मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
  • Saturday, 20 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ श्रावण ५ सोमबार २१:४९:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

१ भदौदेखि हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय 

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ श्रावण ५ सोमबार २१:४९:००

आगामी १ भदौदेखि आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा नियमित हुने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षा प्रोटोकल लागू गरी हवाई सेवा सुचारु गर्ने निर्णय गरेको हो । सुरक्षा प्रोटोकलको टुंगो पर्यटन मन्त्रालयले केही दिनभित्रै तय गर्ने पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले बताए । ‘आन्तरिक र बाह्य उडानका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड बन्छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर हामी मादपण्ड बनाई हवाई सेवा सुचारु गर्छाैं ।’ 

हवाई सेवा सुचारुबारे पर्यटन मन्त्रालयले नै अध्ययन गरेको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले सुचारु गर्ने निर्णय गरेको हो । शनिबारको सिसिएमसीको बैठकमा पनि यसबारे छलफल भएको थियो । कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा ९ चैतदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तथा ११ चैतदेखि आन्तरिक उडानमा रोक लगाइएको थियो । त्यसयता उद्धारका लागि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएका छन् । 

आन्तरिक उडानको भाडाबारे एयरलाइन्स व्यवसायीहरूसँग छलफल गरी लागू गरिने मन्त्री भट्टराईले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुको हकमा पिसिआर टेस्ट अनिवार्य गर्न लागिएको छ । विदेशबाट आउने सबै यात्रु अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा समेत बस्नुपर्नेछ । 

त्यस्तै, बैठकले छोटो दूरीमा अन्तरजिल्ला पनि सवारीसाधन चलाउन दिने निर्णय पनि गरेको छ । यस विषयमा यातायात मन्त्रालयले थप योजना बनाएर लागू गर्ने एक मन्त्रीले जानकारी दिए । जिल्लाभित्र यसअघि नै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भइसकेको छ । 

प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा घिमिरे
सरकारले प्रशासकीय अदालतमा अध्यक्ष र दुई सदस्य नियुक्त गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वकानुनसचिव डिल्लीराज घिमिरेलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । सदस्यमा अधिवक्ता रीता मैनाली र उच्च अदालत पोखराका रजिस्ट्रार कृष्णप्रसाद पौडेललाई नियुक्त भएको कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले जानकारी दिइन् । पौडेलले रजिस्ट्रारबाट राजीनामा दिएका छन् । प्रशासकीय अदालतले कर्मचारीको सरुवा, बढुवा तथा विभागीय कारबाहीउपर पर्ने मुद्दाको सुनुवाइ गर्दछ ।