सिफारिसमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थमल्टिमिडियाअन्तर्वार्तानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीराजनीति१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यब्लाे अपशिक्षापर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधि
  • वि.सं २०७७ असार २० शनिबार
  • Saturday, 04 July, 2020
डा. महेन्द्र सुब्बा
२०७७ असार १६ मंगलबार ०९:४४:००
दृष्टिकोण

कृषि, क्षेत्रीय विकास र बजार

डा. महेन्द्र सुब्बा
२०७७ असार १६ मंगलबार ०९:४४:००
?>

उत्पादनले प्राप्त गर्ने उचित बजारमूल्यले नै कृषिलाई सम्मानजनक बनाउँछ र कृषकलाई कृषिकर्ममा लागिराख्न उत्साहित गर्छ 

कोरोना महामारीबाट माथि उठ्न आर्थिक पुनरुत्थानको बहस अहिले कृषिक्षेत्रमा केन्द्रित छ । विशेषतः भारत, खाडी र मलेसियाबाट फर्कने श्रमिकलाई रोजगारी प्रदान गर्न कृषिमा संलग्नता बढाउने उपायस्वरूप बहस भएको छ । भन्सारको तथ्यांक हेर्दा ०७५–०७६ मा नेपालले चामल, मकै, गहुँ, दाल, तरकारी र फलफूलजस्ता दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न मात्र करिब ९० अर्ब रुपैयाँको आयात गरेको छ, जुन समग्र आयातको ६.३५ प्रतिशत हो । यस पृष्ठभूमिमा कृषिमा केन्द्रित बहस सान्दर्भिक छ । तर, एकातर्फ कृषिक्षेत्रको खस्किँदो स्थिति र अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये पनि ९८.२५ प्रतिशत श्रमिक उद्योग, निर्माण, होटेल, खुद्रा व्यापारजस्ता सहरी क्षेत्रका प्रतिष्ठानसँग आबद्ध भई अनुभव हासिल गरेका छन् ।

अतः फिर्ता भएपछि ती कृषिमै सक्रिय हुने सोच्नु अपरिपक्व हुनेछ । ग्रामीण भेगमा व्याप्त गरिबी, आर्थिक अवसरको कमी र आधारभूत भौतिक तथा सामाजिक सेवा सुविधाको अभाव वा पहुँचको कमीले नै नागरिक बिदेसिनु परिरहेको स्पष्ट छ । यी विभिन्न आयामबाट विद्यमान समस्या नियाल्दा कृषि समग्र ग्रामीण जीवनयापनको एउटा अंश मात्र हो । क्षेत्रीय विकासको सोच र बजार केन्द्र वा साना सहरसँग सघन सम्बन्धमा ध्यान नपुर्‍याई कृषि मात्र सोच्ने हो भने कृषिकेन्द्रित श्रमिक पुनस्र्थापनाको प्रयास निरर्थक हुनेछ । 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को २०१६ को अध्ययन प्रतिवेदनले झापा, उदयपुर, धनुषा, नवलपरासी, सल्यान र कञ्चनपुरका वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न ४२१ परिवारमा गरिएको सर्भेमा ८८ प्रतिशत परिवारको सानो टुक्रा भए पनि आफ्नै जग्गा थियो । जग्गाको क्षेत्रफल सरदरमा ०.३६ हेक्टर (७.२ रोपनी) थियो । तर ७३ प्रतिशत परिवारले ०.३६ हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रफल ओगटेको र सो जमिनबाट ६३ प्रतिशत परिवारलाई नौ महिना मात्र खान पुग्ने देखियो । तथ्यले श्रमिकहरू बिदेसिने कारण छर्लंग पार्छ । 

ती परिवारले विप्रेषण आम्दानीको केही प्रतिशत बचाउने गरेको पनि देखायो । ९.३५ प्रतिशत परिवारले केही भाग जोगाएको, २३.९ प्रतिशत परिवारले सम्पत्ति जोड्न खर्च गरेको र दुई प्रतिशतले व्यवसायमा लगानी गरेको देखिन्छ । जग्गा ज्यादा भएकाले आम्दानी जोगाउने गरेको देखियो । अर्कोतर्फ ५६ प्रतिशत परिवारको मात्र वित्तीय संस्थामा खाता थियो । फिर्ता हुने एकतिहाइभन्दा बढी श्रमिकमा नयाँ सीप, अनुभव र लगानी गर्न सक्ने सामर्थ्य पनि भएको देखिन्छ । 

