मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७७ असार १७ बुधबार ०८:५८:००
Read Time : > 7 मिनेट
दृष्टिकोण

पर्यटनको परिपूरक उड्डयन

क्षेत्रीय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ, दीर्घकालीन समस्या समधान गर्न निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नैपर्छ 

Read Time : > 7 मिनेट
२०७७ असार १७ बुधबार ०८:५८:००

दशकअघिसम्म नेपालमा उत्पादित गार्मेन्ट, पस्मिना र कार्पेट युरोप-अमेरिकासम्म निर्यात हुन्थ्यो । विदेशी ग्राहकमाझ लोकप्रिय हुँदै गएपछि यहाँका व्यवसायीलाई सामानको ‘अर्डर’ लिन र ‘डेलिभरी’ गर्न भ्याई-नभ्याई थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अर्बौं रुपैयाँको गार्मेन्ट, पस्मिना र कार्पेटको व्यापार अहिले अतीतको कथा भइसकेको छ । व्यवसायमा हामी उतार-चढाव देखिरहेका छौँ । तर, नेपालमा पर्यटन उद्योग एकनासले चलिरहेको छ । सार्सको महामारी वा मध्यपूर्वको आतंकवादी हमला, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, विनाशकारी भूकम्पमा पनि पर्यटन व्यवसाय तलमाथि भयो, तर शून्य भएन । जस्तोसुकै संकटमा पनि पर्यटन व्यवसाय छोटो समयमै पूर्ववत् अवस्थामा फर्किरहेको छ । भूकम्पमा पनि पर्यटन उद्योग चाँडै बौरिएको थियो । कोभिड-१९ ले ध्वस्त भएको पर्यटन व्यवसाय छिट्टै ब्युँतिने आसमा विश्वभरका पर्यटन व्यवसायी छन् । 

हाम्रो अर्थतन्त्रको खम्बा पर्यटनलाई राष्ट्रिय उद्योगमा राख्न हामीले धेरै प्रयास ग-यौँ । र, एक हदसम्म प्राथमिक उद्योगमा दर्ज गर्न सफल पनि भयौँ । नेपाल पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएको मुलुक- घण्टाभरको दूरीमा तराईमा पाटेबाघ, एकसिंगे गैँडा र हिमाली भेगमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा हेर्न सकिन्छ । छोटो दूरीमा फरक-फरक दृश्यावलोकन गर्न सकिने अलौकिक मुलुक नेपाल प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रूपमा समृद्ध छ । ‘एडभेन्चर टुरिजम’मा पनि विश्वकै उत्कृष्टमध्येको गन्तव्य हो । तैपनि हामीले किन पर्याप्त यात्रीलाई आकर्षित गर्न सकेनौँ त ? आखिर हामी कहाँ चुक्यौँ ? 

नेपालमा सन् १९५०को दशकदेखि पर्यटन व्यवसाय सुरु भएको हो । सन् १९५० मा फ्रेन्च नागरिक मरिस हर्जोग र लुइस लाचेनल अन्नपूर्ण हिमालको चुचुरोमा पुगे । पहिलोचोटि आठ हजार मिटर अग्लो ठाउँमा मानव पाइला परेपछि नेपालको विश्वभर चर्चा चल्यो । सन् १९५३मा तेन्जिङ नोर्गे र एडमन्ड हिलारीले विश्वकै अग्लो सगरमाथाको आरोहण गरेपछि नेपाल विश्वभरि हिमालयको देश भनेर चिनियो । हामीले सन् १९५६ मा ‘अर्गनाइज टुर’ चलाइसकेका थियौँ । हाम्रो पर्यटनको इतिहासले सात दशक पूरा गरिसक्दा हामी बल्ल १२ लाख पर्यटक भित्र्याउन सफल भयौँ र २० लाख पर्यटक भित्र्याउने ‘महत्वाकांक्षी’ लक्ष्य राख्यौँ । 


