मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७७ श्रावण ४ आइतबार २०:५४:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

प्रदेश प्रहरी विधेयक पारित, बागमतीमा प्रदेश प्रहरी स्थापनाको बाटो खुल्यो

Read Time : > 1 मिनेट
२०७७ श्रावण ४ आइतबार २०:५४:००

बागमती प्रदेश सभाले प्रदेश प्रहरी सेवा विधेयक पारित गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले दुई महिनाअघि प्रदेश सभामा दर्ता गरेको प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आइतबार पारित भएको हो ।

महत्वपूर्ण ऐनका रूपमा लिइएको प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि संघीय सरकारले ढिलाइ गर्दा बागमती प्रदेशमा पनि यो विधेयक रोकिएको थियो । प्रदेश सभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले प्रदेश मामिला समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक पेस गरेका थिए । प्रतिवेदनसहित पेस गरिएको विधेयक संसद् बैठकबाट सर्वसम्मत पारित भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश प्रहरी स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । विधेयकमा नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) प्रदेश प्रहरी प्रमुख रहने व्यवस्था छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी प्रदेश प्रहरी संगठन स्थापना गरिने र प्रदेश प्रहरी कार्यालयमातहत विभाग, प्रतिष्ठान, महाशाखा, कार्यालय र इकाइ हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रदेश प्रहरी सेवामा रहने श्रेणी र पदलाई तीन भागमा बाँडिएको छ । जसअन्तर्गत राजपत्रांकित प्रथममा प्रहरी नायव महानिरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, द्वितीयमा प्रहरी उपरीक्षक, प्रहरी नायव उपरीक्षक, तृतीय श्रेणीमा प्रहरी निरीक्षक र राजपत्र अनंकित प्रथममा प्रहरी नायव निरीक्षक, द्वितीयमा प्रहरी सहायक निरीक्षक, तृतीयमा प्रहरी हवल्दार, चतुर्थ श्रेणीमा प्रहरी जवान र श्रेणीविहीनमा प्रहरी कार्यालय सहयोगी वा सोसरह हुने व्यवस्था छ ।

संगठन संरचना र प्रहरी कर्मचारीको संख्या निर्धारणका लागि मन्त्रालयका सचिव, अध्यक्ष, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, मन्त्रालय महाशाखा प्रमुख, मानव स्रोत विकास प्रमुख, शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख सदस्यसचिव रहने सिफारिस समिति गठन गर्ने गरी विधेयक तयार पारिएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, मन्त्रीले प्रहरी उपरीक्षक, मन्त्रालयका सचिवले प्रहरी नायव उपरीक्षक र प्रहरी निरीक्षक, प्रदेश प्रहरी प्रमुखले प्रहरी नायव निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी उपरीक्षकले हवल्दार, जवान र प्रहरी नायव उपरीक्षक वा प्रहरी अधिकृतले कार्यालय सहयोगी नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ ।

बढुवाका लागि राजपत्रांकित श्रेणी र पदमा मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष, प्रदेश लोकसेवा आयोगको सचिव, प्रदेश प्रहरी प्रमुख सदस्य रहेको समितिले सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी राजपत्र अनंकित श्रेणी र पदका लागि प्रदेश प्रहरी प्रमुख अध्यक्ष, प्रदेश लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधि र मन्त्रालयको प्रतिनिधि सदस्य रहेको समितिले बढुवा सिफारिस समिति रहने विधेयकमा उल्लेख छ ।