भरतपुर कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा भएको चोरी घटनामा मुद्दा चलाउन नमिल्ने भनी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय चितवनले निर्णय गरेको छ । आवश्यक निर्णयका लागि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय चितवनले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हेटौँडामा निर्णय प्रतिलिपिसहित मिसिल पठाएको छ । गत ३ असारमा सो निर्णय गरेको हो । तर, मुद्दाको किनारा लाग्न जिल्लाको निर्णय उच्च हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसम्म पुग्नुपर्छ । 

कोरोना अस्थायी अस्पताल भरतपुरमा खटिएका कर्मचारीहरू फणीन्द्र खनाल, सञ्जय बराल र सूर्यप्रसाद तिवारीमाथि चोरी आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा जाहेरी दर्ता भएको थियो । भरतपुर महानगरमा कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरू चित्रसेन अधिकारी, चन्द्रमित्र पण्डित र दामोदर न्यौपानेसहितले संयुक्त निवेदन दिएका थिए । जिल्ला न्यायाधिवक्ता यदुनाथ शर्माले निर्णय गरी उपल्लो तहमा पठाएको बताए । 

यसकारण मुद्दा चलाउन नपर्ने 
कोरोना अस्पतालको ३२ जेठको पत्रबाट कुनै पनि सामान चोरी नभएको जानकारी आएको र भरतपुर महानगरको २ असारको पत्रबाट उक्त सामानहरू महानगरपालिकमा दाखिला भएको भन्ने जानकारी आएको सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ । आरोपीहरूले के–कति सामान चोरी गरेको भनी बिगोको सामान किटानी जाहेरीमा उल्लेख नभएको, चोरी भएको भनिएको भरतपुर कोरोना अस्पतालको तर्फबाट कुनै पनि चोरी जाहेरी नपरेको, अस्पतालका प्रमुख डा. भुर्तेल र सचिव डा. भोजराज अधिकारीले समेत कुनै सामान चोरी नभएको भनी कागज गरेको सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णय प्रतिमा उल्लेख छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यायल चितवनको १६ वैशाखको प्रतिवेदन र प्रतिवादीहरूसँगको बयान, जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको २८ जेठको पत्र पनि मुद्दा चलाउन नपर्ने आधार रहेको कार्यालयको भनाइ छ । त्यस्तै संवैधानिक निकाय अख्तियारले लेखा र स्टोरसम्बन्धी कागजात अनुसन्धानका लागि लगेकाले त्यसमा थप केही गर्न नपर्ने कार्यालयले जनाएको छ । 

अस्पतालको स्टोरबाट स्टेन्ड फ्यान, सर्जिकल माक्स, स्यानिटाइजर, चप्पल, साबुन, कम्प्युटर स्क्रिन चोरी गरेको आरोप लागेको थियो । कोरोना विशेष अस्पतालका प्रमुख डा. शान्ति भुर्तेलले अस्पतालको सामानहरू चेकजाँच गर्दा सहिसलामत अवस्थामा रहेको स्थापना कालदेखि हालसम्म कुनै पनि सामग्री चोरी नभएको बताएकी छिन् ।