मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नवीन प्यासी काठमाडाैं
२०७७ श्रावण ७ बुधबार ०९:५९:००
Read Time : > 4 मिनेट
फिचर प्रिन्ट संस्करण

लकडाउनले मानवीय संकटमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक

Read Time : > 4 मिनेट
नवीन प्यासी, काठमाडाैं
२०७७ श्रावण ७ बुधबार ०९:५९:००

काठमाडौं सोह्रखुट्टे बस्दै आएका दाङका नारायण चौधरीले ७ असारमा आत्महत्या गरे । यौनिक अल्पसंख्यक उनले आत्महत्याको अघिल्लो दिन ब्लु डाइमन्ड सोसाइटीकी अध्यक्ष शीतल पिंकी गुरुङलाई फोन गरेर आफूले भोगिरहेको पारिवारिक र मनोवैज्ञानिक समस्या बताएका थिए । गुरुङलगायतले कोठामै गएर नकारात्मक सोच दिमागबाट निकाल्न आग्रह गर्दै सम्झाए । तर, भोलिपल्ट बिहानै उनले आत्महत्या गरे । उनले एक महिलासँग विवाह गरेका थिए र छोराछोरी पनि थिए । अन्य विकल्प नहुँदा यौनकर्मी बनेका थिए । त्यसैबाट परिवारको गुजारा गर्थे ।

त्यसलगत्तै नवलपरासीमा क्षत्री थरका व्यक्तिले पनि बाबुसँग झगडा परेपछि आत्महत्या गरे । लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायमा उनी ‘छोटु’ नामबाट परिचित थिए । समुदायका कार्यक्रममा उनी काठमाडौं आउजाउ गरिरहन्थे । यस्तै, २१ जेठमा राजविराजमा मनीष यादवले आत्महत्या गरे । उनी ब्लु डाइमन्ड सोसाइटीका सक्रिय कार्यकर्ता थिए । टेस्टट्युब प्रविधिमार्फत उनका सन्तान पनि थिए । तर, बच्चाको जन्मदर्ता गर्न र नाम दिन सकेनन् । आफ्नो सम्बन्धलाई कानुनी मान्यता दिन नसकेपछि हुन सक्छ, उनले आत्महत्या रोजे ।

संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयक सर्वोच्चको आदेशको सरासर खिलाफमा छ। नागरिकता पाउने नागरिकको अधिकार यसरी संकुचित गरिँदा हाम्रो समुदाय थप समस्यामा पर्नेछ  

१९ असारमा कैलालीका दुई समलिंगी महिलाले विष सेवन गरेर आत्महत्या गरे । त्यही सेरोफेरोमा धरानका एक लैंगिक अल्पसंख्यकले पनि आत्महत्याकै बाटो रोजे । सोसाइटीका अनुसार लकडाउनयता देशभर सातजना यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले आत्महत्या गरेका छन् । अन्य दुईजनाले पनि आत्महत्या प्रयास गरेका थिए । सबैको कारण एउटै छ, पारिवारिक, सामाजिक र आर्थिक समस्या ।

लकडाउनका कारण दैनिकी चलाउने पेसा, व्यवसाय ठप्प रहँदा यो समुदायका अधिकांश सदस्य चरम आर्थिक संकटमा छन् । सहरी इलाकामा डेरा गरी बस्नेहरूको अवस्था अझ नाजुक छ । जस्तो– काठमाडौं साह्रखुट्टेमै डेरा गरी बस्ने एक तेस्रोलिंगीलाई घरबेटीले तत्काल दुई महिनाको भाडा ३० हजार रुपैयाँ बुझाउन दबाब दिए । तत्काल त्यति रकम जुटाउने उपाय नभएपछि उनले ब्लु डाइमन्ड सोसाइटीमा फोन गरे । अध्यक्ष गुरुङलगायतको टोली कोठामा पुगेर घरबेटीबाट १० हजार रुपैयाँ छुट गराइदिए । र, महिनादिनभित्र बाँकी रकम जुटाउने सहमति गराएर फर्किए । लकडाउनको समयमा यस्ता दर्जनौँ समस्या आइरहेको गुरुङ बताउँछिन् ।

