Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ श्रावण ३० शुक्रबार
  • Friday, 14 August, 2020
मञ्जु टेलर काठमाडाैं
२०७७ असार २८ आइतबार ०९:५३:००
नयाँCity प्रिन्ट संस्करण

यातायात मजदुरलाई छाक टार्नै हम्मे

मञ्जु टेलर, काठमाडाैं
२०७७ असार २८ आइतबार ०९:५३:००

काठमाडौंका कृष्ण साह (४० वर्ष) १८ वर्षदेखि काठमाडौं–धरान रात्रिबस चलाइरहेका छन् । उनले फाइनान्सबाट ऋण लिएर साझेदारीमा बस खरिद गरेका हुन् । कोभिड–१९ महामारीका कारण उनी बेरोजगार बनेका छन् । लामो रुटको गाडी नियमित चल्दा आम्दानी राम्रो थियो, अहिले ग्यारेजमा थन्क्याइएको छ । फाइनान्सको किस्ता तिर्न त टाढाको कुरा, दैनिक जीवनयापन नै असहज बन्न थालेको छ । ‘गाडी नचल्दा परिवार पाल्नै धौधौ परिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘घरभाडा तिर्न पैसा छैन, फाइनान्समा ब्याज थपिएको थपियै छ ।’ गाडी नचल्दा मजदुर र उनीहरूको परिवारलाई दैनिक गुजारा गर्नै समस्या हुन थालेको उनी बताउँछन् । ‘गाडी चलाउन नपाउँदा इन्जिनलगायत पार्टपुर्जामा खिया लाग्न थालेको छ । सरकारले तत्काल गाडी चलाउन अनुमति दिइहाले पनि मर्मत गर्ने खर्चसम्म छैन,’ उनी बताउँछन् ।

काठमाडौंकै बानियाँटार–रत्नपार्क रुटमा नौ वर्षदेखि माइक्रोबस चलाइरहेका कृष्ण कँडेललाई परिवार पाल्न धौधौ पर्न थालेको छ । दैनिक भत्ता र तलबबाट परिवारको गुजारा चलाइरहेका थिए । अहिले साँझ–बिहान छाक टार्न हम्मे परेको छ । सहचालक हुँदै चालक बनेका हुन्, कँडेल । अहिलेसम्म यस्तो विपद् खेपेका थिएनन् । ‘गाडीमा घाँस उम्रिएको छ, इन्जिन बिग्रेर स्टार्ट हुन छाडेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘गाडी नै चलेको छैन, साहुसँग कसरी पैसा माग्ने ?’ उनका अनुसार सुरुमा माइक्रोबस आबद्ध रहेको समितिले यातायात मजदुरलाई आधा तलब उपलब्ध गरायो । त्यसबाट केही समय गुजारा चल्यो । अहिले पनि यातायात व्यवसायीले मजदुरलाई खान–बस्न सहयोग नगरेका होइनन् । ‘तर, लकडाउन लम्बियो भने त्यो पनि नपाउने देखिँदै छ,’ कँडेल भन्छन्, ‘हामीजस्ता मजदुरले भोकभोकै बस्नुपर्ने दिन टाढा छैन ।’

.........

सरकारले गत बिहीबार सम्बन्धित जिल्लाभित्र र काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय लियो । तर, त्यसका लागि वातावरण नबनेको बताउँदै शुक्रबार यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले गाडीहरू सञ्चालनमा नल्याउने निर्णय गरेको छ । त्यसको मारमा भने यातायात मजदुर परेका छन्।

लकडाउन घोषणालगत्तै कतिपय मजदुर आ–आफ्नो गाउँ फिरेका छन् । जो काठमाडौंमै रोकिए, उनीहरूलाई दैनिक छाक टार्नै मुस्किल परेको छ । र, लकडाउन खुल्ने प्रतीक्षामा दिन गन्ती गर्दै बसेका छन् ।

समस्यामा त व्यवसायी पनि छन् । बैंकको ब्याज बढ्दै गएको छ । यही वेला बैंक र फाइनान्सले किस्ता तिर्न ताकेता बढाएका छन् । व्यवसायीले ऋणको पुनर्तालिकीकरण गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन् । सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा ल्याउने सरकारी निर्णयले अझ बढी समस्या थपिदिएको दिगो यातायात समितिका अध्यक्ष सानु प्रजापति बताउँछन् ।

‘हामीसँग गाडी मर्मत गरेर सडकमा ल्याउने खर्च पनि छैन । लामो समय थन्किँदा गाडीका इन्जिन बिग्रिसके, ब्याट्री काम नलाग्ने भएकाले गाडी स्टार्ट हुँदैनन्, पार्टपुर्जामा खिया लाग्न थाल्यो,’ उनी भन्छन्, ‘गाडी सडकमा निकाल्न धेरै खर्च लाग्छ । ग्यारेजमा पनि मर्मत गर्ने प्राविधिक छैनन् । गाडीका कर्मचारी गाउँ पुगेका छन् ।’

ऋणका सहुलियत प्याकेज नआएसम्म गाडी चलाउन थाल्ने मनस्थितिमा व्यवसायी देखिँदैनन् । जस्तो– प्रजापति नै भन्छन्, ‘गाडी नगुड्दा कम्तीमा बैंकको ताकेता त कम हुन्छ ।’

कोरोना संक्रमण हुन नदिन सार्वजनिक यातायातमा भौतिक दूरी कायम गर्नैपर्ने बाध्यता छ । यात्री र गाडी कर्मचारीलाई बारम्बार स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने नियम छ । गाडीमा पर्याप्त भेन्टिलेसन पनि आवश्यक छ । तर, ती सबै नियम लागू गरेर गाडी चलाउँदा फाइदा नहुने तर्क गरिरहेका छन्, व्यवसायी । 

‘कम यात्रु राख्दा गाडीको मर्मत, पेट्रोल खर्च र कर्मचारीको तलब दिन पैसा पुग्दैन,’ काठमाडौं–धरान रुटका बसचालक साह भन्छन्, ‘अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने मास्क र स्यानिटाइजरको खर्च कति उठ्छ ? बैंकको किस्ता कसरी तिर्ने र परिवार खर्च कसरी चलाउने ?’

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाका अनुसार देशभरको सार्वजनिक यातायातमा व्यक्तिगत एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गरी करिब १० खर्ब लगानी छ । त्यसमध्ये करिब ८० प्रतिशत लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको छ । महासंघका अनुसार देशभर यस क्षेत्रमा करिब १० लाख जनशक्ति प्रत्यक्ष निर्भर छ । त्यसमध्ये ६५ प्रतिशत (६ लाख ५० हजार) स्वरोजगार छन् भने बाँकी ३५ प्रतिशत (तीन लाख ५० हजार) मजदुर छन् ।

‘व्यवसायी ऋणको चापमा छन् । काम गर्ने वातावरण नहुँदा यातायात मजदुर दैनिक खर्च चलाउन नसक्ने अवस्थामा छन्,’ सिटौला भन्छन्, ‘लकडाउन बढ्दै जाँदा मजदुरले राहत पाउन छाडेका छन् । व्यवसायी पनि उनीहरूलाई सहयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।’