Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ श्रावण २१ बुधबार
  • Wednesday, 05 August, 2020
२०७७ असार १२ शुक्रबार ०९:४६:००
दृष्टिकोण

भाले राष्ट्रवाद र नागरिकता

२०७७ असार १२ शुक्रबार ०९:४६:००

नागरिकतासम्बन्धी छलफलमा ‘बुहारी’, ‘ज्वाइँ’ र ‘छोरी’जस्ता नाता सम्बन्ध चर्चाको केन्द्रमा छन् भने व्यक्तिको कानुनी पहिचान र अधिकारलाई लत्याइँदै छ

बढ्दो आर्थिक विश्वव्यापीकरण र भूमण्डलीकरणको यो युगमा विभिन्न कारणले हुने बसाइँ-सराइको प्रभावले नागरिकतालाई एउटा जटिल विषय बनाइदिएको छ । नागरिकतासँग जोडिएका विविध समस्या छन्, त्यसमध्ये नागरिकताले गर्ने महिला र अल्पसंख्यकमाथिको विभेद अहिलेको एउटा प्रमुख समस्या हो । एक्काइसौँ शताब्दीमा आइपुग्दा थुप्रै देशले नागरिकतामा रहेको लैंगिक र जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने कदम चाले पनि नेपाल यस्तो एउटा देश हो, जहाँ लिंगका आधारमा नागरिकतामा विभेद जारी छ र यो विभेद झन्–झन् संस्थागत हुँदै छ ।

०७५ सालदेखि संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयक गत आइतबार राज्य व्यवस्था समितिले पारित ग-यो । यसले नागरिकतासम्बन्धी पुराना बहसलाई फेरि उजागर गरिदिएको छ । नेपाली पुरुषसँग विवाहित विदेशी महिलाले आफ्नो विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको सात वर्षपछि मात्रै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान विधेयकमा छ । नेपालको संविधान ०७२ ले दफा १०(१) मा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन’ भने पनि यो विधेयक वा पुरानो नागरिकता ऐनले ‘नागरिक’को परिभाषामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।

मुख्य प्रश्नहरू

नयाँ प्रावधान नेपाली न्याय व्यवस्थाको पुरानै पितृसत्तात्मक सोचबाट हाबी छ । यसमा थुप्रै लैंगिक विभेद छन् । विधेयक यौनांग हेरेर बनाइएको छ, नेपाली राज्यको आँखामा केवल दुई भिन्न यौनांगका मानिस छन् । विभिन्न लैंगिक पहिचान बोकेका मानिस यसमा समेटिएका छैनन् । विधेयकको परिधिमा जन्मिँदा पुरुष र महिला यौनांग लिएर जन्मिएका सोझै पुरुष र महिलाको रूपमा वयस्क बन्ने सोच व्याप्त छ ।

आफ्नो यौनांगबाहेकका लैंगिक पहिचान बोकेका मानिसलाई न त यो विधेयकले समेट्छ, न त नेपाली राज्यले उनीहरूको उपस्थितिलाई सम्बोधन गर्छ । नेपाली समाज पनि यो मामिलामा संकीर्ण छ । उदाहरणका लागि, यौनांग पुरुषको भए पनि महिलाको लैंगिक पहिचान बोकेका (पारलिंगी) लाई यो विधेयकले समेट्दैन । विधेयक, नेपाली राज्य र नेपाली समाजको सामाजिक कल्पनाशक्तिले लैंगिक विविधतालाई छुन सकेको छैन । पुरुषबाहेकका लैंगिक विविधता बोकेका मानिसलाई अलगीकरणमा पार्नु नै यस विधेयकको मुख्य ध्येय हो ।

अहिलेको ओली सरकार पञ्चायती मोडलकै पुरुषवादी राष्ट्रवादबाट निर्देशित हुँदा महिला थप बहिष्करण र अलगीकरणमा पर्ने निश्चित छ । राष्ट्रवादी सोचमा जातीय वा राष्ट्रिय ‘शुद्धता’मा असर पर्न नदिन महिलाको यौनिकतामाथि नियन्त्रण गर्ने मुख्य ध्येय हुन्छ । 

