Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ श्रावण २५ आइतबार
  • Sunday, 09 August, 2020
२०७७ असार १९ शुक्रबार ०४:१०:००
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

अध्यादेश ल्याएर ओलीले पार्टी विभाजन गराउन सक्छन् तर, प्रधानमन्त्री पद जोगाउन सक्छन् कि सक्दैनन् ?

२०७७ असार १९ शुक्रबार ०४:१०:००

नेकपा विभाजनको बहसले जन्मायो संसदीय गणितको चासो, ६० सांसद भएको कांग्रेस र ३२ सांसद भएको जसपा मात्र होइन, एक–एक सांसद भएका राप्रपा, नेमकिपा, राजमो र स्वतन्त्र सांसदको राजनीतिक सेयरबजार पनि बढ्दै छ

१. आफूसँग जति सांसद छन्, त्यतिले विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याउन सक्छन् ओली  

सत्तारुढ नेकपाको विवाद विभाजनतर्फ अग्रसर छ । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गराएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै पार्टी विभाजन गराए भने पनि उनी पदमा रहिरहन सक्छन् ? वा पार्टी विभाजन गराएर सन्तोष मानेर मात्र बस्नुपर्ला ? अबको महत्वपूर्ण प्रश्न यो रहनेछ । ०४८ पछि दल विभाजनको जुन शृृंखला बन्यो र संसदीय राजनीति नै बदनाम भयो, त्यही आधारमा नयाँ संविधानले दल विभाजनसम्बन्धी कडा व्यवस्था गरेको छ । दल विभाजन गर्न पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पनि पार्टीमा ओलीको ४० प्रतिशत मत छैन । त्यसैले यो कानुनलाई संशोधन गरेर उदार व्यवस्था बनाउन खोज्दै छन् । ओलीले आफूसँग जति सांसद रहन्छन्, त्यतिले मात्र पनि दल विभाजन गर्न सकिने कानुन ल्याउन सक्छन् । तर, सरकार बनाउन दलको मात्र होइन, संसद्को बहुमत चाहिन्छ । त्यो अवस्थामा ओलीसहितको वा ओलीरहितको सरकार बन्ने सबै विकल्प खुला हुनेछ ।

२. प्रतिनिधिसभामा अहिले दुई सय ७० सांसद, बहुमतका लागि  एक सय ३६ सांसद आवश्यक  

दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा अहिले सभामुखसहित दुई सय ७० सदस्य छन् । चार सांसद अर्थात् विजय गच्छदार, अफताव आलम, रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा छन् । सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालको भर्खरै निधन भएको छ । 

अहिले नेकपामा एक सय ७४ (सभामुखसहित) सदस्य छन् । त्यस्तै कांग्रेसमा (निलम्बन भएका दुई र मृत्यु भएका एकबाहेक) ६० सांसद छन् । जसपाका दुईजना निलम्बनमा परेपछि ३२ सांसद छन् । यसबाहेक राप्रपा–१, राजमो–१, नेमकिपा–१ र स्वतन्त्र–१ सांसद छन् । नेकपा विभाजनतर्फ गयो भने संसद्मा बहुमतीय खेल सुरु हुनेछ । दुई सय ७० सदस्य भएको प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री हुन एक सय ३६ सांसद आवश्यक हुन्छन् । त्यो कसले पुर्‍याउन सक्छ ? जसले पुर्‍याए पनि संसदीय राजनीतिको लागि अर्को तमासा हुनेछ । 

नेकपामा संसदीय दलमा ओली र अर्को समूहका भिन्दाभिन्दै दाबी छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहले आफूसँग एक सयभन्दा धेरै सांसद रहेको दाबी गर्छ भने ओली समूहले आफू बहुमतमा रहेको दाबी गरेको छ । बहुमत भनेको ८८ सांसद हुन् । ओलीसँग ८८ सांसद भएमा कांग्रेससँग मिलेर उनले गठबन्धनको सरकार बनाउन सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूसँग एक सय ४८ सांसद पुग्छन् । 

३. कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन ओलीलाई ७६ सांसद आवश्यक 

ओलीसँग ७६ सांसद भए पनि कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन पर्याप्त हुन्छ । तर, ओलीसँग ७० मात्र सांसद रहेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको दाबी छ । अघिल्लोपटक सरकार संकटमा पर्दा ओलीसँग रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल पनि अहिले विकल्पको पक्षमा लागेका छन् । ओलीसँग साँच्चै ७० मात्र सांसद रहने हो भने कांग्रेसका ६० मिलाउँदा पनि सकार बनाउन आवश्यकभन्दा ६ सांसद अपुग हुन्छन् । यसबाहेक राप्रपा–१, राजमो–१, नेमकिपा–१ र स्वतन्त्र–१ सांसद मिलाउँदा पनि दुई सांसद अपुग हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा ओलीले जनता समाजवादी पार्टीको सहयोग लिनुपर्नेछ । ओली र जसपाको समीकरण असम्भव नभए पनि तत्काल सहज छैन । 

