सशस्त्र प्रहरी बलले कम्तीमा दश हजार नयाँ दरबन्दी थप्नुपर्ने अनौपचारिक प्रस्ताव सरकारसँग गरेको छ । सीमा क्षेत्रमा बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) पाँच सय ३७ पु¥याउने सरकारको योजनासँगै सशस्त्रले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।

अहिले सीमा क्षेत्रमा सशस्त्रका एक सय ३८ बिओपी छन् । आगामी आर्थिक वर्षभित्र थप ८३ स्थानमा बिओपी राख्ने सशस्त्रको तयारी छ । अहिलेकै जनशक्तिबाट ती बिओपी स्थापना गरिनेछन् । तर, बाँकी तीन सय १६ बिओपीका लागि जनशक्ति थप्नुपर्ने सशस्त्रको प्रस्ताव छ । 

भारतसँग जोडिएको नेपालको सिमाना एक हजार आठ सय ८० किलोमिटर छ । भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले साढे दुई किलोमिटरको फरकमा बिओपी राखेको छ । एसएसबीकै हाराहारीमा नसकिए पनि साढे तीन किलोमिटरको फरकमा एउटा बिओपी राख्ने नेपाल सरकारको योजना छ । यसका लागि पाँच सय ३७ बिओपी स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार एउटा बिओपीमा ३५ देखि ५० सुरक्षाकर्मी राख्नुपर्छ । ३५ सुरक्षाकर्मी मात्रै खटाउँदा पनि तीन सय १६ बिओपीमा ११ हजार ६० जनशक्ति चाहिन्छ । यही आकलन गरेर सशस्त्रले जनशक्ति थप्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बिओपी दुई सय २१ बाट बढाउँदा सशस्त्रको जनशक्तिमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । ‘आगामी वर्ष दुई सय २१ स्थानमा बिओपी राखिसक्ने योजना छ । सशस्त्रको अहिलेकै जनशक्तिबाट त्यो हुन्छ । त्यसबाहेक थप बिओपी स्थापना गर्दा जनशक्तिमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । यो विषयमा छलफल चलिरहेको छ, तर कुनै औपचारिक निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले भने ।

सशस्त्र प्रहरीका अनुसार अहिले रहेका एक सय ३८ बिओपीमध्ये चारवटा उत्तरी सीमा क्षेत्रमा छन् । बाँकी एक सय ३४ पूर्वी, दक्षिण र पश्चिमी सीमा क्षेत्रमा छन् । ३० मंसिरपछि मात्रै ३१ बिओपी थपिएका छन् । थप ८३ बिओपी स्थापनाका लागि आवश्यक जनशक्ति मिलानको प्रयास भइरहेको सशस्त्रले जनाएको छ ।

‘आगामी आवभित्रै दुई सय २१ बिओपी पु¥याउने योजना छ । यसका लागि बजेट पनि विनियोजन भएको छ । ८३ बिओपी थप्ने प्रयासमा सशस्त्र छ । आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन प्रयास हुँदै छन्,’ सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी प्रवीणकुमार श्रेष्ठले भने ।

सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआइजी सुबोध अधिकारीले थप बिओपी स्थापना गर्न दरबन्दी थप्नुको विकल्प नरहेको बताए । ‘कम्तीमा पाँच सय बिओपी पु¥याउने सरकारको योजना देखिन्छ । यसका लागि जनशक्ति चाहिन्छ । सशस्त्रमा रहेको साबिकको जनशक्तिले भ्याउँदैन । सोहीअनुसारको प्रस्ताव सशस्त्रले सरकारसमक्ष गरेको हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

३७ हजार फौजमा तीन हजार दरबन्दी खाली 

गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सशस्त्र प्रहरीमा अहिले ३७ हजार एक सय ७७ सुरक्षाकर्मीको दरबन्दी छ । जसमध्ये दुई हजार पाँच दरबन्दी खाली छन् । कोरोना महामारीका कारण दरबन्दी मिलान गर्न सशस्त्रले नयाँ भर्नाका लागि आह्वान गर्न सकेको छैन ।

