अमेरिकाले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)बाट प्राप्त हुने कोष सधैँ खुला नहुने स्पष्ट पारेको छ । तर, एमसिसी अनुमोदन गर्ने–नगर्ने विषय नेपालको रोजाइमा भर पर्ने पनि अमेरिकाको भनाइ छ । 

काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा एमसिसी अनुमोदनमा भएको ढिलाइले नेपालमा थप रोजगारी सिर्जना गर्न र दुई करोड ३० लाख नेपालीको आर्थिक वृद्धिमा बढोत्तरी गर्न ढिलाइ भएको पनि टिप्पणी गरेको छ ।

‘५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान स्वीकार गर्ने विषय नेपालको रोजाइमा तय हुनेछ । तर, अहिले संसद्बाट अनुमोदन नभए कोषको उपलब्धता सधैँ खुला नहुन सक्छ, सम्झौताको वैधानिकता कायम राख्ने विषय नेपालको तर्फबाट स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

सन् २०१९ भित्र संसद्बाट एमसिसीसम्बन्धी अनुदान सम्झौता अनुमोदन गर्ने सम्झौता भए पनि नेपालको संसद्ले सो सम्झौता अहिलेसम्म अनुमोदन नगरेको पनि अमेरिकी दूतावासले स्मरण गराएको छ । ‘सम्झौता नेपालको संसद्ले अहिलेसम्म अनुमोदन गरेको छैन भन्नेमा अमेरिका जानकार छ । नेपालले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान पाउने गरी सन् २०१७ मा भएको सम्झौता सन् २०१९ भित्र अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

एमसिसी सम्झौताले विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार निर्माण र सडक मर्मत गरी नेपालीको ठूलो संख्यालाई रोजगारी मिल्ने अमेरिकी विश्वास छ । ‘एमसिसीले विश्वभरका ३० देशसँग ३७ वटा सम्झौता गरी १३ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरका परियोजना परिचालन गरिरहेको छ, यो अनुदानले लगानी तथा आर्थिक विकासलाई उत्प्रेरित गरी दशौँ लाख मानिसलाई गरिबीबाट माथि उठाउन सहयोग गरेका छन् र साझेदार देशका सार्वभौमिकतामा टेवा पु¥याएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अनुदानका निम्ति योग्य प्रत्येक देशले दोस्रो अनुदानका लागि आग्रहसमेत गरेका छन् । साथै, एमसिसीले एकपटक पुनः पारदर्शितालाई जोड पनि दिँदै आएको छ ।’

नेपाल र अमेरिकाबीच ७३ वर्ष लामो साझेदारीमा दुवैको हित हुने गरी विभिन्न क्षेत्रमा सफल सहकार्य भएको पनि अमेरिकी दूतावासले उल्लेख गरेको छ ।