- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
सत्तासीन पार्टी नेकपाको स्थायी समिति बैठकको पहिलो दिनमा एउटा दृश्य देखियो । त्यो दृश्यमा अध्यक्षद्वयका लागि सोफाको व्यवस्था गरिएको थियो भने अन्य सदस्यका लागि सामान्य कुर्सी । त्यसलगत्तै नेकपाका भीम रावलले फरक आसन बनाइएकोमा आपत्ति जनाए, ‘राजनीतिक प्रतिवेदनमा न्याय र समानताका कुरा लेख्ने अनि अध्यक्षहरूलाई आरामदायी सोफा र अरूलाई मात्रै कुर्सी केका लागि ?’ रावलबाहेक नारायणकाजी श्रेष्ठ अर्का नेता थिए, जसले त्यसमा आपत्ति जनाएका थिए । दुवैको मतको तत्काल सुनुवाइ भयो अनि त्यसलाई हटाएर अध्यक्षद्वयका लागि कुर्सीको व्यवस्था गरियो ।
बैठकमा असमानता भएको महसुस गर्ने नेकपाका रावल तिनै नेता हुन्, जो नेपाली महिलाका लागि कानुनमा त्यस्तै कुर्सीमा काँडा राख्ने प्रावधान हुनुपर्छ भन्छन् भने पुरुषका लागि सोफाजस्तै आरामदायी प्रावधान कायम राख्न वकालत गर्छन् । उनी आफ्ना विषयमा भएको विभेदका लागि प्रतिवेदनका पन्ना–पन्ना चाहर्छन्, तर देशकै अर्काे लिंग र समुदायमाथि देशको संविधानको मूल मर्ममै प्रहार हुने गरी सार्वजनिक रूपमा गाली बर्साउँछन् ।
रावलको जस्तै कथित राष्ट्रवाद समानताको मुद्दामा हाबी हुँदा अहिले राज्य–व्यवस्था समितिले पास गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा महिलामाथि स्पष्ट रूपमा विभेद गर्ने प्रावधानहरू छन्, नेपालको संविधानप्रदत्त ‘लैंगिक समानता’ शब्दमा विभेदको रातो मसीले काटिएको छ । झापा आन्दोलनदेखि माओवादी आन्दोलनसम्मका क्रान्तिवीरहरूले निकै क्रान्तिकारी निर्णय गरी कानुनमै महिलालाई नेपाली पुरुषभन्दा निकम्मा र कमजोर बनाएका छन् । र, फेरि पनि नागरिकताको प्रावधानलाई बाबाट सुरु गरेर बामा टुंग्याएका छन् ।
नेपालमा महिलाहरूले लगातार विगत दश वर्षयता समानताको आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । तर, त्यो आवाज सोफा हटाउनजति सबल हुन सकेन । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयकमाथि सक्रिय रूपमा समानताका लागि मत राख्ने नेकपाकी यशोदा सुवेदी आफ्नै मतमा पास भएको विधेयकमा ४५ प्रतिशत मात्रै सन्तुष्ट हुन सकेको बताउँछिन् । ५५ प्रतिशत असन्तुष्टिको मुख्य कारण भनेकै वंशजको नागरिकतामा पुरुष र महिलाले आफ्ना सन्तानलाई दिन सक्ने विभेदकारी प्रावधान हो । महिलाले आफ्नो नामबाट सन्तानलाई सजिलोसँग वंशजको नागरिकता दिलाउन सक्छे । तर, उसको साथमा पुरुष हुनुपर्छ । सन्तानको बाबुको नाम र उसको नागरिकता हुँदा महिलाले वंशजको नागरिकता दिलाउन सक्छे । किनभने आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता लिन बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्छ ।
तर, पुरुषले त्यही प्रावधानमा भने आफ्नो नागरिकताबाट सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन सक्छ । त्यसमा उसले बच्चाको आमाको राष्ट्रियताको कुनै अनिवार्यता छैन । आमाबारे स्वदेशी वा विदेशी भनी उसले कुनै स्पष्टीकरण दिनुपर्दैन । ‘स्थानीय अधिकारीलाई प्रभावित पार्न सक्यो भने पुरुषले आफ्नो सम्धीलाई पनि नागरिकता दिन सक्ने प्रावधान हाम्रो कानुनमा छ,’ यशोदा भन्छिन् ।
