Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ श्रावण १९ सोमबार
  • Monday, 03 August, 2020
२०७७ श्रावण १ बिहीबार ०४:०४:००
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

ओली–प्रचण्ड सहमति जुटेन, आजको छलफलमा वरिष्ठ नेता नेपाल पनि सहभागी हुने

२०७७ श्रावण १ बिहीबार ०४:०४:००

शुक्रबार स्थायी कमिटी बैठकअगाडि बिहीबार नेकपामा त्रिपक्षीय संवाद हुने भएको छ । पार्टी विभाजनको तहमा पुग्ने गरी अन्तरविरोध चर्किएपछि डेढ सातादेखि लगातार संवादमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बुधबार भएको वार्तापछि बिहीबार वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितको छलफल गर्ने गरी वार्ता टुंगिएको थियो । मंगलबार पनि ओली र प्रचण्डबीच कुराकानी भएको थियो । 

पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार बिहीबार अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबाहेक वरिष्ठ नेता नेपालबीच सहमति जुटाउने प्रयासस्वरूप वार्ता हुनेछ । १० असारबाट सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तैपनि संवादमा ओली र प्रचण्ड मात्र बस्दै आएका छन् । बुधबारसम्म उनीहरूबीच ठोस सहमति भइनसकेको अवस्थामा बिहीबार वरिष्ठ नेता नेपालसहितको बैठक बस्न लागेको हो । 

२४ असारको तिक्त संवादको एक सातापछि ओली–प्रचण्डले मंगलबारबाट पुनः छलफल थालेका थिए । तर, बुधबार बालुवाटारमा तीन घन्टा भएको छलफलमा ठोस प्रगति भएको छैन । बुधबार पनि छलफलमा दुवै अध्यक्ष अडानमै थिए । यद्यपि सहमतिको विकल्पबारे थप छलफल गर्दै जाने गरी उनीहरू उठेका थिए । दुईजना मात्रै बस्दा ठोस प्रगति नभएको भन्दै प्रचण्डले नेपालसहितको छलफलको प्रस्ताव गरेका थिए । 

ओलीसँगको बुधबारको संवादपछि अध्यक्ष प्रचण्डले वरिष्ठ नेता नेपालसहित झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठलाई छलफल यथास्थितिमै रहेको ब्रिफिङ गरेका छन् । पछिल्लो संवादमा पनि ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट आफूले राजीनामा नदिने अडान दोहो¥याएका छन् । तर, प्रचण्डले स्थायी कमिटीको मनोविज्ञान र अहिलेको आवश्यकता बुझेर राजीनामा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएका थिए । 

बुधबार ओली र प्रचण्डको छलफलमा केहीबेर महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा पनि सहभागी थिए । महासचिव पौडेलले दुई अध्यक्षबीच सौहार्दपूर्ण वातावरणमा कुराकानी भएका दाबी गरे । उनले पार्टी एकता अक्षुण्ण राखेर आन्तरिक जीवनमा देखिएका समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा देखिएका समस्या समाधान हुन्छन्, पार्टी एकता अक्षुण्ण रहन्छ र जनताले सुम्पिएको अभिभारालाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रभावकारी ढंगले पूरा गर्दै अघि बढ्नेछ,’ पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

बालुवाटारमा छलफलमा सहभागी भएपछि पौडेल र शर्मा दुवै सिंहदरबार फर्किएका थिए । संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा अध्यक्षद्वयको छलफलबारे केहीबेर संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङसँग छलफल गरेका थिए । ‘अहिले पार्टीमा देखापरेका समस्यालाई निष्कर्षमा पु¥याउन दुवै अध्यक्ष निरन्तर छलफलमा हुनुहुन्छ,’ उपनेता नेम्वाङले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘भित्रका सबै कुरा त थाहा छैन, तर पार्टी महासचिवका अनुसार छलफल राम्रो भएको भन्ने छ ।’ 