विमानस्थलमा पनि यात्रु र उडान संख्याअनुसार पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ, सोहीअनुरूप सेवा-सुविधा दिइनुपर्छ । अब हामीले विमानस्थलमा कति प्यासेन्जर आएमा कतिवटा ‘क्यरोसिल’ हुनुपर्ने, कति क्षमताको अध्यागमन हुनुपर्ने यकिन गरी भन्सारमा पनि सोहीअनुपातमा पूर्वाधार र कर्मचारीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्लो समय विश्वभरि सबैभन्दा बढी घुमफिरमा निस्किने चिनिया“ र भारतीय हुन् । विश्वकै ठूला जनसंख्या भएका छिमेकीको बीचमा रहेर पनि हामी यति सानो संख्यामा खुम्चिनुको मुख्य कारण हो, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा । भूपरिवेष्टित मुलुकमा ठूलो संख्यामा पर्यटक भिœयाउ“न हवाई सेवा जहिल्यै अवरोध बनिरह्यो । पर्यटन र उड्डयन भनेका अभिन्न अंग हुन् । उड्डयन नभई पर्यटन चल्दैन, पर्यटक नभई उड्डयन पनि चल्दैन । समुद्रको पहुँच, रेलमार्ग र उच्चस्तरका राजमार्ग नभएको भूपरिवेष्टित मुलुकमा बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउन हवाई सेवा चुस्त बनाउनैपर्छ।
 
अहिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले दर्ता गरेको ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०७६’ र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०७६’ राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छन् । नेपाली हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले विकसित मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी ‘ऐन’को रूप धारण गर्नुपर्छ । दुवै विधेयकलाई अन्तिम रूप दिँदा हामीले विकसित मुलुकहरूको हवाई नीतिसँग तुलना गरेर हेर्नुपर्छ ताकि नेपालको हवाई नीति र विमानस्थलको सेवा–सुविधा पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुन सकोस् । 

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान आकर्षित गरेर पर्यटक ल्याउन विश्वभर कडा प्रतिस्पर्धा छ । कुन मुलुकको हवाई नीति सरल र सुलभ छ, विमानस्थलमा के कस्ता सुविधा छन् सोहीअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूले ती मुलुकमा उडान भर्ने हुन् । हामीले आधुनिक सेवा–सुविधा नदिई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेवाला छैनौँ । सेवा-सुविधाको विषयमा ऐन-कानुनले बोल्यो भने पछि कार्यान्वयनमा लैजान दबाब हुन्छ । अहिलेको प्रतिस्पर्धी समयमा आकर्षक प्याकेज नदिई विदेशी विमानसेवा आकर्षित गर्न सकिन्न । पर्यटक भित्र्याउने मुलुकको दाँजोमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र र बाहिर अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै सेवा-सुविधा दिनुपर्छ । 

अहिले नेपालको उड्डयन क्षेत्र युरोपियन युनियनको कालोसूचीमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले पनि हाम्रो उड्डयन क्षेत्रप्रति चासो व्यक्त गरिरहेको छ । विमानस्थलमा सबैभन्दा पहिला हेरिने भनेको ‘सेफ्टी’, ‘सेकुरिटी’ र ‘मोर्डनाइजेसन’ हो । संशोधन विधेयकमा उड्डयन क्षेत्रको नियमन र सञ्चालन गर्ने छुट्टाछुट्टै निकाय बनाउने उल्लेख छ । यो सकारात्मक हो । अब हामीले नियमन र सञ्चालन गर्ने निकाय छुट्याउनैपर्छ । यिनले आपसमा प्रतिस्पर्धा गरेर होइन कि आपसी सहयोग र सद्भावसहित अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा दिन सकून् । 

विमानस्थलमा पनि यात्रु र उडान संख्याअनुसार पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ । सोहीअनुरूप सेवा-सुविधा दिइनुपर्छ । अब हामीले विमानस्थलमा कति प्यासेन्जर आएमा कतिवटा ‘क्यरोसिल’ हुनुपर्ने, कति क्षमताको अध्यागमन हुनुपर्ने यकिन गरी भन्सारमा पनि सोही अनुपातमा पूर्वाधार र कर्मचारीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । विमानस्थलमा खटिने कर्मचारीको पोसाक तोकिनुपर्छ । अध्यागमनमा बस्ने कर्मचारीलाई कम्तीमा पनि दुई-तीन वर्ष अन्यत्र सरुवा नगर्ने व्यवस्था लागू गर्दा राम्रो हुन्छ । 

