कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्दै गइरहेको र अझै बढ्दै जाने आकलनबीच लकडाउन खुकुलो पार्दै जानुपर्ने अवस्था स्वाभाविक होइन । तर, लकडाउनले आर्थिक गतिविधिमा पारेको प्रभाव र त्यसबाट सिर्जित थप असरका कारण खुकुलो पार्दै आर्थिक क्रियाकलाप सुचारु गराउनेतर्फ नसोची नहुने अवस्था आयो ।

लकडाउनमा घरमै बसेर नागरिकले सरकारलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाइदिएकै हुन् । तर, त्यो अवस्थाको सदुपयोग सरकारबाट अपेक्षित स्तरमा हुन सकेन । एकातिर महामारी नियन्त्रण हुनुको सट्टा बढ्न थाल्यो भने अर्कोतिर आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा दैनिक श्रम गरी गुजारा चलाउनुपर्ने समुदायले लकडाउन पालना गर्न सक्ने अवस्था रहेन । लकडाउन हुनु र नहुनुबीचको फरक झन्डै देखिन छाड्यो । बजार बन्द गर्ने सरकारको प्रयासविपरीत संगठित रूपमै बजार खुलाएरै छाड्ने प्रतिरोध व्यवसायीले देखाए । अन्ततः सरकारले जेठ मसान्तसम्मको आफ्नै आदेश पूरा नहुँदै लकडाउन खोल्दै जानुपर्‍यो ।

हुन त लकडाउनको उल्लंघन आफ्नै स्वास्थ्यको प्रतिकूल हुँदाहुँदै पनि जानीबुझी बाहिर निस्किनुपर्ने बाध्यता सर्वसाधारणमा देखियो । वास्तवमा यथासमयमा यथोचित काम गर्न सक्ने क्षमता देखाउन नसक्दा अहिले मुलुक साँच्चै अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिनुपर्ने अवस्था छ । रोजगारीको खोजीमा बाहिरिएका युवा जनशक्ति एकैपटक मुलुक भित्रिनुपर्ने बाध्यताले मुलुक थप अप्ठेरोतर्फ जानु स्वाभाविक छ । अर्कोतिर आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्दा महामारीले कसलाई, कहाँ, कति क्षति पुर्‍याउने हो, अनुमान मात्र गर्न सकिने अवस्था छ । 

सरकारले महामारीविरुद्ध कारबाहीको जिम्मेवारी वास्तवमा ०७६ चैत ११ बाट मात्रै कार्यान्वयन सुरु गर्‍यो । सरकारकै आदेशमा सर्वसाधारणले घरभित्रै बसेर सरकारलाई जिम्मेवारी पूरा गर्न सहज वातावरण बनाइदिए पनि यो जिम्मेवारी यथार्थमा निर्वाह भएन । सञ्चार माध्यममा आइरहेका घटना, दृश्य, समाचार, संवाद आदि हेर्दा जे–जस्तो देख्नु र सुन्नुपरेको छ, त्यसले सरकारको काम गराइप्रति धेरै कोणबाट प्रश्न उठाउन सकिने देखिन्छ ।

परीक्षण, आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन वा अस्पताल व्यवस्थापन, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि कमजोरी नै कमजोरी देखिन्छन् । सरकार स्वयंले निर्धारण गरेको न्यूनतम मापदण्डसमेत प्रायः क्वारेन्टाइनमा पूरा भएको देखिएन । समयमै परीक्षण नहुने, भ्याइएन भनेर परीक्षण नै रोकिदिने, परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरण, किट उपलब्ध नहुने, अस्पतालमा बसेका संक्रमितलाई थप परीक्षणविनै डिस्चार्ज गरिदिने, परीक्षणबाट संक्रमित पुष्टि भएका व्यक्ति अस्पतालमा ठाउँ नपाएर समुदायमा खुलमखुल्ला हिँडडुल गरेकोसम्म सुन्नुपर्‍यो । यस्तो परिस्थितिमा अग्रपंक्तिमा जोखिम मोलेर काम गर्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई कार्यस्थलमा पर्ने दबाब कति पीडादायी होला, हालै एकजना स्वास्थ्यकर्मीले पीडा सहन नसकी गरेको आत्महत्याले पनि संकेत गर्छ । 