विधेयकका परिभाषाअनुसार नेपाली हुनु भनेको नेपाली पुरुष हुनु हो वा नेपाली पुरुषसँग विवाहित हुनु हो वा नेपाली पुरुषको सन्तान भएर जन्मनु हो । महिलालाई नेपाली राज्यले आफ्नो बुबा र श्रीमान्माथि निर्भर गराइराख्छ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई नेपालको पितृसत्तात्मक हिन्दू व्यवस्थाअनुसार ‘बुहारी’को हैसियतमा धकेल्छ र राज्यले उसलाई अपनत्व दिँदैन (थप सन्दर्भका लागि लिन्बेनेटको ‘डेन्जर्स वाइभ्स एन्ड सेक्रेड सिस्टर्स’ किताब) । यो विधेयकले मानिसलाई कानुनी पहिचान दिँदैन, बरु समाजमा रहेका सामाजिक सम्बन्धलाई नागरिकताको आधार मान्छ । 

नागरिकतासम्बन्धी छलफलमा पनि सामाजिक सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिइँदै छ, ‘बुहारी’, ‘ज्वाइँ’ र ‘छोरी’जस्ता सामाजिक नाता चर्चाको केन्द्रमा छन् भने व्यक्तिको कानुनी पहिचान र अधिकारलाई लत्याइ“दै छ । ‘बुहारी’लाई दोस्रो दर्जामा राख्नुको साथै ‘छोरी’ को नेपालीपनलाई पनि राज्यले स्विकारेको छैन । महिलाको सामाजिक पहिचान ‘छोरी’लाई राज्यले कानुनी पहिचानमा परिणत गरिदिएको छ । महिलाको व्यक्तिगत पहिचान नभएर उनीहरू नेपाली बुबाको छोरी वा नेपाली श्रीमान्को श्रीमतीमा सीमित हुन पुगेका छन् । 

छोरी बिहे गरेर ‘अरूको घरमा जाने’ नियमलाई यस व्यवस्थाले अनुमोदित गरेको छ । नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेर सो पुरुषलाई नेपालमा ल्याउने व्यवस्थालाई यस विधेयकले छुँदैन । विदेशीसँग विवाहित नेपाली महिलालाई यसले ‘तिमी श्रीमान्को घर जाऊ यहाँ नबस’ भन्छ । कुनै नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरे उनी नेपाली राज्य संयन्त्रबाट हराउँछिन् ।

विधेयकले मानिसको जीवनमा विवाहलाई अनिवार्य गर्छ र सो परिवारमा पुरुषलाई प्रधान बनाउँछ । विवाह आफैँमा एउटा विभेदपूर्ण सामाजिक संस्था हो । यसमा यदि कोही आफ्नो घर छाडेर अरू कसैको घरमा उसको परिवारसँग बस्न जानुपर्छ भने त्यसरी जाने मानिसको शक्ति सन्तुलन स्वतः कम हुन जान्छ । त्यसैगरी, पुरुष–पुरुष वा महिला–महिला वा अन्य विभिन्न लैंगिक र यौनिक पहिचानका मानिसको प्रेमसम्बन्धलाई विधेयकले मान्यता दिँदैन ।

अविवाहित सम्बन्धबाट जन्मिएको सन्तानलाई नागरिकको मान्यता प्रदान गर्दैन । बच्चाको जन्म वैवाहिक सम्बन्धबाट मात्र हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ र नेपाली राज्य र समाजले यो मान्यतालाई अनुमोदित गर्छ । सात वर्ष वा पन्ध्र वर्षजस्ता समय–सीमामा नागरिकतासम्बन्धी छलफल केन्द्रित छन्, जसले प्रशासनिक र कानुनी विभेदलाई ढाकछोप गर्ने काम मात्र गर्छ । यो विधेयकमा आमाको नामबाट नदिइने नागरिकताको पाटो पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