‘स्काइट्रेक्स’का अनुसार सन् २०२० मा उत्कृष्ट विमानस्थलमा सिंगापुरको चाङ्गी, जापानको हानेडा, दोहाको हमाद, कोरियाको इन्चेन र जर्मनीको म्युनिख अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्रमशः पहिलोदेखि पाँचौँ स्थानमा परेका छन् । ती यत्तिकै उत्कृष्ट भएका होइनन् । भौतिक पूर्वाधार र सेवा–सुविधाका आधारमा उत्कृष्ट ठहरिएका हुन् । हामीले पनि सकेसम्म आफ्नो अनुकूलता हेरी विश्वका उत्कृष्ट विमानस्थलका सेवा-सुविधासँग तुलना गरेर हेर्नुपर्छ । ती विमानस्थल  कसरी विश्वकै उत्कृष्ट बन्न सफल भए भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ ।

उनीहरूले विमानस्थलभित्र मात्र होइन कि बाहिर पनि उत्तिकै राम्रो सेवा-सुविधा दिइरहेका छन् । र, विश्वभरका वायुसेवा र यात्रुलाई आकर्षित गरिरहेका छन् । हामीले पनि आधुनिक सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउन कुनै कसर बाँकी राख्न हुन्न । दुवै विधेयकलाई ऐनमा परिणत गर्दा हामीले के कुरामा ध्यान दिनुप-यो भने जतिसक्दो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा-सुविधा उपलब्ध गराएर विदेशी विमानसेवा आकर्षित गर्नुपर्छ। 

कुनै समय राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले युरोपमा उडान भरेर करिब ८५ प्रतिशतसम्म पर्यटक नेपाल भित्र्याउँथ्यो । निगमको उडान बन्द भएपछि युरोपसँग सीधा सम्पर्क टुटेको छ । अस्ट्रियन एयरलाइन्सले केही सयम नेपाल उडान भरेर छाड्यो । अहिले टर्किस एयरले इस्तानबुल-काठमाडौं उडान भरिरहेको छ । तर, युरोपकै केन्द्र जर्मनी, फ्रान्स, इटली, लन्डनमा सीधा हवाई सम्पर्क नहुँदासम्म हाम्रो पर्यटन फस्टाउन सक्दैन । हामीले युरोप, अस्ट्रेलिया र अमेरिकासम्म सीधा हवाई सम्पर्क स्थापित गर्नुपर्छ । जापानमा अहिले फेरि उडान सुरु हुनु सकारात्मक हो । चीन र भारतका आठ ठूला सहरमा पनि उडान विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विदेशी विमान र यात्रुलाई आधुनिक सेवा-सुविधा उपलब्ध गराएर आकर्षित गर्न सकेमा हामीले २० लाख होइन, ४०-५० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राख्न सक्छौँ । 

अहिले राज्यलाई बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने छ । सबैभन्दा बढी रोजगारी पनि पर्यटनमै सिर्जना गर्न सकिन्छ । एकजना पर्यटकले १० जनालाई रोजगारी दिन सक्ने ‘युएनडब्लुटिओ’को प्रक्षेपण छ । पर्यटन उद्योग फस्टाउँदा प्रशस्त रोजगारी सिर्जना मात्र हुँदैन, विदेशी मुद्रा पनि नेपाल भित्रिन्छ ।

अहिले सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको होटललगायत पर्यटन पूर्वाधारमा ठूलो लगानी छ । यो लगानीबाट प्रतिफल पाउन वार्षिक करिब ५० लाख पर्यटक मुलुक भित्र्याउनुपर्ने हुन्छ । हामीले ऐन तथा कानुन बनाउँदा अहिलेको परिस्थितिलाई हेरेर होइन कि २०-३० वर्षपछिको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । 

