मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
कृष्ण सुवेदी
२०७७ असार ३१ बुधबार १६:१२:००
Read Time : > 8 मिनेट
ब्लग डिजिटल संस्करण

संयुक्त राष्ट्रसंघले जन्माएका सुशान्तसिंह राजपुतहरू 

Read Time : > 8 मिनेट
कृष्ण सुवेदी
२०७७ असार ३१ बुधबार १६:१२:००

आठ महिनाअघि अमेरिकाबाट नेपाल फर्कंदा अर्कै सपना बोकेर आएको थिएँ । कोरोनाको हल्ला भर्खर सुरु हुँदै थियो, तर यस्तो होला भन्नेचाहिँ सोचेको थिइनँ । त्यहाँ काम गर्ने वैधानिक स्टाटस अझै १६ महिना जीवित हुँदा पनि नेपाल फर्कने निर्णय गरेको थिएँ । आउने एक हप्ताअगाडि आफूसँगै पढेका र काम गरेका साथी भेला भएर भविष्यको बारेमा के गर्ने भन्ने कुरा गरियो । कतिले त नेपाल नजान सुझाए, तैपनि मन मानेन । गाउँको अति निम्न परिवारमा जन्मेर अमेरिकाबाट ग्य्राजुएट गरी नेपाल आएर काम गर्ने सपना आफैँमा ठूलो कुरा थियो ।

केही वर्ष नेपालमा नै एनजिओमा काम गरेको अनुभवले नेपालमा यही फिल्डमा काम पाउने आशा कम थिएन । अझ संयुक्त राष्ट्रसंघ युएनजस्ता संगठनमा पस्ने सपना सधैँ रहन्थ्यो । संयोगवश अमेरिकाको जोन अफ केनेडी जेएफके विमानस्थलबाट कतारको राजधानी दोहासम्म प्लेनमा एकजना युएनमा काम गर्ने नै व्यक्ति फेला परे । उनी प्यालेस्टाइनमा ‘युनाइटेड नेसन्स रिलिफ एन्ड वर्कस् एजेन्सी फर प्यालेस्टाइन रिफ्युजीमा’ काम गर्ने रहेछन् । करिब १५ घन्टाको लामो यात्रामा उनले युएनका सबै कुरा खुलेर सेयर गरे, तर त्यो गफगाफ मेरो सपनाभन्दा पूर्णतः उल्टो रह्यो । 

उनले युएनमा हुने आफन्तवाद, परिवारवाद नेपोटिज्म या पावर सिन्डिकेटले नयाँ पढेलेखेका युवाहरूलाई कस्तो असर परेको छ, त्यसको बेलिविस्तार लगाए । दोहामा ओर्लिएर उनी जर्मनीतिर लागे, तर मेरो मन भने उनले सुनाएका घटनाबाट पछिसम्म पनि हतास बनिरह्यो । त्यहाँको ट्रान्जिट छोटै भए पनि मेरो मन हतासले बिछट्ट भइरह्यो । फर्केर न्युयोर्क सम्झेँ, न्युजर्सी र बोस्टनका दिनहरू सम्झेँ, हार्वर्डमा गएर प्रोफेसर कर्नेल वेस्ट, एमआइटीमा नोम चोम्स्कीलाई भेटेको सम्झेँ ।

करिब सात वर्ष अमेरिका बसेका घटनाहरूले फेरि उतै बोलाउने कोसिस गरे, तर आफ्नै देशको सुखद भविष्य सम्झेर नेपाल आएँ । नेपाल आएपछि कोरोनाको त्रास अझ तीव्र हुदै गएसँगै ती ठूला सपना कसरी पूरा गर्ने चिन्ताले सताइरह्यो । हरेक दिन अनलाइन तथा पत्रपत्रिकामार्फत जागिर खोजिरहेँ । खाली भेटेजति ठाउँमा आवेदन हालिरहेँ पनि । स–साना स्रोतमार्फत भनसुन गराउने प्रयत्न नगरेको पनि हैन, तर त्यस्ता प्रयास सबै असफल भए । केहीपटक मन्त्री सचिवालयका झोलेहरूलाई पनि भेटेँ, कतिले खुलेर यो जागिरमा जाने भए यति पैसा लाग्ने रहेछ सम्म भने । म कमजोर नै छु जस्तो पनि लाग्यो, अनि घर आएर आफ्नो बायोडाटा हेरेँ, तर च्याती हाल्नचाहिँ मन लागेन । 

