सेवाग्राहीले मुद्दा फैसलाको सम्भावित मितिको जानकारी पाउने गरी जिल्ला अदालतहरूमा ‘फरक व्यवस्थापन प्रणाली’ लागू भएको छ । बिहीबारबाट देशभरका जिल्ला अदालतमा यो प्रणाली सुरु भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । 

मुद्दा दर्ता भएपछि नै फैसलाको सम्भावित मिति थाहा पाउँदा सेवाग्राहीलाई सहज हुने उद्देश्यले सफ्टवेयर तयार गरिएको हो । ‘छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्यायसम्पादनको माध्यमबाट न्यायमा सबैको सहज पहुँचको सुनिश्चितता र अदालतप्रतिको आस्था एवं विश्वास अभिवृद्धि नै यो पद्धति लागू गर्नुको मूल उद्देश्य रहेको पनि म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु,’ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

एक दशकअघि नै यस्तो एकीकृत प्रणाली सुरुआत गर्ने योजना रहे पनि अहिले आएर यो प्रणाली लागू भएको हो । उच्च अदालतहरूमा भने १ भदौबाट लागू हुने सर्वोच्चले जनाएको छ । यससम्बन्धी सीप हस्तान्तरण र तालिमको काम सकिसकेको जानकारी दिँदै विज्ञप्तिमा जबराले यस प्रणालीलाई बोझका रूपमा नलिन कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन् ।

यो प्रणाली लागू भएपछि मुद्दालाई जिल्लाको हकमा सरल, सामान्य र विशेषसहित ११ प्रकारले वर्गीकरण गरिएको छ भने उच्च अदालतको हकमा १६ किसिमले मुद्दा छुट्याएर सोबारे जानकारी दिइने प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए । समूहअनुसार मुद्दा फर्स्योटको समय जनाइने र यसले सेवाग्राही मात्र नभई अदालतलाई पनि जिम्मेवार बनाउने उनको भनाइ छ । यसैअनुसार समय पनि छुट्याइनेछ ।  जिल्ला अदालतमा सरल मुद्दाका लागि ६ देखि १८ महिनाभित्रमा फैसला गरिसक्नुपर्नेछ । पुनरावेदन मुद्दामा बढीमा एक वर्षभित्रमा किनारा लगाइसक्नुपर्ने गरी सेवाग्राहीलाई सम्भावित मिति दिइनेछ ।