दीर्घकालीन र दूरगामी दृष्टिकोण राखेर हेर्नुपर्छ । भैरहवा र पोखरामा दुईवटा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणको अन्तिम तयारीमा छन् । निजगढमा दक्षिण एसियाकै ठूलोमध्येको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको योजना छ । अरू विमानस्थल पनि स्तरोन्नति भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थपिनासाथ पर्यटक आगमन पनि बढिहाल्छ । सन् २०१९ को तथ्यांकअनुसार विश्वभरि वार्षिक यात्रा गर्नेको संख्या ४ अर्ब ३० करोड पुगिसकेको छ । विश्वभरि दैनिक एक लाख २ हजार ४६५ उडान हुन्छन् (महामारी सुरु हुनुअघिको आँकडा) । अबको १५ देखि २० वर्षभित्रमा विश्वभर यात्रा गर्नेको संख्या दोब्बर हुने प्रक्षेपण छ । यो सबै परिस्थितिलाई हेरेर हाम्रो हवाई ऐन बन्नुपर्छ । 

अहिले विश्वभरि स्तरीय विमानस्थल बनाउने होडबाजी छ । विमानस्थलमा यात्रुले समय बिताउने ठाउँ, ट्रान्जिट सुविधा, स्तरीय सटल बस, लाइनमा बस्नु नपर्ने गरी लगेजबेल्ट, अध्यागमन सेवा र चुस्त भन्सार, स्तरीय होटल, स्तरीय ट्याक्सी सेवा, अब न्यूनतम सुविधाभित्र पर्छन् । विमानस्थलमा भव्य पूर्वाधार भएर मात्र पुग्दैन, त्यहाँको आतिथ्य पनि उत्तिकै भव्य हुनुपर्छ । अबको विश्वमा वायुसेवा भनेको कुनै ‘लक्जरी’ रहेन । यो छिटोछरितो रूपमा गन्तव्यमा पुग्ने अति आवश्यक साधन बनेको छ । र, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पनि वायुसेवा अत्यावश्यक ढुवानीको साधन भइसक्यो । अहिले वायुसेवालाई कसरी उत्कृष्ट सेवा-सुविधा दिन सकिन्छ भनेर विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । आधुनिक विमानस्थलमा दिइने सेवा-सुविधाबारे विधेयकमा कहीँ कतै समेटिदिएमा नीति निर्माण र योजना बनाउन सजिलो हुन्थ्यो कि । 

मुलुकको सन्दर्भमा सबैभन्दा छोटो समयमा थोरै लगानीबाट उच्च प्रतिफल पाउने पर्यटन उद्योग नै हो । कोभिड-१९ का कारण मुलुकमा धेरैको रोजगारी गुमेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली धमाधम फर्किरहेका छन् । अहिले राज्यलाई पनि बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने छ । सबैभन्दा बढी रोजगारी पनि पर्यटनमै सिर्जना गर्न सकिन्छ । एकजना पर्यटकले १० जनालाई रोजगारी दिन सक्ने ‘युएनडब्लुटिओ’को प्रक्षेपण छ । पर्यटन उद्योग फस्टाउँदा प्रशस्त रोजगारी सिर्जना मात्र हुँदैन, विदेशी मुद्रा पनि नेपाल भित्रिन्छ । 

