Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ असोज १२ सोमबार
  • Monday, 28 September, 2020
२०७७ असार १४ आइतबार ०८:३४:००
मुख्य समाचार

८७ स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेनन् 

दलीय प्रतिशोधले विकासका आयोजना प्रभावित

२०७७ असार १४ आइतबार ०८:३४:००

नीतिगत निर्णय र योजना कार्यान्वयनमा प्रमुख भूमिका भएका जनप्रतिनिधिको वैचारिक द्वन्द्वले कतिपय सिंगो स्थानीय तहको विकास नै ठप्प हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन अब १७ दिन मात्रै बाँकी छ, तर जनप्रतिनिधिकै विवादका कारण सात सय ५३ मध्ये ८७ वटा स्थानीय तहले आगामी वर्षको बजेट नै ल्याउन सकेका छैनन् । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ र अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, ०७४ को व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले १० असारभित्र सभामा बजेट पेस गर्नुपर्छ । सभामा पेस भएको बजेटमाथि १५ दिनभित्र छलफल गरी पास गर्ने वा चित्त नबुझे संशोधन गर्न कार्यपालिकामै फर्काउने प्रावधान छ । असार मसान्तभित्र भने बजेट पास गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । त्यही बजेटबाट १ साउनदेखि खर्च सुरु हुन्छ । तर, देशभरका ३३ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकाले भने बजेट पेस गर्नुपर्ने मितिमा सभामै बोलाएका छैनन् । 

देशभर दुई सय ९३ वटा नगरपालिका र चार सय ६० वटा गाउँपालिका छन् । कानुनबमोजिम दुई सय ५६ वटा नगरपालिकाले १० असारभित्रै नगरसभामा बजेट पेस गरेका नेपाल नगरपालिका संघले जनाएको छ । ३३ वटा नगरपालिकाले नगरसभा बोलाएकै छैनन् । चारवटा सम्पर्कविहीन छन् । बजेट पेस नगर्नेमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रदेश २ का २५ वटा नगरपालिका छन् ।

यस्तै, चार सय तीनवटा गाउँपालिकाले पनि १० असारभित्रै गाउँसभामा बजेट पेस गरेका गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ । तीनवटा गाउँपालिका भने सम्पर्कविहीन छन् । गाउँसभा गर्न नसक्नेमध्ये सबैभन्दा धेरै १९ वटा गाउँपालिका प्रदेश २ का र १४ वटा कर्णाली प्रदेशका छन् । महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘केही ठाउँमा कोरोनाको प्रभाव–कर्मचारी अभावको समस्या छ, बाँकी धेरै ठाउँमा राजनीतिक विवादले पनि गाउँसभा रोकिएका छन् ।’

भव्य उद्घाटन,तर बसेन नगरसभा
तत्कालीन नेकपा एमालेबाट मध्यपुरठिमी नगरपालिकामा निर्वाचित मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठले १० असारमा चौथो नगरसभा बोलाए । झकिझकाउ मञ्चको दायाँपट्टि नेकपा भक्तपुरका अध्यक्ष वचन देउजा र बायाँपट्टि कांग्रेस भक्तपुरका पूर्वसभापति गणेशमान चक्रधर र नगरसभापति सुरेन्द्र श्रेष्ठ, बीचमा थिए मेयर श्रेष्ठ । हलभरि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र केही नगरवासी पनि थिए । तर, हलमा कांग्रेसबाट निर्वाचित उपप्रमुख अञ्जनादेवी मधिकर्मी र दुई वडाध्यक्षसहित २१ जना सदस्य भने थिएनन् ।

नगरसभाको तामझामसहित उद्घाटन भयो, समाजसेवी, विभिन्न दलका नेता र मेयरले भाषण पनि गरे, तर नगरसभा भने बसेन । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गर्न बोलाइएको नगरसभाको उद्घाटन मात्रै भयो । कांग्रेसकै नेता मञ्चमा हुनु र कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि सभामा नहुनुले कांग्रेसभित्रै पनि विवाद भएको प्रस्ट हुन्थ्यो । जनप्रतिनिधिहरू दल र दलभित्रको गुटगत रूपमा विभाजित हुँदा गत वर्ष पनि यहाँ यस्तै भएको थियो । बजेट पास नगरे कानुनी अड्चन नै आउने भएपछि असोजमा मात्रै चालू आर्थिक वर्षको बजेट पास भएको थियो । ढिला बजेट आएका कारण नगरको खर्च र विकासका काम पनि प्रभावित भएका छन् । 

