सरकारले आगामी ७ साउनसम्म आंशिक रूपमा खुलाइएको लकडाउनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन ७ गतेसम्म अहिलेकै अवस्थाको लकडाउनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र केही दिनयता कोभिड–१९ सक्रमितहरूको संख्या देखिँदै गएको र अझ बढ्न सक्ने  परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै अहिलेकै लकडाउनलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको एक मन्त्रीले बताए ।

‘काठमाडौं उपत्यकाभित्रै संक्रमणदर बढ्न सक्ने संकेत देखिएकाले स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रोटोकललाई थप कडाइ गर्दै अहिलेकै आंशिक लकडाउनलाई ७ साउनसम्म निरन्तरता दिने निर्णय भएको हो,’ ती मन्त्रीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

सरकारले गत १ असारबाट लागू हुनेगरी जोर–बिजोरका आधारमा निजी सवारीसाधन चलाउने गरी लकडाउन आंशिक रूपमा खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका र अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि साउन ७ गतेसम्म बन्द राख्ने निर्णय भएको ती मन्त्रीको भनाइ छ । यो निर्णयसँगै तत्कालका लागि सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन नखुल्ने भएको छ ।

यसअघि सरकारले २८ जेठमा कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि गरेको कठोर लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय लिएको थियो । 

जनसंख्या मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको निर्देशिकाअनुसार सुरुमा स्वास्थ्य, पेट्रोलियम पदार्थ, फोहोरमैला व्यवस्थापन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, कृषिसम्बन्धी काम, उत्पादनशील उद्योग, निर्माण उद्योग, सबै प्रकारका ढुवानी र पुस्तक पसललगायतका सेवा पहिलो चरणमा खुला गरिएको थियो । 

यथास्थितिको लकडाउनमा स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित सबै सेवा, निजी क्लिनिकसमेत, औषधि, खाद्य तथा पेयपदार्थ, तरकारी, फलफूल, दुग्धपदार्थ, अन्डा, माछा, मासु, खानेपानी उत्पादन, बिक्री–वितरण तथा ढुवानी, पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी र बिक्री–वितरण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विद्युत्, दमकल, एम्बुलेन्स, सञ्चार तथा प्रसारण, हुलाक सेवा, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी र बिमा सेवा, सबै प्रकारका कृषि तथा पशुपन्छीपालनसम्बन्धी कार्य, कृषि बिउबिजन, रासायनिक मल, कृषि औजार र शीतभण्डारसम्बन्धी सेवा तथा कार्य, उत्पादनशील उद्योग, निर्माण सामग्रीसम्बन्धी उद्योग व्यवसाय विकास आयोजना, निर्माण कार्य,  नदी तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन, ढुवानी र बिक्री–वितरण, रेस्टुरेन्टबाट हुने प्याकिङ तथा टेकअवे सेवा, क्वारेन्टाइनका लागि तोकिएका होटेल, बिजुलीका सामान बिक्री र मर्मत, विद्युतीय उपकरण, मेसिनरी र सवारीसाधन मर्मत गर्ने वर्कसप,  पुस्तक पसल तथा स्टेसनरी, सबै प्रकारका ढुवानी सेवा, अत्यावश्यक सेवाका कार्यालय र अन्य सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू (सामान्यतया ५० प्रतिशत कर्मचारी रहने गरी) खुलेका छन् । 

उच्चस्तरीय समन्वय समितिको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीन चरणमा लकडाउन खुकुलो पार्ने योजना बनाएको थियो, जसअनुसार पहिलो चरण २१ दिन, अवस्था हेरेर दोस्रो चरण १५ दिन र थप १५ दिन तेस्रो चरण गरी लकडाउन पूर्ण रूपमा खुला गर्ने भनिएको थियो ।

त्यसबाहेक जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्ड पालन गर्ने गरी जनजीवन सामान्यीकरण गर्न कृषि, उद्योग–व्यवसाय, रोजगारी, निर्माण र सेवालगायतका क्रियाक्रलाप क्रमशः खोल्दै जाने सरकारको नीति थियो ।