मुलुकको प्रमुख कृषि बालीको उत्पादनमा सुधार नआउँदा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । आत्मनिर्भर हुन ६७ लाखदेखि ७० लाख मेट्रिकटनसम्म धान उत्पादन हुनुपर्ने सरकारको ठहर छ । तर, मुलुकको धानखेती हुने क्षेत्रफलमा आत्मनिर्भर हुने गरी उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन ।

सोमबार धान दिवस मनाउनेक्रममा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले उत्पादन वृद्धिका लागि सबै पक्षबाट पहल गर्नुपर्ने बताए । हाइब्रिड र उन्नत जातका बिउ प्रयोग गरेर उत्पादकत्व बढाएर मुलुकलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा लैजानुपर्ने उनले बताए । आगामी आव ०७७÷७८ देखि लागू हुने गरी धान उत्पादन बढाउने विभिन्न कार्यक्रम राखिएको उनको भनाइ छ ।  

यो वर्ष मात्र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत उत्पादन बढी हुने १५ जिल्लामा ३५ करोड अनुदान वितरण गरेर उत्पादन क्षमतामा सुधार ल्याउने योजना राखिएको थियो । तर, यसपालि पनि खासै उत्पादन वृद्धि हुने देखिँदैन । किनभने, समयमै मनसुन सुरु भए पनि मल, बिउको सहज उपलब्धता नहुँदा तराईका किसानले उत्साहपूर्वक रोपाइँ गरेका छैनन् । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले १० असारसम्म २० प्रतिशत रोपाइँ सकिएको बताए । ‘यो वर्ष विगतको तुलनामा रोपाइँ उत्साहजनक छ । मनसुन पनि राम्रै छ,’ उनले भने । रोपाइँ वृद्धि गत वर्षको तुलनामा ८ प्रतिशत बढी देखिए पनि किसानले युरिया मल माग गर्न थालिसकेका छन् । मल अभावमा धानको बोट सप्रिन नसक्ने र राम्ररी बाली लगाउन कठिन हुने देखिन्छ ।

धानखेती गर्ने जमिन अतिक्रमण हुँदा पनि उत्पादनमा गिरावट आएको विज्ञहरूको तर्क छ । धानबालीविज्ञ भोलामानसिंह बस्नेत खेती हुने जमिनको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘खेती गर्ने जग्गाको संरक्षण गरेर बिस्तारै बढीभन्दा बढी जमिनमा धानखेती गर्न सकियो भने उत्पादन बढाउन सहयोग मिल्छ,’ उनले भने । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा बाँझो जग्गा राख्ने प्रवृत्ति बढेको तथा बाढीपहिरोले खेतीयोग्य जमिन कटान गर्दै लैजाँदा धानखेती हुने क्षेत्रफल घट्न थालेको छ ।

कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमध्ये आव ०७३/७४ मा १५ लाख ५२ हजार हेक्टरमा खेती भएको थियो । तर, बिस्तारै यो क्षेत्रफलमा संकुचन हुँदै आव ०७६÷७७ मा १४ लाख ५८ हजार हेक्टरमा धानखेती भएको थियो । खेतीयोग्य जमिन घटेर उत्पादन कम हुँदै जाँदा आयात भने बढ्न थालेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आवको ९ महिनामा २३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको चामल आयात भइसकेको छ । मागअनुसार उत्पादन नहुँदा आयात गरेर बजार माग धान्नेक्रम बढ्दै गएको हो ।

समयमै समर्थन मूल्य निर्धारण
यो वर्ष पहिलोपटक बाली लगाउनुअघि धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेर सरकारले किसानलाई सहज बनाइदिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोटा धान २ हजार ७ सय ३५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल र मध्यम धानको मूल्य २ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । कृषि मन्त्रालयका उपसचिव गंगा आचार्यले किसानलाई बाली लगाउनुअघि मूल्य तोकेर सजिलो बनाउने प्रयत्न गरेको बताए । ‘हामीले यो वर्ष धानको समर्थन मूल्य बाली लगाउनुअघि नै निर्धारण गर्ने योजनाअनुसार सबै लागत तयार गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘कुल लागतमा १० प्रतिशत ढुवानी खर्च र २० प्रतिशत किसानको मुनाफा जोडेर मूल्य तय भएको छ ।’