सार्वजनिक शिक्षा र निजी शिक्षाका अभियन्ताबीच आरोप–प्रत्यारोप बढ्नाले विद्यालय शिक्षा धराशायी हुने खतरामा छ

शिक्षा ऐन ०२८ को पछिल्लो संशोधनसम्म आइपुग्दा निजी विद्यालयको स्वरूपमा खासै परिवर्तन भएन । ०५८ मा, शिक्षा ऐन २०२८ को सातौँ संशोधनले कम्पनीमा पनि निजी विद्यालय दर्ता गर्न पाउने कानुन नै बनेपछि निजी विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भने परिवर्तन आएको छ । यसैको परिणति जहिले पनि निजी विद्यालयसम्बन्धी माहोल तात्छ र त्यसका पक्ष–विपक्षमा कडा बहस हुने गर्छ । यसबाट अन्ततः निजी विद्यालय सञ्चालक मर्माहत हुने कुरा त एकातर्फ छँदै छ, त्यसको असर यो देशको विद्यालय शिक्षाका करिब २३ प्रतिशत विद्यार्थीको जिम्मा लिएका निजी विद्यालय निरुत्साहित हुने वातावरण बन्दै गएको आभास हुन थालेको छ । यसो हो भने यसको नकारात्मक असर देशको पूरै शिक्षा व्यवस्थामा पर्न सक्नेतर्फ वेलैमा सचेत हुनु आवश्यक छ । त्यसैले यस सम्बन्धमा राज्य, विद्यालय सञ्चालक, विज्ञलगायत सबै सरोकारवाला जिम्मेवार बन्नुपर्ने र शिक्षा सञ्चालकको मनोबलमा बढोत्तरी गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । 

संविधानको धारा ३१ (२) लाई टिपेर मलगायत केहीले मुलुकमा निजी विद्यालय सञ्चालन गैरकानुनी हो भनेर वकालत गरिरहेका छन् । यसैलाई मुद्दा बनाएर असन्तुष्टिको सीमा नाघ्ने र पक्ष–विपक्षमा बहस सुरु भएका अहिले सामाजिक सञ्जाल र मिडियाका प्रस्तुतिबाट प्रस्ट हुन्छ । शिक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा यसरी आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिनु कति ठीक कति बेठीक ? समग्रमा हेर्दा यस्ता दृष्टिकोणबाट सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रवृत्ति मौलाएको पाइएको हुँदा निजी शिक्षासम्बन्धी कोलाहललाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न मद्दत पुगोस् भन्ने हेतुले यो लेख तयार पारिएको हो । 

०३६ मा राज्यले नै आह्वान गरेर सुरु भएको निजी विद्यालय ०४६ को जनआन्दोलन सफल हुनासाथ रकेट गतिमा अघि बढेको र यसले देशमा विद्यमान सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमै चुनौती सिर्जना गरेको हो । यस्तो चुनौतीबाट सार्वजनिक शिक्षामा हुनुपर्ने गुणस्तरीय सुधार जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन नसकेकाले अधिकांश अभिभावकलाई सार्वजनिक शिक्षाले आकर्षण गर्न नसकेको यथार्थ हो । यो पक्का हो कि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने सार्वजनिक शिक्षाको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै छ, तर यो संख्या २८ हजार शिक्षालयमध्ये पुग–नपुग पाँच सय मात्रै भएकाले पनि सार्वजनिक शिक्षाका बारेमा खासै चर्चा नभएको तथ्य पनि सबैसामु छर्लंग छ । सार्वजनिक शिक्षाका अभियन्ता र निजी शिक्षाका अभियन्ताबीच आरोप–प्रत्यारोप हुने क्रम बढ्न थालेकाले दुवैको समन्वयको अभावमा विद्यालय शिक्षा धराशायी हुने खतरा पनि उत्तिकै मौलाउँदै छ । जुन देशको शिक्षा प्रणालीका लागि स्वस्थकर छैन र यस मामिलामा पनि यो लेखले केही मल्हम लगाउने विश्वास लिएको छु । 

