गिरीमाथिको कारबाही न्यायको कुन दर्शनमा आधारित छ ? लोकतन्त्रको कुन सिद्धान्तले उनको बहिर्गमनलाई जायज ठहर्‍याउँछ ?

कहिलेकाहीँ समान्यजस्ता लाग्ने विषयका कालान्तरमा गम्भीर परिणाम हुन सक्छन् । समयमै तिनको प्रभावबारे उचित आकलन नगरिने हो भने अनेक प्रश्नले आकार ग्रहण गर्न सक्छन् र भविष्य तिनै प्रश्नको वरिपरि रुमल्लिन बाध्य हुने सम्भावना रहन्छ । अहिले त्यस्तै एउटा सन्दर्भ चर्चाको विषय बनेको छ । समाजवादी पार्टी(सपा)का तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक कोटामा सांसद रहेकी सरिता गिरीलाई पार्टीको धारणाविपरीत मत राखेको ‘अभियोग’मा उनको पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ । साथै उनलाई सांसद पदबाट हटाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

गिरीमाथि गरिएको यो कारबाहीले नेपाली राजनीतिमा एउटा नवीन बहसको प्रारम्भ त गरेको छ नै, सँगै यसले मधेसको राजनीतिलाई पनि तरंगित गरेको छ । यो पछिल्लो राजनीतिक प्रकरणपछि नेपालमा लोकतन्त्रको चरित्रबारे पनि छलफल सुरु भएको छ । यस निर्णयलाई नेपाली लोकतन्त्रको असहिष्णु र अनुदारवादी छविको उदांगो चित्रका रूपमा हेरिएको छ । एकपटक पुनः नेपाली राजनीतिमा उग्रराष्ट्रवाद र नियन्त्रित लोकतन्त्रबारे पनि नयाँ ढंगले छलफल प्रारम्भ भएको छ भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन ।

अस्ट्रेलियामा त्यहाँका आदिवासी (एबओरिजिनल)ले संसद्भवनअगाडि विरोध गरेको वर्षौं भइसक्यो । त्यहाँको सरकारले उनीहरूको फरक मतको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गरिरहेको छ । हालैका महिनामा अमेरिकालगायत विश्वका अनेकौँ देशमा रंगभेदविरुद्धको आन्दोलन भयो । अनेकौँ नेताले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएर उदार लोकतन्त्रको परिचय दिए । संसद्मै आवाज उठ्यो, सरकारी नीतिको आलोचना भयो । फरक मत सुनिए । कसैलाई कुनै पनि प्रकारको कारबाही गरिएन । तर, नेपालमा विश्वका यस्ता कुनै पनि गतिविधिको प्रभाव पर्दैन र यहाँ लोकतन्त्रलाई सत्ताले आफ्नो मूल्य–मान्यताका आधारमा परिभाषित र परिचालित गर्न खोज्छ । यो अस्वाभाविक र दुःखद छ ।

गिरीमाथिको कारबाहीले उदार लोकतन्त्रको अवधारणालाई एकपटक पुनः पराजित गरिदिएको छ । यो निर्णयसँगै नेपाली राजनीतिमा समावेशी चरित्रको उपस्थितिलाई फेरि पनि अस्वीकार गरिएको छ ।

नोम चोम्स्की यस शताब्दीका प्रखर विचारक मानिन्छन् । उनी अमेरिकी सत्ताका तीव्र आलोचकका रूपमा स्विकारिन्छन् । उनी आफ्नै देशका राष्ट्रपतिलाई तथानाम आलोचना गर्नेमध्येमा दरिन्छन् । तर, कुनै पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिले उनका विरुद्ध कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थाहा छैन । उदार लोकतन्त्र मुखले भट्याउँदैमा कार्यान्वयन हुने होइन, त्यसलाई त हृदयदेखि नै आत्मसात् गरिनुपर्छ । लोकतन्त्र भनेकै आलोचना र असहमतिलाई खुला रूपले स्वीकार गर्ने शासन संयन्त्र हो । कहिलेकाहीँ यसरी गरिने आलोचना अत्यन्तै तिखो हुन सक्छ । लोकतन्त्रले त्यसलाई पनि स्वीकार गर्छ । लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै यही हो । तर, नेपालमा पछिल्लो अवस्थामा गिरी कारबाहीका माध्यमले जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यसलाई अनुदार र संकीर्ण लोकतन्त्रको नमुना मान्दा फरक नपर्ला ।