वरिष्ठ नेता नेपाल भने माथिदेखि तलैसम्म एक व्यक्ति : एक जिम्मेवारीको नीति लागू गर्दै आफू विधिसम्मत ढंगले पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीकै तहबाट विश्वासको वातावरण बन्ने गरी ठोस प्रस्तावसहित छलफल सुरुवात नभएसम्म सहमतिको कुनै वातावरण नबन्ने नेपालले बताउँदै आएका छन् । वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टीलाई विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै तीनपटक सचिवालयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका छन् । 

सरकार र पार्टी एकलौटी ढंगले सञ्चालन गर्ने र पार्टी बैठकलाई बाइपास गर्न थालेको भन्दै प्रचण्ड–नेपालबीच गत मंसिरयता गठबन्धन बनेपछि सचिवालय, स्थायी कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा परेका कारण ओली असहज महसुस गर्दै आएका छन् । उनीहरूबीच एक व्यक्ति : एक जिम्मेवारीको नीति माथिदेखि तलैसम्म कार्यान्वयन गराउन ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पदबाट मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने सहमति छ । सहमति नभए पार्टी निर्णयअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने प्रचण्ड–नेपाल समूहको भनाइ छ । 

ओली–प्रचण्ड समूहका आ–आफ्नै ब्रिफिङ 

पछिल्ला छलफलको दिशा र सम्भावित सहमतिको परिदृश्यबारे अध्यक्ष प्रचण्डले पनि निकटस्थ नेताहरूलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्दै आएका छन् । उनीमाथि पनि अडानमा केही लचक भएर भए पनि अन्तिमसम्म पार्टी एकता जोगाउन पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरूको निरन्तर दबाब छ । पार्टी एकताको क्रममा २ जेठ ०७५ मा भएको आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने पाँचबुँदे सहमति र ४ मंसिर ०७६ मा कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा प्रचण्डले पार्टी सम्हाल्ने गरी भएको जिम्मेवारी बाँडफाँडको जगकै वरिपरि रहेर ती दुई सहमतिलाई ‘अपडेटेड’ गरेर नयाँ सहमति गर्ने गरी नै छलफल चलिरहेको प्रचण्डले वर्षमान पुन, देवेन्द्र पौडेल, जनार्दन शर्मालगायत निकटस्थ नेतालाई ब्रिफिङ गर्दै आएका छन् । 

त्यस्तै, पार्टीलाई विधि र प्रक्रियासम्मत ढंगले सञ्चालन गर्ने, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने पुरानो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र अबका दिनमा पार्टीले गर्ने सबैखाले निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनेलगायत विकल्पभित्रबाटै नयाँ सहमति जुटाउने गरी छलफल चलाइने प्रचण्डले बताउँदै आएका छन् । 

पौडेल र शर्मासहित केही नेताले प्रचण्डसँग बेग्लाबेग्लै भेटेर सुझाब दिएका थिए । ‘दुईमध्ये एउटा जिम्मेवारीमा त केपीजीले सोच्नुपर्छ र त्यसैको पेरिफेरीमा केन्द्रित रहेर कमसेकम विभिन्न विकल्पमा छलफल गर्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ, त्यसैले अब पार्टी विभाजन हुँदैन,’ प्रचण्डको ‘ब्रिफिङ’ सुनेका एक नेताले नयाँ पत्रिकासँग भने । बुधबारको भेटमा आफूले पनि पार्टी ब्रेक (विभाजन) हुन नदिन अन्तिमसम्म अधिकतम कोसिस गर्न अध्यक्ष प्रचण्डलाई आग्रह गरेको पौडेलले बताए । ‘जनताले नेकपामाथि ठूलो भरोसा गरेर ऐतिहासिक दुईतिहाइ मत दिने, हामीचाहिँ सडकमा लड्ने हो भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ, बरु केही लचक भएर पनि त्यो स्थितिमा पुग्न दिनुहुँदैन, एकता बचाउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित सबै सिनियर नेतालाई हामीले सुझाब दिँदै आएका छौँ,’ पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

