अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ लाई ९ असारको कार्यसूचीबाट हटाएर विवादित बन्नेबाहेक सामान्य अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको छैटौँ अधिवेशन अर्थात् बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको छ । संघीय संसद् राष्ट्रिय सभाको छैटौँ अधिवेशन २६ वैशाखमा सुरु भएको थियो ।  १८ असारसम्म बसेको बैठक ३१ दिन चालू रहेको थियो । ६० घन्टा ५० मिनेट बसेको बैठकमा १३ वटा विधेयक पारित भएको छ । 

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले विश्व कोरोना महामारीले आक्रान्त भएको र मनसुन सुरु भएसँगै बाढीपहिरोको प्रकोप सुरु हुने हुनाले राष्ट्रिय सभाका सबै सदस्यलाई आफू सतर्क हुन र कोभिड– १९ नियन्त्रण गर्नका लागि जनचेतना जगाउन आग्रह गरेका छन् । ‘आफू सतर्क रहने र घरपरिपार, समुदाय र राष्ट्रको नागरिकलाई सचेत रहन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुनेछ । सम्भावित बाढी, पहिरो र डुबानलाई मध्यनजर गर्दै आमनागरिकसँगै रहेर न्यूनीकरण गर्ने, समस्या आइपरेमा राहत र उद्धारमा लाग्ने र नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्न अग्र मोर्चामा खट्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा लिएको छु,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने । 

यी हुन् छैटौँ अधिवेशनमा पारित भएका विधेयक
राष्ट्रिय खेलकुद विधेयक २०७५, नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक २०७६, विरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५, बिउबिजन (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७५, नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७७, विनियोजन विधेयक २०७७, आर्थिक विधेयक २०७७, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७७, ऋण तथा जमानत चौबीसौँ संशोधन विधेयक २०७७, केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७७, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक २०७७, नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन) २०७६ गरी जम्मा १३ विधेयक राष्ट्रिय सभा पारित गरेको छ । 

जसमध्ये प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भई राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरी फिर्ता भएका विधेयकहरू नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७७, विनियोजन विधेयक २०७७, आर्थिक विधेयक २०७७, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७७, ऋण तथा जमानत (चौबीसौँ संशोधन) विधेयक २०७७, केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक २०७७ हुन् । 

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भई सैद्धान्तिक छलफल गरी दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०७६, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७६, अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक २०७६, तथ्यांक विधेयक २०७६, स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल (पाँचौँ संशोधन) विधेयक २०७६, प्रतिलिपि अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ पठाइएको छ । चालू अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभामा सरकारी चारवटा र गैरसरकारी एउटा गरेर जम्मा पाँचवटा विधेयक दर्ता भएको थियो ।

कार्यसूचीबाटै हटेका दुई विधेयक 
राष्ट्रिय सभाको चालू अधिवेशनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ लाई गत ९ असारमा पारित गर्न कार्यसूचीमा राखिएको थियो । तर,  सम्भावित कार्यसूचीमा राखिए पनि अन्तिममा झिकियो । दलहरूबीच सहमति कायम कार्यसूचीबाट हटाइएको अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसपछि १७ असारमा पनि कार्यसूचीमा राखियो । 

तर, प्रतिनिधिसभा सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालको निधन भएका कारण शोक प्रस्ताव पारित गरेर १७ असारको बैठक सकियो । जसकारण छैटौँ अधिवेशनले विधेयक पारित गर्न सकेन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयकमार्फत निजी क्षेत्रलाई पनि अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिने तयारी गरि संशोधन विधेयक प्रस्ताव गरेको थियो । निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकाय धेरै भएकाले अख्तियारलाई पनि अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिँदा निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुने भन्दै विरोध भएको थियो । 

दलहरूबीच सहमति कायम गर्न छलफल गर्नुपर्ने भनिए पनि यसबीचमा छलफल नभएको राष्ट्रिय सभा सचिव राजेन्द्र फुँयालले बताए । ‘चालू अधिवेशनमा यो विधेयक पेन्डिङमै रह्यो । बीचमा पनि विधेयकबारे खासै कुनै छलफल हुन सकेन,’ सचिव फुँयालले भने । 

शून्य र विशेष समयको बेवास्ता
चालू अधिवेशनमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले दुईपटक र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले एकपटक समसामयिक विषयमा सभामा वक्तव्य दिएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । तर, सांसदहरूले शून्य र विशेष समयमा उठाएका संवेदनशील मुद्दा भने यो अधिवेशनमा पनि ओझेलमा परेको छ ।

गत ८ असारको बैठकको विशेष समयमा सांसद देवेन्द्र दाहालले शून्य र विशेषमा बोलेको समय बेवारिसे भएको बताएका थिए । ‘सांसदले बोलेको विषय पब्लिक खपत मात्र हो कि जस्तो छ । शून्य र विशेष समयमा बोलेको विषय बेवारिसे भयो । सांसदले बोलेको कुरा दस्तावेज हुने राम्रो कुरा हो । रेकर्डमा सीमित हुन्छ । रेकर्ड खोलेर हेर्ने मात्र हो । काम हुँदैन,’ सांसद दाहालले भने, ‘संसद् गम्भीर समस्याको सुनुवाइ हुने ठाउँ हो । सुनुवाइ भएको छैन । बोले पनि जवाफ पाइँदैन । राष्ट्रिय सभाले टोली बनाउनुपऱ्याे । सदनमा नभए पनि सम्बन्धित सांसदले त्यसबारे के भइरहेको छ भनेर जानकारी पाउन् ।’ उनीजस्ता अन्य सांसदको पनि प्रत्येक अधिवेशनमा शून्य र विशेष सममा बोलेको महत्वपूर्ण विषयको सुनुवाइ नहुने गुनासो रहेको छ । 

राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को दफा १५ मा शून्य र विशेष समयको व्यवस्था गर्दै भनिएको छ– (१) सदस्यले आवश्यक महसुस गरेका समसामयिक विषय प्रस्तुत गर्नका लागि सभामुखले सदनको कार्यबोझलाई विचार गरी शून्य समय र विशेष समय तोक्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले पाँच दिनभित्र सभामुखमार्फत सदनलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।