४. आफूहरूसँग एक सयभन्दा बढी सांसद भएको प्रचण्ड–नेपालको दाबी 

प्रचण्ड–नेपाल समूहले आफूहरूसँग एक सयभन्दा बढी सांसद भएको दाबी गरेको छ । ३२ सिट भएको जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउने हो भने सो समूहसँग कम्तिमा एक सय चार सांसद आवश्यक पर्नेछन् । उनीहरूले साना दल र स्वतन्त्र गरी चार सांसदको सहयोग पनि जुटाउन सक्नेछन् । तर, सो समूहसँग एक सयभन्दा कम सांसद भए कांग्रेससँग गठबन्धन अनिवार्य हुनेछ । कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग ७६ सांसद भए पुग्छ । यसरी नेकपा विभाजन हुँदा संसद्को दोस्रो दल कांग्रेस गणितीय रूपमा तेस्रो हुनेछ, राजनीतिक भूमिकामा पहिलो हुनेछ । 

..............        ..............            ..............        .............. 

अचानक संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयले नेकपाभित्रको राजनीतिक विवाद संवैधानिक जटिलतातर्फ प्रवेश गरेको छ । अब नेकपा स्थायी कमिटीले निर्देशन दिने र ओली अध्यादेशबाट नयाँ दल बनाउन लाग्ने हो भने देशको राजनीति संवैधानिक दाउपेचतर्फ घिस्रिनेछ । 

दलविशेषको आन्तरिक टकरावमा राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका पनि विवादास्पद बन्न थालेको छ । बिहीबार राष्ट्रपतिसँग परामर्श गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट चालू बजेट अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गराएका थिए ।

अपराह्न १२ बजे बालुवाटारमै आकस्मिक रूपमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् अधिवेशन बिहीबारबाटै अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्थायी कमिटी बैठकका लागि बालुवाटारमै रहेका केही मन्त्रीसमेत जाँदाजाँदै बैठक सकिएको थियो । घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत नपुग्दै मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएको थियो । 

प्रधानमन्त्रीले संसद् अन्त्यको निर्णय पार्टीभित्र सल्लाह नगरी मात्रै होइन, सभामुखलाई समेत जानकारी नदिई लिएका छन् । संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार सभामुखले सरकारको निर्णय आइसकेपछि मात्रै अधिवेशन अन्त्यबारे थाहा पाएका थिए । संसद् सचिवालयका एक उच्च कर्मचारीको भनाइ छ, ‘अधिवेशन अन्त्य गर्न सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने हो । राष्ट्रपतिले अन्त्य गर्ने हो । सरकारको अधिकारको कुरा भयो त्यो । परामर्श गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यता नभए पनि अन्त्य गर्नुपूर्व सभामुख र अध्ययक्षसँग सल्लाह–परामर्श गर्ने परम्परा थियो, गरिन्थ्यो । योपटक परिस्थिति नै के–के भयो, भयो ।’

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै राष्ट्रपतिले संसद् अन्त्य गरेकी थिइन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको दुई घन्टा नबित्दै राष्ट्रपति कार्यालयले संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना निकालेको थियो । लगत्तै नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शीतलनिवास पुगेका थिए । प्रचण्डले नेकपा विभाजन हुने र संवैधानिक जटिलता आउने गरी सरकारले लिने निर्णयमा ध्यान दिन राष्ट्रपतिसँग आग्रह गरेका थिए । 

‘संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि अध्यादेशको विषय चर्चामा आएकाले अहिले त्यसो गर्नुहुँदैन भनेर राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्न अध्यक्ष प्रचण्ड जानुभएको हो । राष्ट्रपतिले अहिले अध्यादेश आइसकेको छैन भन्नुभएछ । प्रधानमन्त्रीले पनि अहिले नै म अध्यादेश जारी गर्ने स्थितिमा होइन भन्नुभएको छ भनेर प्रचण्डले स्थायी कमिटीमा जानकारी गराउनुभयो,’ नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने । 

पार्टी विवादलाई संवैधानिक मोड दिएका ओलीले आफ्नो अडान भने कायमै राखेका छन् । स्थायी कमिटीमा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने राजनीतिक, नैतिक र अंकगणितीय दबाब भए पनि ओलीले ‘टकराव’मा जाने सन्देश दिएका छन् । 

‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्ने निर्णयपछि अध्यक्ष प्रचण्ड कुरा गर्न जानुभएको थियो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले म कुराकानी गर्न तयार छु । तर, अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्ने कुरा हो भने म छोड्दिनँ, त्यसबाहेक अरू विषयमा सहमतिका लागि कुरा गरौँ भन्ने प्रस्ताव राख्नुभएको छ ।’

अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाल समूहले एक व्यक्ति : एक पदको नीति कार्यान्वयनको ‘बटमलाइन’ अघि सारेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि जवाफी ‘बटमलाइन’ अघि सारेका हुन् ।

..............        ..............            ..............        .............. 

नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल भन्छन्-प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई पनि दुरुपयोग गर्न खोज्दै छन्, सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, संसदीय दल र संसद् जहाँ पनि प्रधानमन्त्री फेस गर्न खोज्नुहुन्छ भने हामी तयार छौँ

नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने राज्यका संरचनालाई भत्काउन उद्यत् रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत दुरुपयोग गर्ने कोसिस गरिरहेको खनालको दाबी छ । 

‘हामी देशमा एउटा परिपाटी बसाउन खोज्दै छौँ । लोकतन्त्र भनेको के हो ? लोकतन्त्र कसरी चल्छ ? विभिन्न संस्थागत संरचनाले कसरी भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी एउटा परिपाटी बसाउन खोज्दै छौँ । तर, अहिले प्रधानमन्त्रीले ती सबै संरचना भत्काउन खोज्दै हुनुहुन्छ । राष्ट्रपतिको समेत दुरुपयोग गर्ने कोसिस गरिरहनुभएको छ । राष्ट्रपति दुरुपयोगमा आउनु हुँदैन । राष्ट्रपति भनेको गरिमामय साझा संस्था हो, त्यो साझा संस्थाले त्यहीअनुसार परिचालित त्यहीअनुसार परिचालित हुनुपर्छ,’ खनालले जनता टेलिभिजनलाई बिहीबार साँझ दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमै पार्टी स्थायी समिति बैठक चलिरहेका वेला हठात् आफूनजिकका मन्त्रीहरूलाई मात्रै राखेर मन्त्रिपरिषद्बाट चालू संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले अधिनायकवादी चरित्र देखाएको र उनको नियतमाथि थप शंका उत्पन्न भएको नेता खनालको भनाइ छ । ‘पार्टी बैठक चलिरहेका वेला संसद् जारी राख्ने कि अन्त्य गर्ने भन्ने प्रधानमन्त्री एक्लैको कुरा हुन सक्दैन । कसैले त्यस्तो निर्णय गर्छ भने त्यो तानाशाही निर्णय हुन्छ, अधिनायकवादी निर्णय हुन्छ । पार्टीलाई ठाडो अपमान गरेको मानिन्छ । प्रधानमन्त्रीले त्यो गर्नुभयो, तानाशाही र अधिनायकवादी चरित्र देखाउनुभयो । यो घोर आपत्तिजनक कुरा हो । यसले पार्टीमा झन् गम्भीर परिस्थिति सिर्जना गर्छ,’ उनको भनाइ छ । 

पार्टीले गरेको निर्णय प्रधानमन्त्रीले अक्षरशः मान्नुपर्ने खनालको भनाइ छ । ‘मलाई तपाईं हटाउनुहुन्छ भने म अर्को पार्टी गठन गर्छु भनेर पार्टीलाई धम्क्याउने, पार्टीलाई धाक दिने, षड्यन्त्रमूलक ढंगले अर्को पार्टीको नाम दर्ता गराउनेजस्ता षड्यन्त्र गर्नुभयो भने त्यो घातक हुन्छ,’ उनको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्रीको शंकास्पद गतिविधिकै कारण पार्टीका तर्फबाट अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग छलफल गर्न लगाएको उनले बताएका छन् । ‘पार्टी बैठक चलिरहेका वेला तीन–चारजना मन्त्रीलाई राखेर संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेपछि हामीले शंका गर्‍यौँ । किनभने संसद् जारी रहेको वेलामा कुनै पनि अध्यादेश ल्याउन सकिँदैन । अधिवेशन अन्त्य गरेर प्रधानमन्त्रीले त्यसप्रकारको अध्यादेश ल्याउने हो कि भन्ने हामीलाई शंका पनि लागेको छ । त्यही भएर हामीले अर्का अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गरायौँ । त्यति मात्रै होइन, पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपतिसँग पनि छलफल गर्नुस् भन्यौँ । उहाँ जानुभयो र राष्ट्रपतिलाई सोध्नुभयो, ‘३० प्रतिशतले पार्टी फुटाउन सक्ने प्रावधानसहितको अर्को अध्यादेश आउँदै छ भन्ने सुनिन्छ, के चिज हो यो ? तर, राष्ट्रपतिले अहिले त्यस्तो केही छैन भनेर भन्नुभएको छ,’ उनले भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले ल्याउने प्रस्तावहरूमा पार्टीका अन्य नेतासँग पनि परामर्श गरेर मात्रै निर्णय गर्दा थप राम्रो हुने सुझाब पनि राष्ट्रपतिलाई दिइएको नेता खनालले बताएका छन् । ‘हामीले राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि भन्यौँ कि प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि अध्यादेश पठाउनुहुन्छ भने त्यस विषयमा पार्टीका अरू नेतासँग पनि सरसल्लाह गर्ने गर्नुस् । जे ल्यायो, त्यही तुरुन्तै पास गर्ने ? आज संसद् अन्त्य गर्ने भनेर अपर्झट ल्याएको प्रस्ताव तत्कालै स्वीकृत गर्नुभयो । यस्तो किन ? राष्ट्रपतिले अरूको कुरा पनि सुनेर निर्णय गर्नु राम्रो होइन र भनेर अध्यक्षले सुझाब दिनुभएको छ,’ खनालको भनाइ छ । 

पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०–४० प्रतिशत संख्या हुनुपर्ने संविधानको अहिलेको व्यवस्था भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन गर्न नसक्ने नेता खनालको दाबी छ । ‘हामी फुट र विभाजनको पक्षमा छैनौँ । र, अहिलेको संविधान, ऐनकानुन र नियमअनुसार पनि पार्टी फुट्ने कुनै सम्भावना छैन । तर, कोही मान्छे पार्टीबाट चोइटिएर जान्छ, पार्टीबाट निष्कासित हुन चाहन्छ, पार्टीबाट आफैँ हट्न चाहन्छ र एकाध मान्छेलाई लिएर साना टुक्राटाक्री निर्माण गर्न चाहन्छ भने त्यो उसको कुरा हो,’ उनले भनेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफू बहुमतमा रहेको सिद्ध गर्न पार्टी सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय कमिटी, संसदीय दल र संसद् जहाँ भने पनि मौका दिइने खनालले बताए ।

..............        ..............            ..............        .............. 

नेकपा विवाद : पार्टी विधान नाघेर देशको संविधानतर्फ उन्मुख 

विभाजनको संघारमा पुगेको सत्तारुढ नेकपालाई बचाउन दुवैतर्फका नेताहरूले अन्तिम कोसिस जारी राखेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले दुवै पद नछाड्ने ‘बटमलाइन’ स्पष्ट पारिसकेका छन् । तर, उनका सहयोगी नेताहरू अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग संवादमा छन् । 

स्थायी कमिटीले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिने, तर ओलीले राजीनामा नदिने स्पष्ट भएपछि निकास निकाल्न बिहीबार दिनभर प्रयास भएका छन् । स्थायी कमिटीको बैठक बालुवाटारमै बसे पनि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली बिहीबार बैठकमा सहभागी भएनन् । प्रधानमन्त्रीले एक कदम अगाडि बढेर संसद्को अधिवेशन नै अन्त गराएपछि स्थायी कमिटीले आफ्नो सम्भावित निर्णय स्थगित गरेको छ । एकता बचाउन शुक्रबार प्रयास गर्ने र शनिबार निर्णय गर्ने नेकपाको तयारी छ । 

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक र प्रचण्ड–माधव समूहले राजनीतिक कदम अगाडि बढाइरहेका छन् । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले बिहान ८ बजे आफ्नो निवास खुमलटारमा प्रधानमन्त्री ओली समूहका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । अघिल्लो साँझ बहुमत नेताहरूको झम्सिखेल भेलाले पार्टीमा एक व्यक्ति : एक जिम्मेवारीको नीति लागू गरेर जाँदा उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको जानकारी गराएका थिए ।

छलफलमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेलका साथै संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाललगायत सहभागी थिए । त्यस्तै, प्रचण्डनिकट नेता एव‌ं ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, मातृका यादव, हरिबोल गजुरेललगायतका नेताहरू पनि छलफलमा थिए । 

छलफलमा ओलीनिकट नेताहरूले दुई अध्यक्षबीचको जिम्मेवारी बाँडफाँडलाई इमानपूर्वक लागू गरेर पार्टी एकतालाई सुदृढ बनाउन प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘जनताको आशीर्वाद पाएर झन्डै दुईतिहाइ पायौँ, जनताको म्यान्डेटअनुसार एकीकरण ग¥यौँ । हामीले पार्टी फुटायौँ भने जनताले फेरि किन भोट हाल्ने ? यस्ता गम्भीर प्रश्नको उत्तर दिन धेरै कठिन हुन्छ,’ अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको सुझाब उद्धृत गर्दै संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले भने, ‘त्यसकारण बरु एकता र सहमतिका लागि के सहयोग गर्नुपर्ने हो, हामी गर्छौँ, तर तपाईंहरू अघि बढ्नुस्, पार्टीलाई मिलाउनुस्, दुई अध्यक्षले पहल गर्नुस्, सहमति र एकताबाहेकको अर्को विकल्प छैन, हामीले त्यही भन्यौँ ।’

