Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ श्रावण ३० शुक्रबार
  • Friday, 14 August, 2020
सुवास भट्ट काठमाडाैं
२०७७ श्रावण १ बिहीबार ०४:१०:००
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

आर्थिक अराजकता : भिआइपीको भ्रमणमा सात करोड बजेट– १७ करोड खर्च, सवारीसाधन खरिदमा डेढ अर्ब बजेट– ६ अर्ब खर्च

सुवास भट्ट, काठमाडाैं
२०७७ श्रावण १ बिहीबार ०४:१०:००

तीन तहका सरकारका १४ तस्बिर

१. सवारीसाधन खरिदका लागि एक अर्ब ४४ करोड २६ लाख विनियोजन भएकोमा रकमान्तर गरी ४०६ प्रतिशत बढी अर्थात् पाँच अर्ब ८६ करोड ८२ लाख खर्च 

२. विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमणमा ६ करोड ८५ लाख बजेट, १७ करोड खर्च, त्यस्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको भ्रमणमा पाँच करोड ४० लाख खर्च

३. विशिष्ट व्यक्तिहरूका लागि भौतिक सुविधाका सामान खरिद गर्न मात्र पाँच करोड ८७ लाख खर्च

४. आफ्नै प्राविधिकको दरबन्दी भए पनि सहरी विकास विभागद्वारा एक सय १४ परामर्शदाता नियुक्त गरी ८५ करोडको सम्झौता 

५. मुक्त कमैया र हलियाका लागि सवा दुई अर्ब, तर कहाँ, कसरी, केमा खर्च भयो थाहा छैन 

६. कृषिका आठ परियोजनामा परामर्श खर्च मात्र एक अर्ब ९४ करोड 

७. सेक्युरिटी प्रेसको आफ्नो भवन नै निर्माण नगरी तथा प्रेस खरिद गर्ने निर्णयसमेत नगर्दै एक करोड १४ लाख ७५ हजारको मेसिनरी खरिद 

८. स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडासदस्यहरूलाई पारिश्रमिक, बैठकभत्ता, अतिथि सत्कार खर्च, सञ्चार महसुल, यातायात खर्चलगायतमा चार अर्ब २९ करोड ६७ लाख खर्च

९. कर्मचारी सीधै करारमा भर्ना गर्नु गैरकानुनी हो, तर एक सय ४३ स्थानीय तहले करारमा कर्मचारी राखेर ६८ करोड २२ लाख खर्च गरे

१०. स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पाँच करोड ६१ लाख ४८ हजार भुक्तानी

११. सञ्चार, पत्रपत्रिकालगायत अन्य सुविधाबापत २८५ स्थानीय तहले २३ करोड १६ लाख भुक्तानी 

१२. अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ताबापत दुई सय ५२ स्थानीय तहद्वारा ३७ करोड ८६ लाख भुक्तानी

१३. चन्दालगायतका आर्थिक सहायतामा मात्र स्थानीय तहले ३१ करोड १९ लाख बाँडेका छन् 

१४. कागजपत्र नपुगेका र शोधभर्ना नभएकाबाहेक २४ अर्ब ३२ करोड गम्भीर खालको बेरुजु, असुलउपर गर्न महालेखाको सिफारिस

गृहमन्त्री र गृहसचिवद्वारा मासिक ६–६ लाख मनमौजी खर्च 

सुराकी खर्चका नाममा गृह मन्त्रालयमा रहेको बेथिति बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकीका नाममा मासिक ६–६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । 

गृहमन्त्रीभन्दा गृहसचिवले धेरै सुराकीका नाममा खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले ७२ लाख तथा तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईले एक वर्षमा ७३ लाख नौ हजार रुपैयाँ सुराकीका नाममा खर्च गरेका छन् । गृहमन्त्रीले एकपटकमा ५० हजार तथा गृहसचिवले २० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने प्रावधान छ । तर, एक वर्षमा कतिपटक त्यसरी खर्च गर्न पाउने भन्ने नतोकिएकाले सुराकी खर्च देखाएर बजेट हिनामिना हुने गरेको हो । 