इच्छा तथा सामर्थ्य हुँदाहुँदै पनि व्यवसायको निम्ति उपयुक्त वातावरणको अभावमा बचतलाई लगानी गर्न श्रमिक चुकिरहेका छन् । प्रतिवेदनले व्यवसाय गर्न प्रारम्भिक पुँजीको अपर्याप्तता, जीवनशैलीमा परिवर्तनले बचत जोगाउन नसक्नु, बैंकबाट ऋण लिन असहजता, वेल्डिङजस्तो व्यवसाय गर्न बिजुलीको अभाव, व्यावसायिक कृषिका निम्ति बिमामा पहँच नहुनु, माछापालनका लागि पानी नहुनु, बजारबारे पर्याप्त ज्ञान तथा बजारको अभाव हुनु, भारतमा निकासी बन्द भएकाले सुँगुरपालन गर्न अप्ठेरो हुनुजस्ता विविध देखाएको थियो । फलस्वरूप फर्केकामध्ये एकतिहाइ श्रमिक पुनः बिदेसिने मनस्थितिमा रहेको उल्लेख थियो । 

बजार वा साना सहरबाट कृषकले विस्तारित बजारमा पहुँच मात्र स्थापित गर्दैनन्, गैरकृषिसम्बन्धी रोजगारीका अवसर पनि प्राप्त गर्छन् । ग्रामीण भेगमा बजार वा साना सहरको विकास तथा व्यवस्थापन गर्नु र यसमा कृषकको पहुँच सहज तुल्याउनु भनेको कृषिमा योगदान पुर्‍याउनु हो ।

कृषिक्षेत्र नियाल्दा श्रमिक कृषिकर्ममा दीर्घकालका निम्ति आकर्षित देखिँदैनन् । जमिनबाट प्राप्त हुने लाभ विभाजन गर्नेभन्दा पनि जग्गाधनी र मोहीबीच र पारिवारिक अशंबन्डाले जमिनको खण्डीकरण गर्ने क्रम निरन्तर छ । कित्ताकाट गर्दा सानो क्षेत्रफल राख्न पाउने मापदण्ड कायम छ । अतः अव्यवस्थित बसाइँ–सराइ तथा सहरी गतिविधिले कृषि जमिनमा झन् चाप बढाइरहेको छ । जमिनमा भइरहेको निरन्तर विखण्डीकरणले अधिकांश परिवारलाई जीवनयापनका निम्ति चाहिने न्यूनतम खाद्य र आम्दानी जमिनबाट पुग्ने अवस्था छैन । सन् २०११–१२ को राष्ट्रिय कृषि गणनाले ५२ प्रतिशत जग्गाको स्वामित्वमा जग्गाको क्षेत्रफल ०.५ हेक्टर (करिब १० रोपनी वा १४ कठ्ठा १६ धुर) भन्दा सानो भएको देखाउँछ । जसमध्ये ३३ प्रतिशत स्वामित्वमा मात्र एउटा कित्ताले बनेको र बाँकी सबैमा धेरै कित्ता भएको देखिन्छ । झनै २५ प्रतिशत जग्गाको स्वामित्वमा सिँचाइ सुविधा पनि पुगेको छैन । फलस्वरूप ग्रामीण भेगमा परिवारको मुख्य आम्दानी कृषिबाहेक दैनिक ज्यालादारी, विप्रेषण र अन्य व्यवसायमा भर पर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विखण्डीकरणसँगै साना तथा छरिएका जमिनमा कृषि उत्पादनजन्य कार्य गर्दा धेरै समय लाग्ने तथा श्रम, मल, कीटनाशकको मूल्य पनि बढ्ने अध्ययनले देखाउँछ । अपेक्षित यान्त्रीकरणमा कठिनाइ हुने र उत्पादकत्व घट्ने देखिन्छ । छरिएका धेरै कित्तायुक्त जमिनमा उत्पादन मूल्य बढी उपज महँगो हुने देखिएको छ (स्रोत : ढकाल बिएन र खनाल एनआर, २०१८) । तथ्यांकले तराईमा ४५.१ प्रतिशत, पहाडमा ५.४ प्रतिशत र हिमालमा ०.२ प्रतिशत परिवारले मात्र कृषिमा मेसिन प्रयोग गरेको देखाउँछ । कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्नमा जमिनमा भइरहेको विखण्डीकरण र घट्दो क्षेत्रफल अवरोधको रूपमा छन् । तथापि काठमाडौं उपत्यका वरिपरिका ग्रामीण भेगमा युवा व्यवसायीले साना कित्तालाई भाडामा लिई व्यावसायिक कृषिमा सफल भएका दृष्टान्त पनि छन् ।

