नेपथ्य ब्यान्डका गायक अमृत गुरुङ यतिवेला पोखरा-२२ पुम्दीभुम्दीको कालाबान घरेडीस्थित बेँसीको गोठमा रमाइरहेका छन् । बारीमा मकैले घोगा हालेका छन् । खेतमा धान रोप्दै गरेका तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राख्दै आफ्ना प्रशंसकलाई खेतीको महत्व सम्झाइरहेका छन् । यस्तो लाग्छ, बाह्रैमास व्यस्त रहने यी गायक गीत-संगीतभन्दा किसानीमा बढी रमाउँछन् । कोभिड–१९ नियन्त्रणमा आएपछि उनी गीत-संगीतमै फर्किनेछन् । तैपनि, लकडाउनका वेला गाउँ पुगेर खेतीमा रमाइरहेका उनका तस्बिरले कृषिमा भविष्य खोज्नेहरूका लागि ऊर्जा दिएका छन् ।

संकटका वेला खेती सम्झिनेमा उनी एक्लो छैनन् । लकडाउनका कारण व्यवसाय बन्द भएपछि पाल्पा छहरा र कुसुमखोलाका युवा यतिवेला लामो समय बाँझो बसेको बारीमा पौरख गरिरहेका छन् । उनीहरू बाँझो बारीमा सुन्तला र कागती फलाउन लागिपरेका छन् । 

यस्तै, भारतका विभिन्न सहरमा मजदुरी गुमेपछि गाउँ फर्केका गुल्मी मर्भुङका युवा पनि बाँझो खेतबारीलाई हराभरा बनाउन कस्सिएका छन् । ‘लकडाउनयता गाउँको माहोल फेरिएको छ,’ मर्भुङका शिक्षक विष्णुप्रसाद अर्याल भन्छन्, ‘वर्षौंदेखि सुनसान गाउँघरमा कोरोनाका कारण चहलपहल बढेको छ ।’

सहर पसेका मानिसलाई कोरोना महामारीले गाउँ फर्कायो, ग्रामीण अर्थतन्त्रले उनीहरूलाई गाउँमै अड्याउन सकेन। उनीहरूका लागि गाउँमै अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ।

कोभिड-१९ महामारीका कारण सहरी जीवन अस्तव्यस्त बनेपछि ग्रामीण अर्थतन्त्रले नयाँ बाटो पहिल्याउन सक्ने सांकेतिक परिदृश्य हुन्, यी । तर, फेरि सहरतिरै सोझिएको मानिसको लर्कोले यो उत्साहलाई निराशामा परिणत गर्दै छ । किन अड्याउन सकेनन् त गाउँ र कृषिले मानिसलाई ?

‘गाउँ अझै सहरको विकल्प बन्न सकेको देखिएन,’ योजनाविद् पीताम्बर शर्मा भन्छन् । अहिले काठमाडौं प्रवेश गर्ने मुख्य नाका नागढुंगा र साँगामा देखिएको सहर फर्किनेहरूको लर्कोमा अधिकांश यहाँ रोजगारी र व्यापार, व्यवसाय गर्ने व्यक्ति छन् । यो वर्गले अझै सहरमै अवसर खोज्ने मनस्थिति देखाएको छ । 

‘सहर पसेका मानिसलाई कोरोना महामारीले गाउँ फर्कायो, ग्रामीण अर्थतन्त्रले उनीहरूलाई गाउँमै अड्याउन सकेन,’ पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, ‘उनीहरूका लागि गाउँमै अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ ।’

सहरमा ज्यालादारी गरेर साँझ-बिहान छाक टार्नेहरूले अझै सहर फर्किने जाँगर चलाएका छैनन् । यो विपन्न वर्ग सहरमा रोजीरोटी गुमेपछि रातबिरात हिँडेरै आफ्नो थातथलो पुगेको थियो । भारतबाट कष्टप्रद यात्रापछि थातथलो फर्केका मानिस पनि तत्काल सीमापारिको रोजगारीमा जानेछैनन् । ग्रामीण अर्थतन्त्र बढाउने अवसर पनि यही भएको खनाल बताउँछन्।

खाडी मुलुकमा मजदुरी गर्न गएका नेपाली पनि धमाधम स्वदेश फर्किरहेका छन् । काठमाडौं उत्रिनेबित्तिकै उनीहरूको रोजाइ गाउँ नै हो । ‘उनीहरूलाई अवसर दिएर गाउँमै रोक्न सक्नुपर्छ,’ खनाल भन्छन् ।

