प्रधानमन्त्री ओलीको सम्भावित निकास

नेकपाको जारी स्थायी समिति बैठकमा उठेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामाको विषयले नेपाली राजनीतिमा निकै ठूलो तरंग उत्पन्न भएको छ । स्थायी समिति बैठक देशको विशिष्ट अवस्थामा आयोजना गरिएको थियो । नियमित रूपमा बस्नुपर्ने बैठक निर्धारित समयमा नभएपछि बीसजना स्थायी समिति सदस्यले लिखित रूपमा माग गरेको झन्डै दुई महिनापछाडि आयोजना गरिएको थियो । स्थायी समिति नेकपाको सांगठनिक जीवनमा शक्तिशाली निकाय हो । पार्टीभित्र र बाहिरका धेरै समस्याको समाधान दिने सामथ्र्य यसले राख्छ । पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम र तिनको उपयुक्त समाधान यो बैठकले निकाल्नेछ । 

स्थायी समिति बैठकबाट महामारीले पैदा गरेको संकट समाधानमा सकारात्मक निर्णयको अपेक्षा थियो । पार्टी एकताका बाँकी रहेका कामले पूर्णता पाउँछन् भन्ने आशा थियो । हालै नेपालको संसद्बाट सर्वसम्मत रूपमा उठान गरिएको राष्ट्रियताको मुद्दा अघि बढाउने स्पष्ट मार्गचित्र तयार हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । हालै नेपालमा भित्रिएको सलहका कारण देशका आमकिसानलाई पर्न सक्ने असरबारे ठोस सुझाब दिन्छ भन्ने आशा थियो । सरकारका कामकारबाहीको समीक्षा गरेर थप प्रभावकारी ढंगले कार्यसम्पादन हुने कुरामा आमकार्यकर्ता र जनताको विश्वास थियो । बैठकका एजेन्डा पनि यिनै विषयमा केन्द्रित थिए । तर, जब पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले मदन जयन्तीका दिन दिएको अभिव्यक्तिका कारण बैठकको एजेन्डा मोडियो र अहिलेको स्थिति सिर्जना भइरहेको छ ।

राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखका आधारभूत मापदण्ड हुन्छन् । पदीय मर्यादा र गरिमा हुन्छन् । संसारका अधिकांश देशमा कार्यकारी प्रमुखले बोलेका कुरालाई अत्यन्त महत्वका साथ लिइने हुनाले उनीहरू आफ्ना भनाइ लिखित रूपमा राख्ने गर्दछन् । आन्तरिक होस् वा बाह्य मामिला प्रधानमन्त्रीले बोल्दा पदीय जिम्मेवारी र महत्वलाई अलिकति पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तर, त्यो दिनको मन्तव्यमा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि कुराको हेक्का नराखी आफ्ना भनाइ प्रस्तुत गर्नुभयो । नेपालको नक्सा जारी गरेकाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन भारत लागिपरेको र आफ्नै पार्टीभित्रबाट समेत कतिपय नेताले भारतको उक्त योजनालाई सहयोग गरिरहेको बताउनुभयो । त्यसको दुई दिनपछाडि आयोजना गरिएको स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरियो । बैठकका अरू सबै एजेन्डा गौण बने र प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषय मुख्य जिल्लाका रूपमा अघि बढ्यो । 

प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषयलाई लिएर आज नेपाली राजनीति निकै तातेको छ । कतिपयले यसलाई असान्दर्भिक भनेका छन् । कतिपयले प्रधानमन्त्री केपी ओली हट्नासाथ देश बर्बाद हुन्छ भनेझैँ गरेर प्रचार गरिरहेका छन् । कतिपयले यो विषयलाई देशीविदेशी षड्यन्त्रका रूपमा परिभाषित गरिरहेका छन् । देशको यो संकटपूर्ण अवस्थामा सरकार परिवर्तन गर्दा त्यसले अस्थिरता निम्त्याउने अड्कलबाजी पनि त्यत्तिकै रूपमा गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले चाल्न सक्ने कदमका बारेमा अनेक टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । जे भए पनि यो परिवेश विकास हुनु देश र जनताका लागि सुखद विषय होइन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का लागि त झन् गम्भीर विषय हो । 