स्वदेशी–विदेशी विश्वविद्यालयका सर्टिफिकेटहरू, थोरबहुत देश–विदेशको कामको अनुभव सम्झेँ, अझ न्युयोर्कस्थित ‘न्युयोर्क सिटी कमिसन अन ह्युमन राइट्स’ मा काम गरेको झल्कोले यहाँ भोगिने दलाली अनुभवबाट निराशा बढ्नु स्वाभाविक नै हुने रहेछ । अमेरिकामा छात्रवृत्ति बहुत कम नेपालीले पाउँछन्, त्यो पनि टेक्निकल फिल्डमा मात्र, बाँकी समाज विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीले महँगो शुल्क तिर्नैपर्छ । मैले पछिबाट सम्झेँ, आफूले तिरेको पैसाले काठमाडौंमा घर पनि बन्थ्यो होला । यहाँ आएपछिको अर्को सामाजिक आर्थिक तनावको उत्तर दिएर कसैलाई सकिन्न ।

सबैको एउटै प्रश्न हुन्छ– घर कति आनामा बनाइस्, या जग्गा कहाँ–कहाँ किनेको छ भन्ने । हुन पनि मध्यमवर्गीय परिवार या विदेश गएका परिवारको एउटै मात्र सपना काठमाडौंमा एउटा सानो भए पनि घर बनाउने । यो सपना पूरा गर्न कति सफल हुन्छन्, कति दशकौँसम्म तड्पिन्छन्, अनि कति सहरको चार आना जग्गाको चक्करमा आफ्ना सारा जग्गाजमिन, गाई–भैँसी, घोडा–बाख्रा बन्धकी राखेर कुनै सहकारीको लिलामीमा परेर आत्महत्याको बाटो रोज्छन् । यसको सामाजिक सांस्कृतिक असर त यति ठूलो पर्छ कि ती मानिस, जो सहरको चार आना टुक्राका लागि गाउँघर, बाबु–आमा सारा छाडेर यतै आएर हराउँछन्, जसले गर्दा सामाजिक सांस्कृतिक पहिचान त हराउँछ नै, त्योभन्दा बढी आपराधिक क्रियाकलापमा युवायुवती अझ लिप्त हुन्छन् । 

घरघडेरी र साथीभाइसँगको प्रतिस्पर्धाभन्दा अलग रहेर जागिर खोज्ने, मान्छे भनसुन गर्ने काम लकडाउनमा पनि जारी राखेँ । आफ्नो मुख्य उद्देश्यचाहिँ युएन या उसका छाता संगठनहरूमा पस्ने नै थियो । धेरैपटक युनिसेफ, युएनडिपी, डब्लुएचओजस्ता संस्थामा अप्लाई गरेँ । कति पद त यस्ता हुन्थे, जसको मापदण्ड मात्र ब्याचलर र केही वर्षको अनुभव मात्र हुन्थ्यो, तैपनि आवेदन हालिरहेँ । यिनै पदका लागि आवेदन दिएर भए पनि धेरैपटक कुरेँ, तर तिम्रो आवेदन हामीलाई प्राप्त भयो सम्म भनेनन् ।

एनजिओ या आइएनजिओहरू कतिसम्म गैरजिम्मेवार छन् भने एउटा सामान्य इमेल गरेर यस्तो कुराको जानकारीसम्म दिँदैनन् । केहीपटक युएनमा काम गर्ने सिनियर अफिसरलाई कल गरेर मेरो आवेदन के भयो भनीकन सोधेँ, तर उनीहरूले सीधै तिम्रो क्वालिफिकेसन राम्रो भए पनि यसपटक कोसिस नगर्नु भन्ने जवाफ दिए । मसँग युएनसम्बन्धित या उसका छाता संगठनमा भरिएका अनलाइन हिस्ट्री फर्महरू छन्, जसबाट युएनमा खुलेका कुनै पनि भ्याकेन्सीमा अटो अप्लाई गर्न सकिन्छ । यी त मैले भोगेका केही घटना हुन सक्लान्, तर कति युवा स्वदेश तथा विदेशबाट राम्रो अध्ययन गरेका हुन्छन् । उनीहरू यस्ता हर्कतबाट निराश भएर कि पुनः ऋण गरेर बाहिर नै जान बाध्य हुन्छन्, या त निजी विद्यालयमा काम गर्न बाध्य हुन्छन् । 