नेपालको संविधानमा आमा र बुबा (‘र’ मा ध्यान दिनुहोला) नेपाली नागरिक भए मात्रै उनीहरूको सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । कुनै पनि महिलाले आफ्नो छोराछोरीलाई आफ्नो नामबाट नागरिकता दिन चाहँदा प्रशासनले छोराछोरीको बुबाको खोजी गर्छ । तर पुरुषको हकमा ऊ आफैँले स्वायत्त ढंगमा छोराछोरीलाई आफ्नो नामबाट नागरिकता प्रदान गर्न सक्छ । छोराछोरीको आमाबारे प्रशासनले पुरुषलाई प्रश्न गर्दैन, तर छोराछोरीकी आमालाई बच्चाको बुबा वा तिम्रो श्रीमान् खोजेर ल्याऊ भन्छ ।

नेपाली पुरुषले अवाञ्छित शारीरिक सम्पर्क स्थापित गर्न पाउँछ, तर महिलालाई श्रीमान् कुन हो किटान गराउन निर्देशित गर्छ । यसमा राज्यले महिलाको हकमा वैवाहिक श्रीमान् नै खोज्छ भने पुरुषको हकमा यो लागू हुँदैन । नेपाली पुरुषका छोराछोरीलाई नेपाली नागरिकको हैसियत दिइन्छ, तर नेपाली महिलाको छोराछोरीलाई ‘भाञ्जा–भाञ्जी’ भन्दै उनीहरूको ‘नेपालीपन’माथि प्रश्न गरिन्छ र खिल्ली उडाइन्छ । अहिलेको प्रावधानले नेपाली महिला र विदेशी पुरुषको छोराछोरीको नागरिकताको हक अझै कुण्ठित गरेको छ ।

राज्य, लैंगिकता र नागरिकता

महिलावादी विश्लेषणमा ‘राष्ट्र’, ‘राज्य’ र ‘नागरिक’जस्ता शब्दलाई लैंगिक विभेद गर्ने र पितृसत्ताबाट अभिप्रेरित भएको बुझिन्छ । राष्ट्र र राष्ट्रवादका सिद्धान्तमा महिलाले उठाउने वैकल्पिक आवाज सुनिँदैन । उनीहरू अदृश्य र आवाजविहीन पारिएका हुन्छन् । आमनागरिकले राज्यको पुरुषवादी सोचलाई अनुशरण गरेका हुन्छन् ।

लेखक निरायुभाल डेभिसका अनुसार पुरुषप्रधान राज्यको सामाजिक–राजनीतिक विषयमा महिलालाई बहिष्करण गर्नुका साथै महिलाको भूमिका मुख्यतया प्रजननमा केन्द्रित गराइन्छ । प्रजनन बच्चा जन्माउने मात्र नभएर सांस्कृतिक धरोहरको रक्षा गर्ने नाममा वा राजनीतिक सोच विस्तारका निमित्त पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । यस हिसाबमा राज्यलाई नै एउटा पुरुषप्रधान संयन्त्र मान्न सकिन्छ, जसको मुख्य जिम्मेवारी पुरुषत्वले हाबी राष्ट्रवादको उत्पादन र सोहीअनुसारको राज्यसंयन्त्रको निर्माण गर्नु हो ।

महिलावादी प्राध्यापक तथा सिद्धान्तकार सिन्थिया अन्लोकाअनुसार राष्ट्रवादको निर्माण नै पुरुषवादी कल्पनामा अडेको हुन्छ । यसले महिलालाई दोस्रो दर्जामा धकेल्नुका साथै उनीहरूको रक्षा गर्ने अभिभारा आफैँले उठाउनुपर्छ भन्ने सोच राख्छ । यो सोचले ‘मातृ’भूमिको रक्षा गर्नु, यसलाई सार्वभौम राख्नु, यसको स्वतन्त्रता स्थापित गर्नु र यसको इज्जत धान्नुलाई सर्वोपरी ठान्छ । यस्तो पुरुषवादी राष्ट्रवादले मातृभूमि महिलाको रूप हो भने रक्षक पुरुषको रूप हो भन्ने ठान्छ । नेपाली राज्य र अहिलेको नागरिकता विधेयक यही सोचबाट निर्देशित छ ।