यसरी गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकीका नाममा खर्च गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छैन । १३ जेठ ०५० मा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सुराकीका नाममा यसरी खर्च हुने गरेको छ । तर, यस्तो रकम दुरुपयोग हुने गरेको स्रोत बताउँछ । खर्चको प्रमाण देखाउनु नपर्ने भएकाले धेरै आफूनिकटलाई वितरण गर्दछन् । ‘यो एक किसिमको पकेट खर्चजस्तो भएको छ, गृहमन्त्रीले यही रकम कार्यकर्तालाई बाँड्छन्,’ गृहको लेखा शाखाका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सचिवको नाममा जाने सुराकी खर्च पनि गृहकै कर्मचारी र अन्य आसेपासेलाई दिने गरिएको छ । यो खुलमखुल्ला अनियमितता हो ।’

गृहमन्त्री र सचिवले त्यसरी पैसा दिएर सुराकी खटाई सूचना संकलन गर्ने कुनै संयन्त्र नै नभएको ती कर्मचारी बताउँछन् । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा त्यही हाराहारीमा सुराकीका नाममा खर्च गरिएको छ । यस्तो तजबिजी खर्च नियन्त्रणका लागि महालेखाले हरेक वर्ष सुझाब दिँदै आए पनि सुधार हुन सकेको छैन ।

विपत्को कोषबाट गृहमन्त्रीको हेलिकोप्टर भाडा 

गृह मन्त्रालयले विपत्को कोषबाट गृहमन्त्रीको हेलिकोप्टर भाडा तिरेको खुलेको छ । गोष्ठीमा विभिन्न जिल्ला जाँदा कोषबाट हेलिकोप्टर भाडा तिरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । 

हेलिकोप्टर भाडामार्फत एक वर्षमा एक करोड ८० लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च भएकोमा १४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ विपत्सँग असम्बन्धित काममा जाँदा भुक्तानी भएको छ । उद्देश्यअनुसार विपत् कोषको रकम खर्च नभएको भन्दै सुधार गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कारगेड मोटरसाइकल खरिदमा चलखेल 

कारगेड मोटरसाइकल खरिदमा चलखेल भएको महालेखाले औँल्याएको छ । ठेक्का पाउने कम्पनीलाई मिल्ने गरी बोलपत्रको सर्त संशोधन गरिएको थियो । आपूर्ति हुने मोटरसाइकल नेपालभित्र न्यूनतम एक वर्ष नियमित प्रयोगमा आएको हुनुपर्ने भनी कायम भएको व्यहोरा हटाइएको थियो । अर्काेतर्फ सुरक्षा निकाय तथा सरकारी निकायमा सामान आपूर्ति गरेको अनुभव न्यूनतम तीन वर्षको राखिएकोमा पछि संशोधन गरेर एक वर्ष बनाइएको थियो । 

जुन कम्पनीसँग मोटरसाइकल खरिद गरिएको थियो उसले लागत अनुमान तयार पर्दा प्रतिमोटरसाइकल ३८ लाख ४० हजार पर्ने उल्लेख गरेको थियो । पछि सोही कम्पनीसँग ४१ लाख २८ हजारका दरले खरिद गरिएको थियो । यसरी ३० वटा मोटरसाइकल खरिदमा एक करोडभन्दा धेरै अनियमितता भएको छ । यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

बजेट पढेबापत् गाउँपालिका अध्यक्षले लिए दुई लाख पारिश्रमिक 

संसद्मा बजेट पढेबापत् अर्थमन्त्रीले कति पारिश्रमिक पाउँछन् ? दुई लाख, चार लाख, पाँच लाख, ६ लाख । धेरैका धेरै अनुमान छन्, तर यी सबै अनुमान गलत हुन् । बजेट पढेकै कारण अर्थमन्त्रीले कुनै पनि रकम लिने नियम र चलन छैन । तर, यही हल्लाको भरमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बजेट पढेबापत् ठूलो रकम लिन थालेका छन् । 