सरिता गिरीले एक सांसदका रूपमा सदनमा नेपाल–भारतको सम्बन्धमा व्यक्त गरेको धारणाको सार वस्तु र त्यो प्रस्तुत गर्ने शैली उनको पार्टी, सरकार र केही ‘राष्ट्रवादी’लाई अपाच्य भयो र त्यसको परिणति निष्कासनका रूपमा गिरीले व्यहोर्न बाध्य हुनुप¥यो । त्यसो त पार्टीको निर्णयविरुद्ध उनले अदालतको ढोका ढकढक्याउने बताएकी छिन् । यस आधारमा अदालतको निर्णयपछि मात्र उनको पदको अस्तित्वबारे कुनै धारणा बनाउनु उपयुक्त हुनेछ । तर, हाललाई पार्टीले गिरीलाई निष्कासन गरेको कुरा सत्य हो र अहिले यसै आधारमा सार्वजनिक धारणाको निर्माण हुने कार्य जारी छ ।

नेपाल र भारतबीचको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको विद्यमान सीमाविवाद र ती क्षेत्र समेटेर नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साका सम्बन्धमा गिरीले संसद्भित्र र बाहिर फरक मत राख्दै आएको सबैलाई विदितै छ । वास्तवमा एक स्वाभिमानी जनप्रतिनिधि (संसद्)का लागि यस्तो कार्र्य अत्यन्त स्वाभाविक हुन्छ । तर, यही विषयलाई उनको पार्टीले मन पराएन र कारबाही ग¥यो । यस कारबाहीपछि राजनीतिक स्वतन्त्रता र उदारवादी लोकतन्त्रका पक्षपातीले नेपाली लोकतन्त्र असहिष्णु बन्दै गएको भनी यस निर्णयको आलोचना गरेका छन् भने राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको अधुरो कुरा बुझ्नेले निर्णयको समर्थन गरेका छन् । उनीहरूले यस निर्णयले नेपाली राष्ट्रवादको धार बलियो हुने तर्क गरेका छन् । जे होस्, गिरीमाथिको कारबाहीपछि देशको जनमत विभाजन हुन पुगेको छ, यो भने पक्कै हो ।

विश्लेषणको प्रयास गर्ने हो भने अहिले केही प्रश्न गर्न सकिन्छ, खासमा गिरीको गल्ती के हो ? उनीमाथि गरिएको कारबाहीको आधार के हो ? के उनले संसद्भित्र र बाहिर राखेको फरक मत नै उनको अपराध हो ? यी यस्ता प्रश्न हुन्, जसको उत्तर दिनबाट नेपाली राजनीति पन्छिन सक्दैन । उनीमाथिको कारबाहीलाई आफ्नो विजयका रूपमा अथ्र्याउन खोजिरहेको वर्गले के विस्मृतिमा राखेका छन् भने यस निर्णयले नेपाली उदार लोकतन्त्रको अवधारणालाई एकपटक पुनः पराजित गरिदिएको छ । यो निर्णयसँगै नेपाली राजनीतिमा समावेशी चरित्रको उपस्थितिलाई फेरि पनि अस्वीकार गरिएको छ । नेपाली समाजलाई फेरि उत्तर र दक्षिणमा विभाजन गर्न खोजिएको छ । लोकतन्त्रको अनिवार्य र महत्वपूर्ण अवयवका रूपमा विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियोजित रूपमा धज्जी उडाउने कार्य भएको छ । राष्ट्रियतालाई आफूखुसी परिभाषित गर्ने लहड एकपटक पुनः चलेको छ ।

निश्चय पनि यस घटनाको मधेससँग गहिरो ‘कनेक्सन’ छ । संयोग नै मान्नुपर्छ, बाबुराम भट्टराई, अशोक राई र उपेन्द्र यादवको राजनीतिक तिकडीले नयाँ बनेको जसपाको नेतृत्वमा कुण्डली जमाएपछि यो निर्णय भएको हो । मधेस र जनजातिका नाममा विगतमा राजनीति गर्दै आएका यादव र राई, डा. भट्टराईको सम्पर्कमा आएपछि क्षेत्रीय र वर्गीय राजनीतिबाट पन्छिएका छन् । राजनीतिक रूपमा ‘मधेस’ शब्दलाई एक किसिमले तिलाञ्जलि नै दिइएको अवस्था छ । अहिले नाममा मधेस जोडिएका कुनै पनि प्रभावशाली राजनीतिक दल अस्तित्वमा नरहनु यसैको उदाहरण हो ।