नेपाली महिलाले आफ्ना सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने अर्काे प्रावधान पनि छ । त्यो हो, बाबुको पहिचान नहुनु । बाबुलाई आमाले चिन्दिन भने उसका सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता पाउँछन् । तर, त्यसमा आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्छ । र, त्यो विवरण झुटो प्रमाणित भए महिलालाई कडा सजाय दिने प्रावधान छ । तर, कुनै बाबुले विदेशबाट आफ्ना सन्तान ल्यायो वा आमा बच्चा जन्माएर बेपत्ता भई भने त्यसमा राज्यले कुनै चासो राख्दैन । उसले आफ्नो वंशजको नागरिकताको आधारमा जसलाई पनि नागरिकता दिलाउन सक्छ ।
महिला र पुरुषमा अर्काे विभेदकारी प्रावधान हो, वैवाहिक नागरिकताको प्रावधान । नेपाली पुरुषले बिहे गरेकी महिलालाई सात वर्ष नेपालमा बसोवास गरेपछि नागरिकता दिने नयाँ नियम राखिएको छ । जसको अहिले विरोध भइरहेको छ । तर, महिलाले विदेशी पुरुष बिहे गरेको विषयमा भने यो विधेयकमा कुनै प्रावधान छैन । अर्थात् राज्यले महिलाले विदेशी पुरुष बिहे गरी नेपालमा बस्न सक्छन् भन्ने कल्पनै गर्दैन ।
महिलामाथि स्पष्ट देखिने विभेद राखेर सम्पूर्ण समाजलाई उत्पीडनबाट मुक्त गर्न दश वर्ष हजारौँ नागरिकको रगत बगाएको माओवादी पार्टी र तीसौँ वर्ष कम्युनिस्ट आन्दोलन चलाएर जेलनेल खाएका नेताहरूले चलाएको पार्टीको सरकार हुँदा यस्तो विधेयक किन आयो त ? नेकपाकी एक प्रभावशाली स्थायी समिति सदस्य, जो यो विषयलाई बुझाउन चाहन्छिन् । तर, सार्वजनिक रूपमा खुल्न चाहन्नन्, उनले यसलाई तीनवटा कारण दिइन् ।
पहिलो, यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो । ठूला जनसंख्या भएका भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालले वैवाहिक नागरिकता खुकुलो बनाउनुहुँदैन । त्यो लैंगिक समानताभन्दा माथिको कुरा हो । नेपाललाई फिजी र सिक्किम हुनबाट जोगाउन महिलाले बलिदान दिनुपर्छ । विधेयकलाई स्वाभाविक देखाउन यो तर्कको जबर्जस्त प्रयोग हुने गरेको छ । दोस्रो, महिला बिहे गरेर लोग्नेको घर जाने नेपालको संस्कृति हो । त्यसैले यो व्यावहारिक विधेयक पनि हो । ती सदस्यका अनुसार तेस्रो कारण हो, नेपालका नेताहरूमा पितृसत्ता हाबी छ । जतिसुकै परिवर्तन भए पनि उनीहरूको ध्यान त्यसलाई जोगाउनमै केन्द्रित हुन्छ ।
यो विधेयकको प्रतिरक्षाका लागि बाहिर आएका भीम रावल, पम्फा भुसालहरूले दिने माथिका पहिला दुई तर्क हुन् । तेस्रो तर्कको विषयमा कोठाभित्र बोल्ने नेतृहरूको संख्या उल्लेख्य भए पनि सार्वजनिक रूपमा बोल्न सक्ने हिम्मत छैन । तर, सत्य त यो हो कि पितृसत्ताको दियो बालिरहन माथिका दुई तर्कलाई अगाडि सारिएको मात्रै हो ।