कर्मचारीतन्त्र मन्त्रीको मुख ताक्ने, मन्त्री प्रधानमन्त्रीको मुख ताक्ने भएपछि अधिकार र जिम्मेवारी हराएको हुन्छ । अनि यसबाट सम्पूर्ण मामिला सीधै प्रधानमन्त्रीमा ठोक्किन पुग्छ । अहिलेको अवस्था यही हो ।

लामो लकडाउन अवधिमा सकारसँग नागरिकले गरेका अपेक्षा र देखेका–भोगेका अवस्थाले सरकारप्रति जनताको विश्वास स्खलित हुन पुगेको छ । यसले विश्वासको संकट सिर्जना गरेको छ । हुन पनि केही दिनअगाडि पश्चिम क्षेत्रको एउटा अस्पतालमा भर्ना भएर बसेका संक्रमितलाई केन्द्रको निर्देशनअनुसार भनी थप परीक्षण नै नगरी अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरियो । वास्तवमा यो अनौठो निर्णय यस अर्थमा थियो कि परीक्षणबाट संक्रमित देखिएर अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने हुन्थ्यो । यो हदैसम्मको लापर्बाही हो । यसै सन्दर्भलाई लिएर कतिपय टिप्पणी पनि भए । अधिकांशको बुझाइमा तथाकथित भिआइपीका लागि अस्पतालको बेड रिजर्भ राख्न त्यसो गरिएको थियो ।

वास्तवमा जनमानसमा यस्तो सोच विकसित हुनु आफैँमा राम्रो अवस्था होइन । त्यसो त जिम्मेवार ओहदाका पदाधिकारीले अक्सिजन दिनुपर्ने वा भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्थाका बिरामीलाई मात्र अस्पतालमा भर्ना गरिने भनिदिएपछि त सर्वसाधारणमा त्यस्तो आशंका हुनु स्वाभाविक हो । अक्सिजन दिनुपर्ने वा भेन्टिलेटरमा बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेपछि मात्र अस्पताल लैजानुपर्ने भन्नु हदैसम्मको लापर्बाही हो । अस्पताल भर्ना भएका बिरामी गम्भीर हुँदै गएपछि क्रमशः सघन उपचार कक्ष हुँदै आवश्यक परे भेन्टिलेटरसम्म पुर्‍याइने हो । एकैपटक सघन उपचारमा पुग्ने अवस्था भएपछि मात्रै अस्पतालमा भर्ना लिने भनेपछि त्यस्तो अभिव्यक्तिलाई कसरी बुझ्ने । 

यसै पृष्ठभूमिमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ, के सरकार साँच्चै अक्षम हो ? अथवा क्षमता भएर पनि उसले काम नगरेको हो ? वा काम गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि काम गर्न नपाएको हो ? अथवा भएको क्षमतालाई संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा लगाइएको हो ? यी प्रश्नको उत्तर एउटै छैन । यसको उत्तर यी सबै प्रश्नसँग अन्तरसम्बन्धित छन् । यसभित्रको मूल विषय भनेको अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँड उचित नहुनु देखिएको छ । अहिले राजनीतिक तहको कुरा गर्दा सरकारको अधिकार आवश्यकताभन्दा बढी केन्द्रीकृत हुन पुगेको छ ।

तर, केन्द्रीकृत अधिकारको प्रभावकारिता देखिन सकेन । अधिकार केन्द्रीकृत हुनु भनेको सर्वोच्च निकायमा पुग्नु हो । त्यस्तो निकायले अधिकारको उपयोग आफैँ काम गरेर भन्दा पनि अरूबाट काम लिएर गर्ने हो । तर, अहिलेको अवस्थामा न त अधिकार केन्द्रीकृत गर्नेले यो बुझ्न सकेको देखियो, न त काम लिनका लागि कामको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने उपयुक्त सक्षम पात्र नै देखियो । न त सक्षम भनिएका पात्रमा जिम्मेवारीअनुसारको स्वतन्त्र अधिकार नै देखियो । 