स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेबापत पनि जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिकबापत ठूलो रकम लिएका छन् । आव ०७५/७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत जुम्लाको सिँजा गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवलसिंह रावलले दुई लाख, चन्दननाथ नगरपालिकाकी उपप्रमुख अप्सरादेवी न्यौपानेले एक लाख पारिश्रमिक लिएका छन् । 

त्यस्तै, जुम्लाकै तातोपानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गंगादेवी उपाध्यायले ९५ हजार र पातारासी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुन्दकली महतराले ५० हजार लिएका छन् । कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले आव ०७५/७६ को बजेट तयारी तथा बजेट वक्तव्यबापत गाउँपालिका उपाध्यक्ष उमा महतोलाई एक लाख दिएको छ ।

त्यस्तै, महोत्तरीको लोहारपट्टी नगरपालिकाका उपप्रमुखले ५० हजार लिएका छन् । यसैगरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत दैलेख भैरवी गाउँपालिकाले एक लाख, गुराँस गाउँपालिकाले ५० हजार र डुंगेश्वर गाउँपालिकाले २५ हजार भुक्तानी गरेको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सम्म मुलुकको बेरुजु ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड छ । अघिल्लो आवमा ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड पुगेकामा यस वर्ष कुल बेरुजु २.८१ प्रतिशतले घटेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ । 

महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले बुधबार ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेका हुन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था, जिल्ला समन्वय समितिलगायतको गरी कार्यालयले ६१ खर्ब २२ अर्ब ४९ करोडको लेखापरीक्षण गरेको थियो । 

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणमा १७ करोड खर्च भएको छ । यो शीर्षकमा ६ करोड ८५ लाख बजेट विनियोजन गरेकामा १४८.२० प्रतिशतले खर्च बढेको देखिन्छ । 

यो वर्ष विशिष्ट व्यक्तिहरूका लागि भौतिक सुविधाका सामान खरिद गर्न मात्र पाँच करोड ८७ लाख खर्च भएको छ । सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने नीतिगत मार्गदर्शन, ०७५ जारी गरे पनि त्यसको उल्लंघन गरी रकमान्तर गरी अत्यधिक खर्च भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सार्वजनिक निकायले आफ्नै जनशक्तिबाट हुने कामका लागि परामर्श सेवा लिन नमिल्ने

नुनी व्यवस्था छ । सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, गुरुयोजना, तयार गर्ने कार्यका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा ३२ प्राविधिक दरबन्दी पनि छ । तर, विभागले ११४ परामर्शदाता नियुक्त गरी ८५ करोड ७० लाखको खरिद सम्झौता गरेको छ । 

सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले कारखाना भवनको निर्माण नै नभएको, इलेक्ट्रोमेकानिकल पूर्वाधारसम्बन्धी सामान खरिद नभएको, सुरक्षा छपाइ मेसिनको खरिदसम्बन्धी निर्णय नभएको र सञ्चालन गर्ने जनशक्तिको व्यवस्था पनि नभएको अवस्थामा एक करोड १४ लाख ७५ हजारको प्लटर, हेभी ड्युटी मल्टी फङ्सनल प्रिन्टरलगायतका मेसिनरी उपकरण खरिद गरी मौज्दातमा राखेको छ । 

त्यस्तै, कृषिका विभिन्न आठ परियोजनाको एक अर्ब ९४ करोड परामर्श सेवामै खर्च भयो । यो ती आयोजनाले गरेको खर्चको १६ प्रतिशत हो । 

मुक्त कमैया र हलियाको पुनस्र्थापनाका लागि विभिन्न वर्षहरूमा सरकारले ठूलो रकम खर्च गरेको छ । तर, त्यसको सदुपयोगको सम्बन्धमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । 