यो परिस्थिति एकाएक विकास भएको होइन । पार्टी भित्र वा बाहिरका केही व्यक्तिको इच्छा र चाहनाले पनि यो परिस्थितिको विकास भएको होइन । यस किसिमको गम्भीर परिस्थिति सिर्जनाका लागि केही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अवश्य छन् । कोरोनालगायतका प्राकृतिक समस्याले मात्रै यस किसिमको परिस्थिति विकास भएको होइन । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्ने राष्ट्रिय संकल्पले मात्रै यो परिस्थिति सिर्जना गरेको पनि होइन । यी सबै कारणको कुलयोगमा यो परिस्थिति विकास भएको हो । अर्थात् राष्ट्रिय संकटका हरेक विषयमा सरकारले लिने नीति, गर्ने कार्य र अपनाउने तरिकाले यस्तो परिस्थिति विकासमा मलजल गरिरहेका हुन्छन् । यसमा देशी–विदेशी शक्तिहरूको पनि भूमिका अवश्य हुन्छ । तर, निर्णयक र मुख्य भूमिका आन्तरिक नै हुन्छ । 

सबैलाई स्पष्ट भएको कुरा हो कि नेकपाको दुईतिहाइ नजिकको जनमत प्राप्त सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको एकताको जगमा तयार भएको हो । त्यसैले यो सरकारको जग भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै हो । कम्युनिस्ट पार्टीका मूल्य, मान्यता र आदर्शभन्दा बाहिर निरन्तर सरकारका गतिविधि भइरहनुको परिणाम आजको परिस्थिति हो । कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारले सुरुदेखि देश र जनताका पक्षमा सुशासन र समृद्धिका पक्षमा जेजस्ता नीति, योजनाहरू बनाउनुपर्दथ्यो त्यसको कुनै गुन्जायस यो सरकारले दिन सकेन । पार्टी एकताको स्प्रिट सरकारमा पनि अभिव्यक्त हुनुपर्दथ्यो । पार्टीभित्र विविधता हुन्छन् । ती सबैको केन्द्रीकरण र अपनत्व पार्टी र सरकार दुवैमा सन्तुलित ढंगले गरिनुपर्दछ । यसो गर्नुको सट्टा सरकारमा एउटा निश्चित समूहको मात्र सहभागिता कायम गरियो । पार्टीका निर्णयलाई बेवास्ता गरियो । जसले गर्दा पार्टीमा असन्तुष्टि व्यापक भएर गयो र आज यो परिस्थिति निर्माण भयो । 

संघीयता कार्यान्वयन गर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारलाई पूर्णता प्रदान गर्ने, आमजनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने साथै विकास र समृद्धिका योजनालाई गति दिने कार्यमा सरकार पूर्ण रूपमा चुक्यो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, देशभित्रै व्यापक मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने र समाजवादी अर्थतन्त्रको आधार सिर्जना गर्ने कार्यमा सरकार उदासीन देखियो । बरु उल्टै भ्रष्टाचारका ठुल्ठूला काण्डैकाण्ड सार्वजनिक भइरहे । त्यसमा जोडिएका पात्रहरू जोगाउन प्रधानमन्त्रीबाटै भएका गतिविधिले सिंगो पार्टीलाई नै लज्जित बनाइरहेको थियो । स्थिर र बलियो सरकार हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले गति लिन नसक्दा पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठिरहेको थियो । गत माघमा सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकले यस्ता विषयमा गम्भीरतापूर्वक सरकारको ध्यान आकृष्ट गरेको थियो । तर, सरकारले यस्ता गम्भीर सवाललाई सम्बोधन गर्न कुनै रुचि देखाएन । आज मागिएको राजीनामाको पछाडि यिनै गम्भीर सवालको लामो पृष्ठभूमिले काम गरेको छ ।

