Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ श्रावण २० मंगलबार
  • Tuesday, 04 August, 2020
२०७७ असार २५ बिहीबार ०७:५४:००
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

नेकपा विवादको समाधान 

राष्ट्रियताको लडाइँ उचाइमा पुगेको समयमा प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट ओलीलाई हटाउन खोज्दा आन्दोलन कमजोर हुनेछ

२०७७ असार २५ बिहीबार ०७:५४:००

नेपाली राजनीति तथ्यका आधारमा सत्य स्थापित गर्ने बाटोमा होइन, तथ्यहीन प्रचारका आधारमा दृष्टिकोण बनाउने गलत बाटोबाटै अगाडि बढिरहेको छ । कहिले पातको, कहिले हाँगाको, कहिले बोक्राको, कहिले फेदको कुरा गर्ने, तर समग्र रूखको कुरा नगर्नाले जसरी रूखका बारेमा सही बुझाइ बन्दैन, त्यसरी नै नेपालको राजनीतिमा पनि सतहमा कुद्ने–कुदाउने गर्नाले सच्चाइ एकातिर, बुझाइ अर्काेतिर भएर अनावश्यक द्वन्द्व हुने गरेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा हाल देखापरेका विवादभित्र पनि केही सतही, तथ्यहीन प्रचारले हरकोहीलाई प्रभावित पारेको छ । अहिलेको विवादमा सबभन्दा बढी तत्कालीन एमालेका नेताकै बढी नकारात्मक भूमिका देखिएकाले तत्कालीन एमालेको जीवनमा घटेका मुख्य ऐतिहासिक घटनाको विवेचना यस आलेखमा गरिएको छ । 

०५० साल जेठ २ सम्म पार्टीको नेतृत्व प्रभावकारी ढंगले जननेता मदन भण्डारीले नै गर्नुभयो । जेठ ३ गते पोखराबाट चितवन जाने क्रममा दासढुंगामा जिप दुर्घटनामा पारी मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको हत्या भइसकेपछि पार्टीको मुख्य बागडोर माधवकुमार नेपालले सम्हाल्नुभयो । केपी शर्मा ओली, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल, प्रदीप नेपाल, अमृत बोहोरा, मुकुन्द न्यौपाने जस्ता त्यसवेलाका पार्टीभित्र राम्रो प्रभाव भएका नेताको पूर्ण सहयोग रह्यो । सिपी मैनाली र झलनाथ खनाल (जेएन) को सानो समूहले वेलावेलामा कार्यकर्ता भड्काउने काम गरे पनि त्यस समयमा पार्टीले अघि सारेको शोकलाई शक्तिमा बदलौँ भन्ने मूल नारालाई सार्थक पार्दै पार्टी अझै बलियो हुँदै गयो । 

नेपाली कांग्रेसभित्रको अन्तर्विरोधका कारणले ०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनबाट एमाले सबभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा स्थापित भयो । र, मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पहिलो कम्युनिस्ट सरकारको गठन भयो । सरकारमा पार्टी अध्यक्ष अधिकारी जानु त स्वाभाविक थियो । पार्टीका महासचिव नेपाल पनि उपप्रधानमन्त्री, रक्षा तथा राजदरबार मामिलामन्त्रीका रूपमा सामेल हुने भएपछि विधानमा नभएको उपमहासचिव पदमा गौतमलाई जिम्मेवारी दिइयो । जिम्मेवारी दिने क्रममा पार्टीभित्र मतभिन्नता रहेको थियो । ओलीले विधानविपरीतको जिम्मेवारी दिनाले समस्या उत्पन्न हुन्छ भन्ने मत राख्नुभएको थियो । तर, त्यसवेला सरकार गठन गरिहाल्नुपर्ने हतारोले त्यसमा गम्भीर छलफल भएन । सरकार र पार्टीबीचमा रामै्र तालमेल थियो । जसका कारण सरकार लोकप्रिय ढंगले चल्दै थियो । विपक्षीको एकगठले सरकार नौ महिनामै ढल्यो । 

पार्टीभित्र समूहबन्दीलाई कायमै राख्ने हो भने सांगठनिक अराजकता उत्पन्न भई पार्टी छिन्नभिन्न हुन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