‘हाम्रो समुदाय समाजबाट त्यसै पनि आइसोलेटेड छ । अझ लकडाउनका बीच घरमै बसिरहनुपरेको छ,’ गुरुङ भन्छिन्, ‘यसबीचमा आर्थिक संकट गहिरिएको छ । र, पारिवारिक उपेक्षाका कारण पनि आत्महत्याका घटना भइरहेका छन् ।’

कोरोना प्रसार रोक्न लागू लकडाउनका कारण यो समुदाय बढी समस्यामा देखिन्छ । त्यसै पनि यो समुदायका सदस्य मानवीय समस्यामा छन्, त्यसमाथि आर्थिक उपार्जनको बाटो बन्द हुँदा संकट अरू गहिरिएको छ । सरकारी÷गैरसरकारी निकाय र संघसंस्थाले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई राहत पुग्ने कार्यक्रम ल्याउन अत्यावश्यक देखिन्छ ।

को हुन् लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक ?

लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रान्सजेन्डर, इन्टरसेक्स र क्वेसनिङ गरी लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक ६ प्रकार छन् । महिला–महिलाबीच आकर्षित हुनेलाई लेस्बियन, पुरुष–पुरुषलाई गे, महिला र पुरुष दुवैसँग आकर्षित हुने बाइसेक्सुअल, जन्मँदाको लिंग परिवर्तन गरे ट्रान्सजेन्डर, महिला या पुरुष भन्न नसकिने इन्टरसेक्स तथा आफ्नो यौनिक व्यवहारबारे आफैंसँग प्रश्न गरिरहेकालाई क्वेसनिङ भन्ने गरिएको छ ।

सोसाइटीकी अध्यक्ष गुरुङका अनुसार काठमाडौंमा मात्र खुलेका र नखुलेका गरी करिब ४० हजार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक रहेको अनुमान छ । र, देशभर यो समुदायका करिब नौ लाखजना रहेको आकलन छ । ०६८ सालको जनगणनामा भने देशभर एक हजार पाँच सयजनाले लिंगमा ‘अन्य’ उल्लेख गरेका थिए । यो समुदायका दुई सय ३५ जनाले मात्र ‘अन्य’ शीर्षकमा नागरिकता पाएका छन् ।

यो समुदायका सदस्य मिलेर काठमाडौंको पर्यटकीय केन्द्र ठमेलमा ‘पिंक टिफानी’ नाममा रेस्टुराँ नै खोलेका छन्, जुन लकडाउनयता बन्द छ । यस रेस्टुराँलाई उक्त समुदायका सदस्यले आफ्नो माइती भन्ने गर्छन् । झापामा जन्मेकी यही समुदायकी मेघना लामा मोडलिङमा लागेकी छन् । ‘पिंक टिफानी’ रेस्टुराँकी महाप्रबन्धक पनि हुन्, उनी । 

यस्तै, ट्रान्सजेन्डर अञ्जली लामाको नाम पहिले नवीन वाइबा थियो । पहिलो ट्रान्सजेन्डर मोडल हुँदै सुपर मोडल बनेकी उनी तेस्रोलिंगीहरूका लागि उदाहरण हुन् । उनको व्यावसायिक मोडलिङ यात्रा बलिउडसम्म पुगेको छ । भारतको चर्चित ‘लेक्मे फेसन विक’मा सहभागी भइसकेकी छन् । उनी क्यान्समा सहभागिता जनाउने पहिलो नेपाली पनि हुन् ।

यसैगरी, हलिउडमा ख्याति कमाएका प्रबल गुरुङले ०७५ सालमा नेपालमै आएर आफूलाई गे अर्थात् होमोसेक्सुअल घोषणा गरे । मिसेल ओबामादेखि बियोन्से, प्रियंका चोपडा, आलिया भट्टजस्ता ठूला स्टारका लागि उनले ड्रेस डिजाइन गरेका छन् । आफू तेस्रोलिंगी भएकैले यति धेरै सफलता मिलेको उनले बताउँदै आएका छन् ।

कठिन जीवन

अझै पनि समाज, परिवार र राज्यबाट तिरष्कृत बन्नुपर्दा कठिन जीवन बाँच्नु परिरहेको सोसाइटीकी अध्यक्ष गुरुङ बताउँछिन् । ‘सोही कारण हाम्रो समुदायका अधिकांश सदस्यले आफ्नो अस्मिता लिलाम गरेर गुजारा चलाउनुको विकल्प छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘लकडाउनका वेला त्यो पनि ठप्प बन्यो । दैनिकी कसरी चलाउने, घरपरिवारमा कुन अनुहार देखाउने ? यावत् समस्याका कारण आत्महत्याका घटना बढिरहेका छन् ।’