छलफलमा सहभागी प्रचण्डनिकट नेता गजुरेलले बीचको बिन्दुमा भेट्ने गरी पार्टीलाई फुटबाट बचाउने गरी छलफल भएको बताए । ‘उहाँहरूले पनि पार्टीलाई फुटबाट बचाउनुपर्छ, त्यसका लागि दुवै अध्यक्षले पहल लिएर सम्झौता गर्नुपर्छ भन्दै अहिलेको परिस्थितिबारे चिन्ता प्रकट गर्नुभो,’ उनले भने, ‘कम्प्रमाइज भनेको दुवै पक्ष आ–आफ्नो ठाउँबाट अलिकति पछि हट्ने कुरा हो । पूर्व र पश्चिमबाट अलिकति पछि हट्दा बीचमा भेट हुन्छ, पछि हटेरै एकता कायम गर्ने हो ।’

ओलीनिकट नेताहरूसँगको डेढ घन्टा छलफलपछि अध्यक्ष प्रचण्ड बालुवाटार पुगेका थिए । त्यहाँ प्रधानमन्त्री ओलीसँग उनको करिब आधा घन्टा छलफल भएको थियो । झम्सिखेलमा भेला गरेर आफूलाई हटाउने निष्कर्ष निकालेको विषयमा आक्रोशित ओलीले स्थायी कमिटी बैठक बस्नुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए । प्रचण्डले अन्तिम निर्णय पार्टी बैठकले गर्ने भएकोले छलफल गरौँ भनेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर संसद् अधिवेशन स्थगित गर्ने सरकारको तयारी थियो, अहिले त्यसलाई स्थगित गर्ने र छलफललाई निरन्तरता दिने समझदारी भएको जानकारी आएको छ,’ उनले भने । 

तर, स्थायी कमिटी बैठक सुरु हुनुअघि प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति निवास शीतलनिवास गएका थिए । फर्केर उनी स्थायी कमिटी बैठकमा आएनन्, बरु बैठक चलिरहेकै बीचमा उनले १२ बजे बालुवाटारमै आकस्मिक रूपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेका थिए । स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेकै वेला बालुवाटारको अर्को कक्षमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न थालेको सूचना आएको थियो । प्रधानमन्त्रीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेको हुन सक्ने भन्दै स्थायी कमिटीमा ‘खैलाबैला’ मच्चिएको थियो । मन्त्रीहरू बैठकका लागि हिँडेपछि नेकपा स्थायी कमिटी बैठक पनि स्थगित भयो । 

११ असारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणको लागि पेश भएका विधेयकहरू प्रमाणीकरण गर्दै । फाइल तस्बिर

उता स्थायी कमिटी बैठकमा रहेका केही मन्त्रीहरू जाँदाजाँदै मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएको थियो । ‘हामी पुग्दापुग्दै मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएको रहेछ,’ पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले पत्रकारहरूलाई भने । बैठकले चालू अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबारदेखि नै संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेकी थिइन् । संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएकाले अब सरकारले चाहेको अध्यादेश ल्याउन बाटो खुलेको छ । 

संसद् अधिवेशन स्थगित गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी पाएपछि अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेका थिए । ‘पार्टी बैठकमा पनि नआउने र दल विभाजन गर्ने कोसिस भन्दै प्रचण्डले आफ्नो भनाइ राख्नुभयो । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि घेराबन्दी भएपछि अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद नछाड्ने दोहो¥याउनुभयो,’ स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने । 

..............        ..............            ..............        .............. 

विभाजनको खतरा भन्दै बैठक स्थगित

सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गराएर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक शनिबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । ‘पुनः पार्टी एकतालाई हरहालतमा रक्षा गर्न, सुदृढ गर्न तथा पार्टी, सरकार र राष्ट्रको आवश्यकतालाई पनि पूरा गर्ने गरी अघि बढ्न आपसी छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेकाले पर्सि (शनिबार) ११ बजेसम्मका लागि स्थायी समिति बैठक स्थगित गरिएको छ,’ प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने । 

नियोजित रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई अपमानित गर्ने प्रयास भएकाले पार्टी एकताको मर्ममाथि प्रहार भएको ओलीनिकट नेताहरूको भनाइ छ । ‘एकताको मर्मविपरीत बाहिर–बाहिरै भेला गरेर नियोजित एजेन्डा बोकेर प्रधानमन्त्रीलाई लगातार अपमान र तेजोबध गर्ने उद्देश्यले उहाँहरू प्रस्तुत हुन थालेका कारण पनि प्रधानमन्त्री बिहीबारको बैठकमा उपस्थित नहुनुभएको हो,’ ओलीनिकट एक नेताले भने, ‘पार्टी बैठकमा को के बोल्ने र के निर्णय गर्ने भन्ने अघिल्लो दिन नै मिडियामा आएपछि त्यस्तो बैठकमा किन जाने भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।’ 

प्रचण्डले पार्टी फुटको संघारमा पुगेकाले एकता जोगाउन सबैलाई आ–आफ्नो ठाउँमा पहलका लागि आग्रह गर्दै बैठक शनिबारसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी बैठकलाई गराएका थिए । ‘पार्टी एकता संकटमा छ, विभाजनको संघारमा पुगेको छ, यस्तो गम्भीर संकटका वेला एकता बचाउनु हामी सबैको दायित्व हो, त्यसका लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट पहल गरौँ । त्यसैका लागि बैठक एक दिन रोकेर फेरि बसौँ, सकारात्मक दिशातिर लैजान सबैले पहल गरौँ,’ अध्यक्षको भनाइ उद्धृत गर्दै नेता हरिबोल गजुरेलले भने ।

..............        ..............            ..............        .............. 