पार्टीभित्र गौतमको प्रभाव बढ्दो थियो । सरकारबाट सबै नेताहरू फिर्ता भइसकेपछि गौतमले प्राप्त गर्नुभएको उपमहासचिव पद खोसियो, जसले उहाँलाई आक्रोशित बनायो । उपमहासचिव पद खोसिँदाको बैठकको दृश्य उहाँले देशभरिका कार्यकर्तालाई बताउँदै राम्रै सहानुभूति बटुल्नुभयो । 

उहाँका अनुसार आफ्नो कुराको सुनुवाइ नै नगरी उपमहासचिव पद खारेज गरेको घोषणा गरियो । गौतमले योलगायत अनेक असन्तुष्टिलाई कार्यकर्ताबीच लगेर पार्टीभित्र ठूलो समूहलाई आफ्नो वरिपरि गोलबन्द पार्नुभयो । विचार, कार्यशैली र विगतको टक्करका दृष्टिले मिल्नै नसक्ने मैनाली र गौतमबीच न्यायका लागि लड्ने भन्दै अप्राकृतिक गठबन्धन बन्यो । 
राष्ट्रवाद, भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादविरोधी वा महाकाली सन्धिका समर्थक र विरोधी जस्ता मुद्दा जे–जति बनाइए पनि तत्कालीन एमालेको विभाजनको मूल जरो गौतमलाई उपमहासचिव पदबाट हटाउनु मुख्य प्रस्थान बिन्दु थियो । अरू धेरै विषय जोडिँदै गएका मात्रै हुन् । एमालेको विभाजनले नेपाली राजनीतिमा पारेको नकारात्मक प्रभावकै अन्तिम परिणति शासन व्यवस्था नै राजाले आफ्नो हातमा लिए । देश हत्याहिंसाको राजनीतिमा फस्यो । तत्कालीन एमालेको विभाजन नभएको भए ०५६ सालकै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एमालेको बहुमतको सरकार बनेर नेपाली राजनीतिले स्थायित्वको मार्ग पक्रिन सक्ने प्रबल सम्भावना थियो ।

०५६ सालको निर्वाचनमा एमालेबाट विभाजित गरी बनाइएको माले शून्य सिटमा झरेपछि पुनः गौतमको नेतृत्वमा पार्टी एकीकरण भयो । तर, ठूलो हिस्सा जो विभाजनमा मालेमा लागेको थियो, त्यो एकीकरणमा सामेल भएन । फुटको समयमा ठूलो उत्साह बोकेको युवा क्रान्तिकारीको समूह, जो एकीकरणमा सामेल भयो, त्यो फुटको नकारात्मक मारमा परेर आत्मसुरक्षाका लागि क्रान्तिकारी मौलिकता गुमाएको स्थितिमा थियो । त्यो पंक्ति पार्टीभित्र कुनै पनि वैचारिक, राजनीतिक वा सैद्धान्तिक संघर्ष गरेर सत्य स्थापित गर्ने लडाइँमा लाग्ने अवस्थामा थिएन ।

 उक्त पंक्तिले खुलेआम पार्टीभित्र जो बलियो छ, उसैको पक्षमा लाग्ने हो भन्ने प्रचार अभियान नै चलाएको थियो । पार्टीको विभाजनपछि एमालेमा जनताको बहुदलीय जनवाद पार्टीको कार्यक्रम मात्रै होइन, यो नेपाली क्रान्तिको मौलिक र विशिष्ट सिद्धान्तसमेत भएकाले यसको आफ्नै लोकतान्त्रिक संगठनात्मक प्रणाली बनाउनुपर्छ भनेर आमपार्टीको लोकतान्त्रीकरणको बहस चलेको थियो । 

