नयाँ पत्रिका बहस

कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढेपछि गत ६ चैतबाट बन्द भएको विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मकै पठनपाठन र स्थगित भएका परीक्षा कहिले सुचारु हुन्छन्, अझै अन्योल छ । कक्षाकोठामै उपस्थित भएर पढ्न पाउने विषयमा अनिश्चितता छ । त्यति मात्र होइन, विद्यालय तहमा स्थगित भएका परीक्षामध्ये एसइईको आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा ग्रेडसिट दिने निर्णय भए पनि कक्षा ११ र १२ को परीक्षाबारे औपचारिक निर्णय भएको छैन ।

विश्वविद्यालयमा सञ्चालन भइरहेका परीक्षा स्थगित भएको तीन महिना भएको छ, अर्को विकल्प आएको छैन । निजी विद्यालय सञ्चालकले यतिवेला भर्ना गर्न पाउनुपर्छ भन्दै छन् भने शिक्षा मन्त्रालय र विद्यार्थी संगठन त्यसको विरोधमा छन् । यसरी विद्यालय तह, सिटिइभिटी र विश्वविद्यालयसम्मका करिब ९० लाख विद्यार्थी अन्योल र तनावमा छन् । अन्योलको स्थितिमा नयाँ पत्रिका दैनिकले सञ्चालन गरेको भर्चुअल शैक्षिक बहसमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूले राखेको दृष्टिकोण :

शिक्षालाई प्रविधिमैत्री नबनाई उम्किने ठाउँ छैन : गिरिराजमणि पोखरेल  
मन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि 

अहिले कोभिड–१९ का कारण विश्वभरि नै शिक्षाक्षेत्र प्रभावित छ । यो संकटले नयाँ तरिकाले अघि बढ्न उत्प्रेरित गरेको छ । धेरै अन्योलपछि १ असारबाट सिकाइ निरन्तरताको कार्यक्रम सुरु गर्‍यौँ । १५ दिनपछि यसको समीक्षा गर्छौं । अब कक्षाकोठामा आधारित सिकाइ मोडेलका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने भएको छ । यसअघि घोकेर परीक्षामा लेखेका आधारमा मूल्यांकन गर्ने विधि थियो, हामी परीक्षामुखी थियौँ ।

अब अनौपचारिक र औपचारिक पद्धतिलाई प्रभावकारी सिकाइको प्रक्रियामा लैजाने अवस्था आएको छ । सिक्ने प्रक्रियालाई नै नयाँ ढंगले लैजानुपर्ने भएको छ । सबै सरोकारवालाबीच यो विषय उठेको छ, र यसको उत्तर खोज्ने प्रक्रियामा सरकार जुटेको छ । संकटले अब प्रविधिलाई अपनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । शिक्षक, विद्यार्थी र समग्र शैक्षिक संथाका लागि प्रविधि अत्यावश्यक भएको छ, प्रविधिमैत्री नभए अबको सिकाइ प्रणाली प्रभावकारी हुँदैन । समस्याहरू छन्, अब राज्यका तर्फबाट तुरुन्तै गर्न सकिने के हो र दिगो रूपमा के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक नै शिक्षा रूपान्तरणको मुख्य आधार हुन् । अहिले विद्यार्थी घरमा छन्, अभिभावक पनि घरमै हुनुहुन्छ, नजिकको विद्यालय र शिक्षक पनि जोडिनुपर्‍यो । यसो गर्दा घरलाई नै शिक्षालय बनाउन सकिन्छ । सबै विद्यार्थीसम्म पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउन भनेका छौँ । त्यसले नपुगे सबै विद्यार्थीको पहुँचमा पुग्ने गरी मानव स्रोत विकास केन्द्रको पोर्टलमा सामग्रीहरू राखेका छौँ । सामग्रीहरू छापेर विद्यार्थीका घरघरसम्म पुर्‍याउने कामचाहिँ स्थानीय तहले पनि गर्नुपर्छ । त्यसका लागि बजेट पठाइएको छ । 