पूर्वाधारको सीमित उपलब्धता र पहुँचले पनि कृषिमा बाधा पुर्‍याएको छ । ग्रामीण भेगमा अझ पनि ३९ प्रतिशत परिवारले बिजुली र ५५ प्रतिशतले पाइप धारामा पानी पाउन सकेका छैनन् । स्थानीय सडक सञ्जालमध्ये २६ प्रतिशत मात्र १२ महिना चल्ने स्थितिको छ । अतः उपजलाई बजारसम्म पुर्‍याउन पहुँच मार्गको अभावले कृषिको व्यवसायीकरणमा चुनौती थपिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनले पनि कृषिमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । विगत पाँच वर्षमा ६५.७ प्रतिशत परिवार खडेरीको चपेटामा परे । पानीको स्रोत साथै सतहको पानी सुकिरहेको तथा जमिनमुनिको पानी घटिरहेकाले अन्नबाली, बोटबिरुवा तथा पशुपक्षीमा नयाँ रोग देखिएका छन् । यसको प्रभाव गरिब परिवारमा उच्च देखिन्छ ।

कृषिमा संस्थागत समन्वयको दयनीय अवस्था छ । किसानको उत्पादनले औद्योगिक उत्पादनका लागि सहज प्रवेश पाउन सक्ने अवस्था छैन । उदाहरणका लागि तराईमा उत्पादित गोलभेडामा पानीको मात्रा धेरै हुँदा केचप बनाउन उपयुक्त छैन भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकार, खाद्य विज्ञान, कृषि इन्जिनियरिङ संकाय, कृषि अनुसन्धान परिषद् र सम्बन्धित उद्योग एक ठाउँमा बसेर समस्या हटाउन समन्वय गर्न सके सबै पक्ष लाभान्वित हुन सक्छन् । 

ग्रामीण भेगमा अझ पनि ३९ प्रतिशत परिवारले बिजुली तथा ५५ प्रतिशतले धारामा पानी पाउन सकेका छैनन्, स्थानीय सडक सञ्जालमध्ये २६ प्रतिशत मात्र १२ महिना चल्ने स्थितिका छन् । अतः उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन पहुँचमार्गको अभावले कृषिको व्यवसायीकरणमा चुनौती थपिएको छ ।
 

अबको बाटो 
अब गरिने पुनरुत्थान कार्यमा कृषिलाई क्षेत्रीय विकास र बजार केन्द्रको कोणबाट हेरिनुपर्छ । क्षेत्रीय विकासको सोचले अन्तरसम्बन्धित स्थलमा सम्भाव्यता र तुलनात्मक लाभ पहिचान गर्न र तिनको विकास गर्न मद्दत गर्छ । यसमा कृषिबाहेक अन्य अन्तरसम्बन्धित भू–उपयोग पनि संलग्न हुन सक्छ । त्यस्तो क्षेत्रभित्रको अन्तरनिहित सम्भाव्यता केलाउँदा कहीँ प्रमुख विकास सम्भाव्यता कृषि हुन सक्छ भने, कहीँ उद्योग, कहीँ पर्यटन, कहीँ व्यापार व्यवसाय र कहीँ सहरी सेवा हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा एकल विषयगत सोच र प्राथमिकता क्षेत्र स्थानविशेषको विकास सम्भाव्यताअनुकूल नहुन सक्छ । त्यसो भए लगानी नतिजा लाभदायी हुँदैन र स्थलगत सम्भाव्यता नजरअन्दाज गर्ने विकासको सोच दिगो पनि हुन सक्दैन । अर्कोतर्फ क्षेत्रीय सोचले साना जमिन र साना कृषकलाई संगठित गर्दै कृषि, फलफूल तथा अन्य प्रयोजनका लागि ठूला ब्लक वा जोन बनाउने उद्देश्यमा पनि सहयोग गर्छ । विस्तारित क्षेत्रफल र उत्पादनले बढी आर्थिक फाइदा प्राप्त गर्न योगदान पुर्‍याउँछ ।

क्षेत्रीय विकासको कोणबाट कृषिलाई प्राथमिकता दिँदा कृषक, कृषि जमिन र बजार केन्द्रको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । कृषकले उत्पादनबाट प्राप्त गर्ने उचित बजार मूल्यले नै उसलाई कृषिकर्ममा लागिराख्न उत्साहित गर्छ । परिवारको सम्मानजनक जीवनयापनको आधार नहुने हो भने कृषक त्यसतर्फ अभिप्रेरित हुन सक्दैन । यसर्थ कृषकले के कति उत्पादन गर्‍यो र गर्छ भन्ने भन्दा कृषि उपजमा बजारको माग के हो र यसबाट कृषक कति लाभान्वित हुन्छन् भन्ने सवाल महत्वपूर्ण छ । यसैले बजारको मागअनुसार कृषिलाई विशिष्टीकरण गर्दै लानेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार सेवा, जस्तै– सिँचाइ, पहुँच मार्गको उपलब्धता र कृषिका लागि चाहिने मल, बिउ, प्राविधिक, वित्तीय तथा बिमा व्यवस्थाजस्ता आधारभूत आवश्यकताविना कृषिको विशिष्टीकरणको प्रयास अपर्याप्त हुनेछ । अझ यी सेवा सबैभन्दा खाँचो परेका साना किसानले सजिलै पाइरहेका छन्–छैनन् पनि महत्वपूर्ण सवाल हो । बजार केन्द्रको भूमिकालाई मनन नगरी यी सवालको सम्बोधन गर्न कठिन हुनेछ ।