यो बहसको नेतृत्व ओलीले गर्नुभएको थियो । पार्टी एकीकरणपछि जनकपुरमा सम्पन्न सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको मूल मुद्दा कम्युनिस्ट पार्टीको लोकतान्त्रीकरणको मुद्दा नै थियो । गौतमले ओलीलाई साथ दिनुभएको भए पनि उहाँसँग जोडिएको ठूलो पंक्तिले तत्कालीन महासचिव नेपाललाई नै साथ दियो । सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको हलमा आफ्ना विचारको सविस्तार व्याख्या गरेर पार्टीपंक्तिलाई सबै कुरा बुझाउन नसकेकाले हाललाई आफ्ना विचार स्थगित गरेको घोषणा ओलीले गर्नुभयो । हतारमा आयोजना गरिएको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा राजनीतिक बहसले त्यति प्राथमिकता पाएको थिएन । बहस गर्नु भनेको विभाजनको आधार तयार पार्नु हो भन्ने मनोविज्ञान बनाइएको थियो । किनकि छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि पार्टी विभाजित भएको घटना ताजै थियो । एकैपटक हलमै एकमुष्ट रूपमा ओलीले राख्नुभएको विचारबाट हल कन्भिन्स भए पनि नेताको पंक्ति त्यसका लागि तयार थिएन । महाधिवेशनमा नेताहरूले छानेर वितरण गरेको नामावलीका आधारमा ४३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको निर्माण भयो । केन्द्रीय कमिटीले सर्वसम्मतिले नेपाललाई महासचिव छान्यो । प्रचण्ड बहुमतसहित नेपालले पार्टी सञ्चालन गर्नुभयो । 

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सातौँ महाधिवेशनअघि नै प्रतिगामी कदम चालिसकेका थिए । माओवादीद्वारा सञ्चालित सशस्त्र संघर्षको प्रभाव विस्तार भइरहेको थियो । वार्ता, युद्धविराम फेरि युद्ध र फेरि वार्ताको घनचक्करमा देश फसिरहेको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले शाही घोषणा गरी सम्पूर्ण शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिएपछि सबै दलका नेतालाई घरमा नजरबन्द गरियो । संयोगले जेएन नजरबन्द हुनबाट जोगिनुभयो । उहाँको संयोजनमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि बस्यो । नेपाल नजरबन्दमै भएको वेलामा जेएनलाई महासचिव बनाएर जानुपर्छ भन्ने मत पनि प्रकट भए, तर त्यो मतविरुद्ध ओली उभिनुभयो । शत्रुको कोपभाजनमा परेका वेला नेतृत्व हत्याउनु बेठीक हुन्छ भनी ओली नउभिनुभएको भए सहजै जेएन पार्टी महासचिव हुने सम्भावना थियो । त्यसका दुष्परिणाम के–के हुन्थे ? त्यो त अनुमानकै विषय भए । नेपालकै नेतृत्वमा ०६४ को निर्वाचनमा एमाले तेस्रो पार्टी बन्यो । त्यसका कारण अनेक भए पनि उहाँको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्यो । त्यसपछि उहाँ मूल नेतृत्वमा आउनुभएको छैन । 

०६४ को निर्वाचनमा एमाले तेस्रो पार्टी भएपछि नेपालले महासचिव पदबाट राजीनामा दिनुभयो, जसका कारण जेएन महासचिव हुनुभयो । त्यसवेला तत्कालीन माओवादीको शक्ति सर्वत्र फैलिएको थियो । माओवादीभित्र चरम उपयोगितावादी प्रवृत्ति हाबी थियो । सुरुमा कांग्रेस र गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग मिलेर एमालेलाई कमजोर पार्ने रणनीतिमा माओवादी सफल भयो । निर्वाचनपछि आफैँ प्रमुख पार्टी भएपछि कोइरालाको उपयोगको सान्दर्भिकता सकिएको निष्कर्षसाथ तत्कालीन एमालेभित्रको जेएन र माधवलाई उपयोग गर्ने र ओलीलाई एक्ल्याउने रणनीतिअन्तर्गत नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने गरी नौबुँदे सहमति भयो । नौबुँदेमा के–के थियो, त्यो त आजसम्म सार्वजनिक भएको छैन, तर पार्टी एकता नै गर्नेसम्मको सहमति थियो भन्ने चर्चा भएको थियो । त्यो सहमति तत्कालीन माओवादीभित्रका मोहन वैद्यले पार्टी नै फुटाइदिने धम्की दिएपछि कार्यान्वयनको अन्तिम वेलामा तुहिएको थियो । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दूरगामी प्रभाव पार्ने त्यो नौबुँदे पार्टीभित्र कहीँ कतै छलफल नगरी भएको थियो । त्यसवेलाका मूल नेतामध्ये ओली तत्कालीन माओवादीले लिएका नीति, विचार र व्यवहारको जमेर राजनीतिक संघर्षको नेतृत्व गरिरहनुभएका कारण देशभरिको पार्टीको ठूलो हिस्साको प्रतिनिधित्व उहाँले गर्नुहुन्थ्यो । 

