सिफारिसमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थमल्टिमिडियाअन्तर्वार्तानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीराजनीति१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यब्लाे अपशिक्षापर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधि
  • वि.सं २०७७ असार २० शनिबार
  • Saturday, 04 July, 2020
जीवन बस्नेत काठमाडाैं
कृष्ण रिजाल काठमाडाैं
२०७७ असार १६ मंगलबार ०८:५२:००
अर्थ

लोडसेडिङ पूर्ण हटेको २ वर्ष भयो, ट्रंकलाइनसम्बन्धी विवाद समाधान भएन

जीवन बस्नेत, काठमाडाैं
कृष्ण रिजाल, काठमाडाैं
२०७७ असार १६ मंगलबार ०८:५२:००

-जेठ २०७५ बाट मुलुकमा पूर्ण रूपमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरिएको थियो, त्यसको ९ महिनापछि विद्युत् प्राधिकरणले नियमित विद्युत् महसुल बुझाइरहेका उद्योगीहरूलाई ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत् जोडेकाले थप शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै बिल काटेको थियो, तर प्राधिकरणबाट ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरसरह विद्युत् नै नपाएको र लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको भन्दै उद्योगीहरूले थप शुल्क नतिर्ने बताउँदै आएका छन्, विवाद समाधानलाई पटक–पटक समिति बने पनि सरकारले समाधान निकाल्न सकेन

-१५ दिनमा सुझाब दिनेगरी मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको तीन मन्त्रालयका सचिव रहेको समितिले साढे ५ महिनासम्म प्रतिवेदन दिएन

मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनसम्बन्धी विवाद समाधान हुन सकेको छैन । ट्रंकलाइनबाट बिजुली लिइरहेका उद्योगलाई विद्युत् प्राधिकरणले माघ ०७५ देखि २ वर्ष ७ महिनाको महसुल भुक्तानी गर्न पत्र काटेपछि प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद सिर्जना भएको थियो । जेठ ०७५ मै मुलुकमा लोडसेडिङ पूर्ण रूपमा अन्त्य भइसकेको थियो, त्यसअघि पनि लोडसेडिङ आंशिक मात्रै थियो । तर, नियमित रूपमा विद्युत् महसुल भुक्तानी गरिरहेको समयावधिको थप १ दशमलव ६ गुणासम्म शुल्क तिर्न प्राधिकरणले बिल काटेको भन्दै उद्योगीहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।

भदौ ०७३ मा डेडिकेटेड फिडरको महसुल निर्धारण भएको थियो, त्यसपछिको अवधिको रकम भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले पत्र काटेको थियो । तर, उद्योगीहरूले भने आफूहरूले ट्रंकलाइनबाट डेडिकेटेड फिडरसरह २० घन्टाभन्दा बढी सुविधा नलिएको भन्दै प्राधिकरणले जथाभावी शुल्क उठाउन खोजेको आरोप लगाए । ट्रंकलाइनबाट विद्युत् जोडिए पनि डेडिकेटेड फिडरसरह विद्युत् नलिएको अवस्थामा अढाई वर्षअघिदेखिको थप महसुल असुली गर्न खोज्नु अन्यायपूर्ण हुने उद्यमीको तर्क छ । त्यसपछि उद्योगी अदालत पुगे । विद्युत् महसुल संकलन विनियमावलीको दफा ५ को उपदफा ५ अनुसार डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् उपभोग गर्ने हो भने उद्योगीले प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने, प्राधिकरणको बोर्डले स्वीकृत गर्नुपर्ने र दैनिक न्यूनतम २० घन्टा विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । उद्योगीहरूले यसरी विद्युत् लिन आवेदन नै नगरेको र २० घन्टासम्म विद्युत् उपभोग पनि नगरेको अवस्थामा थप शुल्क नतिर्ने उद्योगीको अडान छ । 