पौडेलसहित नेकपाका स्थायी समितिका दोस्रो तहका नेताहरूले अनौपचारिक तहमा पनि सहमतिका लागि दबाब सिर्जना गर्न निरन्तर भूमिका खेल्दै अएका छन् । पार्टी स्थायी समितिमा अल्पमत र बहुमत हुन नदिने भन्दै उनीहरूले वरिष्ठ नेता नेपालसहित शीर्ष नेताहरूसँग पनि संवाद गरेर छिटो सहमतिका लागि दबाब दिँदै आएका छन् । ‘जनता र मतदाताको अपेक्षा पूरा गर्न तथा देशको हितका निम्ति पार्टी एकतालाई बचाउन सबै शीर्ष नेताहरूलाई अनुरोध गरिरहेकै छौँ,’ पौडेलले भने, ‘पार्टी नेतृत्वका हिसाबले दुई अध्यक्षबीच पहिला खोज्नुपर्ने स्थिति भए पनि पार्टीभित्रको प्रवृत्तिगत र व्यावहारिक हिसाबले मूलतः वरिष्ठ नेता माधव नेपालसहित त्रिपक्षीय मिलनबिन्दु खोज्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो भनाइ हो ।’ 

पछिल्लोपटक सहमति खोज्न ओली पक्षका नेताहरू पनि दौडधुपमा छन् । यसबीचमै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलगायतले प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता नेपाल र खनाल तथा उपाध्यक्ष गौतमलगायतसँग बेग्लाबेग्लै भेटेर पनि छलफल गर्दै आएका छन् । महासचिव पौडेलले वरिष्ठ नेता नेपालसँग गत शनिबार बानेश्वरस्थित एक सांसदको निवासमा चार घन्टाभन्दा बढी छलफल गरेका थिए । त्यसक्रममा पौडेलले सहमतिका लागि करिब एक दर्जन विकल्पसमेत प्रस्तुत गरेका थिए । 

ओलीनिकट नेताहरूले अहिले पार्टीभित्र सैद्धान्तिक र वैचारिकभन्दा पनि संगठनात्मक र कार्यशैलीगत समस्या आएकाले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको अनुभूत हुने गरी स्थायी कमिटीबाटै अधिकारहरूलाई थप प्रस्ट्याएर निर्णय गराउन सकिने, वरिष्ठ नेता नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष या सरकार सञ्चालन गर्ने निर्देशक समितिको संयोजक बनाउन सकिने, मन्त्रिमण्डल पूरै वा आंशिक हेरफेर गर्न सकिने, केन्द्रीय सचिवालयसमेत केही हेरफेर गर्न सकिने, पोलिटब्युरो गठन गर्न सकिने, कम्तीमा दुईदेखि तीन प्रदेशका मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरेर जान सकिनेलगायत थुप्रै विकल्प प्रस्तुत गर्दै आएको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

प्रचण्ड–नेपालनिकट १७ स्थायी कमिटी सदस्यको निष्कर्ष -विवादको समाधान अध्यक्षबीचको लेनदेनबाट होइन, विधिबाट

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच संवाद जारी रहेकै वेला १७ जना स्थायी कमिटी सदस्यको अनौपचारिक भेलाले पार्टीभित्रको अहिलेको समस्याको समाधान विधि र प्रक्रियाभित्रबाट खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा भएको अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट स्थायी कमिटी सदस्यहरूको भेलाले त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

‘अहिले अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डबीचको विवादको प्रसंगै होइन, पार्टी र सरकार ठीक ढंगले विचार, विधि र प्रक्रियाका आधारमा चल्यो कि चलेन भन्ने मुख्य विषय हो,’ छलफलमा सहभागी नेता गोकर्ण विष्टले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हाम्रो मुख्य लडाइँ गलत प्रवृत्ति र चिन्तनका विरुद्ध पार्टी र आन्दोलनलाई सबल बनाएर लैजाने लडाइँ हो, दुई अध्यक्षको लेनदेन, मेल वा बेमेल वा अन्तरविरोध समाधानका आधारमा समाधान हुने कुरै होइन भन्नेमा सबैको साझा मत छ ।’