लकडाउनयता स्वतन्त्र भएर हिँडडुल गर्न पाएनन् । साथीभाइसँग भेटघाट गर्न पाएनन् । त्यसले तनाव उत्पन्न गराएको लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक अधिकारकर्मी भक्ति शाह बताउँछन् । ‘साथीभाइसँगको जमघटमा परिवारिक तनाव बिर्सिन्थे,’ शाह भन्छन्, ‘घरभित्रै बसिरहँदा फ्रस्टेसन भयो । आर्थिक अभाव भयो । त्यसकारण आत्महत्याको बाटो रोजिरहेका छन् ।’

समस्या नागरिकताको

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ‘नागरिकता ऐन–०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ छलफलका क्रममा छ । विधेयकको दफा (१७) उपदफा (४)को व्यवस्थाप्रति यो समुदायले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । ‘नेपाली नागरिकता लिइसकेका व्यक्तिले पछि लिंग परिवर्तन गरी परिवर्तित लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता लिन निवेदन दिएमा सम्बन्धित अधिकारीले आवश्यक सबुत प्रमाण बुझी पहिले लिएको नागरिकता खिचेर अर्को नागरिकता दिन सक्नेछ’ भन्ने बुँदाका कारण आफूहरू राज्यविहीन बन्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रमाण पु¥याउन लिंग परिवर्तन गरेको शल्यक्रियाको प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्ने भएको छ । ‘लिंग परिवर्तनका लागि नेपालमा शल्यक्रियाको व्यवस्था छैन । विदेश पुगेर २० देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्छ,’ सोसाइटीकी अध्यक्ष गुरुङ भन्छिन्, ‘त्यति ठूलो आर्थिक हैसियत हाम्रो समुदायसँग छैन ।’ यो अन्यायपूर्ण व्यवस्था रहेको उनी बताउँछिन् । त्यस्तो बाध्यात्मक व्यवस्था हटाउन यो समुदायले माग गर्दै आएको छ ।

संविधानमै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको विषय लिपिबद्ध गर्ने तेस्रो मुलुक हो, नेपाल । तर, संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत नागरिकता ऐन संशोधन गर्न लागिएको यो समुदायको भनाइ छ । ६ पुस ०६४ मा सर्वोच्च अदालतले पहिचानका आधारमा नागरिकता दिन, विभेदकारी कानुन खारेज गरी समान कानुन बनाउन र वैवाहिक समानताको अधिकार दिन आदेश पनि दिएको छ ।‘तर, संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयक सर्वोच्चको आदेशको सरासर खिलाफमा छ,’ यौनिक तथा लैंगिक अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘नागरिकता पाउने नागरिकको अधिकार यसरी संकुचित गरिँदा हाम्रो समुदाय थप समस्यामा पर्नेछ ।’

लकडाउनका वेला सरकारी निकायले वितरण गरेको राहत नागरिकता नभएकैले आफ्नो समुदायले नपाएको उनी बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘यो राज्यले आफ्ना नागरिकमाथि गरेको ठूलो विभेद हो ।’

हालसम्म जन्मँदाको लिंगका आधारमा यो समुदायका व्यक्तिले नागरिकता पाएका छन् । जस्तो– शीतल पिंकी गुरुङको नागरिकतामा सञ्जीव गुरुङ नाम छ । ‘अब त झन् नेपाली नागरिक बन्न हामीसँग पैसा चाहिने भयो । यो विधेयकले हामीलाई अनागरिक बनाउनेछ,’ गुरुङ भन्छिन् ।

हालसम्म कुनै राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रमा आफ्ना मुद्दा नसमेटिएको गुरुङ बताउँछिन् । ‘किनकि, हामी भोट बैंक होइनौँ, कुनै पनि विषयवस्तु उठान गर्दा राजनीतिक लाभ र पार्टीगत क्रेज बढाउँछ या घटाउँछ भनेर हिसाब गरिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यसबाट आवाजविहीनहरूको आवाज सधैँ दबिरहनेछ ।’