लकडाउनयता करिब १० लाख मानिस गाउँ फर्किएको अनुमान छ, जसको ठूलो हिस्साले गाउँ छाडेको छैन । तत्काल आशा जगाउने योजना लगेर उनीहरूलाई गाउँमै रोक्न सक्नुपर्ने योजनाविद् शर्माको ठम्याइ छ । ‘नेपालको कृषि क्षेत्र पहिलेदेखि नै कमजोर थियो, गाउँबाट सहर फर्किनेहरूको लर्कोले अझै कृषिमा भरोसा सिर्जना हुन नसकेको स्पष्ट गर्छ,’ उनी भन्छन् ।

सुखको खोजीमा सहर पसेका हुन्, मानिस । सहरमा दुःख गर्दा गाउँको भन्दा सुखी जीवन बिताउन पाइने आशाले उनीहरूलाई यतै रोक्यो । ‘सहरमा सुख, सुविधा खोज्दै आएको मान्छेलाई लकडाउनले नराम्ररी प्रभावित बनायो । र, रोजीरोटी खोसिएपछि थातथलो फर्कियो,’ पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी भन्छन्, ‘गाउँमै कृषि पेसाबाट राम्रो आम्दानी हुने वातावरण सिर्जना गरिए फेरि ऊ मरिहत्ते गरेर सहर फर्किंदैन ।’

नेपालको कृषि क्षेत्र पहिलेदेखि नै कमजोर थियो, गाउँबाट सहर फर्किनेहरूको लर्कोले अझै कृषिमा भरोसा सिर्जना हुन नसकेको स्पष्ट गर्छ।

बसाइँसराइको मूल उद्देश्य नै सुखको खोजी हो । भौतिक जिन्दगी जहाँ राम्रो हुन्छ, मानिस त्यहीँ पुग्छ । ‘त्यसैले कृषि पेसाबाट खान, लाउन पुग्छ र कृषिउपज बिक्रीबाट पैसा पनि कमिन्छ भन्ने भयो भने मानिस सहरमा दुःख गर्न आउँदैन,’ डा. लोहनी भन्छन् । स्वदेशकै सहरबाट गएको, खाडी मुलुक र भारतबाट फर्केको जनशक्तिलाई गाउँमै व्यावसायिक कृषितर्फ लगाउन सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनी सुझाउँछन् । भन्छन्, ‘त्यसबाट देश पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्नेछ ।’

सहरबाट गाउँ फर्किनेहरूको लर्को देख्दादेख्दै निर्माण भएको हो, आगामी आर्थिक वर्ष ०७७-७८ को बजेट । त्यो लर्कोलाई गाउँमै रोकेर ग्रामीण अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने कार्यक्रम ल्याउन विज्ञहरूले सल्लाह नदिएका पनि होइनन् । ‘तर, बजेटले कृषिमा आशा जगाउन सकेन,’ डा. लोहनी भन्छन् ।

भूमिको वितरण, कृषिकर्मबाट हुने फाइदा, कृषिको भविष्य, कृषिउपजको बजारमा पहुँच, सरकारले दिने सुविधालगायत संरचनागत व्यवधान नहटेसम्म मानिसले कृषिलाई दीर्घकालीन पेसा बनाउन नसक्ने योजनाविद् शर्मा बताउँछन् । 

कृषि र पशुपालनलाई बजारमा पहुँच दिन नसक्दा स्वदेशी उत्पादन किसानकै घर, खेत र बारीमा थन्किने अवस्था कायम छ । जस्तो– अहिले स्वदेशी डेरी उद्योगमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको धुलो दूध र नौनी थन्किएका छन् । तर, यही वेला विदेशबाट ठूलो परिमाणमा दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको छ । बिक्री नभएर किसानले उत्पादन गरेका तरकारी बारीमा कुहिए । भारतबाट भने तरकारी र फलफूल निर्बाध भित्रिए ।

कालो बादलमा चाँदीको घेरो भनेझैँ कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले किसानको उत्पादनलाई पहुँच दिन कृषिबजार स्थापना गर्ने बताएका छन् । सबै प्रदेशमा गरी ७८ वटा कृषि थोक बजार निर्माण र प्रदेशस्तरीय कृषिउपजको ‘हब मार्केट’ स्थापना गर्न बजेट विनियोजन पनि भएको छ । आगामी वर्ष पशुपालनका दुई सय ५० वटा पकेट क्षेत्र विकास गर्ने योजना उनले अगाडि सारेका छन् । ‘एक स्थानीय तह एक पकेट क्षेत्र’ कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

कृषिउपजको समर्थन मूल्य तोकेर खरिद–बिक्रीको व्यवस्था मिलाउने र त्यसका लागि दुई सयवटा खाद्य भण्डार केन्द्र स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख पनि छ । सरकारले भूमि बैंकको अवधारणा पनि ल्याएको छ । ‘सरकारले बर्सेनि यस्ता कार्यक्रम ल्याइरहन्छ, तर त्यसमार्फत कार्यकर्ता पोस्ने काम मात्र भइरहेको छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री डा. लोहनी भन्छन् ।