कर्पोरेट वार्ता

आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर छौँ । कोभिड–१९ का कारण कायम बन्दाबन्दीले वित्तीय विवरणमा कत्तिको प्रभाव पर्ने देखिन्छ ? 

धेरै मानिसहरूमा एउटा भ्रम छ, बैंकले जस्तो अवस्थामा पनि उच्च नाफा कमाउँछन् । तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणले नै यो भ्रम केही चिरेको छ । बन्दाबन्दी सुरु हुनेबित्तिकै राष्ट्र बैंकले निर्देशनहरूको एउटा सूची नै ल्यायो । मासिक किस्तालगायतलाई पर सार्‍यो, त्यसको केहीपछि नै कर्जाको ब्याजदर २ प्रतिशत घटाउन अर्को निर्देशन आयो । राहत दिने अहिलेका निकायमा वित्तीय क्षेत्र नै छ । अहिलेसम्म भाडा घटाउन वा कामदारको तलब तिरिदिन कसैले केही पहल गरेको छैन । अहिले वित्तीय क्षेत्रका १०–१५ लाख ग्राहकले मात्रै पाएका छन् । निश्चय नै यसले बैंकहरूको नाफा–नोक्सान विवरणमा असर हुन्छ । सरकारलाई कर नउठाउन जसरी सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो र त्यसले सरकारलाई असर पर्‍यो । हामीलाई पनि त्यही भएको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीलाई गभर्नरले आफू पनि बच्न र आफ्ना ग्राहकलाई पनि बचाउन भन्नुभएको छ । हामी यही नीतिअनुसार अगाडि बढेका छौँ । अहिले नै सूचना जारी गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने, धितो बिक्री गर्नेजस्ता काम पनि हुँदैनन् । ग्राहकहरूलाई पनि समय दिएर व्यवसायमा फिर्ता ल्याउने हो । सबैभन्दा पुरानो सोल्टी होस् वा नयाँ म्यारियट होटेल, दुवैका आ–आफ्नै समस्या छन् । सोल्टीलाई प्रशासनिक खर्चको मार बढी होला भने म्यारियटलाई ब्याजको । हाम्रो अहिलेको मूल नीति नै हामी कसरी बच्ने र व्यवसायीलाई कसरी बचाउने भन्ने हो । 

राष्ट्र बैंकले केही समयअघि प्रभाव परेका व्यवसाय छुट्याउन र तिनलाई आवश्यक पर्ने उद्धारको योजना ल्याउन बैंकहरूलाई भनेको छ । बैंकहरूले के–कस्ता योजना ल्याउनुपर्ने देखियो ? 

लकडाउन केही समयसम्म जाँदैन भन्ने हामीलाई थियो नै । त्यसैले सबै वित्तीय संस्थाले कर्जालाई तीन वर्गमा बाँडेर हेरेको छ । अति जोखिमलाई रातो, कम जोखिमलाई सुन्तला र जोखिम नै नदेखिएकालाई हरियो क्षेत्रमा छुट्याएका छाैं । हाम्रो सन्दर्भमा १०–१२ प्रतिशत रातो र सोही मात्रामा हरियोमा तथा सबैभन्दा धेरै सुन्तला रङको क्षेत्रमा छ । सोहीअनुसार ग्राहकलाई कुन किसिमको राहत चाहिन्छ भनेर हामीले हेरिरहेका छौँ । केहीअघि ठमेलका सय दोकानदारले व्यवसाय नै छाडे, उहाँहरूलाई बैंकबाट होइन, सरकारबाट राहत चाहिएको रहेछ । उहाँहरूको मुख्य समस्या नै घरभाडा हो । रातो क्षेत्रमा रहेकालाई अलि बढी राहत चाहिने हुन सक्छ । सुन्तला क्षेत्रमा रहेको कर्जालाई बन्दाबन्दीपछि हरियो क्षेत्रमा लान सकिने गरी काम भयो भने भी आकारमा पुनरुत्थान हुन सक्छ । तर, ढिला भयो भने यू वा समथर आकारमा मात्रै पुनरुत्थान हुन सक्छ । यसमा बैंकले मात्र काम गर्न सक्दैन । किनभने, कतिपयलाई भाडामा, कतिपयलाई विद्युत्लगायतका शुल्कहरूमा र कतिपयलाई प्रशासनिक खर्चमा समेत राहत चाहिएको छ । व्यवसायीहरू अहिले राहत पाएमा वर्ष दिनपछि तिर्ने मनस्थितिमा पनि छन् । किनभने, सबै व्यवसाय बिग्रिएको छैन । पोखरा लेकसाइडका होटेलले बन्दाबन्दी खुल्नेबित्तिकै व्यवसायमा सुधार हुने अपेक्षा गरेका छन् । तारे होटेलहरूमा त्यो आशा कम छ । उहाँहरूलाई १–२ वर्षका लागि नै राहत चाहिन्छ भन्ने छ । अटो लोनमा पनि सबैको ग्रिन छैन । होटेलमै काम गर्ने ठूला कर्मचारीले सवारी कर्जा लिएका होलान्, तिनकोमा त समस्या हुने भयो नि । त्यसैले व्यवसायको प्रकृतिअनुसार नै राहत पनि हुनुपर्छ । 

कसलाई कस्तो–कस्तो राहत चाहिने अवस्था रहेछ त ? 