पार्टीभित्र यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनुको पछाडि चरम गुटबन्दीको गलत परम्परा पनि रहेको छ । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीवरिपरि रहेको समूह एकताको सुरुवातदेखि नै निरन्तर रूपमा पार्टी एकताविरोधी गतिविधिमा लागिरह्यो । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा निकै ठूलो योगदान गरेर आएका नेताहरूको मानमर्दन गर्ने र गौरवपूर्ण कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासलाई नै हिलो छ्याप्ने काम गरिरहे । अरिंगालरूपी यस्ता प्रवृत्तिमा संलग्नहरूलाई बारम्बार पुरस्कृत गर्ने कार्य जारी राखियो । पार्टी एकताका कामले पूर्णता नपाउँदा बेरोजगारजस्ता बनेका हजारौँ नेता र कार्यकर्ताको जिम्मेवारी टुंगो लगाउन रुचि नदेखाउने, तर आफ्नो स्तुति गानमा संलग्नहरूलाई पुरस्कृत गरिराख्ने कार्यले पार्टीभित्र गम्भीर असन्तुष्टि पैदा गरेको थियो । राजीनामाका रूपमा व्यक्त भएको आवाज यस्तै असन्तुष्टिको विम्ब पनि हो । 

पार्टी कमिटीमा स्पष्ट दुईतिहाइले उठाएको यो सवाललाई अनेक तर्कहरूले तोडमोड गर्न खोजिएको छ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियताको सवालमा उठाएको ऐतिहासिक निर्णयका कारण राजीनामा मागिएको हो भनिएको छ । यो बिल्कुल गलत तर्क हो । नक्सा जारी गर्ने विषयमा गत माघमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले एकमतका साथ निर्णय गरेको थियो । त्यसरी नै नागरिकता विधेयकमा पनि पार्टी सचिवालयले एकमतका साथ निर्णय गरेको थियो । यसरी एकमतका साथ गरिएको संस्थागत निर्णयलाई एकातिर एउटा व्यक्तिको साहस, वीरता र बहादुरीमा व्याख्या गरिएको छ भने अर्कोतिर राजीनामाको विषय उठाउनासाथ राष्ट्रियतासँग लिएर त्यसलाई जोडिएको छ । यो सवाल जसरी उठाइएको छ त्यो हेर्दा साँच्चै देशभक्तिपूर्ण भावनाले भन्दा पनि आफ्नो कुर्सी जोगाउने मनसायले ओतप्रोत भएको देखिन्छ । नक्सा पास गर्ने कुरासँग ठिकै छ, तर समस्याको समाधान यस्तो तरिकाले कदापि हुन सक्दैन । आजको युगमा कूटनीतिक मूल्यमान्यताहरूको विकास नगरी राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन सम्भव छैन । 

साब्दिक अर्थमा राजीनामा भनिए पनि पार्टीले चाहेको यतिवेला संकटको उपयुक्त समाधान हो । देशको कार्यकारी प्रमुखबाट हुने गैरजिम्मेवार कार्यका कारण उत्पन्न हुने समस्याबाट देशलाई बचाउने विकल्पको खोजी हो । एकतालाई सुदृढ र सबल बनाउँदै देश र जनताको विकास र प्रगतिमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न लायक पार्टी निर्माण गर्ने उद्देश्य हो । यो सवाल कसैको कुर्सी रहन्छ वा जान्छ भन्ने होइन । कसको स्वार्थ पूरा हुन्छ वा हुँदैन त्यो पनि होइन । कसैलाई हटाएर कसैलाई ल्याउने कुरा पनि होइन । मूलतः यो देश र जनताप्रति पार्टी नेताहरूले गरेको जिम्मेवारी र दायित्वबोधको अभिव्यक्ति हो । जनताको समस्या विकराल छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । लाखौँ पार्टी नेता कार्यकर्ताको चिन्ता एकातिर छ, पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री यस्ता समस्याप्रति उदासीन भएको अवस्था छ । त्यसैले एउटा निकास अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