७७ वटै जिल्लामा सशस्त्रका गुल्म छन् । जिल्लामा कम्तीमा एक सय सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन् । त्यसबाहेक विशिष्ट व्यक्ति, औद्योगिक क्षेत्र, कारागार, भन्सार, सीमा, ठूला आयोजना, विमानस्थललगायतको सुरक्षा, विपत् व्यवस्थापनलगायत कामको म्यान्डेट सशस्त्र प्रहरीले पाएको छ ।

यिनै काममा खटिएको जनशक्ति कटौती गरेर आगामी आर्थिक वर्षभित्र स्थापना गरिसक्ने भनिएका ८३ बिओपीमा खटाउने सशस्त्रको तयारी छ । यस्तो गर्दा सशस्त्रमा रिजर्भ फोर्सका रूपमा भने कुनै जनशक्ति नरहने सशस्त्रले जनाएको छ ।

 

नेपाल प्रहरीमा पाँच डिआइजीको दरबन्दी थप्न सिफारिस

दरबन्दी थप गरिए प्रहरीमा प्राविधिकसहित डिआइजी २७ हुने 

गृह मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन उपसमितिले नेपाल प्रहरीमा नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)को पाँच दरबन्दी थप्न सिफारिस गरेको छ । सहसचिव रामप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) उपसमितिले नेतृत्वलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । 

अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार पाँच डिआइजीको दरबन्दी थपेर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो, मानव बेचबिखन ब्युरो, साइबर ब्युरो र हेडक्वार्टरको मानव स्रोेत विभागअन्तर्गतको अन्वेषण तथा नीति योजना निर्देशनालयमा खटाइनेछ । यसअघि पनि मानव बेचबिखन ब्युरोबाहेकका निकायमा डिआइजीकै दरबन्दी थियो । डिआइजीको दरबन्दी घटाउने निर्णयपछि त्यहाँ एसएसपीको दरबन्दी कायम गरिएको थियो । मानव बेचबिखन ब्युरोमा भने स्थापनादेखि नै डिआइजीको दरबन्दी अभावले एसएसपी कार्यालय प्रमुख रहँदै आएका छन् । 

सिफारिसअनुसार दरबन्दी थप गरिए प्रहरीमा प्राविधिकसहित डिआइजीको दरबन्दी २७ हुनेछन् । जसमध्ये १९ इन्फेन्ट्रीतर्फ र आठ प्राविधिकतर्फ हुनेछन् । अहिले इन्फेन्ट्रीतर्फ १४ डिआइजीको दरबन्दी छ । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले अध्ययन समितिले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको बताए । ‘नेपाल प्रहरीमा ओएनएम सर्भे भएको छ । अध्ययन समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ, तर मैले हेर्न पाएको छैन । त्यसैले समितिले दिएको सुझाबका विषयमा केही भन्न सकिएन,’ उनले भने । उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने नेतृत्वको ओएनएम समितिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसमक्ष पेस गर्नेछ । न्यौपाने समितिमा सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य छन् । समितिले सातै प्रदेश प्रहरीको ओएनएम सर्वेक्षण गर्दै छ । 

कार्यालय सहयोगीदेखि आइजिपीसम्म गरेर अहिले प्रहरीमा ७८ हजार ६ सय ३९ दरबन्दी कायम छन् । जसमध्ये ११ हजार दरबन्दी रिक्त छन् । अधिकृतस्तरमा एक आइजिपी, चार एआइजी, २२ डिआइजी, ७९ एसएसपी, एक सय ७० एसपी, चार सय ५३ डिएसपी र एक हजार चार सय ८८ इन्स्पेक्टरको दरबन्दी छ । त्यस्तै, जुनियर अधिकृततर्फ चार हजार दुई सय ९६ सइ र सात हजार सात सय ८५ असइको दरबन्दी छ । अन्यतर्फ १४ हजार नौ सय ८९ प्रहरी हवल्दार, ४६ हजार तीन सय २१ जवान र तीन हजार ३१ कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी छ ।