यस पृष्ठभूमिमा जसपाका नेताले गिरीमाथिको कारबाहीको औचित्यको पुष्टि उनीहरूको दलीय आधार बलियो भएको क्षेत्रमा पक्कै पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो कार्य त्यति सहज छैन । फरक मत र धारणा हम्मेसी संविधान र कानुन मानेर व्यक्त हुँदैनन् । मधेसका सन्दर्भमा यो कुरा डा. भट्टराई र यादवभन्दा राम्ररी कसलाई थाहा होला ? मधेसमा यस निर्णयका विरुद्धमा तीव्र असन्तुष्टि विद्यमान छ र नजानिँदो तरिकाले एक प्रकारको तुसको बीजारोपण भएको छ, जसको निवारण सहज सम्भव देखिँदैन । सायद जसपाका नेताले राष्ट्रिय दल बन्ने लोभ संवरण गर्न नसक्दा विद्यमान जनधरातल पनि टाङमुनिबाट फुत्किने सम्भावनाको आकलन गर्न सकेका छैनन् ।

वर्तमानमा गिरीको राजनीतिक उपस्थितिको विश्लेषण तराई–मधेसको राष्ट्रियता, नागरिकता समस्या र महिला अधिकार आदिसँग पनि जोडेर गर्ने गरिएको छ । गिरीले उठाउने आवाज मधेसका जनताका दृष्टिमा माथि उल्लेख गरिएका तीनवटै सन्दर्भसँग सम्बन्धित छन् । खासगरी मधेसका महिला अधिकारका सन्दर्भमा गिरी पत्तै नपाई अहिले एक आदर्श पात्र बनेको कुरा धेरैलाई अपाच्य भएको हुन सक्छ । गिरीलाई गरिएको यो कारबाहीले मधेसका नाममा मतदान गर्ने पारम्परिक मतदातामाथिको पकड त जसपाले गुमाउने सम्भावनाको विकास हुने नै छ ।

यस प्रकरणको मधेसमा पर्ने अर्को प्रभाव ‘राष्ट्रियता’सँग जोडिएको छ । हाम्रो इतिहास साक्षी छ, मधेसमा धेरैपछिसम्म काठमाडौंलाई नेपाल भनिन्थ्यो र यहाँ प्रवेशका लागि मधेसीले राहदानी लिनुपथ्र्यो । यहाँका जनता धेरैपछिसम्म राष्ट्रको मूलधारमा जोडिन सकेका थिएनन् । जहिल्यै उनको राष्ट्रियता र बफादारीमाथि प्रश्न उठाइयो । काठमाडौंको सत्तामा जहिल्यै यस्तै शंका गर्नेको हालीमुहाली रह्यो । कहिलेकाहीँ लाग्छ, सत्तामा अझै त्यस्तै वर्ग हाबी छन् । त्यसैले गिरीजस्तामाथि पटक–पटक यस्ता कृत्य हुन्छन् । र, एकथरी जहिल्यै राष्ट्रियताका नाममा यस्ता कृत्यको समर्थन गर्छन् । नेपाली कांगे्रसका नेता महामानव बिपी कोइरालाले बीचमा यस्तोे मनोग्रन्थि भंगको प्रयास गरेर मधेसवासीलाई नेपाली राजनीतिको मूलधारमा समाहित गराउने प्रयासको थालनी त गरे, तर यो कार्य अपूरो नै रह्यो । निश्चय पनि राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्धको अपराध क्षमायोग्य हुँदैन, हुनु पनि हुँदैन । यसलाई जघन्य अपराध मानिनुपर्छ । गिरीले यस्तै अपराध गरेकी हुन् भने उनलाई हाल गरिएको र भविष्यमा गरिने कारबाहीलाई अनुचित ठह¥याउन मिल्दैन । तर, हाल उनलाई गरिएको कारबाहीको आधार भने अमिल्दो छ ।

हालको छलफलको महत्वपूर्ण विषय के हो भने गिरीलाई उनको पार्टीले गरेको कारबाही न्यायको कुन तर्क र दर्शनमा आधारित छ ? लोकतन्त्रको कुन सिद्धान्तले उनको बहिर्गमनलाई जायज ठह-याउँछ ? सोचनीय छ । लोकतन्त्र जहिले पनि विरोधी र फरक मतलाई महत्व दिने शासनशैली हो । तर, नेपालको हकमा यी कुनै पनि विषयले अर्थ नराख्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु दुःखद छ । 

Tweet to @Djanakpurjha