चाहे सार्वजनिक हुन् या निजी विद्यालय, तिनले हाम्रै बालबालिका पढाएका छन् । पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, मूल्यांकन पद्धति राज्यले नियन्त्रण गरेको छ । फरक त लगानी, नवप्रवर्तन र उत्पादनमा छ । नेपाल सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा झन्डै पौने दुई खर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याए पनि प्रतिविद्यार्थी वर्षको चार हजार रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्न सकेको छैन । तर, निजी विद्यालयमा औसत प्रतिविद्यार्थी वर्षको योभन्दा झन्डै तीन गुना बढी लगानी छ, त्यसैले तुलनात्मक रूपमा यी दुईथरी विद्यालयको उत्पादनमा आकाश जमिनको फरक छ । तैपनि किन प्रताडित हुन्छन् त निजी विद्यालय सञ्चालक ? किन सकारात्मकभन्दा नकारात्मक टिप्पणी हुन्छ ? किन विद्यालय खोल्न स्वीकृति दिने सरकार नै उनीहरूको खिल्ली उडाउँछ ? यस्ता प्रश्नको सरल जवाफ न सरकारसँग छ न आलोचना गर्नेसँग । 

निजी विद्यालयलाई शिक्षा व्यवस्थाको परिपूरक मान्ने कि नमान्ने ? राज्यले धान्न नसक्ने विद्यालयको जिम्मेवारी कति हो र त्यो निजी विद्यालयलाई दिने कि नदिने ? दिने हो भने वर्षको कतिवटा कस्ता प्रकारका निजी विद्यालय कुन–कुन क्षेत्रमा खोल्न पाउने ?

कारण १.  कम्पनी विद्यालय : कम्पनीमा विद्यालय दर्ता गरेपछि निजी विद्यालय नाफामुखी भए, अभिभावकको शोषण भयो, शुल्क बढ्न थाले भन्ने मानसिकतामा वृद्धि भयो र निजी विद्यालयको विरोध सुरु भयो । त्यसैलाई आधार बनाएर सरकारले नयाँ खुल्ने निजी विद्यालय कम्पनीमा दर्ता गर्न नपाउने गरी शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्‍यो । यदि यही नै कारण हो भने पहिला कम्पनीमा दर्ता भएका निजी विद्यालय पनि किन गुठीमा रूपान्तरण नगर्ने भनेर उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको ०७४ र ०७५ दुवै प्रतिवेदनले १० वर्षभित्र सबै निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्ने सुझाब दियो । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर आयोग गठन गर्ने सरकारले नै बेइमानी गरेको आयोगका सदस्यको ठहर छ । विकसित देशका निजी विद्यालय नाफामुखी छैनन् र उनीहरूलाई गैरनाफामुखी संस्थाको रूपमा मान्यता दिइएको हुन्छ । चीनकै कुरा गर्ने हो भने अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको प्रावधानभित्र नाफामुखी निजी विद्यालय खोल्न दिइँदैन । अमेरिका र युरोपमा पनि यही व्यवस्था हो । उच्च शिक्षामा भने कुनै लगाम लगाएको पाइँदैन । यसो हुनुको पछाडिको एउटै कारण विद्यालय शिक्षा राज्यको दायित्व हो र यसमा नाफामुखी वैकल्पिक विद्यालयको परिकल्पना गर्नु भनेको राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छनु हो भन्ने मान्यताले काम गरेको छ । त्यसो भए नेपालमा पनि यही मार्ग अवलम्बन गरौँ । 

