मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ असार १८ बिहीबार ०७:४४:००
Read Time : > 1 मिनेट
सम्पादकीय

इन्धनमा सरकारी नाफाखोरी

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ असार १८ बिहीबार ०७:४४:००

नेपाल आयल निगमले ३० जुनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउने निर्णय गर्‍यो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, निगमले जुन दिन मूल्यवृद्धिको निर्णय गर्‍यो र जुन पृष्ठभूमिमा गर्‍यो, त्योचाहिँ आश्चर्यजनक छ । १२ चैत ०७६ मा निगमले प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले मूल्य घटाएपछि ३ महिनाभन्दा बढी समयसम्म मूल्य समायोजन गरेन । जबकि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य घटेर १५ डलर प्रतिब्यारेलसम्म पुग्यो, निगमले नेपालमा मूल्य घटाएन र लकडाउनका ३ महिनामा ३ अर्ब नाफा आर्जन गर्‍यो । 

यहीबीचमा आएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलमा १० रुपैयाँका दरले कर बढायो, जसले स्वाभाविक रूपमा जनताले तेलको मूल्य बढी तिर्नुुपर्ने भयो । सरकारले यसअघि तेलबाट मासिक पाँच अर्ब कर उठाउँदै आएकोमा अब सात अर्ब पुग्ने भयो । जनताको आधारभूत आवश्यकताको वस्तु इन्धनमार्फत यसरी आयल निगमले नाफाखोरी गरिरहेको छ भने सरकारले इन्धनमा संसारमै सबैभन्दा उच्च कर जनतासँग उठाइरहेको छ ।

आयल निगमले पछिल्लोपटक १२ चैतमा इन्धनको मूल्य समायोजन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य २५ डलर प्रतिब्यारेल थियो । यहीबीचमा एक्कासि घट्न थालेको कच्चा तेलको मूल्य ३१ मार्चमा १५ डलर प्रतिब्यारेलसम्म पुगेको थियो । कच्चा तेलको मूल्य जनवरीमा औसत ६४ र फ्रेबुअरीमा ५५ डलर प्रतिब्यारेल हुँदा नेपालमा पेट्रोलको भाउ ११० देखि १०६ रुपैयाँ प्रतिलिटर थियो । तर, त्यसपछिका महिनाहरू मार्च, अप्रिल, मे र जुनमा कच्चा तेलको औसत मूल्य एक ब्यारेलको क्रमशः १८, १८, २९ र ४० डलर रहेको छ । 

इन्धन व्यापारमा सरकारी एकाधिकार भएकाले योस्तरको अराजकता भएको हो, त्यसैले यो व्यापारमा अरू प्रतिस्पर्धीलाई पनि अवसर दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

च्चा तेलको मूल्य यसबीचमा ७० प्रतिशतसम्मले घट्यो । तर, नाफाखोर आयल निगमले एकपटक पनि तेलको मूल्य घटाएन । सोही समय लकडाउनका कारण माग घटेर २० प्रतिशतमा सीमित हुँदा पनि निगमले महिनाको १ अर्बका दरले नाफा कमाइरह्यो । त्यतिले नपुगेर कच्चा तेलको मूल्य औसतभन्दा कम ४० डलर हाराहारीमा रहँदा पनि निगमले उपभोक्ता मूल्य बढाइदिएको छ । 

इन्धनमा उच्च कर लिएर त्यो पैसा पूर्वाधार निर्माणमा लगाउनुपर्छ भन्ने मत पनि पाइन्छ, जसको प्रयोग युरोपेली मुलुकले गरिआएका छन् । इन्धनमा संसारमै सबैभन्दा बढी कर लगाउने भनेर चिनिएका इटलीमा ६४ प्रतिशत, फ्रान्स र जर्मनीमा ६३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । भारतमा पेट्रोलियममा ६९ प्रतिशत कर छ । तर, नेपालमा त्यसको दोब्बरभन्दा बढी १४० प्रतिशत कर लगाइएको छ । यसअघि नै संसारमै सबैभन्दा बढी इन्धन कर नेपालमा रहेकोमा बजेटले अझै थपेर दोहनकारी राज्यको चरम उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । 

नेपालको तुलनामा भारतमा इन्धनको मूल्य बढी भएकाले नेपालमा तस्करी हुने सम्भावना कम गर्न कर थपेर मूल्य बढाउनुपरेको तर्क अर्थमन्त्रीलगायत सरकारी अधिकारीको छ । तर, तस्करी रोक्ने दायित्व प्रहरी तथा प्रशासनको हो । प्रहरी प्रशासनले प्रमुख दायित्व पूरा गर्न नसक्नुको मूल्य उपभोक्तालाई पार्ने सरकारी नीति कदापि उचित होइन । इन्धन व्यापारमा सरकारी एकाधिकार भएकाले योस्तरको अराजकता भएको हो । त्यसैले विगतमा सरकारले नै गठन गरेका विभिन्न आयोगको सिफारिसबमोजिम इन्धन व्यापारमा अरू प्रतिस्पर्धीलाई पनि अवसर दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।