सरकारले २ साउन ०५७ मा कमैयाहरूको वासस्थान रहेको दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलाई मुक्त कमैया घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै, २१ भदौ ०६५ मा हलियाहरू रहेका सुर्खेत, जाजरकोट, हुम्ला, कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, डडेल्धुरा, अछाम, बझाङ, बाजुरा, बैतडी र दार्चुलालाई मुक्त हलिया जिल्ला घोषणा गरियो । २७ हजार पाँच सय ७० मुक्त कमैया र १६ हजार नौ सय ५३ मुक्त हलियाको पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने सरकारले बताएको थियो । 

मुक्त कमैया पुनस्र्थापनाका लागि मालपोत कार्यालयहरूमा ८१ करोड १४ लाख र स्थानीय तह (साबिकका निकाय) बाट २० करोड ८६ लाखसहित एक अर्ब दुई करोड खर्च भएको देखिन्छ । त्यस्तै, मुक्त हलिया पुनस्र्थापनाका लागि मालपोत कार्यालयहरूमा ९७ करोड ५८ लाख र स्थानीय तहहरूमा २६ करोड १७ लाखसहित एक अर्ब २३ करोड ७६ लाख निकासा गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘पुनस्र्थापनाका लागि भएको खर्च र उपलब्धिको अनुगमन गरी भौतिक प्रगति तयार गरेको देखिएन,’ महालेखाले भनेको छ । 

पुँजीगततर्फ सवारीसाधन खरिदका लागि यो वर्ष एक अर्ब ४४ करोड २६ लाख विनियोजन भएकोमा रकमान्तरबाट थप गरी सुरु विनियोजनभन्दा ४०६ प्रतिशत बढी अर्थात् पाँच अर्ब ८६ करोड ८२ लाख खर्च भएको छ । ‘स्थानीय तहले खरिद गरेको सवारीसाधनको रकमसमेत समावेश गर्दा सवारीसाधनमा खर्च भएको रकममा अझ वृद्धि हुने देखिन्छ । यसप्रकारका अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्दछ,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन भन्छ । 

सवारीसाधन खरिदमा सबै प्रदेशले यो वर्ष रु. एक अर्ब ६८ करोड ६६ लाख खर्च गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशिका, २०७४ मा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराएको बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, यो वर्ष दुई सय ९२ स्थानीय तहले रु. एक अर्ब ८७ करोड आठ लाख ८२ हजारको सवारीसाधन खरिद गरेका छन् । सवारीसाधन खरिद नगरेका स्थानीय तहले सवारीसाधन भाडामा लिई प्रयोग गरेको देखिन्छ । 

स्थानीय तहको अनियमितता 

यस वर्ष पाँच सय ७६ स्थानीय तहले प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडासदस्यलाई पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, अतिथि सत्कार खर्च, सञ्चार महसुल, यातायात खर्चलगायतमा चार अर्ब २९ करोड ६७ लाख खर्च गरेका छन् । यसरी प्रदेश सरकारद्वारा जारी गरिएको कानुनविपरीत हुने गरी थप सुविधा दिइनु नियमसम्मत देखिएन । 

सीधै करारमा भर्ना गरी एक सय ४३ स्थानीय तहले ६८ करोड २२ लाख तलब खर्च लेखेका छन् । स्वीकृत दरबन्दीबेगर करारमा कर्मचारी नियुक्त गरी तलब–भत्ता भुक्तानी गर्नु अनियमितता हो । स्थानीय सरकार ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । सोही ऐनमा कार्यालय सहयोगी, नगर प्रहरी, सवारीचालक, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचा सरसफाइजस्ता पदमा स्थायी पदपूर्ति नगरी सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम प्रतिस्पर्धाका आधारमा करारमा भर्ना गर्न सक्छ, तर दरबन्दी तय नगरी करारमा कर्मचारी भर्ती गरिएकोमा महालेखाले टिप्पणी उठाएको छ । 

