Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ श्रावण २४ शनिबार
  • Saturday, 08 August, 2020
किरण दहाल काठमाडौं
२०७७ असार १२ शुक्रबार १९:१८:००
मुख्य समाचार

कांग्रेस सांसदहरूकाे संशोधन प्रस्ताव : फोन ट्यापिङ गर्नुपूर्व अदालतको स्वीकृति लिनुपर्ने

किरण दहाल, काठमाडौं
२०७७ असार १२ शुक्रबार १९:१८:००

विशेषसेवा विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्दै कांग्रेस सांसदहरूले अदालतको स्वीकृति लिएर मात्रै फोन ट्यापिङ गर्न सकिने प्रावधान राख्नुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको उक्त विधेयकमाथि शुक्रबार कांग्रेसका २२ जना सांसदले इन्टरसेप्सन गर्न पाउने प्रावधानमा संशोधन दर्ता गराएका हुन् । 

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले पारित गरेको विधेयकमा इन्टरसेप्सनबारे भनिएको छ, ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न वा राष्ट्रिय सुरक्षाको निमित्त त्यससम्बन्धी सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापको सिलसिलामा अन्य माध्यमबाट सूचना संकलन गर्न सम्भव नभएमा मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले कुनै संदिग्ध व्यक्ति, संघ, संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन वा इन्टरसेप्सन गरी अभिलेख गर्न सकिनेछ ।’

विधेयकको यस प्रावधानप्रति कांग्रेस सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । कांग्रेस सांसद गगन थापाले इन्टरसेप्सन मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले नभएर विभागले गर्नुपर्ने, तर त्यसका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भन्दै संशोधन राखेका छन् ।

कांग्रेस सांसदहरू मीनेन्द्र रिजाल, मीनबहादुर विश्वकर्मा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, भीमसेनदास प्रधान, पद्मनारायण चौधरी, मीना सुब्बाले पनि इन्टरसेप्सन गर्नुपरे अदालतको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका छन् ।  नेपालीको नागरिकको हकमा सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा अदालतको अनुमति नलिई इन्टरसेप्सन गर्न पाइने छैन भनेर प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

सञ्जयकुमार गौतम, राजेन्द्रकुमार केसी, बहादुरसिंह लामा, देवप्रसाद तिमल्सिना, रामबहादुर विष्टले दर्ता गराएको संशोधनमा पनि नेपाली नागरिकको हकमा सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा अदालतको स्वीकृति लिई मात्रै इन्टरसेप्ट गर्नुपर्ने बताइएको छ । अदालतको पूर्वस्वीकृति नलिई इन्टरसेप्ट गर्न नहुने प्रावधान राखिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

दिलेन्द्र बडू, पुष्पा भुसाल, मानबहादुर विश्वकर्मा, उमा रेग्मी, डिला संग्रौला, देवेन्द्रराज कँडेल, लक्ष्मी परियार, अतहर कमाल मुसलमान, रंगमती शाही, सत्यनारायण शर्मा खनालले दर्ता गराएको संशोधनमा पनि मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले इन्टरसेप्ट गर्ने नभई विभागले गर्नुपर्ने, तर अदालतको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने बताइएको छ ।

राजपा सांसदहरू लक्ष्मणलाल कर्ण, अमृतादेवी अग्रहरि, एकवाल मियाँले राखेको संशोधन दर्तामा इन्टरसेप्सन गर्ने प्रावधान नै खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

फोन ट्यापिङ गर्न पाउने व्यवस्था संसदमा दर्ता भएदेखि नै विवादित बन्दै आएको छ । राष्ट्रिय सभाले उक्त व्यवस्थालाई पारित गरे पनि प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले यस प्रावधानको विरोध गरिरहेका छन् ।