इस्वीको उन्नाइसौँ र बीसौँ शताब्दीमा पुरुषत्व, औपनिवेशीकरण, विस्तारवाद, सैन्यवाद र राज्यबीचमा गहिरो सम्बन्ध स्थापित भयो र यसैको आडमा पुरुषले शक्तिजति आफूमा केन्द्रित गरे । पुरुषत्व र राष्ट्रवाद एकै सिक्काका दुई पाटाजसरी स्थापित भए, नेपालमा ‘भाले राष्ट्रवाद’ यही सोचको उपज हो ।

पुरुषवादी राज्य–संयन्त्रमा पुरुष प्रधान रहने भएकाले महिला र अरू लैंगिक पहिचान भएका समुदाय अलगीकरणमा पर्छन् । राज्यका मुख्य निकाय (सेना तथा राजनीतिक र न्यायिक संस्थाहरू)मा महिला बहिष्करणमा पर्छन् । राज्यमा उनीहरूको पहुँच खुम्च्याइन्छ । ती संस्थामा महिलाको उपस्थिति नगण्य हुन्छ, बहुमतमा उपस्थित पुरुषले नै महिला अधिकार, श्रम र यौनिकताको नियमन र नियन्त्रण गरिरहेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि भर्खरै नेकपाको पुरुष मात्रै सम्मिलित सचिवालयले नागरिकता विधेयक पारित गरेको थियो ।

इस्वीको उन्नाइसौँ र बीसौँ शताब्दीमा पुरुषत्व, औपनिवेशीकरण, विस्तारवाद, सैन्यवाद र राज्यबीचमा गहिरो सम्बन्ध स्थापित भयो र यसैको आडमा पुरुषले शक्तिजति आफूमा केन्द्रित गरे । पुरुषत्व र राष्ट्रवाद एकै सिक्काका दुई पाटाजसरी स्थापित भए । नेपालमा ‘भाले राष्ट्रवाद’ यही सोचको उपज हो । यो अवधारणाअनुरूप राष्ट्रवादी राजनीति गर्नु नै पुरुषत्व स्थापना गर्नु भयो भने मातृभूमिको रक्षा गरेको छु भन्ठान्नेको झन् बलियो पुरुषत्व स्थापित हुने भयो ।

राष्ट्रवादी पुरुषबाट महिलाको रक्षा र सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने धारणा विकास भयो । समाजको विस्तार पनि त्यसरी नै भयो, जसमा पुरुषवादीले महिलालाई शक्तिहीन भनी स्थापित गरिछाडे । राज्यदेखि परिवार एकै आवधारणाबाट ग्रसित भए । छोरा र छोरीदेखि सुरु हुने यो विभेद राज्यस्तरमा पनि महिलामाथि गरिने अन्यायबाट प्रेरित छ । प्राज्ञ सेरा तामाङका अनुसार यसरी पारिवारिक पितृसत्ता नेपालमा राज्यको पितृसत्ता बन्न पुगेको छ । पञ्चायती राज्यले नयाँ मुलुकी ऐन ल्याएपछि अधिकार दिने नाममा राज्यको पहुँच परिवारभित्र पुग्यो । यसअघिसम्म परिवार वा समाजबाट शासित महिलाको विभेदलाई राज्यको मातहत ल्याइयो ।

अहिलेको ओली सरकार पञ्चायती मोडलकै पुरुषवादी राष्ट्रवादबाटै निर्देशित हुँदा महिला थप बहिष्करण र अलगीकरणमा पर्ने निश्चित छ । र, परिरहेकै छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राज्य व्यवस्था समितिसामु ‘अंगीकृत नागरिकता व्यक्तिको अधिकारभन्दा पनि राष्ट्रको प्रगति र अस्तित्वसँग जोडिएको विषय भएको’ बताइसकेका छन् । यसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि राज्यको बढ्दो अतिक्रमणलाई देखाउँछ । थापाजस्ता राष्ट्रवादीका लागि आधा जनसंख्याको अधिकारभन्दा राष्ट्रवाद महत्वपूर्ण हुन्छ ।