अहिलेको अवस्थामा ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्र्याउन देखिएका प्रमुख समस्यामध्ये विमानस्थलको भिडभाड पनि एक हो । नेपाली आकाशमा जहाजलाई घन्टौँसम्म होल्ड गर्नुपर्ने स्थिति भइदिँदा समयमा उडान हुन सकिरहेको छैन । आन्तरिक तथा बाह्य यात्रुलाई धेरै असुविधा भइरहेको छ । यात्रुले विमानस्थलमा घण्टौँसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था छ । पोखरा र भैरहवामा क्षेत्रीय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि अहिलेको समस्या केही हदसम्म समाधान हुने आशा गर्न सक्छौँ । दीर्घकालीन समस्या समधान गर्न निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नैपर्छ । तात्कालिक रूपमा समस्या समाधान गर्नका लागि आन्तरिक उडानलाई काठमाडौंबाहिर आधार बनाउँदा राम्रो हुन्छ । यसका लागि भैरहवा, पोखरा, नेपालगन्ज, धनगढी, विराटनगर, भद्रपुरलगायत विमानस्थललाई आधार बनाएर उडान भर्ने विमान कम्पनीलाई विशेष सहुलियत दिएर आकर्षित गर्नुपर्छ । 

अहिले नेपालमा ५२ वटा आन्तरिक विमानस्थलमा ३२ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा नरहेका विमानस्थल भाडामा दिने प्रावधान पनि ऐनमा जरुरी छ । ती विमानस्थल ‘अल्ट्रालाइट’, ‘हट एयर बेलुनिङ’, ‘फ्लाइङ क्लब’ वा अन्य व्यावसायिक प्रयोजनमा भाडामा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले यत्तिकै राख्दा आम्दानीको ठूलो हिस्सा गुमिरहेको छ । विमानस्थलमा आम्दानीको अर्को स्रोत करमुक्त पसल पनि हुन् । विश्वभरि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई एक किसिमको ‘डिपार्टमेन्टल स्टोर’ जस्तो बनाइएको हुन्छ । विश्वका सबैजसो विमानस्थलमा करमुक्त पसल सञ्चालनमा छन् । त्यहाँबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् । तर, हामीले एक मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेका करमुक्त पसल पनि चलाउन नसकेर बन्द गरियो । विमानस्थलमा करमुक्त पसल नराख्दा विदेशीले प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छ । करमुक्त पसल नभएको विमानस्थल भन्ने हुन्छ । 

अहिलेको दुनियाँमा ‘चार्टर्ड फ्लाइट’ भनेको पर्यटक ल्याउने अर्को भरपर्दो विकल्प हो । हाम्रो मुलुकमा तीन महिना (जून, जुलाई र अगस्ट) मात्र ‘एडभेन्चर टुरिजम’ का लागि अफ सिजन हो । हामीले अभियान चलाउन सके बाह्रै महिना पर्यटक ल्याउन सकिन्छ । एक समय हामीले ‘टुरिजम फर अल सिजन’ (सबै मौसममा पर्यटन) भनेर अभियान नै चलाएका थियौँ । अभियान धेरै मात्रामा सफल पनि भयो ।

युरोप, अमेरिकालगायत धेरै मुलुकमा वर्षमा चारदेखि ६ महिनासम्म मात्र सिजन हुन्छ । र, उनीहरूको ‘अफसिजन’ हाम्रो मुख्य सिजन हो । यसैले ‘चार्टर्ड फ्लाइट’लाई विशेष सुविधा दिएर आकर्षित गर्न सके पर्यटकको संख्या मात्र बढ्दैन कि गुणस्तरीय पर्यटक पनि भित्रिन थाल्छन् । संशोधित ऐनमा विदेशी विमान सेवालाई के-कस्तो सहुलियत दिने, कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि पर्यटन उद्योगको कसरी विकास गर्ने, विमानस्थल अधिकतम क्षमतामा कसरी चलाउने, देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा कसरी योगदान बढाउने भन्ने सोच राख्नुपर्छ । खालि विमानस्थल चलाएर मात्रै फाइदा लिने सोच राख्नु हुँदैन । कोभिड-१९ बाट हामी कति छिटो पूर्ववत् अवस्थामा पुग्छाैँ भन्ने कुरा पनि हामीले कति विदेशी विमान सेवा भित्र्याउन सक्छौँ भन्नेमा भर पर्छ चाहे छिमेकी मुलुकबाट होस् वा युरोप अमेरिकाबाट ।
(मिश्र टेम्पल टाइगर ग्रुप अफ कम्पनिजका कार्यकारी अध्यक्ष हुन्)