यसै सन्दर्भमा प्रासंगिक देखिएको एउटा उदाहरण के छ भने यसभन्दा अगाडि लकडाउन खुकुलो गर्ने नाममा उच्चस्तरीय समितिले एकतिहाइ कर्मचारी राखेर कार्यालय खोल्ने, बिहान साँढे नौ बजेदेखि साँढे १० बजेसम्म र अपराह्न चार बजेदेखि पाँच बजेसम्म मात्र सवारीसाधन चलाउन पाइने भन्ने आदेश जारी गर्‍यो । फलस्वरूप सीमित समयमा धेरै सवारीसाधन चल्नुपर्ने बाध्यताले काठमाडौंमा ट्राफिक जाम हुन पुग्यो । एकातिर लकडाउन अर्कोतिर ट्राफिक जाम एउटा ठट्टाको विषय बन्दा पनि यसमा अविलम्ब सच्याउने काम भएन । तर, जब मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रश्न उठाएपछि तुरुन्तै सुरक्षाकर्मी परिचालन भएर स्थितिमा सुधार भयो । यति सानो मामिलामा प्रधानमन्त्रीप्रतिको यस किसिमको निर्भरता कुनै पनि कोणबाट मनासिब होइन । प्रधामन्त्री स्वयंले पनि यस किसिमको केन्द्रीकृत व्यवहारलाई प्रोत्साहित गर्नु हुँदैन । अधिकार र जिम्मेवारी सार्वजनिक पदमा बस्ने सबैमा हुनुपर्छ ।

यो एउटा सानो प्रतिनिधि घटना हो, जसले प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् सदस्य र कर्मचारीतन्त्रको हैसियत, क्षमता, प्रवृत्तिजस्ता विषयमा एकपटक विश्लेषण गरेर नै निचोड निकाल्नुपर्ने देखिन्छ । आदेश, निर्देश, निर्णय आदिको कमी पनि छैन, तर कार्यस्थलमा काम भएको छैन । यसै प्रसंगमा अहिलेको क्वारेन्टाइनको दुरावस्था वर्णन गरेर नसकिने गरी सञ्चार माध्यममा आउने गरेका छन् । यसैलाई सायद मनन गरेर सरकारले मन्त्रिपरिषद्का सातजना मन्त्रीलाई एक–एकवटा प्रदेशको क्वारेन्टाइन अनुगमन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तोकिएको समाचार केही समयअगाडि आयो । तर, यसको नतिजा कतै देखिएन, उल्टो क्वारेन्टाइनको अवस्था झन्–झन् बिग्रिँदो छ । यो विषयलाई कसरी हेर्ने ?

कतिपय मन्त्री पदमा छन् तर उनीहरूमा सम्बन्धित विषयको ज्ञान नगण्य छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रको भूमिका बलियो हुनुपर्नेमा कर्मचारी पनि आदेश र निर्देशन पर्खने अवस्थाबाटै गुज्रिनुपर्ने स्थितिमा छन् । वास्तवमा अहिलेको कर्मचारीतन्त्र ज्ञानको हिसाबमा निकै सशक्त देखिनुपर्ने हो । किनभने विगतको तुलनामा पढाइ र ‘एक्सपोजर’ पर्याप्त पाएका छन् । अहिलेको कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व वर्ग कि त निजामती सेवाअनुसारको कार्यक्षमतामा पूर्णाङ्क आर्जन गर्ने छन् कि त लोकसेवा आयोगको प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण हुने मात्र । तथापि कर्मचारीतन्त्रले नतिजा दिन सकेको छैन ।