नगरसभा र कार्यपालिकामा कांग्रेसको स्पष्ट बहुमत छ । तर, कार्यपालिका र नगरसभामा हुने मेयरको खास अधिकारकै कारण मेयर श्रेष्ठले अरूलाई नसोध्ने र सहमतिमा काम गर्ने कोसिस नै नगर्ने गरेको अरू जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । मेयरको कार्यशैलीकै कारण नगरको चौतर्फी विकास नै अवरुद्ध बनेको वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष प्रेमबहादुर कुटुले बताए । उनले मेयरले एकलौटी ढंगले अवैधानिक रूपमा नगरसभा बोलाएकाले उपप्रमुखसहित २१ जनाले बहिष्कार गरेको बताए । जनप्रतिनिधिको राजनीतिक टसलले नगरपालिकामा कर्मचारीलाई पनि सकस छ । 

ललितपुरमा अल्पमतका मेयरको अपुरो नीति र बजेट
ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले १० असारमा बसेको पाँचौँ नगरसभामा महानगरको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । २०१ बुँदे नीति पढिसकेपछि अन्त्यमा उनले महानगरका उल्लेखित नीतिको कार्यान्वयनका लागि चार अर्ब ७९ करोड १५ लाख ६२ हजार रुपैयाँको स्रोत व्यवस्था भएको छ भनेर जानकारी गराए अर्थात् बजेटको सिलिङ पनि तोके । तर, उनले महानगरको चालू वर्षको आय–व्ययबारे कुनै उल्लेख गरेनन् । 

नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउने अधिकार महानगर प्रमुखकै हो । तर, अल्पमतमा परेपछि मेयर महर्जनले बनाएको बजेट सजिलै पास हुँदैन । त्यसैले पनि उनले आगामी वर्षको राजस्व संकलन र खर्चको अनुमानसमेत प्रस्तुत गरेका छैनन् । न त त्यतिका बजेट खर्च हुने योजना र कार्यक्रमको विवरण नै प्रस्तुत गरे । अधिकांश स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखले सभामा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा अगावै सहमति जुटाएर त्यसैदिन सर्वसम्मतिले पारित गरेका छन् । तर, ललितपुरमा भने अहिलेसम्म कुन योजनामा कति खर्च गर्ने ? बजेटमा कुन–कुन योजना समावेश गर्ने ? भन्ने टुंगो लागेको छैन । छलफलका लागि सभामा नीति र बजेट प्रस्तुत भए पनि त्यहाँ योजना र कार्यक्रमको विवरण समावेश छैन । १० असारमा स्थगित नगरसभामा पुनः १७ असारमा बोलाइएको छ । विगत वर्षदेखि नै ललितपुरमा जनप्रतिनिधिका बीचमा योजना र कार्यक्रम छनोटमा विवाद हुँदा बजेट पारित गर्ने समय बित्न लाग्दासम्म घम्साघम्सी हुँदै आएको छ । 