छलफलमा गत १० वैशाखमा स्थायी कमिटी बैठक माग गर्दै ओली र प्रचण्डलाई हस्ताक्षर बुझाउने समूहका २० सदस्यीय समूहका १७ जना सहभागी थिए । बैठक माग गर्ने नेताहरूमा पूर्वमाओवादी समूहका गणेश शाह, चक्रपाणि खनाल, जनार्दन शर्मा, टोपबहादुर रायमाझी, देवप्रसाद गुरुङ, देवेन्द्र पौडेल, पम्फा भुसाल, मणिचन्द्र थापा, मातृकाप्रसाद यादव, लीलामणि पोखरेल र हरिबोलप्रसाद गजुरेलसहित ११ जना थिए । त्यस्तै, पूर्वएमाले समूहभित्र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट रहेका भीमबहादुर रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, गोकर्ण विष्ट, बेदुराम भुसाल, भीमप्रसाद आचार्य, मुकुन्द न्यौपाने, युवराज ज्ञवाली, रघुजी पन्त र सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेसहित नौजना थिए । बुधबारको भेलामा भने उपत्यकाबाहिर रहेका सुरेन्द्र पाण्डे, भीम आचार्य र चक्रपाणि खनाल सहभागी थिएनन् ।

अयोध्याबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिएको मत विवादास्पद : कांग्रेस

कांग्रेसले अयोध्याबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिएको मत विवादास्पद भएको बताएको छ । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ नक्साअनुसार जमिनमा हक स्थापित गर्नुको साटो प्रधानमन्त्रीले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाएका छन् । 

‘नक्साअनुरूपको जमिनमा हक स्थापित गर्न गम्भीर कूटनीतिक पहलकदमीभन्दा अयोध्याबारे विवादास्पद मत व्यक्त गर्नुको अर्थ विषयको गम्भीरताप्रति प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुहुन्न भन्ने पुष्टि त भएको छ नै अपरिपक्व टिप्पणीमार्फत उहाँले संवेदनशील विषयमा असंवेदनशील व्यवहार प्रस्तुत गर्नुभएको छ,’ प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ । 

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति विमति प्रकट गर्दै कांग्रेसले यस विषयमा सरकार र नेकपाको संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । ‘प्रधानमन्त्री पद देशको संस्कार, संविधान र संवेदनशीलताभन्दा पर व्यक्तिगत सनकको कैदी बन्न मिल्दैन । संस्थागत जिम्मेवारीभन्दा अलग निर्दलीय आधिपत्य प्रधानमन्त्री पदमा संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । अतः प्रधानमन्त्रीको सोच, शैली, अभिव्यक्ति र व्यवहार सम्पूर्ण रूपले बदल्ने या प्रधानमन्त्री नै बदल्ने, उहाँकै दल नेकपाको विषय हो,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘तर दुई प्रश्न, देशको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नेपाल सरकारकै संस्थागत अभिव्यक्ति हो कि होइन ? अनि उहाँको दल नेकपा पार्टीको विश्वासबमोजिमको हो–होइन ? संस्थागत प्रस्टीकरण अनिवार्यसँग आवश्यक भएको छ । सरकार र नेकपाको संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्न माग गर्दछु ।’

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नेपाल सरकार र नेकपाको मत होइन भने शासन गर्ने नैतिक र राजनीतिक आधार उनले गुमाएको थप पुष्टि हुने जिकिर कांग्रेसको छ । बाढीपहिरो र कोरोनापीडितका लागि प्रभावकारी काम गर्न र संसद्बाट सर्वसम्मतिले पारित भएको नयाँ नक्साअनुसार ती जमिनमा नेपालको हक स्थापित गर्न गम्भीर कूटनीतिक पहल गर्न कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कांग्रेसले सरकारकै निकायहरूले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को जोखिम झन् बढेर जाने प्रक्षेपण गरेको भन्दै जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी काम गर्न आग्रह गरेको छ ।