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनहरूमा पदाधिकारीका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकारहरू राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन । तर, आव ०७५/७६ मा एक सय ४० स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पाँच करोड ६१ लाख ४८ हजार भुक्तानी गरेका छन् । ऐनमा व्यवस्था नभएको सुविधा खर्च लेख्नु कानुनसम्मत देखिएन । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महालेखापरीक्षकको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल । तस्बिर : चन्द्रकला क्षेत्री/रासस

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ को दफा ८ अनुसार सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाएका व्यक्ति पदाधिकारीमा निर्वाचित वा मनोनयन भएमा निवृत्तिभरण वा यस ऐनबमोजिमको मासिक सुविधामध्ये एउटा मात्र पाउने व्यवस्था छ । आव ०७५/७६ मा २९ वटा स्थानीय तहले निवृत्तिभरण पाउने पदाधिकारीलाई एक करोड पाँच लाख ७५ हजार पारिश्रमिक भुक्तानी गरेका छन् । यसप्रकार दोहोरो भुक्तानी भएको रकम असुलउपर गर्न महालेखाले सिफारिस गरेको छ । 

स्थानीय तहका पदाधिकारीले पाउने सेवा तथा सुविधासम्बन्धी ऐनमा तोकेकोबाहेक अन्य सुविधा भुक्तानी गर्न मिल्दैन । उक्त ऐनमा उल्लेख नभएको सञ्चार, पत्रपत्रिकालगायत अन्य सुविधाबापत दुई सय ८५ स्थानीय तहले २३ करोड १६ लाख तथा पोसाक खर्चबापत ६४ वटा स्थानीय तहले तीन करोड ४० लाख ३८ हजार खर्च गरेका छन् । 

आव ०७५/७६ मै दुई सय ५२ स्थानीय तहले कानुनबमोजिमको अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ताबापत ३७ करोड ८६ लाख भुक्तानी गरेका छन् । आव ०७५/७६ मा दुई सय ९२ स्थानीय तहले एक अर्ब ८७ करोडको सवारीसाधन खरिद गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका, २०७४ अनुसार नेपाल सरकारबाट उपलब्ध अनुदान बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न पाइँदैन । तर, अधिकांश स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सवारीसाधन खरिद गरेका छन् । 

स्थानीय सरकार कार्यसञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, तीन सय १२ स्थानीय तहले ३१ करोड १९ लाख आर्थिक सहायता बाँडेका छन् । ७४ स्थानीय तहले विभिन्न संघसंस्था, क्लबलगायतलाई १७ करोड ५६ लाख ८८ हजार बाँडेका छन् । विभिन्न ७५ स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको भ्रमणमा पाँच करोड ४० लाख खर्च गरेका छन् । 

सवा २४ अर्ब असुलउपर गर्नुपर्ने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले बेरुजुलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरेको छ । त्यसमा असुलउपर गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की छन् । असुलउपर गर्नुपर्नेअन्तर्गत हिनामिना, हानिनोक्सानी र अन्य असुली गर्नुपर्ने पर्छन् । सीधै अनियमितता देखिने यस्तो बेरुजुलाई गम्भीर मानिन्छ । यस्तो बेरुजु अंक २४ अर्ब ३२ करोड छ । त्यस्तै, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुअन्तर्गत अनियमित भएको, कागजप्रमाण नपुगेको, जिम्मेवारी नसारिएको, शोधभर्ना नलिएको पर्छन् । यस्तो बेरुजु अंक ६२ अर्ब १७ करोड छ । यसैगरी पेस्कीतर्फको कर्मचारी पेस्की, मोबिलाइजेसन पेस्की, प्रतितपत्र पेस्की र अन्य पेस्कीको बेरुजु अंक ४६ अर्ब ४९ करोड छ ।