व्यक्तिको ज्ञान र क्षमता संस्थाको हितमा परिणत भएको देख्न सकिएन । यो राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्ने विषय हो । एकातिर आफू नसक्ने, अर्कोतिर आफ्नो मातहतमा रहेका सक्नेले गरेर नदेखाउने वा देखाउन नपाउने भनेपछि समस्याको जड कहाँ छ, केलाउनुपर्‍यो । यो जिम्मेवारी राजनीतिक तह, जसले सरकारको नेतृत्व गर्छ, उसैले लिनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई यो जिम्मेवारी निर्वाह गराउन स्थायी सरकारको रूपमा स्थापित कर्मचारीतन्त्रबाट दबाब दिइनुपर्ने हो । किनभने संस्थागत हितमा नतिजा किन आउन सकेन भन्ने विषयको पहिलो जानकार सम्भवतः कर्मचारीतन्त्र नै हो । तर, प्रायः कर्मचारी वर्गमा सकिन्छ भने राजनीतिक नेतृत्वसँग सामीप्य बढाएर व्यक्तिगत लाभ लिने, नभए काम गर्ने वातावरण नै छैन भनेर सुषुप्त रहने मनोवृत्ति हाबी छ ।

कर्मचारीतन्त्र मन्त्रीको मुख ताक्ने, मन्त्री प्रधानमन्त्रीको मुख ताक्ने भएपछि अधिकार र जिम्मेवारी हराएको हुन्छ । अनि यसबाट सम्पूर्ण मामिला सीधै प्रधानमन्त्रीमा ठोक्किन पुग्छ । अहिलेको अवस्था भनेको यही हो । प्रधानमन्त्रीले असल नियत राखेर गर्न खोजेको र हुनुपर्छ भनेर जनतासामु राखेको अपेक्षा पूरा गराउन राज्यका सबै संयन्त्र प्राप्त अधिकार र जिम्मेवारीअनुसार परिचालित हुनुपर्छ । होइन भने यसले एकातिर सरकारप्रतिको विश्वासमा ह्रास ल्याउँछ भने अर्कोतिर स्वयं प्रधानमन्त्रीमाथि नपर्नुपर्ने बोझ पर्न जान्छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले पक्कै यस्तो चाहेका छैनन् । जिम्मेवार मन्त्रिपरिषद् बनाउने अभिप्रायले केही समयअगाडि प्रधानमन्त्री स्वयंले मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन करारको थालनी गराएका थिए, तर नतिजा आउन सकेन । सुधारका नाममा प्रयास भए, तर अर्थपूर्ण हुन सकेन ।

अधिकारलाई केन्द्रीकृत गर्ने हो भने जिम्मेवारी पनि त्यहीँ पुग्छ । सबै अधिकार आफैँ मा राखेर जिम्मेवारी बाँड्न मिल्दैन । अधिकार दिएको छु भन्ने हो भने अधिकार पाउनेलाई कार्यप्रति जिम्मेवार पनि बनाउनुपर्छ । होइन भने अधिकार केन्द्रीकृत गर्नेले नराम्रो कामको दोष सहज ढंगले स्विकार्ने क्षमता राख्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा अधिकारसहितको जिम्मेवारी तोकेर मापनयोग्य नतिजा ल्याउने गरी केवल तीनजना मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन करार गरी सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउने, करारअनुसारको नतिजा दिन नसकेको भोलिपल्ट अवकाश दिने प्रबन्ध मात्र गर्न सके पनि काम गराइमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने थियो । साँच्चै बलियो सरकार हो भने बलको नतिजा पनि देखिनुपर्‍यो । अहिलेको परिस्थिति भनेको सामान्य अवस्था होइन, सामान्य सोच र काम गराइले पार पाउने अवस्था पनि देखिँदैन । यसलाई साँच्चै गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नगर्ने हो भने यो अवस्थाले आर्थिक, सामाजिक परिधिलाई नाघेर राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्छ । स्मरण रहोस्, हिजोका परिवर्तन कुनै न कुनै रूपमा सरकारमा बस्नेको भनाइ र गराइबीचको विभाजनले उब्जाएको विश्वासको संकट र आर्थिक, सामाजिक पक्षमा देखिन गएको विषमताको परिणति थियो । 

(वाग्ले नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)