Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ श्रावण २५ आइतबार
  • Sunday, 09 August, 2020
२०७७ असार २५ बिहीबार ०९:२०:००
अर्थ

नयाँ पत्रिका राउन्डटेबल : ऋण तिर्ने भाका तीन महिना थपिँदै 

असारमा साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्ने म्याद सार्न निजी क्षेत्रको माग 

२०७७ असार २५ बिहीबार ०९:२०:००

नयाँ पत्रिकाले आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिपूर्वको राउन्डटेबलमा गभर्नर : महाप्रसाद अधिकारीले भने– जसले सक्छ, उनीहरूले असारमै ऋण तिर्नुपर्छ, मुद्दतीमा पैसा राखेर खान थाल्नुभएन, तर जसले बिलकुलै सक्दैन उसलाई समय थपिदिन्छौँ 

नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणको साँवा–ब्याज तिर्ने अवधि असार मसान्तबाट कम्तीमा तीन महिना थपिदिने भएको छ । यसअघि नै मासिक–त्रैमासिक किस्ता तिर्ने अवधि असार मसान्तसम्म सारेको राष्ट्र बैंकले व्यवसायीहरूको अनुरोधपछि थप तीन महिनालाई समय दिने भएको छ । बुधबार नयाँ पत्रिका दैनिकले आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिपूर्वको राउन्डटेबल कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । 

‘जसले कर्जा तिर्न सक्नुहुन्छ, हुनेहरूले अहिल्यै तिर्नुपर्छ, पछि तिर्न पाइने भयो भनेर अहिले मुद्दती निक्षेपमा राख्नुभएन, ब्याज खान थाल्नुभएन,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘जसले साँवा–ब्याज तिर्न बिलकुल सक्नुहुन्न, उसले सापटी खोजीखोजी असारमै भुक्तानी तिर्नुपर्दैन, हामी यथेष्ट समयको व्यवस्था गरिदिन्छौँ, कमसेकम पनि तीन महिनाको समय हामी सबैलाई दिन्छौँ ।’ 

आफ्ना ऋणीहरूको आय अवस्था बैंकहरूलाई थाहा हुन्छ, तिर्न सक्नेलाई अहिल्यै तिर्न लगाउनुपर्छ, तर तिर्न नसक्नेलाई ताकेता गर्नुनहुने गभर्नरले अधिकारीले बताए । ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीसँग जबर्जस्ती नगर्न राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई निर्देशनसमेत दिएको उनले बताए । 

राष्ट्र बैंकले यसअघि चैत मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने मासिक तथा त्रैमासिक किस्ता असार ०७७ सम्म तिर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । चैतमै कर्जा तिर्नेलाई भने ब्याजदरमा १० प्रतिशत छुट दिन भनिएको थियो । राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशतसम्म थप चालू पुँजी कर्जा जारी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई दुरुपयोग नगर्नसमेत बैंकहरूलाई आग्रह गरेको छ । क्षेत्र तोकेर कोभिड–१९ को बढी प्रभाव देखिएका क्षेत्रमा यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

व्यवसायीहरूले भने अहिले बैंकहरूबाट कर्जा तिर्न दबाब आएको गुनासो गरेका छन् । ‘आजै मात्र जिल्लातिरका केही व्यवसायीलाई बैंकले कालोसूचीमा राखिदिने धम्की दिएको सुनियो,’ उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘यसमा ध्यान दिनुपर्छ, हाम्रो माग भनेको ६ महिनालाई ब्याजलाई पुँजीकरण गरिदिनुपर्छ र २ देखि ५ वर्ष कर्जा पुनर्तालिकीकरण गरिदिनुपर्छ भन्ने हो ।’ 

बैंकरहरूले भने ऋणीलाई ऋण तिर्न दबाब नदिएको बताएका छन् । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले भनेअनुसार हामीले ऋणीलाई कर्जा भुक्तानीको दबाब नदिन सबै बैंकहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने, ‘तर, यदि कोहीबाट यस्तो भएको पाइएमा हामी छलफल गर्छौँ, अहिले व्यवसायीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा संघमा नै यस्ता समस्याहरूको जानकारी पनि राख्न सक्नुहुन्छ ।’

कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले भने राष्ट्र बैंकले राहतस्वरूप ल्याउन लागेको पुनर्कर्जा आकार कम भएकाले यसलाई बढाउन आग्रह गरेका छन् । ‘अहिले भनिएको १ सय ५० अर्बको कोषले राहत पुग्दैन,’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरले भने, ‘पर्यटनजस्ता क्षेत्रलाई नै कुल कर्जाको २० प्रतिशत थप लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ, कोषको आकार बढाउन सकिँदैन भने बैंक र व्यवसाय दुवैलाई कसरी सहज हुन्छ, त्यसमा जानुपर्छ ।’ सरकारले पुनर्कर्जा कोषको रकम १ खर्ब पुर्‍याउने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भने पुनर्कर्जा कोषमा जम्मा हुने रकमका आधारमा ५ गुणासम्म लगानी गर्दै जाने रणनीति बनाएको छ ।  

‘पुनर्कर्जा कोषको रकमबाट कम्तीमा २० प्रतिशत निर्यात क्षेत्रका लागि पनि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ,’ व्यवसायी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले भने, ‘त्यसैले कोषको आकार बढाउनुपर्छ नै ।’ व्यवसायीहरूले हालकै धितोमा २० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर्जा दिनुपर्नेसमेत माग गरेका छन् । 

तर, अहिले बैंकहरूसँग तरलताको समस्या नभएको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ । बैंकहरूले थप ५ खर्बसम्म विस्तार गर्न सक्ने अवस्था आउने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल बैंकहरूसँग अनिवार्य नगद मौज्दातबाहेक १ सय ३७ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकका उपकरणहरूमा गरिएको बैंकहरूको २ खर्ब लगानी जुनसुकै अवस्थामा तरल गर्न सकिने भएको र पुनर्कर्जाको आकार ५ गुणासम्म बढाउन सक्ने व्यवस्थाले तरलताको समस्या नआउने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । हाल पुनर्कर्जा कोषको आकार ४५ अर्ब छ भने सरकारले यसको आकार १ खर्ब बनाउने उल्लेख गरेको छ । 

असारमा साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्ने म्याद सार्न निजी क्षेत्रको माग 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले परिस्थिति अनुकूल भइनसकेकाले बैंकको साँवा–ब्याज तिर्ने म्याद थप गर्न राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ । कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले उद्योग–व्यवसाय अझै बन्द अवस्थामा रहेकाले अहिले साँवा–ब्याज तिर्न नसकिने महासंघको जिकिर छ । 

‘कोरोना महाव्याधिका कारण नेपालमा उद्योग–व्यवसाय ठप्प हुने गरी झन्डै ८० दिनभन्दा बढी पूर्ण लकडाउन भयो, असार १ गतेपछि लकडाउनको स्वरूपमा परिवर्तन गरिए पनि सार्वजनिक यातायात नचल्नुलगायत कारणले उद्योग–व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्, चलेका उद्योग–व्यवसायले पनि ३०–४० प्रतिशत मात्रै क्षमता उपयोग गर्न सकेका छन्,’ महासंघले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस पृष्ठभूमिमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिई उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका साना–ठूला सबै उद्योगी–व्यवसायी गम्भीर संकटमा छन्, उद्योगी–व्यवसायीलाई असार मसान्तभित्र कर्जा तथा ब्याज चुक्ता गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बारम्बारको ताकेताबाट उद्योग–व्यवसाय क्षेत्र थप प्रताडित भएको छ ।’

अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार उद्योग–व्यवसाय बचाउनु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गर्दै महासंघले ०७६ चैतदेखि सबै उद्योग–व्यवसायले वित्तीय संस्थाहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा–ब्याजको समयावधि सार्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ । 

अहिलेको जटिल परिस्थितिलाई मनन गरी उद्योग–व्यवसाय बचाउनेतर्फ नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकबाट उचित पहल नहुने हो भने कुनै पनि समय अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा फस्ने महासंघको ठहर छ । यसबाट मुलुक भयावहको स्थितितर्फ जान सक्ने भन्दै महासंघले निजी क्षेत्रको आवाजलाई समयमै सम्बोधन गर्न माग गरेको छ ।