खोकनावासीको आवाज सुन । विकल्पबारे स्थानीयवासीसँग संवाद गर । दमनले समस्या चर्काउँछ, हल गर्दैन ।

शनिबार ललितपुरको पुरानो गाउँ खोकनाका बासिन्दा आफूले परम्परादेखि कमाइआएको आफ्नै स्वामित्ववाला खेत रोप्न गए । प्रहरी आयो र उनीहरूलाई खेतबाट लखेट्यो । त्यस क्रममा राज्यका प्रतिनिधिका रूपमा प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाबीच भएको झडपमा प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गर्‍यो । ठूलो संख्यामा तैनाथ प्रहरीलाई स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो शक्तिले भ्याएसम्म प्रतिरोध गरे । राज्य उनीहरूको भूमि खोसेर काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माण गर्न चाहन्छ । योजना लागू भयो भने त्यहीँ भएर जानेछ, प्रस्तावित बाहिरी चक्रपथ र मातातीर्थ भक्तपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन पनि । यता खोकनावासी भने भूमिसँग गाँसिएको आफ्नो आदिम संस्कृतिको आधार भत्किने भयले त्यसलाई जोगाउन प्रयत्नशील छन् । यस्तो प्रयत्न कहिले माइतीघर मण्डलामा जुलुसका रूपमा र कहिले सभा या अरू सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त भइरहेको छ । 

केही समयपहिले सामाजिक सञ्जालमा खोकनावासीसँग संवाद गर्न नेवाः भाषा बुझ्ने प्रहरी चाहिन्छ भन्ने भनाइ चर्चामा थियो । यसको अर्थ हुन्छ, खोकनावासी संगठित र योजनाबद्ध रूपमा आफ्नोे संस्कृति र भूमि बचाउन लागिपरेका छन् । यस घटनाले राज्यले देख्ने विकासको चरित्र र स्थानीय आदिवासी समुदायले खोज्ने विकासबीच रहेको संघर्षलाई अभिव्यक्त गरेको छ । ठूलो आकारको भूमि गुमाउनुपर्दा स्थानीय समुदायले व्यहोर्नुपर्ने आर्थिक क्षतिको अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभावका असर पनि आन्दोलनमा भिन्न ढंगले अवश्य पनि मिसिएको छ । तर, मूल प्रश्न भने राज्य कसरी आदिवासी मूल्य र स्रोतलाई उनीहरूको स्वीकृतिविना प्रयोग गर्न दमनका हतियार लिएर उत्रन्छ 
भन्ने नै हो । 

यस्तो संघर्ष सधैँ र धेरै ठाउँमा देखिने गर्छ । कलंकी-नागढुंगा होस् या चावहिल–साँखु सडक विस्तार, स्थानीय बासिन्दा र राज्यबीच संघर्ष भएकाले पनि समयमा सक्न सकस परेको थियो । विभिन्न विकास आयोजनाको सञ्चालनमा अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै जमिन अधिग्रहणसम्बन्धी झमेला हुने गरेको छ । तर, खोकनाका बासिन्दाको भिन्न चिन्ता छ । उनीहरू पैसामा आफ्नो भूमि र संस्कृति बेच्न नचाहने भएकैले अहिलेको संघर्षको अवस्था सिर्जना भएको हो । 

यहीँनेर राज्यले उनीहरूसँग पर्याप्त संवाद किन गरेन ? किन उनीहरूका चासो गम्भीरतापूर्वक सुनिएनन् ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । राज्यशक्तिमा रहनेको विचारधारा र आदिवासी मूल्यबीच हुने विपरीत धारणा, राज्यशक्तिमा आदिवासीको पहुँच र प्रभाव कम हुनुले यो संघर्षको अवस्था सिर्जना भएको हो । राज्यको दायित्व हुन्छ कि उसले देशभित्र विद्यमान संस्कृति र परम्पराका असल पक्षको निरन्तर संरक्षण गरोस्, देशलाई सांस्कृतिक दृष्टिले बहुलतायुक्त र सम्पन्न बनाओस् । त्यसका लागि विभिन्न जाति, भाषा, संस्कृतिमा रहेका परम्परागत मूल्य नष्ट या विलोप हुने गरी कुनै पनि खालका भौतिक निर्माणका कार्यक्रम अघि बढाइनु हुँदैन । खोकनावासीको आवाज सुन । विकल्पबारे स्थानीयवासीसँग संवाद गर । दमनले समस्या चर्काउँछ, हल गर्दैन ।