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्–ओलीको रबैयाले पार्टी फुटसम्म पुग्न सक्छ

प्रधानमन्त्रीको यसपटकको रबैया हेर्दा पार्टी फुटसम्म पुग्छ कि भन्ने देखिन्छ । संसद् अधिवेशन एकाएक अन्त्य गर्नु भनेको पार्टी फुटाउनका लागि इच्छुक हुन् भन्ने हो । सभामुख र अध्यक्ष, आफ्ना मन्त्रीहरूसँग सल्लाह नगरी नियम असंगत रूपमा संसद्को अधिवेशनको अन्त्य किन ? ओलीले अहिलेकै अप्ठ्यारोले यस्तो गरेका हुन् । आफू संसदीय दल, सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति सबैतिर अल्पमतमा रहेकाले यसपटक ओलीसामु धेरै दबाब छ । यसकारण अध्यादेश ल्याएर आफूखुसी अघि बढ्न खोजेका छन् । राष्ट्रपतिलाई तारन्तार भेट गर्ने, छिटो अधिवेशन अन्त्य गर्ने काम गर्नु भनेको चरम दबाब हो । 

बरु प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र माधव नेपालहरूले केही दिन समय लिएर भए पनि पार्टी फुटाइहाल्ने चाहना गरेजस्तो देखिन्न । तर, घनश्याम भुसालजस्ता नेताहरू पनि पक्षविपक्षमा बाँडिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नेहरू सकभर पार्टी नफुटोस् भन्ने मनस्थितिमा छन् । प्रचण्डहरूले ओलीले वचन पूरा गर्दैनन् भनेर यसपटक अलि बढी नै धक्का दिन खोजेको देखिन्छ । सबैले अब हेपाइ धेरै नै भयो भन्ने ठानेको देखिन्छ । 

ओलीसामु एमसिसीको मात्रै दबाब छैन । अरू चार मुद्दा पनि छन् । प्रधानमन्त्रीले ठीक ढंगले पावर सेयर गरेनन्, प्रधानमन्त्रीले पावर सेयरिङ ठीक ढंगले नगर्दा पार्टी बदनाम भएको, ओलीको घमण्डले प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालसहित सबै नेता हेपिएको बुझाइमा छन् । साथै, मन्त्रीहरूले समेत प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नपाउने अवस्था छ । ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु पौडेलजस्ता ओलीनिकटका नेताहरू पनि उनीप्रति त्यति धेरै खुलेर लागेका देखिँदैनन् । विष्णु रिमाल र सुवास नेम्वाङ मात्रै ओलीकै भाषा बोलिरहेका छन् । असन्तुष्टि गुजुल्टिएर अहिले ओलीविरुद्ध पार्टीमा मत बढेर गएको हो । तर, यसपटक ओलीलाई म्यानेज गर्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ । ओली समय घर्काएर अर्को पक्षबाट मान्छे तान्ने र आफ्नो तयारी गर्नेमा देखिन्छन् । 

हुन पनि ओली प्रधानमन्त्री भएयता नै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छन् । मैले राम्रै काम गरेको हुँ, तर पार्टीबाट सहयोग नभएको भन्ने मानसिकता उनको छ । ओली अझै पनि संसदीय दलमा आफ्नो ५० प्रतिशत हिस्सा जुटाउने पक्षमा देखिन्छन् । पार्टी फुट्यो भने कांग्रेस र मधेसी दलसँग मिलेर सरकार बनाउने विकल्प ओलीका लागि होला । तर, यी सबैको सार भनेको नेपालमा अस्थिरताले फेरि जरो गाड्छ भन्ने नै हो । साथै, कम्युनिस्टप्रति चरम वितृष्णा उब्जिनेछ । यस्तै अस्थिरता हुँदा जनतामा निराशा छाइरहन्छ । 

..............        ..............            ..............        .............. 