मध्यम खालका व्यवसायीले भाडा र प्रशासनिक (कर्मचारी) खर्चमा राहत खोजिरहेका छन् । अन्य देशमा सरकारले नै तीन महिनाको तलब तिरिदिएको छ । दुई वर्षमा व्यवसायीहरूले तिर्ने प्रतिबद्धताका आधारमा सरकारले यस्ता राहत दिएका छन् । मध्यम खालका व्यवसायीहरू पनि धेरै निराश छैनन् । राहत पाएमा यो व्यवसाय पुनः उठाउन सकिन्छ । अहिलेसम्म हामी सक्दै–सक्दैनौँ भन्ने निकै कम छन् । अन्यले पनि विद्युत् महसुल, ब्याजलगायतमा राहत खोजेका छन् । अधिकांशले तिर्ने सर्तमा नै यस्ता राहतको अपेक्षा गरेका छन् । हाम्रो राष्ट्र बैंकमा बैठक भएको छ । तपाईंहरूले सञ्चालन खर्च व्यवस्थित गर्नुस्, यसले आधारदर पनि घट्छ, ब्याज पनि घट्छ भनेर गभर्नरले सुझाउनुभएको छ । हो, यही सुझाब सरकारलाई पनि लागू हुन्छ । सरकारले समेत सञ्चालन खर्चहरू घटाउनुपर्छ । कर्मचारी लिनेक्रम घटाउन सकिएला, निजामतीमा छिटो अवकाश दिने अवधि बढाउन, तीन तहमा हुने अनावश्यक खर्च कटौती गरे सकिन्छ । समग्र क्षेत्रमा परेको प्रभाव कम गर्न बैंक, व्यवसायी, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयलगायतका अर्थतन्त्रसम्बद्ध निकाय मिलाएर गुरुयोजना बनाउनुपर्छ । कम्तीमा १८ महिना–दुई वर्षलाई केही न केही योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।  

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापना गर्नुपर्ने कुरा पनि उठेको छ । यो आएमा बैंकहरूलाई राहत होला ?

मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने यसको आवश्यकता देख्दिनँ । अहिले नै बैंकहरूसँग सबै किसिमका अधिकार छ, जुन यो कम्पनीले गर्न सक्थ्यो । कर्जा खराब भएमा हामीले धितो लिन सक्छौँ, त्यसको लिलामी पनि गर्न सक्छौँ, ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न सक्छौँ भने कम्पनीले योभन्दा बढी के गर्ने हो ? १० वर्षदेखि यस्तो कुरा उठेको हो । सरकारी बैंकहरूमा समस्या देखिँदा यस्तो कम्पनीको कुरा उठेको हो । उहाँहरू रिकभर भइसकेकाले अहिले यसको आवश्यकता पनि छैन । यस्ता कम्पनी सामान्य अवस्थामा आउनुपर्ने हो, यो असामान्य अवस्थामा यी कम्पनीले पनि केही गर्न सक्ने देखिँदैन । बिग्रेको सबै कर्जा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई दिने अनि नयाँ कर्जा मात्र वित्तीय विवरणमा देखाउन थाल्ने हो र ? यस्ता कम्पनी अहिलेका लागि आशा मानिएको हो, तर मलाई लाग्दैन, यो आएर मात्रै सबै कुरा हुन्छ । 

राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरलाई पुनः उठाउन लागेको छ । कोभिडको प्रभाव कम गर्ने माध्यम पनि यसलाई बनाइएको देखिन्छ, आवश्यकता नै हो ?

राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरको कुरा गरेको छ । तर, यो सबैलाई अनिवार्य गर्नुहुँदैन । कम्तीमा पनि मर्जरमा जानैपर्ने कारण राखेर मापदण्ड बनाउनुपर्छ । जुन बैंकहरू मापदण्डभन्दा माथि छन्, उनीहरू आफ्नो इच्छाअनुसार गर्न पाऊन् । तर, जबर्जस्ती सबैलाई दबाब दिनुहुँदैन । निक्षेपकर्ताको हित हेरेर मापदण्ड बनाउन सकिन्छ । त्यसरी बिग मर्जर ल्याए ठिकै हो । बिरामी–बिरामी मर्जर गरेर राम्रो हुन्छ भन्ने छैन भने बिरामी र स्वस्थ मर्जर गर्दैमा पनि राम्रो नहुन सक्छ । बैंकहरूको स्वविवेकमा यसलाई छाड्नुपर्छ । दुई ठूला बैंक मिलेर निक्षेप आधारमा, कर्जामा वा अन्य आधारमा पहिलो भन्न हामीलाई पनि रहर हो, तर यही आधारमा मात्र कोही ठूलो हुने त होइन । 

बैंकहरूले अहिले खर्च धान्न गाह्रो भएको भन्दै कर्मचारी कटौती गर्नेे र शाखा बन्द गरिरहेका छन् । बैंकले सञ्चालन खर्च घटाउन अन्य केही काम पनि गर्नुपर्छ ?

अहिले एसबिआई बैंकका सिइओसमेत रहेका नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा खर्च कटौती कसरी गर्न सकिन्छ भनेर एउटा कार्यदल बनाएको छ । स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबिआई) भनेको हाम्रोजस्तो वातावरणमै रहेको बैंक हो । त्यहाँ भइरहेको उपायबारे उहाँहरूलाई जानकारी हुने भएकाले त्यहाँकै अनुभव यहाँ काम लाग्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।