कारण २.  निजी विद्यालय सञ्चालकको प्रवृत्ति : निजी विद्यालयको चर्को आलोचना हुनुमा केही हदसम्म निजी विद्यालय सञ्चालकको प्रवृत्तिले पनि भूमिका खेलेको छ । अभिभावकका गुनासोलाई कम प्राथमिकता दिने, अभिभावकको भेलाबाट शुल्क निर्धारण गरेको भनिए पनि त्यो देखावटी मात्रै हुने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको प्रतिनिधित्व पारदर्शी नहुनेजस्ता आरोप निजी विद्यालयमाथि लाग्दै आएका छन् । त्यसका अतिरिक्त शिक्षकको तलब सुविधा, पेसागत सुरक्षा एवं व्यवहारलाई लिएर पनि टीकाटिप्पणी हुन्छन् । त्यसमाथि गएको एक महिनाभित्र निजी विद्यालय सञ्चालकले जारी गरेको दुईवटा विज्ञप्तिले उनीहरूको नियतमाथि नै प्रश्न उठाइदियो, भलै यसलाई अर्को किसिमबाट सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो । अर्को डरलाग्दो प्रवृत्ति पनि मौलाउँदो छ त्यो भनेको उनीहरूमा दम्भ छ । यो प्रवृत्तिले राम्रो काम गरिरहेका सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको मानमर्दन भएको छ र नमिठो वातावारण सिर्जना गरिदिएको छ । त्यसो भए हातेमालो गरौँ, कहाँ सुधार्नुपर्ने हो सुधारौँ र सार्वजनिक तथा निजी विद्यालय एक–अर्काका परिपूरक हुन् भन्ने भावनाको विकास गरौँ । 

कारण ३. नियन्त्रणमुखी कानुन : निजी विद्यालय सम्बन्धमा नेपाल सरकारले वेला–वेलामा जारी गर्ने निर्देशिका, नियम वा विनियम के साँच्चै निजी विद्यालय उत्थानका लागि उपयोगी छन् त ? विद्यार्थी संख्याको निर्धारण, शुल्कमा नियन्त्रण, तोकिएको प्रतिशतमा छात्रवृत्तिको अनिवार्यता, सरकारी शिक्षकअनुसारको शिक्षक तलबलगायत निजी विद्यालयले पालना गर्नुपर्ने थुप्रै नीतिनियम उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नेभन्दा पनि निरुत्साहित गर्ने खालका छन् । सिद्धान्ततः निजी विद्यालयमा राज्यको नियन्त्रण चाहिन्छ, तर साँच्चै राज्यले गुणस्तरीय जनशक्तिको अपेक्षा उनीहरूबाट गरेको हो भने प्रोत्साहन पनि आवश्यक छ । अतः निजी विद्यालय नियमनसम्बन्धी छुट्टै कानुनको निर्माण गरौँ र विद्यालय स्वायत्तताको थालनी गरौँ । 

कारण ४. राज्यको शून्य लगानी : एसियाली केही मुलुक र युरोप, अमेरिकाकै कुरा गर्ने हो भने निजी विद्यालयलाई सरकारले निश्चित प्रतिशत बजेट छुट्याउँछ । त्यसैले ती विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका अभिभावकले मोटो रकम बुझाउनुपर्दैन । त्यस्तै थुप्रै मुलुकमा निजी विद्यालय स्थापनार्थ सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउँछ । हाम्रो देशमा राज्यले केवल विद्यालय चलाउने स्वीकृति दिन्छ, जिम्मेवारी सकियो । राज्यको लगानी शून्य अनि अपेक्षा बढी गर्ने नीतिले पनि निजी विद्यालयका समस्या गिजोलिएका छन् । त्यसो हो भने कमसेकम निजी विद्यालयका शिक्षकको तलबको ५० प्रतिशत बेहोर्ने गरी राज्यले भरथेग गर्ने हो भने अभिभावकले तिर्ने शुल्कमा भारी कटौती हुन सक्छ । महामारीका कारण थला परेको निजी विद्यालयलाई सहुलियत दरको ऋण वा शिक्षक कर्मचारीको वैशाखदेखि असारसम्मको तलबबराबरको अनुदान दिएर राज्यले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्छ र अभिभावकको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न सक्छ । यी विद्यालय पनि राज्यकै हुन् भन्ने आभास दिन वार्षिक केही न केही बजेट लगानी राज्यबाट पनि गरौँ र निजी विद्यालयसम्बन्धी कोलाहलको अन्त्य गरौँ । 

