प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सर्वाेच्च अदालत दुवै सिंहदरबार परिसरभित्रै छन् । तर, सर्वाेच्च अदालतबाट एउटा महत्वपूर्ण पत्र १३ दिनसम्म पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुग्न सकेको छैन । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा १४ दिनभित्र जवाफ पठाउन सर्वाेच्चले भनेको थियो । ९ असारमा त्यस्तो आदेश भएकोमा सोमबारसम्म त्यससम्बन्धी पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव धनराज ज्ञवालीले त्यससम्बन्धी औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको जानकारी दिए । 

‘त्यससम्बन्धी आदेश भएको हल्ला त हामीले पनि सुनेका हौँ । तर, हामीलाई त्यस्तो आदेशको कुनै पत्र अहिलेसम्म आएको छैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘अवहेलना मुद्दाको आदेश सीधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आउनुपर्ने हो । आदेश तयार नभएर नआएको हो कि ?’ उनले आदेश बुझेपछि तोकिएको समयभित्र त्यसैअनुसारको जवाफ पठाइने बताए । 

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले आदेशलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी गराइने गरेको बताए । ‘आदेश प्राप्त भएको र बुझेको १५ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने हो । सरकारी कार्यालय हो, टाढाको पनि होइन । आदेश पुग्नुपर्ने त हो, पुग्यो कि पुगेन बुझेर मात्र भन्न सक्छु,’ उनले भने ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अवहेलना मुद्दाको आदेशमा प्रधानमन्त्री आफैँ वा कानुनी प्रतिनिधिमार्फत जवाफ दिनु भनिएकाले आफूहरूको कार्यक्षेत्र नपर्ने जनाएको छ । सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले अवहेलनाको निवेदनमा महान्यायाधिवक्ताको भूमिका नरहने बताए । 

सर्वोच्चले कोरोना सम्बन्धमा दिएको आदेश पालना नभएको भन्दै अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतले अदालतमा अवहेलना मुद्दामा निवेदन दिएका थिए । १६ वैशाखमा दायर भएको मुद्दामा ९ असारमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले सर्वोच्चको आदेशको अवहेलना भएको ठहर गर्दै जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।

‘स्वास्थ्यका कारणले आफैँ उपस्थित हुन नसक्ने भए प्रतिनिधिमार्फत भए पनि जवाफ पठाउन आदेशमा भनिएको छ,’ अधिवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘विषयको संवेदनशीलता बुझ्नुपर्ने हो । अहिले राजनीतिमा लागिरहेका छन् । यो उत्तरदायी भएन ।’

यसअघि प्रधानमन्त्री रहेकै वेला बाबुराम भट्टराई र कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला सर्वोच्चमा उपस्थित भई जवाफ दिइसकेको इतिहास रहे पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले आलटाल गरिरहेको उनको आरोप छ । ‘अदालतले पत्र प्राप्त भएको १५ दिन भनेको बढीमा भनेको हो । यस्तो समयमा त त्यसभन्दा कमै समयमा जवाफ आउनुपर्ने हो,’ उनले भने । 

उच्चपदस्थ र सत्ताधारी दलका हैसियतमा सर्वोच्च नरम बनिदिने प्रवृत्ति रहेको नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले बताउँछन् । ‘अवहेलनाको मुद्दा फौजदारी प्रकृतिको हो । सर्वोच्च आफैँले पनि विभिन्न बहानामा तामेल गर्दैन । पहिलेदेखिकै परम्परा भइसक्यो,’ पौडलले भने, ‘पत्र बुझ्न, जवाफ दिन समय लगाइन्छ । अनि फैसला गर्ने वेलामा इस्यु सेलाइसक्छ, ढिला भइसकेको हुन्छ ।’ कोरोना महामारीको संवेदनशील समयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो विषयलाई गम्भीर भएर लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

अवहेलना मुद्दामा जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्चले दिएको आदेश
हाल कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको विषम परिस्थिति र नेपाली नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच र व्यक्तिको जिउज्यानसमेतको रक्षार्थ नेपाल सरकारबाट अपेक्षित तत्काल प्रभावकारी कार्यहरूसँग सम्बन्धित रहेको तथा तत्सम्बन्धमा यस अदालतको आदेशको अविलम्ब पालना नगरिएमा वा पालना गर्ने मनसाय नदेखाइएमा त्यसबाट जनतामा न्यायपालिकाप्रतिको आस्था, विश्वास र प्रभावकारितामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने प्रकृतिको देखिएको हुँदा यथाशीघ्र सुनुवाइ गर्न वाञ्छनीय भएकाले सबै लिखित जवाफहरू दर्ता भएको वा म्याद नाघेको १४ दिनभित्र पेसी चढाइ सुनुवाइ गर्नू ।

यस्तो थियो, ५ वैशाखमा सर्वोच्चले सरकारलाई दिएको आदेश
५ वैशाखमा सर्वोच्चले पैदल घर जानेलाई गन्तव्यमा पु-याउने व्यवस्था मिलाउन, उनीहरूको जाँचका लागि मोबाइल टोली खटाउन र कोरोनाको आशंका लागेकालाई क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो । 

रोजगार गुमाएर तनावमा रहेका नागरिकलाई सघन मनोपरामर्शको व्यवस्था गर्न, जिल्ला अस्पतालमा आइसियू बेड र स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न जनशक्ति विस्तार गर्ने आदेश भएको थियो । परीक्षणको दायरा बढाउन र सहरकेन्द्रित नभई सबैतिर परीक्षण गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । उद्योग, कलकारखाना बन्द हुँदा रोजगारी गुमेर गाउँ फर्केका श्रमिकलाई कृषि क्षेत्रमा लगाउने वातावरण बनाउन भनिएको थियो ।