युएनभित्रको परिवारवाद या पावर सिन्डिकेटले त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीलाई एक प्रकारको साशकीय भानसमेत दिलाएको छ । एकातिर युएनको परिवारवादले जिउँदा सुशान्तसिंह राजपुतहरू जन्माएको छ नै, अर्कोतिर उसका कर्मचारीबाट विश्वव्यापी मानवअधिकार उल्लंघन, बलात्कार तथा खुलेआम सामाजिक आचरणविपरीत काम गर्नुले युएन आफैँमा भ्रष्ट संस्था हो भन्नेमा द्विविधा छैन । भर्खरै मात्र इजरायलमा घटेको घटनाले पनि उनीहरूको विश्वव्यापी रोमान्स छर्लंग हुन्छ ।

तेल अभिबमा युएनको सेतो कारभित्र मस्त यौनक्रिडामा रमाएका एक जोडीको अठार सेकेन्डको भिडियो एकजना युएनकै पूर्वकर्मचारीले खिचेर बाहिर ल्याएपछि युएनले आफ्ना कर्मचारीलाई कस्तो नैतिक आचरण सिकाउँछ भन्ने स्पष्ट भएको छ । विकासोन्मुख मुलुक, विशेषगरी अफ्रिकी तथा एसियन मुलुकमा युएनमा कार्यरत कर्मचारीबाट घटाइएका बलात्कारका घटनामा छानबिनसम्म गरेको पाइँदैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण हैटीमा कार्यरत युएनका कर्मचारीद्वारा गर्भवती बनाइएका महिला र तिनका सन्तान हुन् । 

अर्कोतर्फ, त्यहाँ काम गर्ने सिनियर कर्मचारीको अत्याचारी हर्कतले युवा कामदार हैरान हुने गरेका घटनासमेत प्रशस्त सुनिन्छन् । मसँग भेट भएका ती अरबियन व्यक्तिले समेत यो कुरा स्पष्ट पारेका थिए । मेरो युएन छिर्ने सपना सुनेर उनले मलाई मेरो उमेर सोधे । म ४० पनि नकटेको थाहा पाएर उनले मलाई युएन छिर्न अरु ११ वर्ष कुर्न सुझाए । युएनमा काम गर्ने अत्यधिक कर्मचारी ५० वर्ष नाघेका र प्रायः पुराना सरकारी कर्मचारी हुने गरेको बताए । यसको पुष्टि त हाम्रै देशका सचिव, मुख्यसचिवजस्ता कर्मचारी युएन या सोहीसरहका अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ९वल्र्ड बैंक र एडिबी०मा जानुले नै देखाउँछ ।

यो उमेरका मानिस त्यस्ता संगठनमा गएर पहिलाकै कर्मचारीतन्त्रको झल्को आउने तरिकाले काम गर्ने उदाहरण त तीन वर्षअघि नै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको एउटा ट्विटले छर्लंग बनाउँछ । उनले युएनमा काम गर्ने कर्मचारी अत्यधिक भ्रष्ट, राजनीतिबाट प्रभावित, विनाकाम तलब खाने, वर्ण, धर्म, र जातको नाममा क्षेत्रीयता हावी गराउने र मानवअधिकारको नाममा अमुक व्यक्ति उचाल्ने वा कुनै देशको बचाउमा मात्र लाग्ने भनेर टिप्पणी गरेका थिए । फलतः उनले युनेस्को र ड्ब्लुएचओजस्ता संगठनबाट अमेरिकालाई अलग गरे पनि । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एउटा अर्को ट्विटमार्फत युएनमा हुने गलत कामको भण्डाफोर गरेका छन् । 