नेपालमा हाल सदनमा ६ जना प्रत्यक्ष र ८४ जना समानुपातिक निर्वाचित महिला सदस्यहरू छन् । तर, बोल्ने नेतृहरू किन पाँच औंलामै पनि धेरै हुन्छन् त ? ‘पितृसत्ता छ र त्यसलाई टिकाउन तयार हुने पितृसत्ताका दासहरू छन् । जो यो विषयमा बोल्न त खोज्छन् । तर, उनीहरूको राजनीतिमा त्यसले अगाडि बढाउन सघाउँदैन । बरु सार्वजनिक रूपमा त्यसलाई प्रतिरक्षा गर्न सके त्यसले करियर बनाउन सघाउँछ ।’ ती सदस्य भन्छिन्– पक्कै पनि बितेका हप्तामा नेकपाका केही प्रभावशाली नेतृहरूका सार्वजनिक धारणा सुन्दा उनीहरूको ध्यान न्यायमा भन्दा करियर बनाउन बढी केन्द्रित देखिन्छ ।
नेपालमा एक सन्तान छोरी जन्माउनेको संख्या ठूलो छैन तर छ । त्यसले समाजमा छोरीको भूमिकालाई सम्मानित बनाउन भने ठूलै भूमिका खेल्न सक्छ । तर, नेपालको हालको नागरिकता कानुनले छोरीलाई घर बस्न नदिने र सधैँ परनिर्भरतामा राख्ने नीति लिन्छ । यसले वंशमाथिको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको छ र भानुभक्तीय वधूशिक्षा बाँडेको छ ।
सबैभन्दा बढी नै प्रपोगान्डा मच्चाइएकोमध्ये एक खुला सीमा भएकाले महिलालाई नागरिकता दिने विषय समानताभित्र नपर्ने तर्कमा पनि कुनै दम देखिँदैन । उनीहरूलाई लाग्छ, नेपालका युवतीहरूसँग भारतीय युवकको बिहे गराई नेपालको फिजीकरण गराइनेछ । यो तर्क भारतमा हिन्दू महिलासँग मुस्लिम पुरुषले बिहे गराई पूरै भारतलाई मुस्लिमीकरण गरिने तर्कजत्तिकै हास्यास्पद र हावादारी छ । जबकि उनीहरूले लिने गरेका फिजी र सिक्किमीकरणको पृष्ठभूमिमा महिलाले विदेशी पुरुष बिहे गरेको वा सन्तानलाई नागरिकता दिएको विषयसँग कुनै साइनो छैन । खुफिया बुद्धिमा रमाउने नेपालका यस्ता राजनीतिज्ञले पनि मौकाको सदुपयोग गर्दै, करोड जनसंख्या भएको हाम्रो देशबाट लाखाैँको संख्यामा युवाहरूलाई भारतीय युवती बिहे गर्न उत्प्रेरित गरेर तिनका सन्तानमार्फत सिक्किम र दार्जिलिङलाई कब्जा गर्न सक्छन् । भारतका महिलासँग बिहे गर्ने पुरुषले सात वर्ष बसेपछि सजिलैसँग नागरिकताका लागि निवेदन दिन पाउँछ ।
छोरीहरू बिहे गरेर जाने जात : अधिकांश चिनियाँलाई (महिला या पुरुष) छोरा किन चाहन्छौ भनेर प्रश्न सोध्दा सिधा जवाफ दिन्छन्, ‘छोरा आफूसँगै बस्ने निश्चित हुन्छ त्यसैले ।’ तर, एक बच्चा जन्माउन पाउने नीति आएपछि भने धेरै चिनियाँसँग छोरा पाउने विकल्प रहेन । केहीसँग थियो, निश्चित जुर्माना तिरेपछि अर्काे सन्तान जन्माउन पाइन्थ्यो । सक्नेले पहिलो सन्तान छोरी भए दोस्रो छोराको लागि पैसा तिरे ।
नसक्नेहरूले र नचाहनेहरूले पहिलो सन्तान छोरीलाई त्यसरी नै हुर्काए, जसरी छोरा हुनेहरूले हुर्काए । एकल छोरीले पौष्टिक आहारदेखि स्तरीय शिक्षासम्ममा पहुँच पाए । हुर्कंदै गर्दा उमेर पुगेका बाबुआमाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने आत्मबोध पनि गर्दै गए । अहिले चीनमा छोरीहरू आमाबाबुलाई साथमा राख्छन्, सम्भव नभए उनीहरूको नजिक बसेर हेरचाह गर्छन् । आर्थिक दबाबलाई एकातिर राखेर हेर्दा यसले सामाजिक सम्बन्धमा छोरीको हैसियतलाई ह्वात्तैमाथि उठाएको छ । सारमा धेरै चिनियाँ महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर र आत्मविश्वासी बनाएको छ ।
