सिफारिसमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थमल्टिमिडियाअन्तर्वार्तानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीराजनीति१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यब्लाे अपशिक्षापर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधि
  • वि.सं २०७७ असार २० शनिबार
  • Saturday, 04 July, 2020
मुना कुँवर काठमाडाैं
२०७७ असार १६ मंगलबार ०८:२८:००
अर्थ

टिकट खर्च नव्यहोर्ने  रोजगारदातालाई पाँच वर्ष प्रतिबन्ध

मुना कुँवर, काठमाडाैं
२०७७ असार १६ मंगलबार ०८:२८:००

कोरोना संक्रमणका कारण अलपत्र परेका श्रमिकको टिकट खर्च नव्यहोर्ने रोजगारदाता कम्पनीलाई ५ वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको ‘कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार तथा फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ अनुसार कामदारलाई स्वदेश फिर्ताका लागि टिकट खर्च नव्यहोर्ने रोजगारदाता कम्पनीको कम्तीमा ५ वर्ष कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण नगरिने व्यवस्था गरेको हो । नेपाली कूटनीतिक नियोगले यस्ता रोजगारदाताको अभिलेख राख्नुपर्नेछ ।

आममाफी पाएकालाई पनि निःशुल्क उद्धार गरिने
श्रम स्वीकृतिको अवधिभित्र फौजदारी अभियोगमा जेल परेर आममाफी पाई स्वदेश फिर्तीकेन्द्रमा रहेका कामदारलाई पनि कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी निःशुल्क उद्धार गरिने भएको छ । उद्धार निर्देशिकाअनुसार श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गई अलपत्र परेकामध्ये श्रम स्वीकृतिको अवधि व्यतीत नभएका, करार अवधि बाँकी छँदै कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण रोजगारी गुमाई नेपाल फर्किनुपर्ने कामदारको उद्धार गरिनेछ । त्यस्तै, आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्ने अवस्थाका कामदार र सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकबाट फिर्ता टिकट र फिर्ता खर्च नपाएकालाई पनि निःशुल्क उद्धार गरिनेछ । तर, आफन्तको मृत्यु भई काजकिरिया गर्न नेपाल आउनुपर्ने कामदारलाई प्राथमिकतामा राखिएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगानाले बताए । उनका अनुसार सुत्केरी तथा गर्भवती, अंगभंग भएका कामदार, स्वास्थ्य समस्यामा परी काम गर्न नसक्ने भनी अस्पताल वा चिकित्सकबाट प्रमाणित भएका कामदारलाई प्राथमिकतामा राखिने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ । 

असार १ गतेपछि आएका श्रमिकलाई शोधभर्ना दिइने
असार १ गतेपछि आफ्नै खर्चमा नेपाल आएका कामदारले रकम शोधभर्ना पाउने भएका छन् । निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड पुगेका कामदारले आफ्नै खर्चमा नेपाल फर्किए पनि शोधभर्ना पाउनेछन् । यसका लागि कामदारले वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ । विभागमा परेको निवेदन प्रमाणीकरणका लागि सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगमा सिफारिस गरिनेछ । सिफारिसउपर सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगले तीन दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गरी विभागमा विवरण पठाइदिनुपर्नेछ । यसरी प्राप्त विवरण विभागले बोर्डको सचिवालयमा पठाउनुपर्नेछ । बोर्डले सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा शोधभर्ना गर्नेछ  । 

त्यस्तै, विदेशमा रहेका कामदारको हकमा भने नियोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । नियोग सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीमार्फत प्रमाणित भएका कामदारलाई उद्धार गरिनेछ । एक वर्षभन्दा कम करार अवधिमा रोजगारी गुमाएका कामदारका लागि लाग्ने खर्चको शतप्रतिशत र एक वर्ष वा सोभन्दा बढी र करार अवधिभित्र रोजगारी गुमाएका कामदारका लागि लाग्ने खर्चको ५० प्रतिशत कल्याणकारी कोषबाट व्यहोरिनेछ । नियोगले यस्ता कामदारको विवरण पठाएपछि बोर्डले रकम निकासा गर्नेछ । रोजगारदाता, गन्तव्य मुलुक वा सहयोगी निकायबाट सहयोग प्राप्त गर्ने कामदारको हकमा कोषबाट खर्च व्यहोरिनेछैन । 

६ महिनाअगावै फर्किएमा क्षतिपूर्तिसमेत दिइने
रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिई विदेश गएका कामदार ६ महिना पूरा नहुँदै फर्किनुपरेमा कल्याणकारी कोषबाट क्षतिपूर्ति दिइनेछ । सचिवालयबाट क्षतिपूर्तिस्वरूप पुनः एकीकरण कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि प्राथमिकता दिई सहभागी गराइनेछ । 

कोभिड–१९ को संक्रमित कामदारको हकमा यस निर्देशिकाबमोजिम उद्धार गर्नुपर्ने भएमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डबमोजिम उद्धार गरिनेछ । कामदारको उद्धार र फिर्ताका लागि दातृ निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, इच्छुक इजाजतपत्रवाला वा स्वयंसेवी व्यक्तिमार्फत प्राप्त रकम परिचालन गरी नेपाल सरकारले छुट्टै कोष निर्माण गर्न सक्नेछ । कोभिड–१९ का कारण अलपत्र परेका कामदारको तथ्यांक, संकलन, राहत वितरण, उद्धार, स्वास्थ्य सेवा, परामर्श सेवा, पुनः एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ, इजाजतपत्र प्राप्तवाला संघ, निजी तथा सूचीकृत गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्न सकिने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ । 

छुटाउनुभयो की ?