यसबीचमा विवाद समाधान गर्न पटक–पटक समितिहरू बने, प्रतिवेदन बुझाइए पनि समाधान भएको छैन । ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट खपत भएको विद्युत् महसुलबारेको विवाद सुल्झाउन मन्त्रिपरिषद्ले पछिल्लोपटक गठन गरेको समितिले समेत साढे ५ महिनासम्म प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । २८ पुस ०७६ मा मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको समितिलाई १५ दिनभित्र विद्युत् महसुल छुट दिन सकिने वा नसकिनेबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको थियो । तर, समिति गठन भएको साढे ५ महिनापछि बल्ल सबै विषय अध्ययन गरेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले जानकारी दिए । ‘केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्मा बुझाउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने । 

समितिले प्रतिवेदनमा आफ्नोतर्फबाट विवाद समाधानको उपाय राखेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने र त्यसमा अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लिने अर्यालले जानकारी दिए । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय समितिमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयका सचिव, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्य छन् । समितिको सदस्य सचिवमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव छन् । सो समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग समन्वय गरेर काम गर्ने कार्यादेश छ । 

विवादबारे धेरै अध्ययन, तर समाधान भएन
यस विवादबारे विभिन्न निकायले अध्ययन गरेको भए पनि समाधान हुन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समिति गठन गर्नुअघि संसद्को सार्वजनिक लेखासमिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र स्वयं विद्युत् प्राधिकरणले समेत समिति बनाएर यस विवादबारे अध्ययन गरेका थिए । लेखासमिति र अख्तियारको अध्ययनको नतिजा अझै आएको छैन । तर, प्राधिकरण सञ्चालक बोर्डका सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले भने डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् खपत गरेका ग्राहकसँग १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको बक्यौता उठाउनुपर्ने सुझाबसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

उक्त अध्ययन समितिले ०७५ को असार मसान्तसम्म डेडिकेटेड लाइनबाट २ सय ३१ र ट्रंकलाइनबाट ६७ ग्राहक गरी कुल २ सय ९८ ग्राहकले डेडिकेटेड वा सोसरहको विद्युत् सेवा लिएको उल्लेख गरेको छ । यसमध्ये १ सय ८४ ग्राहकले प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल तिरिरहेको उल्लेख छ ।

के हो डेडिकेटेड फिडर ?
देशमा दैनिक १६ घन्टासम्म विद्युत् कटौती हुने गरेको अवस्थामा १० माघ ०७२ मा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड फिडरबाट प्रिमियमसहितको महसुल दरमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दियो । त्यसैअनुसार प्राधिकरणले दैनिक ६ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुने समयमा विशेष महसुल तिरेर दैनिक न्यूनतम २० घन्टा विद्युत् सेवा लिन सकिने निर्णय गर्‍यो । यसरी डेडिकेटेड महसुल दरसहित विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था ०७३ भदौदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् लिनेहरूले समयअनुसार विभिन्न दरमा सामान्य उपभोक्ताले भन्दा अधिकतम १ दशमलव ६ गुणा (अर्थात् ६५ प्रतिशतसम्म) बढी शुल्क तिर्नुपर्थ्यो । 

०७५ जेठदेखि देशबाट लोडसेडिङ पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको प्राधिकरणले घोषणा गरिसकेको भए पनि डेडिकेटेड विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था भने जेठ ०७७ सम्म यथावत् थियो । डेडिकेटेड फिडरको सुविधा लिने औद्योगिक ग्राहकको संख्या ०७५ को चैत अन्तिमसम्मको तथ्यांकअनुसार २ सय ४० थियो । त्यस्तै, प्राधिकरणले ट्रंकलाइनबाट ८४ औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड फिडरसरहको महसुल दर लिने गरी विद्युत् उपलब्ध गराइरहेको थियो । यीमध्ये करिब ६० ग्राहक भने प्रिमियम शुल्क तिर्नुनपर्ने सरकारी अस्पताल, खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनाका उपभोक्ता छन् । ३ वर्षमा प्राधिकरणले डेडिकेटेड सेवा लिने ग्राहकबाट झन्डै ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महसुल उठाउन बाँकी रहेको अनुमान गरेको छ ।  बढी महसुल तिर्नुनपर्ने भन्दै प्राधिकरणविरुद्ध अदालत गएका उद्योगीहरूलाई यसअघि पाटन उच्च अदालत र तुल्सीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासले प्राधिरकणकै पुनरावलोकन समितिमा गएर विवाद समाधान गर्न आदेश दिएको थियो ।

