Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ श्रावण २५ आइतबार
  • Sunday, 09 August, 2020
२०७७ असार २५ बिहीबार ०५:४८:००
मुख्य समाचार

शिक्षा मन्त्रालयले चलाएको बुढानीलकण्ठ स्कुलले लकडाउनको अवधिमा समेत खानासहितको माग्यो शुल्क

निर्णय स्थगित गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

२०७७ असार २५ बिहीबार ०५:४८:००

शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयलाई चैत महिनाको शुल्क नलिन, वैशाखयता भर्ना नगर्न तथा विद्यार्थीसँग शुल्क नलिन पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएको छ । तर, सरकारकै निर्णयविरुद्ध हुने गरी बुढानीलकण्ठ स्कुलले विद्यार्थीले खाँदै नखाएको खानासहित तीन महिनाको शुल्क मागेको छ । 

बुढानीलकण्ठ स्कुल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रहने व्यवस्था छ । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालनका लागि वार्षिक करिब पाँच करोड अनुदान दिने गरेको छ । निजी विद्यालयलाई कुनै पनि शुल्क नलिन निर्देशन दिएपछि विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीले लामो समयदेखि तलबभत्ता पाएका छैनन् । बुढानीलकण्ठ स्कुलले औसत मासिक शुल्क १८ हजार रुपैयाँ लिँदै आएको छ । स्कुलमा करिब ११ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । 

सरकारले चैत महिनाको शुल्क मिनाहा गर्ने निर्णय गरे पनि बुढानीलकण्ठ स्कुलले भने चैत महिनाको खानासहित वैशाख, जेठ र असारको शुल्क मागेको हो । निजी विद्यालयले समेत शुल्क माग्न असजिलो महसुस गरेको समयमा सरकारको जग्गा, सरकारले बनाएको भवन र सरकारको अनुदानमा चलेको विद्यालयले मन्त्रालयकै निर्णयविरुद्धको काम गरिरहेको छ । 

बुढानीलकण्ठले चैत महिनाको खानासहित र अरू महिनाको २५ प्रतिशत छुट दिएको छ । लुकेर शुल्क लिने निजी विद्यालयले समेत त्योभन्दा धेरै छुट दिएका छन् । बुढानीलकण्ठ स्कुलका एक अभिभावकले भने, ‘सरकारले नै एक महिनाको छुट दिने निर्णय गरेको छ, त्यसका विरुद्ध मात्र होइन, चैतमा छोराछोरीले चार दिन विद्यालयमा खाएका थिए होलान्, नखाएकोसहितको बिल पठाएको छ ।’ शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयलाई भर्ना नगर्न र शुल्क नलिन निर्देशन दिए पनि आफ्नैमातहतका विद्यालयले समेत उल्लंघन गर्दा मूकदर्शक बनेको छ । 

बुढानीलकण्ठ स्कुलका प्रिन्सिपल होमनाथ आचार्यले अभिभावकको सल्लाहमा शुल्क मागेको बताए । शिक्षक कर्मचारीलाई तलब खुवाउन एड्भान्सका रूपमा शुल्क मागेको उनको भनाइ छ । व्यवस्थापन समितिको निर्णयविना शुल्क मागेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण काप्रीले प्रिन्सिपल आचार्यसँग असन्तुष्टि जनाएका थिए । मन्त्रालयले बुधबार रातिसम्म शुल्क लिने निर्णय स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण काप्री भन्छन्- निर्णयविनै शुल्क माग्नु गलत हो

शुल्क लिने विषयमा मलाई केही पनि सेयर गरेनन् । पहिले मैले यो वेलामा शुल्क लिन हुन्न भनेको थिएँ । अहिले मलाई सोधेका छैनन् । यस्तो निर्णय बैठक बसेर गर्नुपर्ने विषय हो । हामीले निर्णय गरेका छैनौँ । मलाई जानकारी पनि थिएन । निर्णयविनै शुल्क माग्न भएन । समग्रमा निर्णय भएपछि केमा शुल्क लिने÷नलिने थाहा हुन्छ । 

भर्ना र शुल्कका विषयमा शिक्षा मन्त्रालय निर्णयविहीन
शुल्क र भर्ना गर्न पाउनुपर्ने माग राखेर निजी विद्यालय आन्दोलित भए पनि शिक्षा मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै निकास दिन सकेको छैन । शुल्क लिन र भर्ना गर्न नदिएपछि निजी विद्यालयका छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले अनलाइन कक्षासमेत बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए । तर, शिक्षा मन्त्रालयले वार्तामा बोलाएपछि निजी विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रने निर्णय स्थगित गरेका थिए । शुल्कका विषयमा आजसम्म कुनै सहमति भएको छैन । वार्तामा शिक्षा मन्त्रालयले शुल्क र भर्नाबारे निर्णय आफैँ एक्लैले गर्न नसक्ने जनाउँदै सिसिएमसी र मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने जानकारी दिएको एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले बताए । सरकारले आफ्ना समस्या सम्बोधन नगरे आन्दोलनमा जाने उनको भनाइ छ ।

एसइईको नतिजा नआउँदै ए लेभल र ११ मा भर्ना तयारी
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० (एसइईको) नतिजा नआउँदै निजी विद्यालयले ए लेभल र कक्षा ११ मा भर्नाको तयारी गरेका छन् । सरकारले विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा एसइईको ग्रेडसिट दिने निर्णय गरेको छ, तर नतिजा नआउँदै नेपाली र विदेशी बोर्डका शैक्षिक संस्थाहरूले भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेका हुन् । बुढानीलकण्ठ स्कुलले समेत ए लेभलको भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको छ । अहिले विद्यालयले एसइईको मूल्यांकन शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा पठाइरहेका छन् । एकाइले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाएपछि बोर्डले प्रमाणीकरण गरी नतिजा सार्वजनिक गर्नेछ । साउन दोस्रो साता एसइईको नतिजा सार्वजनिक गर्ने बोर्डको तयारी छ ।