उक्त ट्विटमा उनी लेख्छन्, ‘द युनाइटेड नेसन्स ह्याज सच ग्रेट पोटेन्सिअल बट राइट नाउ इट इज जस्ट अ क्लब फर पिपुल टु गेटटुगेदर, टल्क एन्ड ह्याभ अ गुड टाइम । सो स्याड ।’ अर्थात्, संयुक्त राष्ट्रसंघको यति ठूलो भविष्य हुँदाहुँदै पनि यहाँ आजकल मान्छे केवल भेला भएर गफ गर्ने अनि एकअर्कामा राम्रो समय बिताउने काम मात्र गर्छन् । सारै दुःखलाग्दो कुरा त यो एउटा क्लबजस्तो मात्र भएको छ । ट्रम्पले मात्र हैन, सन् २०१२ मा राष्ट्रपति बाराक ओबामाले समेत युएनले इबोलाविरुद्ध सिन्को नभाँचेको आरोप लगाएर अन्य मुलुकको सहकार्यमा इबोलाविरुद्ध लडेका थिए ।

युएनमा हुने भित्री कथाको चिरफार गर्दै एक भूपू युएन क्यानेडियन कर्मचारी केरी क्याथरिनले लेखेकी छन्, ‘दिस प्लेस इज लाइक व्हेन द पोप स्लाप्ड अ वुमन अन डे एन्ड स्पोक विथ इम्प्याथी फर सेम वुमन द नेक्स्ट डे’ अर्थात् यो यस्तो ठाउँ हो जहाँ एक पोपले एकजना महिलालाई थप्पड हानेर भोलिपल्ट सोही महिलालाई सहानुभूति प्रकट गरेसरह हो । उनले युएनमा हुने हिपोक्रेसी या छलकपटबाट पीडित युवाहरू अर्को संस्थामा बिक्नुपर्ने बाध्यताले आफ्नो बायोडाटा बनाउनकै लागि भए पनि आफ्ना सिनियर कर्मचारीको आर्थिक भार र कामको बोझ बोक्न बाध्य हुन्छन् । 

आफन्तवादलाई प्रोत्साहन दिने युएनभित्र रहेका करिब ८० प्रतिशत कर्मचारी आफ्नो देश र युएनबाट दोहोरो पेन्सन लिएर मोजमस्ती गर्ने गर्छन् । तर, सामाजिक कार्यमा भने उनीहरूको योगदान नगन्य मात्र देखिन्छ । विश्व कोरोना महामारीबाट शिथिल हुँदा युएनले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको तथ्य छर्लंग छ । विश्वका कैयौँ ठूला–साना कम्पनी, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले कोरोनाविरुद्ध लड्न आफ्ना कर्मचारीलाई केही समयका लागि बिदा गरेर तिनीहरूका राज्यलाई सहयोग गरे पनि युएन या उसका छाता संगठनहरूले यस्तो गरेको पाइँदैन ।

नेपालकै सन्दर्भमा पनि लगभग वार्षिक ४५ अर्बको बिल भुक्तानी गर्ने यस्ता आइएनजिओहरूले कोरोना महामारीमा सारै नगन्य मात्रामा राज्यलाई सहयोग गरेका छन् । यसको आशय युएनले जति गर्नुपर्ने हो, त्यति गरेको छैन । युएनले आफ्ना युवा कर्मचारीमाथि मात्र हैन, उसले काम गर्ने मुलुकमा समेत चरम भेदभाव गर्ने गरेको छ । क्युवा, भेनेजुएला, सिरिया, यमन, प्यालेस्टाइन, सुडान, कंगोजस्ता देशमा त्यहाँका निहत्था मानिसमाथि बाह्य हमला तीव्र हुँदासमेत रमिते बनेको छ । करिब १० लाखको संख्यामा रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थीहरू म्यानमारबाट बंगलादेश लखेटिँदा भारतको दबाबमा उनीहरूलाई त्यहीँ फर्काउने प्रयासबारे अहिलेसम्म बोलेको छैन । 

बरु म्यानमार र भारतको मुस्लिमप्रतिको यस्तो घृणाको विश्व समुदायले निन्दा गरेका छन् । फलस्वरूप, भारतले इन्डोनेसिया, मलेसिया, सिंगापुर, टर्की, तथा कैयौँ खाडी मुलुकसँगको आफ्नो सम्बन्ध बिगारेको छ । अर्कोतर्फ द्वन्द्वरत मुलुकहरू विशेषगरी मध्यपूर्व र अफ्रिकामा युएनले युवाहरूलाई मात्र कम पैसा दिएर पठाउँछ, या त इन्टर्नसिप र भोलेन्टियरिङको नाममा विनापैसा पठाउँछ ।