कारण ५. नेपालको संविधान ०७२ :  भावनामा बगेर कक्षा १२ सम्म निःशुल्क र कक्षा ८ सम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक प्रावधान खडा गरिदिँदा निजी विद्यालयको अस्तित्वमाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद निजी विद्यालयको पक्षपोषण गर्ने, तर संविधान ठीक त्यसको विपरीत जारी हुनाले अर्को अन्योल सिर्जना भएको छ । त्यसैमा टेकेर मलगायत केही साथीहरू निजी विद्यालय संविधानतः बन्द गरिनुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेका छौँ । यदि यही नै किचलो हो र यसकै कारण समस्या सिर्जना भएको हो भने संविधान प्रस्ट पारौँ, आवश्यक भए संशोधन गरौँ । 

कारण ६. अस्पष्ट नीति : निजी विद्यालय २१औँ शताब्दीका लागि अपरिहार्य छ भन्ने अनि निजी विद्यालयलाई स्वायत्तता पनि नदिने सरकारी रणनीति आफैँमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । बरु नियमनका खाका बनाएर सरोकारवालाको सहमतिमा गुणस्तरीय मापदण्ड लागू गरौँ र मापदण्ड पूरा नभएका विद्यालय मर्ज गरी मापदण्डभित्र पारौँ । तैपनि मापदण्डमा पर्न नसक्ने निजी विद्यालय खारेज गरौँ र निजी विद्यालयसम्बन्धी कोलाहलको अन्त्य गरौँ । 

कारण ७. संकटमा परीक्षा : निजी विद्यालयको जग कति कमसल रहेछ भन्ने प्रमाण लकडाउनको दुई महिनामै देखियो । यसो हुनुको प्रमुख कारण उनीहरूले संकटको अवस्थामा संस्था बचाउने रणनीति अख्तियार गरेनन् । वार्षिक लाभांश वितरण गर्दा नै संस्थाको दिगोपनका लागि निश्चित प्रतिशत रकम अक्षय कोषमा जम्मा गर्दै गएको भए सायद अहिलेको स्थिति सिर्जना हुने थिएन । यो अवस्थाले निजी विद्यालय लगानीकर्ताको लहडमा भन्दा पनि संस्थागत रूपमा चल्नु कति आवश्यक रहेछ भन्ने ठूलो पाठ सिकाउन महामारी नै आउनुपर्‍यो । भविष्यमा पनि यस्ता महामारी आउन सक्छन् र त्यसलाई सामना गर्न अनिवार्य बचतको व्यवस्था आवश्यक छ । यस्तो भएको भए न विज्ञप्ति निकाल्नुपथ्र्यो न आलोचना खेप्नुपर्थ्यो । भविष्यको जोहो गर्दै अभिभावक, शिक्षक र कर्मचारीको मन जित्नु आवश्यक छ । नभए निजी विद्यालयविरुद्ध तिनले नै अभियान नछेड्लान भन्न सकिन्न भन्ने अर्को पाठ अहिलेकै परिस्थितिमा सिक्न सकिन्छ । आफ्ना शिक्षक, कर्मचारी र अभिभावकमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गरौँ र जस्तोसुकै महामारीमा पनि विद्यालय दिगो हुन सक्छ भन्ने आभास दिउँ । 

निचोड : केही पनि नगर्ने र यथास्थितिलाई नै निरन्तरता दिने हो भने यसले न निजी विद्यालय सञ्चालकलाई न त राज्यलाई नै फाइदा पुग्छ । निजी विद्यालयलाई शिक्षा व्यवस्थाको परिपूरक मान्ने कि नमान्ने ? राज्यले धान्न नसक्ने विद्यालयको जिम्मेवारी कति हो र त्यो निजी विद्यालयलाई दिने कि नदिने ? दिने हो भने वर्षको कतिवटा कस्ता प्रकारका निजी विद्यालय कुन–कुन क्षेत्रमा खोल्न पाउने ? राज्यका तर्फबाट निजी विद्यालयले दिएको योगदानमा कसरी सहयोग पुर्‍याउने ? जस्ता नीतिगत अस्पष्टता नहटाउने हो भने समस्या ज्युँकात्युँ रहन्छ र निजी विद्यालय सञ्चालन गर्नुको कुनै औचित्य रहन्न । 

(वाग्ले शिक्षाविद् हुन्)