भोलिको सामान्य अवस्थाको प्रत्यक्ष सिकाइ पनि प्रविधिमैत्री बनाएर सञ्चालन गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार विकास गर्न लागेका छौँ 

हाम्रो पहिलो प्रयासचाहिँ विद्यार्थीको घरमा सिकाइ सामग्री पुर्‍याउँदै स्वयं–सिकाइ प्रक्रियालाई सहयोग पुर्‍याउने हो । त्यसपछि उपलब्ध प्रविधिको सहयोगमा सिकाइलाई निरन्तरता दिने हो । राजधानीमा पनि प्राविधिक समस्या झेलिरहेका छौँ । अब कस्तो अवस्था आउँदै छ भनेर कसैले अनुमान लगाउन सकेको छैन । त्यसैले संक्रमणका वेला सिकाइको प्रारम्भिक चरणमा भएकाले यसलाई प्रभावकारी बनाउन सबैले कोसिस गर्नुको विकल्प छैन । अब आवश्यक पूर्वाधार विकास गरेर शिक्षालाई प्रविधिमैत्री नबनाई हामीले उम्किने ठाउँ छैन । १२ कक्षाको परीक्षा विद्यालय शिक्षाको अन्तिम परीक्षा हो, परिस्थिति सहज भएपछि परीक्षा गर्नैपर्छ । कक्षा ११ मा पनि आन्तरिक मूल्यांकनको ढंगबाट जान सकिन्छ । एसइईको आन्तरिक मूल्यांकन गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ ।  

अहिले हामीले संकटका वेला सिकाइको निरन्तरताको कार्यक्रम दिएका हौं, तर भर्ना खोलेका छैनौँ । विद्यार्थीहरू घरमा बसिरहेका वेला उनीहरूको सिकाइमा बाधा नपुगोस् तथा  मानसिक असर नपरोस् भन्ने उद्देश्य हो । अब शैक्षिक वर्ष र सिकाइ प्रणालीलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यतिवेला विद्यार्थीले हाम्रो नयाँ प्रणालीलाई सहजै अपनाऊन्, कुनै समस्या नहोस् भनेर सिकाइ निरन्तरताको कार्यक्रम ल्याएका हौँ । कोभिडपछि शिक्षामा ‘फेस टु फेस’ पद्धतिको विकल्प नै छैन । भोलिको सामान्य अवस्थाको प्रत्यक्ष सिकाइ पनि प्रविधिमैत्री बनाएर सञ्चालन गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार विकास गर्न लागेका छौँ । सबै कक्षा भर्चुअल रूपमा मात्रै सम्भव छैनन् । कतिपय यस्ता प्राविधिक विषय पनि छन्, जुन फिल्डमै गएर व्यावहारिक अभ्यास नगरे सिकाइ प्रभावकारी हुँदैन ।

सरकारी विद्यालयका शिक्षकले तलब पाएका छन् । तर, निजीले शिक्षकलाई तलब दिन सकेका छैनन् । शिक्षकले तलब नै नपाएपछि विद्यार्थीलाई सिकाउन सक्ने अवस्था छैन । कसरी यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ भनेर मैले राष्ट्र बैंकसँग छलफल पनि गरेको छु । अहिले निजी विद्यालयले मात्रै होइन, सामुदायिक विद्यालय र अन्य क्षेत्रले पनि संकट भोगेका छन् । अधिकांश असहज स्थितिमा हुनुहुन्छ, मन्त्रीको हैसियतले मैले कतिपय समस्यालाई नजिकबाट हेरिरहेको छु । अहिले शैक्षिक संस्थाहरू पनि क्वारेन्टाइनमा बदलिएका छन् । चार हजारभन्दा बढी विद्यालय क्वारेन्टाइन बनेका छन्, त्यसैले विद्यालय खोलिहाल्न पनि त्यति सजिलो छैन । यो संक्रमणका वेला हामी राजनीतिक व्यक्तिभन्दा विज्ञहरूसँग छलफल र अध्ययन गरेर मात्रै कामलाई अघि बढाइरहेका छौँ । 

प्रविधिमा लगानी नगरे हामी निकै पछि पर्छौं  : बाबुराम पौडेल पूर्वमहानिर्देशक, शिक्षा विभाग