नेपालमा पनि एक सन्तान छोरी जन्माउनेको संख्या ठूलो छैन तर छ । त्यसले समाजमा छोरीको भूमिकालाई सम्मानित बनाउन भने ठूलै भूमिका खेल्न सक्छ । तर, नेपालको हालको नागरिकता कानुनले छोरीलाई घर बस्न नदिने र सधैँ परनिर्भरतामा राख्ने नीति लिन्छ । यसले वंशमाथिको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको छ र भानुभक्तीय वधूशिक्षा बाँडेको छ ।
नेपालको राज्यसत्ता चलाउनेहरूले छोरीको जात बिहे गरेर जाने भन्ने सोच्न सक्छन् । तर, तिनको प्रतिगामी सोचलाई कानुनको रूपमा लाद्न पाइँदैन । नेपालको संविधानमा लिंगका आधारमा भेदभाव नहुने लेखिसकेपछि त्यसलाई पुष्टि गर्ने कानुन र प्रावधान पनि ल्याउनुपर्छ । माथि समान हुनेछन् भन्ने र तल गएर तर यद्यपि लगाएर विभेद गर्नु संविधानको मर्म तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको विरुद्ध हो ।
छरछिमेकमा के छ ? : यसअघि नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई दिइने नागरिकताको प्रावधानलाई लिएर दक्षिण एसियामा महिला समानतामा नेपाल अब्बल भन्दै दाबी गर्नेहरूको संख्या निकै छ । नेपालमा एक हातमा सिन्दुर लगाएर अर्काे हातमा नागरिकता दिन पाउने भन्दै उनीहरू नेपाल नागरिकतामा निकै उदार भएको तर्क दिन्छन् । तर, त्यो प्रावधान पुरुषका लागि मात्रै भएको र महिलाको हकमा भने छिमेकभन्दा निकै पछाडि छ । अहिले नेपाल त्यस्ता २२ देशहरूमध्ये पर्छ, जहाँ आमाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन निकै झमेला व्यहोर्नुपर्छ ।
नेपालका नजिकका छिमेकी भारतमा महिला र पुरुषमा नागरिकताको प्रावधानमा कुनै ‘तर’, ‘अथवा’, ‘वा’ लगाइएको छैन, बराबरीको हक छ । त्यहाँ विदेशी बिहे गर्ने पुरुष र महिलाका जीवनसाथी र सन्तानको प्रावधान एकै छ । त्यो प्रावधान सन् १९९७ देखि छ । पाकिस्तानमा सन् २००० मा वंशजको नागरिकतामा लैंगिक समानता कायम हुने गरी संशोधन गरिएको छ । त्यसअघि विदेशीसँग विवाह गरेका महिलाका सन्तानले पाकिस्तानी नागरिकता पाउँदै नपाउने परिस्थिति थियो भने संशोधनपछि विदेशी बिहे गर्ने पुरुषका सन्तानले झै वंशजको नागरिकता पाउँछन् । तर, महिलाले आफ्ना जीवनसाथीलाई पाकिस्तानी नागरिकता दिलाउन सक्ने प्रावधान अझै पनि छैन । अहिले पाकिस्तानका समानता पक्षधर महिलाहरू त्यही विभेदविरुद्ध लडिरहेका छन् । श्रीलंकामा २००३ मा महिला र पुरुषले आफ्ना सन्तानलाई दिने नागरिकता प्रावधानलाई समान बनाइयो । बंगलादेशमा सन् २००९मा महिलाका सन्तानले विदेशी बाबु भएको खण्डमा बंगलादेशको नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्ने प्रावधानलाई संविधान संशोधन गरी हटाएर लैंगिक समानता कायम गरिएको छ । विदेशी बाबु वा आमा हुने कुनै भेदभावविना वंशजको नागरिकता पाउँछन् ।
कसरी सुधार्ने ? :