माओवादीको आलोचक भएकै कारण उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको विचारलाई परास्त गर्नकै लागि यो सहमति भएको थियो । जुन सहमति गोप्य रूपमा गरिएको थियो । ओलीलाई सुइँकोसम्म पनि दिइएको थिएन । त्यसवेला दुइटा पार्टीबीच एकताको स्थिति बनेकै थिएन । वास्तवमा त्यो एकता होइन, नेपालको वामपन्थी आन्दोलन कहिल्यै जुट्न नसक्ने गरी समाप्त हुने थियो । तत्कालीन एमालेको ठूलो हिस्सा आत्मसमर्पणवादी एकताको पक्षमा कुनै हालतमा तयार हुने थिएन । तत्कालीन माओवादीमा त ठुल्ठूला विभाजन भई नै हाले । कतिपयले पछि भएको एमाले र माओवादीबीचको एकता पहिल्यै गर्न खोजेको भनी वाम–एकताको पक्षधर भएको चर्चा गरेको भए पनि, त्यतिवेला एकताको परिस्थिति परिपक्व र यथार्थपरक भइसकेको रहेनछ भन्ने कुरा घटनाक्रमले स्पष्ट पारेको छ । त्यस समयमा यदि त्यो नौबुँदे कार्यान्वयनमा आएको भए नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन आजको जस्तो सबल हुने थिएन ।

अहिलेको नेकपा अत्यन्तै नयाँ ठाउँमा आइपुगेको छ । नेपालको वर्तमान र भविष्य नेकपाले लिने नीति, गर्ने कामसँग जोडिएको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूमि समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक मात्रै भएको छैन, नेपालको संसद्ले एकमतले नेपालको निसान चिह्नसमेत परिवर्तन गरेका कारण राष्ट्रियताको लडाइँ नयाँ उचाइमा पुगेको छ । यस्तो समयमा प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट ओलीलाई हटाउन खोज्नुले देशभक्तिको आन्दोलनलाई कमजोर पार्नेछ । हिजोका सबै आग्रह, पूर्वाग्रह, संक्रीर्ण गुटगत भावनालाई समाप्त पार्नैपर्छ । क. माधव नेपाल वा क. प्रचण्डले आआफ्नो समयमा पार्टी चलाएजस्तो सजिलो वेला अहिले छैन । उहाँहरू दुवैजनाले आफूले रोजेको केन्द्रीय कमिटीमा अत्यधिक बहुमतबाट चाहेको निर्णय गराउन सक्ने सुविधा ओलीलाई छैन । र, यसभन्दा पछि पनि कसैलाई त्यो सहज सुविधा हुनेवाला छैन । 

विशाल जनसमर्थन, विविध क्षमता र विशेषता भएका नेता–कार्यकर्ताको विशाल पंक्ति आफैँमा ठूलो अवसर हो एकातिर भने अर्काेतिर ठुल्ठूला पार्टी कमिटी, अनेक सोच, चेतनास्तर र पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिको समूहबन्दी आफैँमा ठूलो चुनौती हो । अवसरको अधिकतम उपयोग र चुनौतीको सामना गर्न मूल नेतृत्व एकताबद्ध, जवाफदेही र उत्तरदायी भावनाका साथ सक्रिय नहुने हो भने कुनै पनि निर्णय लिन नसक्ने भई पार्टी ठहरावको स्थितिमा जान सक्छ । पार्टीभित्र समूहबन्दीलाई कायमै राख्ने हो भने सांगठनिक अराजकता उत्पन्न भई पार्टी छिन्नभिन्न हुन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । नेपाली जनताले नेकपाको काँधमा सुम्पेको जिम्मेवारीलाई बोध गर्दै, कम्युनिस्ट आन्दोलनका हरेक फुट–विभाजनका घटनाबाट शिक्षा लिएर मूल नेतृत्वलाई मिलाई एकताबद्ध बनाउनु नेकपाका सबै नेता तथा कार्यकर्ताको अहिलेको मूल कर्तव्य र दायित्व हो ।