राष्ट्रवादी सोचमा जातीय वा राष्ट्रिय ‘शुद्धता’मा असर पर्न नदिन महिलाको यौनिकतामाथि नियन्त्रण गर्ने मुख्य ध्येय हुन्छ । देशभक्त छोरा र श्रीमान् वा सो छोरा र श्रीमान्ले चलाएको पुरुषवादी राज्यले रक्षा गर्ने नाममा महिलाको यौन स्वतन्त्रतामाथि निगरानी गर्छन् । लेखक डेनिज कान्दियोतीका अनुसार पुरुषवादी राष्ट्रवादमा महिलाको देह (शरीर) एउटा सिमानाले घेरिएको हुन्छ । यो सिमाना पार गर्नु भनेको पुरुषका लागि राष्ट्रिय सुरक्षामा धाबा बोल्नुजत्तिकै हुन जान्छ । विदेशी (पर) पुरुषले स्वदेशी महिलासँग सम्बन्ध स्थापित गर्छ भन्ने डरले र आफ्नो नश्लको रक्षार्थ पितृसत्ताले अनेकौँ उपाय लगाउँछ ।

‘असली हिन्दुस्तान’ निर्माणको सोचबाट ग्रस्त नेपाली राज्यले नागरिकताको परिकल्पना गर्दा पुरुषप्रधान बनाएको छ । नेपाली नागरिकता विवादमा महिलाको देहमाथिको नियन्त्रण प्रमुख मुद्दा बनेको छ । भीम रावललगायत नेकपाका धेरै पुरुष नेताले धेरै पहिलेदेखि यसमा जोड दिँदै आएका थिए । हालको घटनाक्रम पनि पुरानै सोचको निरन्तरता हो, विधेयक त्यसैको मूर्त रूप हो । यसले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको हैसियतमा धकेल्छ र उनीहरूको राज्यमाथिको पहुँच घट्दै जान्छ (कुमुद राणाको सन् २०१७ मा प्रकाशित नेपालमा नागरिकता विभेदसम्बन्धी लेख) । 

नेपालको भूराजनीतिक परिस्थितिलाई कारण देखाउँदै राष्ट्रवादीले जनसंख्या र क्षेत्रफलका हिसाबमा धेरै ठूला छिमेकी चीन र (मुख्यतया) भारतको डर पैदा गरेर महिला र अन्य लैंगिक पहिचान बोकेका मानिसको नागरिकताको हकलाई सीमित गरिदिएका छन् । नेपालको कमजोर कूटनीतिबारे उनीहरू बोल्दैनन् । यसका साथै ‘असली हिन्दुस्तान’को परिकल्पनाअनुसार राष्ट्रवादी हिन्दू जनसंख्यालाई बढाइराख्न पनि नागरिकता विभेदको महत्वपूर्ण भूमिका छ ।

महिलाको सामाजिक भूमिका मुख्यतया भावी पुस्तालाई संस्कृति हस्तान्तरण गर्नेमा सीमित पारिएको हुन्छ । उनीहरूलाई जातीय र सांस्कृतिक सिमानाभित्रै राखिन्छ र तिनलाई सामुदायिक पहिचान र सम्मानको सांकेतिक अभिकर्ताको रूपमा मात्र लिइन्छ । पुरुषवादी राज्यमा पुरुष राष्ट्रवादी कदम चालिरहँदा महिला राष्ट्रिय पहिचानबाहक मात्रै हुन पुग्छन् ।

पुरुषवादी राज्यले नागरिकतासम्बन्धी पुरुषपक्षीय निर्णय लि“दा उसको परिवारको अवधारणामा महिला पुरुष श्रीमान्–श्रीमती र उनीहरूका छोराछोरी हुन्छन् । योबाहेकको लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको परिवारको परिकल्पना पुरुषप्रधान राज्यले गरेको हुँदैन । महिलाले नागरिकता हस्तान्तरण गर्दा पुरुषवादी राज्यले आफ्नो क्षेत्रमा धाबा बोलेको सोच्छ र महिलालाई नागरिकताको हकमा असमान व्यवस्था गर्छ । पुरुषले गरेको नागरिकता हस्तान्तरण मात्र वैधानिक मानिन्छ भने महिलालाई यो अधिकार दिइँदैन ।

(गौतम स्थानीय सरकारहरूसँग विश्लेषकको रूपमा काम गर्छिन् भने शर्मा नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरमा समाजशास्त्रमा पिएचडी गर्दै छन्)