लकडाउन अवधिलाई शून्य अवधि मान्ने सर्वाेच्चको फैसलाले अदालतमा न्याय प्रक्रिया लम्बिँदै गएको छ । सरकारले लकडाउन खुुकुलो बनाए पनि आगामी ७ साउनसम्म रहने भएकाले कहिलेदेखि पूर्ण रूपमा अदालत खुल्छ भन्ने चासो व्यक्त हुन थालेको छ । शून्य समयले सेवाग्राही समस्यामा परेको भन्दै सम्पर्कमा आएका सेवाग्राहीको मुद्दा अदालतले लिनुपर्ने कानुन व्यवसायीको भनाइ छ ।

सर्वोच्चले कोरोना महामारीजस्तो समयमा न्यायालयको सञ्चालनसम्बन्धी कानुन नभएका कारण आफैँले विनाविपक्षी भएका मुद्दामा लकडाउनको समयलाई ‘शून्य समय’ मान्दै १५ जेठमा आदेश सुनाएको थियो । न्यायिक कामकारबाहीका लागि यस अवधिलाई नगनिने आदेशमा उल्लेख छ । 

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार सर्वोच्चमा लकडाउनका कारण १३ हजारभन्दा धेरै मुद्दाका तारेखपछि धकेलिएका छन् । हाल २३ हजारवटा मुद्दा चालू अवस्थामा रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ । लकडाउनअघि नियमित अवस्थामा दैनिक चारदेखि पाँच सय मुद्दा पेसी चढ्थे । 

सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै अदालती कामकारबाही पनि केही मात्रामा बढ्दै गएको छ । अदालतका कर्मचारी पनि कार्यालयमा उपस्थित हुन थालेका छन् । दर्ता भइसकेका विभिन्न मुद्दामा अदालतले सुनुवाइ र फैसला पनि गरिरहेको छ । तर, अझै पनि पूर्ण रूपमा अदालत खुलिसकेको छैन ।

सर्वोच्चको पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार गत ९ चैतबाट मातहतका अदालतलाई समेत संक्रमणको जोखिमका कारणले वैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित बन्दीप्रत्यक्षीकरण, कोभिड–१९ सम्बन्धित रिट र कैदमा रहेकाहरूले रकम तिरी छोड्ने, बालबालिकालाई सुधारगृहबाट तत्कालका लागि अभिभावकको जिम्मा लगाउनेजस्ता कार्य मात्र गर्ने जनाएको थियो । २१ चैतसम्मका लागि भनिएको यो निर्णयपछि पनि विभिन्न मितिमा बैठकमार्फत सर्वोच्चले अदालती सेवासुविधाको दायरा बढाउँदै लगेको छ । 

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव भन्छन् – अदालतमा आएका सेवाग्राहीले मुद्दा दर्ता गर्न पाउनुपर्छ

सर्वोच्चको आदेशअनुसार बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनसम्म सम्बन्धित पक्ष अदालतमा उपस्थित हुन सक्नेछन् । पुनरावेदन र कसुर निर्धारणका मुद्दा पनि लकडाउन खुलेको ३० दिनसम्म दिन सकिनेछ ।

विदेशमा रहेकाको हकमा पनि सरकारले विदेशबाट यातायात खोलेको मितिबाट ३० दिनको समय दिइने आदेशमा उल्लेख छ । बन्दाबन्दी सबै ठाउँमा एकैपल्ट नखुल्ने अवस्थासमेत रहेकाले यातायातका साधन पूर्णरूपमा सञ्चालन भए मात्र त्यसलाई बन्दाबन्दी खुलेको मानिनेछ । 

‘कुनै सेवाग्राही बसोवास गरी आएको जिल्लामा बन्दाबन्दी खुलेको, तर सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने जिल्ला वा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा बन्दाबन्दी कायम रहेको अवस्थामा निजको हकमा बन्दाबन्दी खुलेको मानिने छैन,’ आदेशमा भनिएको छ । यसैगरी, सेवाग्राही र सेवाप्रदायक रहेको स्थानमा लकडाउन खुले पनि बाटोमा पर्ने कुनै स्थानमा बन्दाबन्दी नखुलेको भए त्यसलाई खुलेको नमानिने आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको आदेशबारे प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेल भन्छन्, ‘अहिलेको महामारीको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न कुनै स्पष्ट कानुन छैन । त्यस्तोमा कानुनी अड्चन फुकाउन बन्दाबन्दीलाई शून्य समय मान्ने आदेश भएको हो ।’ यो आदेशपछि बन्दाबन्दीको स्वरूपअनुसारको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चलाई सहज भएको उनको भनाइ छ । यसले लकडाउन खुलेपछिको अदालतको आन्तरिक व्यवस्थापनमा पनि सहयोग गर्ने पोखरेलले बताए । 

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेल सेवा लिन आएका सेवाग्राहीको मुद्दा दर्ता गरिनुपर्ने धारणा राख्छन् । चितवनमा अदालतको सम्पर्कमा भएका व्यक्तिको मुद्दा दर्ता, सुनुवाइ तथा आवश्यक प्रक्रिया सञ्चालन गरिएको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘अदालतका सेवाग्राही जहाँका पनि हुन सक्छन् । तर पनि कम्तीमा अदालतको सम्पर्कमा आएकाको मुद्दा दर्ता र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’