युएनको मुख्य ध्येय त विकासोन्मुख मुलुकहरूमा अस्थिरता पैदा गरी राख्नु नै हो, जसले गर्दा त्यस्ता मुलुकमा उनीहरूको देखावटी काममार्फत विकसित मुलुकहरूले राजनीतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अतिक्रमण गरिरहन पाउँछन् । अर्कोतर्फ द्वन्द्व मध्यस्थता गर्ने बहनामा अस्थिरता लम्ब्याउनलाई उसले एउटा मात्र पात्रलाई बढी जोड दिएको हुन्छ, यसको उदाहरण त इजरायल, भारत तथा साउदी अरेबियाजस्ता मुलुकलाई लिए पुग्छ । 

भारतले कास्मिरमाथि गरेको अत्याचार र कत्लेआममा एक शब्द नबोल्ने युएनले पाकिस्तानले बलुचिस्तानमाथि गरेको धरपकडमा भने बलियो उपस्थिति जनाएको छ, किनकि त्यहाँ हिन्दू अल्पसंख्यकहरू बस्ने गर्छन्, जसलाई भारतले सहयोग गर्ने गरेको छ । कमजोर तथा अस्थिर शासन प्रणालीको फाइदा उठाएर सुरु गरिने युएनका कार्यक्रमहरू केवल गरिब मुलुकका सरकारलाई दबाब दिने खालका मात्र हुन्छन् ।

नेपाल, बंगलादेश, खाडी मुलुक तथा अफ्रिकन मुलुकजस्ता युद्धरत देशमा युएनडिपीजस्ता संस्थाहरूले त्यहाँका सरकारलाई आफ्नो पकडमा राखेर उनीहरूका एजेन्डालाई सरकारी एजेन्डामा घुसाएका हुन्छन्, जसले गर्दा ती सरकार बाध्य भएर उनीहरूका गलत एजेन्डालाई आफ्नो कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न बाध्य हुन्छन् । त्यस्ता एजेन्डा छोटा–छोटा हुने गर्छन्, जसले गर्दा उनीहरूले खर्चिने बजेट उनीहरूका आफ्नै कर्मचारीलाई मात्र खर्च गर्न ठिक्क हुन्छ भने सरकारबाट गरिएका राम्रा कामको जसचाहिँ उनीहरूले लिने गर्दछन् ।

भारत र चीनजस्ता ठूला देशले युएनका गतिविधिलाई कतिपय अवस्थामा अंकुश लगाएका छन्, तर अन्य साना तथा गरिब मुलुकले त्यसो गर्न आफ्नै आन्तरिक अस्थिर राजनीतिक उतारचढावका कारण गर्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरूका कार्यक्रमबाट गरिब मुलुकलाई पर्ने सबैभन्दा ठूलो बेफाइदा त गरिब मुलुकलाई अझ बढी परनिर्भर बनाउनु नै हो ।

यसबाट विकासोन्मुख मुलुकहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा त पर्छन् नै, त्यस देशका युवाहरू ‘ब्रेन ड्रेन’ अर्थात् बौद्धिक पलायनको रूपमा अन्य मुलुकमा जान्छन् । आफन्तवादलाई प्रोत्साहन दिने त्यस्ता गतिविधिले पढेलेखेका युवामा समग्र एनजिओप्रति मात्र हैन, सरकारी सेवामा पनि काम गर्ने जाँगर हराएर जान्छ र उनीहरू अन्य मुलुकतर्फ बाहिरिन बाध्य हुन्छन् ।

