संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती विधेयक बहुमतबाट पारित गरेको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकले विधेयक प्रस्तोता सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कतिपय समिति सदस्यहरूको केही प्रावधानमा असहमति रहँदारहँदै विधेयक पारित गरेको हो । 

सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सहमति जुटाउनुपर्ने विषयहरू बाँकी नै रहेकाले विधेयकमाथि थप छलफल गरिनुपर्ने बताएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘मैले पहिला पनि समितिले ल्याएको प्रतिवेदनका केही–केही प्रावधानमा सरकारको अलग धारणा रहेको छ भनेको थिएँ । त्यो कुरा मैले प्रस्ट र बुझ्ने भाषामा भनेको छु । पाँच–सातवटा प्रावधानहरूचाहिँ म यहाँ भन्छु । एउटा त समायोजनमा गएको प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूका सम्बन्धमा हो । अवकाश, ट्रेड युनियन, प्रशासकीय अधिकृत, समावेशिता र प्रदेश सचिवलगायतको विषयमा पनि थप छलफल गर्नुपर्छ ।’

मन्त्री त्रिपाठीले विधेयकमाथि थप छलफल गरिनुपर्ने बताए पनि समिति सभापति शशी श्रेष्ठले प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कसले खटाउने भन्ने प्रावधानमा बाहेक अरू सबै प्रावधानमा सहमति भइसकेको बताएकी थिइन् । तर, विधेयकमा के–कति विषय टुंगिएको हो भन्नेबारे मन्त्रालय अनभिज्ञ रहेको त्रिपाठीले बताए । विधेयक प्रस्तोता भएकाले विधेयकको प्रगतिबारे मन्त्रालयले जानकारी पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

अहिलेको राज्यव्यवस्था समिति सदस्य लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासनमन्त्री हुँदा आएको उक्त विधेयकका सन्दर्भमा अहिलेका मन्त्री त्रिपाठीले भने, ‘अर्काेको बच्चा स्याहार्दा भोकले रोएको हो कि रोगले रोएको हो, पत्तै नहुने रहेछ । समितिले सबै प्रावधान टुंगियो भनेको छ, त्यसबारेमा हामीलाई थाहै छैन । टुंगिएका विषयमा हामीले पनि थाहा पाउनुप¥योे । विभिन्न दफाहरूमा हाम्रा असहमतिहरू छन् त्यसमाथि पनि छलफल गर्नुपर्छ ।’

विधेयकबारे समितिमा छलफल भइरहँदा मन्त्री र सचिवहरूसमेत फेरिइसकेको, तर सहमतिका बुँदाहरूबारे समितिले मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन नै पठाएर जानकारीसमेत गराएको समिति सभापति श्रेष्ठको भनाइ थियो । श्रेष्ठले भनिन्, ‘समितिले गरेको सहमति हामीले मन्त्रालयलाई पठाएका छौँ । मन्त्रीज्यूले अहिले आएर आफूहरू सहमतिका बुँदाहरूमा बेखबर छौँ भन्न मिल्दैन ।’

सहमति भइसकेको विषयमा पनि अड्को थापिएको भन्दै नेकपा सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले मन्त्रालयले नै विधेयक अगाडि बढाउने नचाहेको आरोप लगाइन् । विधेयकका सन्दर्भमा मन्त्रालय नै स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सुवेदीले भनिन्, ‘सरकार यो विधेयक पास गर्न चाहन्छ कि चाहँदैन ? चाहने हो भने लचिलो भएर आउनुप¥योे । फिर्ता लैजाने हो भने हामी लचिलो नै छौँ ।’

समिति सभापति श्रेष्ठले चाहिँ प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रावधानमा मात्रै सहमति जुट्न बाँकी रहेको कुरा समितिमा पटक–पटक दोहो¥याइन् । विधेयकका अरू सबै प्रावधानमा सहमति भइसकेको बताउँदै अब पुनः छलफलको आवश्यकता नरहेको उनको भनाइ थियो । विगतमा पटक–पटक छलफल गरेर सहमति पुगिएको उनको भनाइ थियो ।

नेकपाकै सांसद झपट रावलले विधेयकमा असहमतिका बुँदा कायम रहेको भन्दै थप छलफल गरिनुपर्ने बताएका थिए । उनको जोड प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रले नै पठाउनुपर्छ भन्नेमा थियो । समितिले पारित गरेको प्रावधानमा प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको पद रहने बताइएको छ । यसमा उनको असन्तुष्टि हो । प्रदेश मुख्य सचिव, प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रले नै पठाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । समितिमा रावलले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध हुनुपर्छ । राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक समन्वय हुनुपर्छ । केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्ध छुटाउनुहुँदैन ।’
लामो समयदेखि समितिमा प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा फरक–फरक मत रहिआएको थियो । समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश मन्त्रालयको सचिव प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कुनै प्रदेशको प्रदेश मन्त्रालयको प्रदेश सचिवको पदमा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रदेश निजामती सेवाको सम्बन्धित तहको कर्मचारीबाट पूर्ति नभएसम्मका लागि सो पदमा नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा अधिकृत एघारौँ तहको कर्मचारी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा खटाउनेछ । 

त्यस्तै, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद पनि प्रदेश निजामती सेवाको पद रहने प्रावधान राखिएको छ । तर, कुनै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित तहको कर्मचारीबाट पूर्ति नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको कर्मचारी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा खटाउने प्रावधान राखिएको छ ।

कांग्रेसले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिवको प्रावधानमा सहमति जनाए पनि विधेयकका अन्य विभिन्न प्रावधानहरूमा सातबुँदे असहमति राख्यो । कांग्रेसले विधेयकमा रहेको निजामती कर्मचारीको परिभाषामै फरक मत राखेको छ । समितिले संघीय निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई मात्र निजामती कर्मचारी भनेकोमा कांग्रेसले समायोजन भई गएका प्रदेश र स्थानीय तहमा बहाल रहेका व्यक्तिसमेत यही परिभाषाअन्तर्गत समेटिनुपर्ने बताएको छ । त्यस्तै, कर्मचारी ट्रेड युनियन राखिनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ । साबिकको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र दुर्गम क्षेत्र विकास समितिका कर्मचारीहरू पनि निजामती सेवाभित्र समावेश हुनुपर्नेलगायतका माग कांग्रेसको थियो । फरक मत राखेकाबाहेक अन्य प्रावधानमा कांग्रेसको सहमति थियो ।