महानगरको कार्यपालिका र नगरसभा दुवैमा नेकपाको दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमत छ । तर, प्रमुख र उपप्रमुख भने कांग्रेसबाट निर्वाचित छन् । कार्यपालिका र सभामा अल्पमतमा परेपछि मेयर महर्जनलाई आफूले अघि सारेका योजना पास गरेर कार्यान्वयन गराउन धौ–धौ पर्ने गर्छ । त्यो उनले नगरसभामा प्रस्तुत गरेको अपुरो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले पनि प्रस्ट संकेत गर्छ । मेयर महर्जनले महानगरको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एकैपटक आउन नसक्नुमा राजनीतिक कारण भए पनि धेरै ठूलो विवाद नभएको दाबी गरे । ‘नीतिले बजेटको मार्गदर्शन गर्छ, अहिले सिलिङ घोषणा भयो, १७ गतेको बैठकले नीति पास गर्छ, अनि बजेट बाँडफाँड गर्छौँ,’ उनले भने । नेकपाबाट निर्वाचित वडा नम्बर १५ का अध्यक्ष सुदर्शन मिश्रले भने कार्यपालिकामा बहुमतको चलखेल नगरेको दाबी गरे । ‘दलीय खेल आफैँ आउँदैन, हामीसँग समन्वय नगर्ने बानी उहाँको छ, त्यसैले कहिलेकाहीँ हो, ठूलो अप्ठ्यारो पारेका छैनौँ,’ उनले भने । 

विधि मिचेर उद्घाटन सभामा भड्किलो खर्च
स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल गर्न आयोजना गर्ने नगरसभामा कानुन मिचेर तामझाम र भड्किलो खर्च गर्ने गरेका छन् । ऐनले गाउँ वा नगरसभामा सभाका सदस्यबाहेकलाई उपस्थित गराउन पर्ने भनेको छैन । तर, स्थानीय तहले नीति कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्न आयोजना गर्ने सभालाई खुला सत्रकै रूपमा सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले जारी गरेको नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि ऐनको दफा–६४ ले स्थानीय तहले सभा र बैठकमा सम्बन्धित क्षेत्रका संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने उल्लेख छ । 

तर, त्यस्तो सभामा राजनीतिक दलका नेता, समाजसेवी, बुद्धिजीवी र संघसंस्थाका प्रतिनिधिलाई समेत निम्त्याइन्छ । राजनीतिक दलबल देखाउन र प्रभाव बढाउन भड्किलो खर्च भइरहेको छ । भवन नभएको कारण देखाएर स्थानीय तहले नगरसभा नै खर्चिला रिसोर्ट र होटेलहरूमा गर्ने गरेका छन् । नगरसभामा नेता र सांसदले मञ्चबाटै भाषण गरे पनि त्यहाँ छलफल गर्नैपर्ने नगरसभाका सदस्यहरू भने भाषण सुनेर फर्किने गरेका छन् । नगरसभामा छलफल नै नभई नीति कार्यक्रम र बजेट पारित हुने गरेको छ । 

दुई दिनसम्म नगरसभा, तर चार घन्टामै सकियो

भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाको नगरसभा चार घन्टामै सकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल ज्ञवालीले दाबी गरे । डोलेश्वर रिसोर्टमा आयोजित नगरसभामा संघ र प्रदेशका सांसद मात्रै होइन, नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष बचन देउजा, जिसस प्रमुख नवराज गेलाल, कांग्रेसका नेता निशान ढुंगेल, राप्रपाका नेता प्रवीण ढुंगेल पनि सहभागी भए । ५ असारमा भएको सभाको पहिलो दिन दुई घन्टामै कार्यक्रम सकियो । मेयर वासुदेव थापाले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा वक्ताहरूले टिप्पणी गरे । सुझाब पनि दिए । तर, नगरसभा सदस्यले त्यो दिन बोल्ने पालो पाएनन् । 

अर्को दिन, ८ असारमा नगरसभा बस्यो । उपप्रमुख जुना बस्नेतले बजेट प्रस्तुत गरिन् । पर्याप्त छलफल नै नभई मेयरले ताली बजाउन रुलिङ गरे । दुई घन्टामै नगरसभा सकियो । रिसोर्टले प्रतिव्यक्ति भ्याटबाहेक ६७५ रुपैयाँले खाना खुवायो । खाजा, चिया र पानीको खर्च पनि छ । नगरसभामा सहभागी हुनैपर्ने नगरसभा सदस्य ६० जना छन् । तर, कार्यक्रममा सरदर ३५० ले खाना खाएको प्रमुख प्रसासकीय अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिए । 