युएन, जहाँ ८० प्रतिशत कर्मचारी ५० वर्ष नाघेका हुन्छन्, उनीहरूलाई काम गर्ने कला सिकाउनु भनेको माथिबाट तल रुख काट्ने बाल्मीकिलाई रूखमाथि चढेर तल नकाटी तलबाट माथि काट्नुपर्छ भन्नुसरह हुन्छ, तर पनि उनीहरूले काम गर्ने शैली परिवर्तन गरेर बेलायत, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड, भुटानजस्ता देशमा गर्ने तरिका अपनाए अवश्य विकासोन्मुख देशमा उनीहरूको उपस्थिति राम्रो हुन सक्छ । उनीहरूले महँगो पैसा तिरेर राखेका मौसमी कन्सल्टेन्टहरूलाई दिने रकम घटाउने, प्रशासन, भत्ता, तथा विदेश भ्रमणको बजेट घटाएर बहुमुखी तथा दिगो विकासमा बजेट बढाउने हो भने युएनको प्रस्तुति राम्रो हुन सक्छ । 

सम्बन्धित विज्ञहरूलाई विशेष गरेर नेपालजस्ता देशमा मौसम परिवर्तन, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, होटेल तथा सफारीहरूमा बढी लगानी गर्नु उचित हुन्छ । गरिबी निवारण, असल शासन, मानवआधिकार, लैंगिक समानता, शान्ति तथा पुनर्निर्माणजस्ता परिणाम दिने कार्यक्रममा युवालाई समेट्नुपर्दछ ।

अझ युवाहरूलाई अनुसन्धान र विकासमा सहभागी गराएर समुदाय तथा समग्र देशको वैज्ञानिक तवरले परिवर्तन गर्नुपर्दछ । माछा मारेर दिने पुरानो चलन बन्द गरेर माछा कसरी मार्न सकिन्छ भन्ने नयाँ ज्ञान तथा प्रविधिद्वारा मात्र अबको विकास सम्भव छ । एकै रातमा परिवर्तन सम्भव छैन, त्यसैले युएनजस्ता ठूला संस्थाले आजको दुनियाँलाई बुझेर युवालाई उनीहरूको सीपका आधारमा काम गर्ने अवसर दिनुपर्ने हुन्छ ।

विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई अझ अस्थिर बनाइराखेर या त्यहाँका सरकारलाई दबाब दिएर भए पनि युएनले बाहिर पढेका युवाहरूलाई देश फर्किने वातावरण सिर्जना गर्न दिँदैन, जसले गर्दा बौद्धिक पलायनको समस्या त हुन्छ नै, त्यसको असरले युवाहरूसमेत निराश भएर घरपरिवार र देश छाडेर टाढा बस्न बाध्य हुन्छन् । विकासोन्मुख मुलुकहरूले युएनजस्ता संगठनलाई सरकारका हरेक अंगमा राख्ने र विकासको नाममा देशको तालाचाबी दिने गलत परम्परालाई प्रश्रय दिइराखेमा हस्तक्षेप तथा परनिर्भरता अझ बढेर जान्छ । त्यसैले हामीले अरू देशका मानिस पोस्ने नीति फालेर आफ्नै देशका बेरोजगार युवालाई रोजगार दिनुपर्ने हुन्छ ।

भारत तथा चीनजस्ता देशले त यस्ता काम धेरै पहिलेबाट गरिरहेका छन् । अझ भारतले त यसको सुरुआत डाक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री भएबाट नै गरेको हो । हामीले पनि छाती ठूलो बनाएर नियमहरू परिवर्तन गरेरै भए पनि आफ्नै देशका पढेलेखेका युवायुवतीलाई आफ्नै देशमा रोजगारी दिलाउनुपर्ने हुन्छ । यसो गरेमा राज्यका हरेक अंगमा समतामूलक तवरले काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ ।

समाजशास्त्रको परिभाषाअनुसार कुनै पनि परिवार, समुदाय या देश तिनै मानिसहरूले परिवर्तन गर्छन्, जसले त्यसको बारेमा राम्रोसँग जानेका हुन्छन् । यस अर्थमा संयुक्त राष्ट्रसंघले कुनै पूर्वाग्रह राखेर काम गर्न मिल्दैन, किनकि उसले कुनै पनि जात, धर्म, लिंग, समुदाय, देश या महादेशको निर्माण गरेको हैन, बरु यी कुराले एउटा स्वतन्त्र संयुक्त राष्ट्रसंघको परिकल्पना गरी उसलाई यहाँसम्म बनाएर ल्याएका हुन् ।