Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ असोज १५ बिहीबार
  • Thursday, 01 October, 2020
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ श्रावण २ शुक्रबार १२:५७:००
अर्थ डिजिटल संस्करण

सरकार र विश्व बैंकबीच ५४ अर्बको सडक सहयोग आयोजना सम्झौतामा हस्ताक्षर

नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ श्रावण २ शुक्रबार १२:५७:००

नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ५४ अर्ब रुपैयाँबराबरको सडक सहयोग आयोजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।  शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहमा ४५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ५४ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको आर्थिक सहयोग रहेको सडक सहयोग आयोजनामा हस्ताक्षर भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको समुपस्थितिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हादाद जर्भोसले उक्त आयोजनाको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

विश्व बैंकले कोभिड– १९ पछि नेपालमा आर्थिक गतिविधिलाई बढवा दिन सडक सहयोग आयोजनाअन्तर्गत उक्त रकम सहयोग गरेको हो । आयोजनाले यातायात पूर्वाधारको क्षमता र सुरक्षा सुधारलगायत सीमापार व्यापारको दक्षतामा सुधार गर्नका लागि र रणनीतिक सडक सञ्जाल व्यवस्थापन क्षमताको सुदृढीकरणका लागि उक्त रकम खर्च गर्नेछ । 

हस्ताक्षर समारोहमा अर्थमन्त्री खतिवडाले आयोजनाले सीमापार बजारलगायत सडक सञ्जालको विस्तार र राष्ट्रिय एकीकरणलाई बढवा दिँदै कोभिड– १९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थानलाई सघाउने बताए । उनले नेपालमा आर्थिक वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाई तीव्रता दिन र दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई प्राप्त गर्न आयोजना सहयोगी हुने बताए । 

विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले कोभिड– १९ संकटका बाबजुद आर्थिक पुनरुत्थान गर्न नेपाल सरकारको प्रयासलाई आयोजनाले सघाउने बताए। उनले रणनीतिक सडक सञ्जालको सुरक्षा तथा उत्पादनशील सुनिश्चितता तथा क्षेत्रीय व्यापार र सम्पर्क सञ्जालको सहजीकरण गर्न तथा रोजगारका अवसरहरूको सिर्जना गर्न आयोजनाले सहजीकरण गर्ने बताए । 

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले आयोजनाले मुख्य यातायात मार्ग र सीमापार बिन्दुहरूमार्फत सामान ढुवानी गर्ने समय र लागत घटाउन सहयोग पुऱ्याउने बताए ।  आयोजनामा ठूलो रकम परिचालन हुने भएकाले कोभिड– १९ पछिको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिलाई बढाउन सहयोग पुग्ने ढुंगानाले बताए ।