एकाएक संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य, सभामुख र अध्यक्ष नै बेखबर

मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिहीबार निर्णय गरेलगत्तै राष्ट्रपतिबाट संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरियो । हतारमा गरिएको यो निर्णयबारे प्रतिनिधिसभा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष भने बेखबर रहे । छलफल त परै जाओस् उनीहरूलाई अधिवेशन अन्त्य गर्न लागेको जानकारीसमेत दिइएन । 

सभामुखनिकट स्रोतका अनुसार सरकारको निर्णय आएपछि मात्रै सभामुखले अधिवेशन अन्त्यबारे थाहा पाएका थिए । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पनि बेखबर नै रहेका थिए । ‘अधिवेशन अन्त्य हुँदै छ भनेर सभामुखज्यूलाई जानकारी थिएन । सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग यस विषयमा कुरा गर्न भेटघाट पनि भएको थिएन,’ सभामुखनिकट स्रोतले भन्यो । 

विगतमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नुअघि सभामुख र अध्यक्षसँग सल्लाह लिने गरिएको थियो । ‘अधिवेशन अन्त्य गर्न सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने हो । राष्ट्रपतिले अन्त्य गर्ने हो । त्यो सरकारको अधिकारको कुरा भयो,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘परामर्श गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यता नभए पनि अन्त्य गर्नुपूर्व सभामुख र अध्यक्षसँग सल्लाह÷परामर्श गर्ने परम्परा थियो, गरिन्थ्यो ।’

विहीवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठक

कोभिड–१९ को महामारीबीच सुरु भएको संसद्को बजेट अधिवेशन बिहीबार बेलुकी ५ बजेबाट अन्त्य भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पठाएको पत्रअनुसार संसद् सचिवालयले सूचना प्रकाशित गरी अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी गराएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक २२ असारका लागि बोलाइएको थियो । 

प्रतिनिधिसभाका २६ र राष्ट्रिय सभाका ३५ बैठक

२६ वैशाखदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाका २६ र राष्ट्रिय सभाका ३५ वटा बैठक बसे । संसद् सचिवालयका अनुसार संसद्को छैटौँ अधिवेशनमा १९ वटा विधेयक दर्ता भए । जसमध्ये प्रतिनिधिसभामा सरकारी १० र गैरसरकारी चार तथा राष्ट्रिय सभामा सरकारी चार र एउटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भए ।

यो अधिवेशनमा पारित भएका १० वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन् भने दुईवटा विधेयक प्रमाणीकरण हुन बाँकी छन् । प्रतिनिधिसभामा १९ विधेयक विचाराधीन छन् । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाको समितिहरूमा १० र राष्ट्रिय सभाको समितिमा १० वटा विधेयक विचाराधीन रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । संसद्मा १३ वटा विधेयक प्रस्तुत हुन बाँकी छन् । यो अधिवेशनमा नौवटा संकल्प प्रस्ताव, दुइटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव र दुइटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता भए । 

महत्वपूर्ण विधेयक रोकिए

संसद्मा महत्वपूर्ण मानिएका केही विधेयक यो अधिवेशनबाट पनि पारित हुन सकेनन् । नागरिकता विधेयक सबैभन्दा चासोका साथ हेरिएको थियो । संसद्मा दर्ता भएको दुई वर्ष पुग्दा पनि किनारा लाग्न सकेको छैन । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ७ असारमा बहुमतबाट पारित गरेको यो विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा छ । 

त्यस्तै, २७ माघ ०७५ मा संसद्मा दर्ता भएको संघीय निजामती विधेयक पनि यो अधिवेशनमा पारित हुन सकेन । १५ असारमा राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरे पनि संसद्बाट अघि बढ्न पाएन । विवादास्पद सूचना प्रविधि विधेयक, विशेष सेवा विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मै अड्किएका छन् । त्यस्तै, बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि अघि बढेन ।

सांसदहरूको असन्तुष्टि

एकाएक अधिवेशन अन्त्य गरिएको विपक्षी दलका सांसदहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले नेकपाभित्रको झगडाका कारण सदन अन्त्य गर्नु ठीक नभएको बताए । सरकारले बिजनेस नभएकाले अधिवेशन अन्त्य गरिएको भन्नु गलत भएको उनको भनाइ छ ।

‘विधेयकहरू आइरहेका थिए । जनप्रतिनिधिहरूले विभिन्न मुद्दा उठाइरहेका थिए । जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पनि आइरहेका थिए । सरकारले सदनमा बिजनेस छैन भन्नु बिलकुलै निराधार कुरा हो,’ खाणले भने । 

त्यस्तै, राजपा सांसद राजकिशोर यादवले नेकपाको विवाद चर्कंदै जाँदा सरकारमाथि संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव वा अरू कुनै प्रहार होला कि भन्ने डरले अधिवेशन अन्त्य गरिएको बताए । कोरोनाको महामारीका वेला सत्तारुढ दलको किचलोका कारण सबै कुरा अव्यवस्थित भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘संसद्मा अति आवश्यक विधेयक छन् । केही कानुनहरूले जनजीविकामै कठिनाइ आइपरेको छ । संसद्मा बिजनेस छँदै थियो,’ यादवले भने, ‘सत्ताधारी नेकपाको आन्तरिक किचलोले गर्दा सरकारको काम–कारबाही अव्यवस्थित भएको छ । यो निराशाजनक, उदेकलाग्दो छ । देश र जनताको हितमा छैन ।’

समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले पनि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर देशलाई प्रतिगामी बाटोतिर धकेल्न खोजिएको बताए । बिजनेस नभएर अधिवेशन अन्त्य गराएको कुरा साँचो नभएको बताउँदै श्रेष्ठले भने, ‘यो देशलाई प्रतिगमनतिर धकेल्नका लागि बनाइएको बहानाबाजी मात्रै हो । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीभित्र पनि विश्वास गुमाइसकेको र संसदीय दलभित्र पनि विश्वास गुमाइसकेको परिस्थितिमा हाउसलाई असंवैधानिक ढंगले अन्त्य गरिएको छ ।’

..............        ..............            ..............        .............. 

बिजनेस नभएकाले संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको हो : डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री

कोरोना संक्रमणको महामारीबीच जोखिम मोलेर सामाजिक दूरी कायम गरी बजेट अधिवेशनको संसद् राखिएको हो । माननीयहरूको एकपटक पिसिआर परीक्षण गरे पनि जिल्ला जाने–आउनेक्रम चलेकै थियो । काठमाडौंमा संक्रमितको संख्या बढेको–बढ्यै छ । बजेट अधिवेशन भएकाले अन्य विधेयक पारित नगर्दा पनि हुन्थ्यो होला, तर कोरोना संक्रमणबीच पनि हामीले १०–१२ वटा ऐन पास गरेका छौँ । 

पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्रीले परामर्श गर्नुभएकै हो । सभामुख र अध्यक्षसँग मेरो दैनिक भेट र परामर्श भई नै रहन्छ । मंगलबार बिहान राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँग भेट हुँदा उहाँले विधायन समितिले छलफलमा रहेको विधेयक पठाएन भने अब बिजनेसै छैन भन्नुभएको थियो । सभामुखसँग भेट भइरहेकै छ । आज (बुधबार) बिहान टेलिफोनमा कुरा भएको हो । प्रतिनिधिसभाको हकमा पनि नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरिएको अवस्था थियो, अरू केही एक–दुई विधेयक पनि पेस हुन सक्थ्यो । यदि बिजनेस भएको भए ९ गतेपछि एकैपटक प्रतिनिधिसभाको बैठक किन १७ गते राख्नुपथ्र्यो ? बिजनेस भएको भए बिहीबार (आजै) पनि सभामुखले बैठक बोलाइहाल्नुहुन्थ्यो । तर, बिजनेस नभएकै कारण ५ दिनपछि २२ असारमा बोलाइएको अवस्था हो । 

..............        ..............            ..............        .............. 

संसद् अधिवेशन अन्त्यप्रति कांग्रेसको आपत्ति 

दलभित्रको द्वन्द्वको दुष्प्रभाव संसद् अधिवेशनमा पारिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै हठात् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले संकटमा घोर उदासीनता देखाएको आरोप लगाएका छन् ।

दलभित्रको विवाद आफ्नो ठाउँमा छ, तर राजनीतिक दलभित्रको द्वन्द्वको दुष्प्रभाव संसद् अधिवेशनमा पर्नु दु:खद मात्रै होइन आपत्तिजनक छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीबाट देशभित्र कैयौँको मृत्यु भएको र हजारौँ संक्रमित भएको वेला त्यसप्रति उच्च गम्भीरतासाथ सिंगो संसद्ले साझा दृष्टि तय गर्न र परिमार्जित रणनीति साथ अघि बढ्न अत्यावश्यक पहलकदमी जरुरी थियो । तर, अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर सरकारले त्यसप्रति घोर उदासीनता प्रकट गरेको छ ।’

जनताको जीवन प्रधान कि सत्ताको राजनीति ? भन्दै शर्माले भनेका छन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष सार्वजनिक रूपले प्रश्न राख्दै नेपाली कांग्रेस संघीय संसद्को अधिवेशन हठात् अन्त्य गरिएकोमा असहमति प्रकट गर्दछ ।’

अधिवेशन एकाएक अन्त्य गरिएको घटनालाई कांग्रेसले दु:खद भनेको छ । ‘अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने स्थापित निश्चित प्रक्रिया छन्, तर त्यसलाई अवलम्बन नगरी, कोरोना सिर्जित चुनौती सामना गर्न प्रस्तुत संकल्प प्रस्तावदेखि एमसिसी हुँदै अन्य महत्वपूर्ण विधेयकहरूबारे निश्चित टुंगोमा नपुगी अधिवेशन अन्त्य गरिनु दुःखद छ,’ प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘यसबारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग न त कुनै परामर्श गरिएको छ न त पूर्वसूचना दिइएको थियो ।’