सरकारले देशभित्र खपत भएर बढी भएको बिजुली भारत र बंगलादेशलाई बिक्री गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको छ । यससँगै बढी भएको विद्युत् भारतीय र बंगलादेशका प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्री गर्न बाटो खुला भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले स्वीकृति दिएको हो । यसको साथै विदेशमा खरिद–बिक्रीको नोडल निकायको रूपमा प्राधिकरण रहने भएको छ । प्राधिकरणले बिक्री मात्र नभएर खरिदसमेत गर्न सक्ने अनुमति पाएको छ । ‘अहिलेसम्म नेपालले सीधै ट्रेडिङ गर्ने पाउने अवस्था थिएन । अब सीधै ट्रेडिङ गर्न पाउने भएका छौँ,’ उनले भने । 

अहिलेसम्म नेपाल–भारतबीच विद्युत् आयात–निर्यात भइरहे पनि त्यो ‘इनर्जी एक्सचेञ्ज’अन्तर्गत भइरहेको थियो । अब नेपाल र भारतका कुनै पनि राज्यसँग व्यापारिक खरिद–बिक्रीमा आधारित भएर विद्युत् आयात–निर्यात गर्न सकिने भएको छ ।

नेपालमा उत्पादन भई खपत हुन नसक्ने अतिरिक्त विद्युत् वा आन्तरिक उत्पादनमा कमी आई अपुग हुने विद्युत् छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशतर्फ बिक्री वा खरिद गर्न सकिने भएको छ । ती देशहरूबाट प्राधिकरणले बोलपत्र वा डे अहेड, टर्म अहेडलगायतका अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रूपमा बिक्री वा खरिद गर्न सक्नेछ । सरकारले प्राधिकरणलाई खरिद वा बिक्रीका सम्पूर्ण चरणहरूको विद्युतीय अभिलेखनसमेत राख्ने गरी पूर्वस्वीकृति प्रदान गरेको छ । 

खपत गरेर पनि उब्रिएको विद्युत्र खपतका लागि बाहिर बजारमा लैजानुपर्ने आवश्यकतालाई हेरेर प्राधिकरणले भारतसँग सरकारी संस्था एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगमसँग समझदारी (एमओयू) गरिएको छ । 

अहिले भारतको प्रतिस्पर्धी बजारमा डे अहेड र टर्म अहेड मार्केटजस्ता प्रतिस्पर्धात्मक बजारका मोडालिटीमार्फत व्यापार गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगिसकेका छौँ । त्यो मन्त्रिपरिषदमा पुगेको प्रस्ताव स्वीकृत हुनेबित्तिकै हामीलाई भारतीय बजारको पहुँच पनि सुनिश्चित हुनेछ । अहिलेको बर्खामा पनि जति विद्युत् बढी हुन्छ, त्यसलाई अघिल्लो दिन नै जानकारी दिएर बजारमा भाग लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउँदै आएकाे छ । 

भारतले नेपालसँगको विद्युत् खरिद–बिक्री गर्ने कम्पनीको रूपमा एनबिबिएन विद्युत् व्यापार निगमलाई तोकेको छ । त्यस निगमलाई पनि भारतीय प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया थालिसकेको सुरुवाती काम भइसकेको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । निर्देशिका, नियमावलीलगायत आवश्यक काम भइसकेको छ । भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले अन्तिमका केही प्रक्रियागत विषयमा सहमति दिन मात्र बाँकी छ । स्वीकृति दिनेबित्तिकै भारतसँगको विद्युत् खरिद–बिक्री कार्य अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । 

विद्युत् ऐनमा बिजुली देशबाहिर निर्यात गर्दा सरकारको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले सरकारबाट बिजुली निर्यात तथा आयात गर्ने अनुमति पाएको हो ।