असारदेखि डेडिकेटेड लाइन दिने व्यवस्था खारेज
विद्युत् नियमन आयोगले असार ०७७ देखि कार्यान्वयन हुनेगरी डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था हटाएको छ । आयोगले प्राधिकरणको प्रस्तावमा ३२ जेठ ०७७ मा बसेको बैठकले १ असारदेखि कार्यान्वयन हुने गरी डेडिकेटेड लाइन दिने व्यवस्था खारेज गरेको हो । यसअघि प्राधिकरणको मागअनुसार डेडिकेटेडमार्फत जडान गरिएका उपभोक्तालाई ६५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क यवस्था हटाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार डेडिकेटेडको सट्टा ६६ केभी लाइनमार्फत विद्युत् खपत गर्ने औद्योगिक ग्राहकलाई इनर्जी शुल्कमा १४.४६ प्रतिशतसम्मको वृद्धि गरिएको छ, यसले गर्दा यस वर्गका ग्राहकले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने अतिरिक्त शुल्कमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले कमी आउने आयोगको भनाइ छ ।

डेडिकेटेड लाइन भन्दै जेठ ०७७ सम्मकै शुल्क गैरकानुनी रूपमा उठाउन खोजिएको छ
पशुपति मुरारका
निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

विद्युत् प्राकिरणले हचुवाका भरमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका नाममा तीन–चार वर्षअघिको विद्युत् महसुल लिन खोजेको छ, त्यो एक प्रकारको दादागिरी नै हो । ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन लिन निवेदन दिनुपर्छ र त्यसलाई प्राधिकरणको बोर्डले पास गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, न त हामीले कुनै निवेदन दिएका छौँ, न त त्यो बोर्डबाट पास भएको प्रमाण नै छ । हरेक उद्योगमा टिओडी मिटर हुन्छ, जसले विद्युत् खपत कुन–कुन समयमा के–कति भयो भन्ने रेकर्ड राख्छ, प्राधिकरणसँग पनि त्यसवेलाको लोडसेडिङको रेकर्ड छँदै छ । यस्ता कुनै पनि प्रमाण नदेखाउने, हाम्रो कुरा पनि नसुन्ने, नियम–कानुनलाई पनि नहेर्ने अनि जबर्जस्ती महसुल उठाउने ? यहाँ नियत नै ठीक देखिँदैन । विद्युत्मा एकाधिकार भएको प्राधिकरणले उपभोग नै नगरेको महसुल र जरिवाना तोकेर दादागिरी देखाएको छ । 

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत्को महसुल उठाउन खोज्नु बिलकुल नियम–कानुनविपरीत हो । ३१ वैशाख ०७५ मा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरियो, त्योभन्दा ४–५ महिनाअघि नै लोडसेडिङको सूचना आउन छाडेको थियो । तर, प्राधिकरणले जेठ ०७७ सम्मकै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल तोकेको छ, जब लोडसेडिङ नै छैन भने केको डेडिकेटेड ? केको ट्रंक ?

लिँदै नलिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल उठाउन खोज्नु अख्तियारको दुरुपयोग हो
 पवन गोल्यान
अध्यक्ष, गोल्यान ग्रुप

हामी सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व वा महसुल तिर्दैनौँ भनेका होइनौँ, तर नियमअनुसार त हुनुपर्छ नि । यदि हामीले निवेदन दिएर विद्युत् लिएको भए, यदि त्यो बोर्डले पारित गरेको भए, यदि हामीलाई २४ घन्टा विद्युत् निरन्तर दिएको भए, नियमअनुसार प्राधिकरणले महसुल लिन पाउँथ्यो । तर, उपभोग नै गरिएको छैन, प्राधिकरणले कुनै प्रमाण पनि दिन सक्दैन अनि एकाधिकारको शक्ति प्रयोग गर्दै जबर्जस्ती महसुल निर्धारण गरेर मागिन्छ । खपत नै नभएको विद्युत् महसुल उठाउन खोज्नु सरासर अख्तियारको दुरुपयोग हो । 

छुटाउनुभयो की ?