वाणिज्य बैंकहरूले प्रशासनिक काम र कर्मचारीमा वर्षको ६० अर्ब खर्च गर्छन्, त्यसको २५ प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने बैंकर्स संघको प्रतिवेदन एटिएमको आउटसोर्सिङदेखि कर्मचारीको तलब वृद्धि नगर्नेसम्मका प्रस्ताव

वाणिज्य बैंकहरूले प्रशासनिक र कर्मचारी खर्च कटौतीमार्फत वार्षिक १४ अर्बभन्दा बढी जोगाउन सकिने निष्कर्ष निकालेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा नेपाल एसबिआई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुकूल भटनागरको संयोजकत्वको खर्च कटौती अध्ययन समितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । समितिले केही दिनअघि मात्रै प्रतिवेदन बुझाएको संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका कार्यकारी प्रमुख भुवन दाहालले जानकारी दिए । 

कोभिड–१९ का कारण आम्दानीको तुलनामा खर्च बढी भएको र यसले कर्जाको ब्याजदरमा समेत भार थपेको गुनासो बढेपछि बैंकहरूको लागत घटाउन सबैतिरबाट माग भएको थियो । ‘उहाँहरूले २० देखि २५ प्रतिशतसम्म खर्च कटौती गर्न सकिने अनुमान गर्नुभएको छ,’ दाहालले भने । 

समितिले दिएको सुझाब कार्यान्वयन भएमा बैंकहरूले सञ्चालनका क्रममा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ कटौती गर्न सक्नेछन् । आव ०७५-७६ मा वाणिज्य बैंकहरूको प्रशासनिक र कर्मचारी खर्च ४८ अर्ब रुपैयाँ थियो । यो आवको ११ महिनामै यस्तो खर्चमा करिब १९ प्रतिशतले वृद्धि भएर ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । 

खर्च कटौतीमा नयाँ सोच

नेपालमा सञ्चालित बैंकहरूले आफ्नो एटिएम बुथको व्यवस्थापन आफँैले गर्दै आएका छन् । यसमा नगदको व्यवस्थापन, वार्षिक व्यवस्थापन खर्च (एएमसी), सुरक्षाको जिम्मालगायत बैंककै जिम्मेवारी रहन्छ । तर, धेरैजसो मुलुकमा बैंकहरूको एटिएम व्यवस्थापनको जिम्मा नै अन्य पक्षलाई दिइन्छ । यसरी अन्य पक्षले व्यवस्थापन गरेका एटिएमलाई ह्वाइट लेबल एटिएम र ब्राउन लेबल एटिएम भनिन्छ ।

ह्वाइट लेबल एटिएममा पैसा राख्ने काम भने गर्न सकिने हुँदैन । गैरवित्तीय संस्थाहरूले सञ्चालनमा ल्याउने यस्ता एटिएमबाट पैसा झिक्न, विद्युत्लगायतका सेवाहरूको भुक्तानी गर्न, पिन नम्बर परिवर्तन गर्न र कारोबारको छोटो विवरण लिन भने प्रयोग हुनेछ । 

अर्को ब्राउन लेबल एटिएममा भने बैंकहरूले व्यवस्थापन गर्ने एटिएमभन्दा खासै फरक हुँदैन । तर, एटिएमको हार्डवेयर भने सेवाप्रदायकले नै जडान गरेको हुन्छ । नगद व्यवस्थापन र नेटवर्क जडानलगायत काम भने बैंककै हुन्छ । ब्राउन एटिएमलाई संसारभर खर्च कटौतीको राम्रो विकल्पका रूपमा हेरिएको छ ।

भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने ह्वाइट लेबल एटिएमको व्यवस्थापन गर्ने गैरबैंकिङ क्षेत्रलाई त्यहाँको केन्द्रीय बैंक (आरबिआई) ले अनुमित दिने गर्छ । तर, ब्राउन लेबलको एटिएम व्यवस्थापकले केन्द्रीय बैंकबाट अनुमति लिइरहनुपर्दैन । 

बैंकहरूले अनावश्यक संख्यामा रहेको एटिएम पनि कटौती गर्ने सोच बनाएका छन् । बाह्य अभ्यास बुझ्न सजिलो हुने भएकैले भटनागरको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । बैंकहरूले शाखा कटौतीलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन् । हाल शाखा खोल्दा वा बन्द गर्दा राष्ट्र बैंकको अनुमति चाहिने भएकाले आफैँले शाखा कटौती गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिन पनि उनीहरूले माग गर्दै आएका छन् । 

त्यसबाहेक खर्च कटौतीका लागि बैंकहरूले कर्मचारीहरूलाई घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था मिलाउने, आगामी आर्थिक वर्षभर कुनै पनि कर्मचारीको तलबमा वृद्धि नगर्ने, भत्ताहरू कटौती गर्ने, ब्याक अफिसमा रहेका कर्मचारीहरूलाई सातामा ५ दिन मात्र काममा लगाउनेलगायतका उपायसमेत समितिले सुझाएको छ ।

आउटसोर्सिङमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने, भाडामा रहेका भवनहरूको भाडादरमा कटौती गर्न घरबेटीहरूलाई आग्रह गर्नुपर्ने, प्रविधिमा संयुक्त रूपमा लगानी गर्नेलगायतका विकल्पमा जानुपर्ने सुझाब समितिको छ । 

एउटा बैंकको कार्ड अर्को एटिएममा प्रयोग गरे अब पैसा लाग्ने

अब एउटा बैंकको कार्ड अर्को बैंकको एटिएममा प्रयोग गरेर पैसा झिक्दा पैसा लाग्ने भएको छ । बन्दाबन्दीका कारण सबै बैंकका शाखा नखुलेको र एटिएमसम्म पुग्न कठिन भएको भन्दै बैंकहरूले यस्तो सेवा लिँदा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेका थिए । 

बैंकरहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले यस्तो शुल्क लिने–नलिने निर्णय गर्न बैंकहरू स्वतन्त्र रहेको भन्दै ३१ असारमा बैंकहरूलाई परिपत्र गरेको छ । एउटै सञ्जालभित्र रहेका बैंकहरूको एटिएम प्रयोग गर्दा कतिपयमा निःशुल्कदेखि एकपटकमा २५ रुपैयाँ र सञ्जालबाहिरका एटिएमहरूको प्रयोग गर्दा २ सय रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्ने गर्दै आएको थियो । 

त्यस्तै, नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसिएचएल)ले प्रदान गर्ने कनेक्ट आइपिएस, अन्तरबैंक भुक्तानी प्रणाली (आइपिएस), विद्युतीय चेक क्लियरिङ प्रणाली (इसिसी)जस्ता सेवाको शुल्क निर्धारणको अधिकार पनि एनसिएचएललाई नै दिइएको छ । इसिसी गर्दा न्यूनतम ५ देखि १ सय रुपैयाँ, आइपिएस गर्दा २ देखि १० रुपैयाँ र कनेक्ट आइपिएसमा २ देखि १५ रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्छ ।