मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गऱ्याे । लगत्तै राष्ट्रपतिबाट बिहीबार बेलुका ५ बजेबाट लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना पनि आइसक्यो ।
अधिवेशन अन्त्य भएकोबारे सार्वभौम संसद्का सभामुख अग्नि सापकोटासँग छलफल नै नभएको सभामुखनिकट स्रोतले जनाएको छ ।
अधिवेशन अन्त्यबारे राष्ट्रिय सभा अध्ययक्ष गणेश तिमल्सिनासँग पनि छलफल नभएको बुझिएको छ ।
यसरी मन्त्रिपरिषद्ले संसद्सँग सल्लाह पनि नगरी अधिवेशन अन्त्य गराएको छ ।
बजेट अधिवेशन अन्त्य भएसँगै संसद्का धेरै कामकारबाही पनि प्रभावित भएका छन् ।
अहिले नै अधिवेशन अन्त्य गर्दा कोरोनाको महामारीबाट केही हदसम्म संसद् सुरक्षित भए पनि संसदमा रोकिएका महत्वपूर्ण कामहरू भने झनै अलपत्र पर्ने देखिएको छ ।
नागरिकताजस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरू यो अधिवेशनमा पनि पार लागेन । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको याे विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ ।
लामो समयसम्म पनि सहमति जुट्न नसकेपछि समितिले केही दिनअघि मात्रै यो विधेयक बहुमतबाट पारित गरेको थियो ।
यसै अधिवेशनमा पार लगाउने भन्दै समितिले बहुमतकै आधारमा विधेयक पारित गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभामा पुगे पनि यो विधेयकले पुनः केही महिना रोकिनुपर्ने भएको छ ।
नागरिकता विधेयकबारे समितिमा छलफल चल्दै गर्दा पनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नागरिकता विधेयक यसै अधिवेशनमा पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा सहमति जुट्न नसक्दा यो वेधेयक १ वर्षदेखि समितिमै अड्किएको थियो ।
त्यस्तै, संघीय निजामती विधेयकपनि राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भइसकेको छ, तर प्रतिनिधिसभामा टेबुल भइसकेको छैन ।
यो विधेयक पनि यसै अधिवेशनमा पार लगाउने हिसाबले समितिले बहुमतकै आधारमा पास गरेको थियो ।
समितिले पास गरेको यो विधेयकमा सरकारकै असहमति भएकाले कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा अन्याेल कायमै थियो ।
नागरिकता र संघीय निजामती विधेयक मात्रै हाेइन, अरू धेरै विधेयकहरू केही सदनमा र केही समितिमा रोकिएका छन् ।
सूचना प्रविधि वियक, विशेष सेवा विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग विधेयकहरू सदनमै छन् ।
संसद् सचिवालयका अनुसार संसद्को छैटौँ अधिवेशनमा १९ वटा विधेयक दर्ता भयो । यसमध्ये प्रतिनिधिसभामा सरकारी र गैरसरकारी दुवे गरेर १४ वटा दर्ता भए ।
राष्ट्रिय सभामा सरकारी चारवटा र गैरसरकारी एउटा गरेर जम्मा पाँचवटा विधेयक दर्ता भएको थियो ।
अहिले समितिमा १० वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
यस अधिवेशनले नाैवटा विधेयक प्रमाणीकरण गऱ्याे । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाले दुईवटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।