मानव जातिको इतिहासका बहुचर्चित लेखक युवाल नोआ हरारी मानवजातिको इतिहास अन्यायपूर्ण रहेको बताउँछन् । अमेरिकामा सन् १७७६ मा स्वतन्त्र हुँदा त्यहाँका संस्थापक नेताहरुले सबै मानव समान हुन् त लेखे तर, व्यवहारमा त्यो नीति थिएन । हरारी भन्छन् ‘जसले स्तन्त्रताको घोषणपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए, उनीहरुसमेत दासहरुका मालिक थिए । हस्ताक्षर गरेपछि आफ्ना दासहरुलाई स्वतन्त्र गरेनन् । त्यसो गर्न नसक्दा उनीहरुमा आफूहरु पाखण्डी छौ भन्ने भाव पनि आएन ।’
नेपालको अहिलेको दृश्य पनि त्यही हो । नेपालका सबै जातजाति, लिंग, वर्ग समान हुन् भन्ने तर, व्यवहारमा लागु गर्न प्रयास नगर्ने, नचाहने । विश्वका अन्य मुलुकहरुमा पनि महिलामाथि विभेद नभएका होइनन् । तर उनीहरु बदलिँदै गए र विश्वमा महिलामाथि नागरिकतामा विभेद राख्ने डेढ दर्जन देशले एक्काइसौं शताब्दीको सुरुवातपछि नागरिकता कानुनमा फेरबदल गरेका छन् ।
अहिलेको सरकारले मधेस, पहाड, महिला, पुरुषको सांस्कृतिक व्यवहारलाई हेरेर नागरिकता जस्तो विषयमा अफ्ठ्यारा प्रावधान राख्नुलाई सबैभन्दा कलिलो विश्वको गणतान्त्रिक मुलुकका शासकको शिर गर्वले उचो बनाउने विषय होइन्, बरु बाँचिरहेको पुस्ता र अर्काे पुस्तामाथिको बेइमानी हो । देशमा यति चाडो-चाडो राजनीतिक परिवर्तन आउँदा पनि महिला उही ठाउँमा उभिरहनु पर्ने विषय महिलाको लागि पीडादायी हो । तर, यो हदमा विभेद गर्न तम्सने राज्य र त्यसको सञ्चालकको लागि ठूलो लाजको विषय हो ।
शिक्षामा भएको प्रगति, समाजको बदलाव र सम्बन्धहरूको भूमिकामा आएको हेरफेरले महिलाहरू अब बिहे गरेर पुरुषको घर जाने जात मात्रै होइनन् । उनीहरू पेसाकर्मी हुन्, व्यवसायी हुन्, उद्योगी हुन् र समाजमा आफ्नो मूल्य भएका गृहिणी हुन् । उनीहरू आमाको भूमिकामा दूधको मूल्य मात्र होइन, आमाको बच्चालाई दिने पहिचानमा पनि रुचि राख्छन् र सजग छन् । त्यसैले विश्वमा महिलामाथि नागरिकतामा विभेद राख्ने देशले आफ्नो नागरिकता कानुनमा फेरबदल गरेका छन् । अहिलेको सरकारले मधेस, पहाड, महिला, पुरुषको सांस्कृतिक व्यवहारलाई हेरेर नागरिकताजस्तो विषयमा अप्ठ्यारा प्रावधान राख्नुलाई सबैभन्दा कलिलो विश्वको गणतान्त्रिक मुलुकका शासकको शिर गर्वले उँचो बनाउने विषय होइन, बरु बाँचिरहेको पुस्ता र अर्काे पुस्तामाथिको बेइमानी हो । देशमा यति चाँडो–चाँडो राजनीतिक परिवर्तन आउँदा पनि महिला उही ठाउँमा उभिरहनुपर्ने विषय महिलाका लागि पीडादायी हो । तर, यो हदमा विभेद गर्न तम्सने राज्य र त्यसको सञ्चालकका लागि ठूलो लाजको विषय हो ।
त्यसैले अब सरकारसँग दुई विकल्प छन्, पहिलो संविधानमा प्रस्तावनामा समान लेखेर छलपूर्वक दोस्रो दर्जामा पुर्याइएका महिलालाई पुरुषलाई झैँ पूर्ण नागरिकको अधिकार दिने, त्यसका लागि महिला र पुरुषका सन्तान भनी छुट्याएका सबै धाराको खारेजी गर्दै नागरिकका सन्तान लेख्ने । सकिँदैन भने जगलाई देखाउन समानताको नाटक नगर्ने संविधानको लैंगिक समानताको प्रावधानलाई हटाउने । यसो गर्दा सरकारलाई संविधान देखाएर महिलामाथि विभेद गर्न अझ सजिलो पर्नेछ, अरिंगाल, पितृसत्तावादी, पुरातनवादी वा अवसरवादीबाट महिला र कथित भान्जाभान्जीलाई गाली गराउन लगानी गर्न पनि पर्नेछैन ।