कृषकलाई चाहिने प्राविधिक, वित्त, मल, बिउजस्ता आधारभूत सेवा बजार वा साना सहरमै प्राप्त हुन्छ । फेरि कृषि उपजका लागि संकलन, भण्डारण तथा बजार सुविधा पनि यहीँ केन्द्रित हुन्छ । गाउँका कृषकले शैक्षिक, स्वास्थ्य, वित्त, इन्टरनेट तथा यातायातजस्ता आधारभूत सहरी सेवा–सुविधा यहीँबाट प्राप्त गर्न सक्छन् । बजार केन्द्र वा साना सहर यातायातको माध्यमद्वारा स्थानीय तथा क्षेत्रीय सहरी प्रणालीमा समेत आबद्ध हुने हुँदा कृषकले विस्तारित बजारमा पनि पहुँच स्थापित गर्न सक्छ । फलस्वरूप कृषकले बजार वा साना सहरबाट गैरकृषिसम्बन्धी रोजगारीका अवसर पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन् । अतः ग्रामीण भेगका बजार केन्द्र वा साना सहरको विकास तथा व्यवस्थापन गर्नु र यसमा कृषकको पहुँचलाई सहज तुल्याउनु भनेको कृषिको संरक्षण र कृषकको जीवनको गुणस्तरमा पनि योगदान पुर्‍याउनु हो । 

क्षेत्रीय विकासको सोचले स्थानीय बजारका अवसरलाई पनि फराकिलो बनाउन र विस्तारित गर्न सहयोग गर्छ । उदाहरणका लागि प्रदेश–१ को आवधिक योजनाका लागि गरिएको प्रारम्भिक विश्लेषणले केही तथ्य प्रकाश पार्छ । उत्तर–दक्षिण कोसी राजमार्ग र पूर्व–पश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्गको संगममा धनकुटाको हिले र २१.५ किलोमिटर उत्तरपूर्वमा तेह्रथुमको वसन्तपुर, बजार केन्द्र हुन् । २०११ को जनगणनाअनुसार यी दुई बजारबाट एक घन्टाको मोटर समय दूरीभित्र एक लाख आठ हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएको देखिन्छ । जुन जनसंख्या उपयुक्त संस्थागत संरचना र पूर्वाधारको निर्माणले ठूलो सहरबजार बन्न सक्छ । सो दूरीभित्र ४८ हजार ७९६ हेक्टर क्षेत्रफलमा ५९ प्रतिशत कृषि तथा विकासयोग्य जमिन छ । ढाका कपडा, तरकारी, फलफूल यहाँका स्थापित निर्यात वस्तु हुन् । तर, २०११ मा यहाँको जनसंख्या वृद्धिदर ०.६४ अर्थात् ऋणात्मक देखिन्छ । कृषि र पर्यटन यहाँका प्रमुख सम्भाव्यता भए पनि गाउँ तथा कृषि उत्पादन केन्द्रलाई बजार केन्द्रसँग जोड्ने गुणस्तरीय सडकको अभाव देखिन्छ । कृषि उपजको संकलन, भण्डारण, प्रशोधन तथा प्याकेजिङ गर्नेसम्बन्धी भौतिक संरचना र वस्तुको ब्रान्ड तथा बजारीकरण क्षमताको विकास हुन सके यहाँको निर्यातलाई लाभ पुग्ने देखिन्छ । यस्तो निर्यात भविष्यमा धरान–इटहरी–विराटनगर ठूला सहरी कोरिडोरसँगको सघन सम्बन्धले थप विकसित हुन सक्छ । 

दिगो तथा समावेशी विकासका लागि क्षेत्रीय विकासको सोच अपरिहार्य छ । यस्तो सोचअन्तर्गतका नीति र कार्यक्रमले बजार वा साना सहर र गाउँबीचको अन्तरसम्बन्धलाई खँदिलो बनाउन सक्छ र ग्रामीण क्षेत्रको सामाजिक एवं आर्थिक रूपान्तरण सम्भव बनाउँछ । प्रदेशभित्र क्षेत्रीय विकाससम्बन्धी पहलको नेतृत्व प्रदेशले लिनुपर्छ । तर, क्षेत्रगत सोचमा समाहित भई संघ तथा प्रदेशसँगको सहकार्य र समन्वयमा कृषिका निम्ति आवश्यक संस्थागत सेवा तथा सुविधाको विकास, विस्तार, व्यवस्थापन र यसमा कृषकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने दायित्व भनेको स्थानीय तहको हो । 

(सुब्बा नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव हुन्)

छुटाउनुभयो की ?