Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ श्रावण २७ मंगलबार
  • Tuesday, 11 August, 2020
फाइल फोटो
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ असार ३१ बुधबार २०:२२:००
समाचार डिजिटल संस्करण

सीमा क्षेत्रनजिकका भौतिक संरचना हटाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ असार ३१ बुधबार २०:२२:००

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत सीमानजिकै निर्मित एवं निर्माणाधीन सडक, बाँध, तटबन्धनलगायतका भौतिक संरचना तत्काल हटाउन सरकारलाई संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको गत असार २९ गतेको बैठकले दिएको उक्त निर्देशन बुधबार सार्वजनिक गरिएको हो ।

समितिले घर, सडक, सिँचाइलगायत अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्दा व्यवस्थित र वैज्ञानिक मापदण्ड अपनाउनुपर्ने, वैज्ञानिक सर्भे र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गरी दिगो विकासमा ध्यान दिँदै वातावरणमैत्री विकास निर्माणको कार्य अघि बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, विपतकाे समयमा हुन सक्ने सम्भावित चोरी, डकैती र महिलामाथि हुन सक्ने हिंसालगायतका घटनाहरूप्रति सजग रही भरपर्दाे सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ । 

समितिको मंगलबार बसेको बैठकले कारागारका सम्बन्धमा सरकारलाई दिएका निर्देशनहरू पनि बुधबार सार्वजनिक भएको छ । समितिले फौजदारी कसूर ऐन, २०७४ लाई कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमा भनिएको छ, ‘फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार– कैदीबन्दीहरूलाई सुधारगृहमा पठाउने, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवामा लगाउने, पुनर्स्थापना केन्द्रमा पठाउने, खुला कारागारमा राख्ने, प्यारोलमा राख्ने, सामाजिकीकरण गर्ने, शारीरिक श्रममा लगाउने, प्रोवेसन र प्यारोल अधिकृत तोक्ने, कैद छुट भएपछि आयमूलक कार्यमा सहभागी हुनेलगायतका कारागार र कैदीबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थाहरूको यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।’

कारागारहरूको विकास र विस्तार गरी  स्राेतसाधनसम्पन्न बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । कसूरको गाम्भीर्यता र स्वास्थ्य स्थितिका आधारमा कैदीबन्दीहरूलाई राख्नका लागि अलगअलग स्थानको व्यवस्था गर्न पनि समितिको सुझाब छ । त्यस्तै, कोभिड–१९ को सन्दर्भमा निर्देशनमा भनिएको छ, ‘कोभिड–१९ को संक्रमणलाई मध्यनजर राखी बढी जोखिममा रहेका कैदीबन्दीका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकीकरण गरी त्यस्तो मुद्दाको छिटो कारबाही र किनाराको आवश्यक समन्वय गर्ने ।’

फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा ३७ मा रहेका कैदकट्टा नहुने कसूरहरूको सूचीमा पुनरावलोकन गरी ऐन संशोधनको कारबाही अघि बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।