सबै स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक विद्यालयहरूमा इन्टरनेट सुविधा छिटो उपलब्ध गराउन एक संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको शुक्रबारको बैठकले सबै स्थानीय तह, वडा कार्यालय र सरकारी स्वास्थ्य तथा शिक्षण संस्थाहरूमा द्रुत गतिको इन्टरनेट पुऱ्याउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

साइबर अपराध र सुरक्षाको सम्बन्धमा मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, सूचना प्रविधि विभाग, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, नेपाल प्रहरीलगायतसँगको छलफलपछि समितिले सबै स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले समितिका निर्णयहरू सुनाउँदै भनिन्, ‘स्थानीय तह, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र (सामुदायिक विद्यालयहरू)मा द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने कार्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न समिति नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’ 

समितिले नेपालभित्र प्रयोग हुने एप्स तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नियमनकर्ता निकायले पुष्टि गरेपछि मात्रै डाउनलोड तथा प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिएको छ । 

सभापति खड्काले भनिन्, ‘नेपालभित्र प्रयोग गरिने एप्स तथा सामाजिक सञ्जालहरू सुरक्षा गोपनीयता र उपयोगिताको हिसाबले उपयुक्त रहेको नियमनकर्ता निकायले पुष्टि गरेपछि मात्रै डाउनलोड वा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गर्न समिति नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’

समितिले सरकारी कागजपत्र र सूचनाहरूको चुहावट तथा दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै आधिकारिक माध्यमबाट मात्रै सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिएको छ । 

निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सरकारी कागजपत्र सूचना एवं जानकारीको प्रविधिक रूपमा दुरुपयोग हुने गरेको अवस्थामा त्यस्ता विषयहरू सरकारी आधिकारिक माध्यम वेबसाइटहरूबाट मात्र सूचना प्रवाह हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’

नेपाल सरकारका सबै निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई सूचना प्रविधिसम्बन्धी विद्युतीय सञ्चारका साधनहरूको प्रयोग र यसबारेमा सचेतनाका लागि आवश्यक कानुनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

यस्तै सरकारी वेबसाइट अनिवार्य अडिट गर्न र सरकारी डोमेन नेम निजी क्षेत्रबाट नभई सरकारी निकायबाटै लिने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा उच्च गतिको इन्टरनेटको सुविधा पुऱ्याउने भनिएको तर अत्यन्त सुस्त गतिमा कामअगाडि बढेकोले छिटो पुऱ्याउने गरी अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुपर्ने बताएका थिए । 

नेपालमा सञ्चार सम्बन्धमा कुनै पनि प्रविधिको विकास नभएको र बाहिरबाट आयात गरिएको प्रविधिको प्रयोगमा निर्भर हुँदा साइबर अपराध बढेको सांसदहरूले बताए ।