नेतृत्व आवश्यकता र क्षमताको संयोग हो । नेतृत्व विकासका लागि निकै लामो दुःख कष्ट र मिहिनेत जोडिएको हुन्छ । तर, त्यस्तो नेतृत्व ईश्वर, भगवान् वा देवता होइन । झन् कम्युनिस्ट पार्टीमा त त्यो सम्भावना छँदै छैन । आज पार्टीमा बहुमत नेताहरूले अध्यक्षको क्षमतामा स्पष्ट रूपले अविश्वास व्यक्त गरिसकेको अवस्थामा कुनै पनि दृष्टिले नेतृत्वलाई देवत्वकरण गरिरहनु जरुरी छैन । कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता वा विधानबमोजिम उठेका विषयवस्तुलाई हल गरिनुपर्दछ । यस्तो नैतिक विषयबाट दायाँबायाँ गर्नका लागि गरिएका सबै तर्क पार्टी पद्धतिविपरीतका गतिविधि हुन् । कम्युनिस्ट पार्टीमा व्यक्ति प्रधान होइन, कमिटी प्रधान हो । कमिटीको निर्णयलाई उल्लंघन गरेर गरिने सबै गतिविधि व्यक्तिवादी अराजकता अथवा तानाशाही प्रवृत्ति नै हो । 

स्थायी समिति बैठकको दृश्य त करिबकरिब बाहिर आइसकेको छ । नेतृत्वमा साँच्चिकै निष्ठा, इमानदारी र पार्टीप्रतिको जिम्मेवारी बोध हुन्थ्यो भने सजिलै राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्दथ्यो । तर, प्रधानमन्त्री सत्तालिप्सामा यसरी डुबेका छन् कि जहाँ नैतिक मूल्य, मान्यता सबै गुमेको होस् । दल दर्तासम्बन्धी ल्याएको अध्यादेश मात्रै हेर्दा पनि पार्टीको निर्णयलाई मानेर सहज ढंगले अघि बढ्ने सम्भावना कम देखिन्छ । पार्टीभित्रको दुईतिहाइ नेता–कार्यकर्ताको अभिमतलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढ्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । पार्टीभित्र संसदीय दलमा बहुमत पु¥याउने खेल, संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचन, संकटकाल घोषणा आदि गलत विकल्पहरूमा प्रधानमन्त्री अघि बढ्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । तर, त्यसले दीर्घकालीन हिसाबले राष्ट्रलाई त नोक्सान पु¥याउँछ नै व्यक्तिगत रूपले स्वयं उनलाई पनि घाटा पु¥याउनेछ । 

पार्टी निर्णयलाई सर्वोपरी ठान्दै, पार्टीले गर्ने जुनसुकै निर्णयलाई आत्मसात् गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्नु नै प्रधानमन्त्रीका लागि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो । यसले कम्युनिस्ट पार्टीको एकतालाई मजबुत बनाउँछ । कम्युनिस्ट पार्टीमा नैतिक मूल्य मान्यताको विधि स्थापित हुन्छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उहाँले गरेको त्याग, समर्पण र योगदानको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्ने ठाउँ रहन्छ । यस्तै ऐतिहासिक परिघटनाले नै नेतृत्वलाई नायकका रूपमा स्थापित गर्ने वा खलनायकका रूपमा परिभाषित गर्ने छिनोफानो गर्दछन् । अझै पनि पार्टीभित्र छलछाम र षड्यन्त्र गर्ने बाहिर असंवैधानिक र गलत कदम उठाउने बाटोमा अगाडि बढियो भने त्यसले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मात्रै होइन, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा खलनायकका रूपमा कमरेड केपी ओलीलाई स्थापित गर्नेछ । कमरेड केपी ओलीले राजीनामा गर्दैमा देश डुब्दैन । पार्टी बर्बाद पनि हुँदैन । नयाँ नेतृत्व आउँछ । जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो गतिविधि अघि बढाउँछ र विद्यमान चुनौती हल गर्न सिंगो पार्टीको साथमा देशलाई अघि बढाउँछ । 

लेखक नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।