संसदीय समितिले क्वारेन्टाइनहरूलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

शुक्रबार महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकले क्वारेन्टाइनमा महिला हिंसाका घटनाहरू बढिरहेकाले व्यवस्थित र मर्यादित बसाइको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । 

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निर्माण भएका क्वारेन्टाइनहरू पूर्ण रूपमा महिलामैत्री नभएकाले यौन हिंसाका घटनाहरू बढेको भन्दै समितिले मर्यादित र सुरक्षित क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन् । 

सांसदहरूले क्वारेन्टाइनहरू व्यवस्थित नभएको गर्भवती महिलाहरूको पिसिआर परीक्षण समयमै नहुँदा समस्या भएको बताएका थिए । 

सांसद अमृता थापाले सुत्केरी महिलाको पिसिआर रिपोर्ट ढिला आउँदा अप्रेसनमा समस्या हुने गरेको बताइन् । उनले पिसिआर परीक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् । 

महिलाहरू रहेको क्वारेन्टाइनको सुरक्षाका लागि महिला प्रहरी  खटाउनुपर्ने माग उनले गरिन् । 

उनले तत्काल महिला प्रहरीको अभाव देखिए म्यादी महिला प्रहरी भर्ना गर्न सुझाब दिइन् । 

सांसद हिरा गुरुङले क्वारेन्टाइनहरूमा महिलामाथि हिंसाका घटना बढिरहेको अवस्थामा मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ? भन्दै प्रश्न गरिन । 

क्वारेन्टाइनहरूमा सुत्केरी महिलाले दुःख पाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रालयको तर्फबाट के–कस्तो सहयोग भइरहेको छ ? भनी प्रश्न पनि गरिन ।

सांसद महेन्द्रकुमारी लिम्बूले महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरूका बारेमा बोल्न नसक्ने मन्त्री र समिति सभापतिले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखिन् । 

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीसमेत सहभागी कार्यक्रममा अर्की सांसद गंगा चौधरीले क्वारेन्टाइनमा नै महिलामाथि हिंसाका घटनाहरू बढिरहेको भए पनि मन्त्रालय र समितिले तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाइन् । 

लकडाउनको समयमा सांसदहरूलाई आफ्नो गाउँ जान कुनै समस्या नभए पनि महिला हिंसा बढिरहेको क्षेत्रमा गएर अध्ययन गर्न केले रोक्यो ? भन्दै उनले प्रश्न गरिन् । 

उनले महँगा कार्पेट किन्नुभन्दा सीप भएका महिलालाई प्रोत्साहन गरी क्वारेन्टाइनहरूमा स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने गुन्द्री प्रयोग गर्न आग्रह गरिन् ।