मेयरलाई सघाउन देउवा पुगे चन्द्रागिरि

काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकाले पनि थानकोटको ग्रिनल्यान्ड पार्टी प्यालेसमा नगरसभा गर्‍यो । नगरसभाको उद्घाटन गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पुगे । कांग्रेसबाट निर्वाचित मेयर घनश्याम गिरी कार्यपालिका र नगरसभा दुवैतर्फ अल्पमतमा छन् । शीर्ष नेतालाई ल्याएर नगरसभा गर्दा विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षाले मेयरले आफ्नै सभापति बोलाएपछि सहयोग गरेको नेकपाबाट निर्वाचित वडा नम्बर १ का अध्यक्ष राजेन्द्र केसीले बताए । आफ्नै पार्टीबाट जितेका मेयरलाई सघाउन त्यहाँ पुगेका देउवाले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक नहुँदै चन्द्रागिरिबाट अरू स्थानीय तहले पनि पाठ सिक्नुपर्ने बताए । आधा दर्जन बढी नेताले भाषण गरेपछि खुला सत्र सकियो । 

उपत्यकाका स्थानीय तहका नौला कार्यक्रम

भक्तपुरले विद्यार्थीलाई विनाधितो शैक्षिक ऋण दिने
उपत्यकाका केही नगरपालिकाले सानो बजेटले सञ्चालन हुने, तर राम्रा नीति कार्यक्रम र योजना पनि अघि सारेका छन् । भक्तपुर नगरपालिकाले गत वर्षदेखि वितरण गर्न थालेको शैक्षिक ऋणका लागि बजेट वृद्धि गरेर तीन करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको मेयर सुनील प्रजापतिले बताए । नगरपालिकाले कार्यविधि बनाएर नगर क्षेत्रबाट चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षाशास्त्रलगायतका विषयमा नेपालभर विभिन्न विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने र अध्ययरत विद्यार्थीका लागि विनाधितो शैक्षिक ऋण दिने गरेको छ । 

चाँगुनारायणको नीतिः बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको
भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले छोरीको अनिवार्य बैंक खाता हुनुपर्ने नीति लिएको छ । ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ भन्ने नारासहित छोरीहरूको बैंक खाता खोल्ने अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । नगरपालिकाले विद्यालयमा छात्राहरूको शिक्षा र सुरक्षित भविष्य निर्माणमा सहयोग र बालविवाह निरुत्साहन गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याएको मेयर सोमप्रसाद मिश्रले बताए । 

गोदावरीमा २५ विद्यार्थी भर्ना गर्ने विद्यालयलाई पुरस्कार 
ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले कक्षा–१ मा २५ जनाभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गराई अन्तिम परीक्षामा समेत सहभागी गराउने विद्यालयलाई २० हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिने भएको छ । नगरपालिकाले विद्यार्थी भर्ना बढाएर २५ जना पुर्‍याउने विद्यालयलाई अनुदानमा थप २० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । नगरपालिकाले व्यावसायिक कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै बाँझो जग्गा राख्नेलाई प्रतिआना एक सय जरिवाना गर्ने भएको छ । नगरपालिकाले पाँच रोपनीभन्दा माथिका व्यावसायिक खेती गर्ने कृषक समूह, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका स्थानीय नगरवासीलाई मल–बिउमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ । 

महालक्ष्मीमा कोरोना नियन्त्रणका लागि ६ करोड
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले कोरोना नियन्त्रणकै लागि ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । राहत तथा उद्धार, विपत् व्यवस्थापन, कोरोना महामारी रोकथामलगायत कार्यक्रमका लागि ६ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन भएको हो । नगरपालिकाले हाल सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेका व्यक्तिलाई सम्मानस्वरूप वार्षिक रूपमा थप एक हजार पाँच सय रुपैयाँ दिने भएको छ । 

काठमाडौंमा ५० प्रतिशतसम्म व्यवसाय कर छुट
काठमाडौं महानगरले आगामी वर्ष व्यवसाय करमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा लाग्ने व्यवसाय करमा होटेल, पर्यटन तथा मनोरञ्जन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरूले ५० प्रतिशत र अन्य सबै व्यवसायीहरूले २० प्रतिशत छुट पाउने भएका हुन् ।