अहिले शिक्षामा तीन प्रश्नमा अलमल छ । पहिलो शैक्षिक–सत्र र भर्ना कहिलेदेखि ? अर्को स्थगित परीक्षा कहिले हुने ? र तेस्रो, शिक्षाको वैकल्पिक माध्यमबाट पठन–पाठन गर्ने विषयमा सूचना र प्रविधि । रोकिएको एसइईको समस्या समाधान भइसकेको छ, कक्षा ११ को पनि एसइई जस्तै हुने संकेत छ । १२ को परीक्षात राष्ट्रियस्तरकै हुनुपर्छ । 

एसइईको मूल्यांकनको प्रस्ट मापदण्ड छैन । निजी विद्यालयले जथाभावी गर्छन् भन्ने एकथरी छन् । सामुदायिक विद्यालयमा अभिलेख नै छैन भन्ने सूचना आएका छन् । अभिभावकले अंक बढाउन विद्यालयलाई प्रत्यक्ष दबाब दिएको पनि देखिएको छ । वैकल्पिक शिक्षामा चार–पाँचवटा चुनौती छन् ।

पहिलो स्मार्ट डिभाइसको विषयमा हामी पछि परिरहेका छौँ । अर्को भनेको निर्बाध विद्युत् हो, फेरि सबै ठाउँमा विद्युत् पुगेको छैन । तेस्रो, ‘ब्रोड ब्यान्डको स्टेवल कनेक्टिभिटी’ हो । चौथो, बालमैत्री डिजिटल लर्निङ सामग्रीको पनि अभाव छ । यी चारै चुनौतीलाई ‘फ्युजन’ गर्ने डेडिकेटेड शिक्षकको पनि अभाव छ । अहिले विद्यार्थीलाई आफ्नो कक्षा, विद्यालयमा तथा सिकाइ सामग्रीकै बारेमा अन्योलको अवस्था छ । पाठ्य–पुस्तक विद्यार्थीसम्म पुर्‍याउनु पर्नेछ । यस्ता अन्योल तुरुन्त चिर्नुपर्छ ।

सरकारले तोकिएको श्रेणीअनुसार विद्यार्थीको स्तर पनि भनिदिनुपर्‍यो । जुनसुकै विधि किन नहोस्, न्यूनतम सिकाइ सुनिश्चित गर्नुपर्छ, यसबारे मन्त्रालयको निर्देशिकाले तोक्नुपर्छ । न्यूनतम तोकिसकेपछि त्योभन्दा राम्रो गर्न पाइन्छ । मैले धेरै वर्षअघि शिक्षा विभागमा नै उपनिर्देशक भएर काम गर्दा सूचना प्रविधिमार्फत पढ्ने कुरा उठेको थियो । त्यो वेलामा सक्नेलाई किन्न लगाऔँ, नसक्नेलाई राज्यले सहयोग गरौँ भनेको थिएँ । हामीले प्रत्येक नानीबाबुका लागि १०–२० हजार रुपैयाँ खर्च गरेकै छौँ, त्यसैले राज्यले सहयोग गर्न गाह्रो छैन, अब ढिलो गर्नु हुन्न । प्रविधिमा लगानी नगरे हामी निकै पछि पर्छौं । 

भर्चुअल कक्षाका लागि विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गर्न पाउनुपर्छ :  टिकाराम पुरी
अध्यक्ष, प्याब्सन

एसइईको आन्तरिक मूल्यांकन निजी विद्यालयले कसरी गर्छन् भन्ने विषयमा शंकासमेत गरिएको छ । अप्ठ्यारो परिस्थिति भएकाले एकपटकका लागि एसइईमा विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनकै ग्रेडसिट दिनुपर्छ । विद्यालयले गराएको पठन–पाठनमा विश्वास गर्ने, शिक्षकमाथि विश्वास गर्ने तर उनीहरूको मूल्यांकनमा प्रश्न उठाउने गर्नु हुँदैन । निजीको होस् वा सामुदायिकको शिक्षक भनेको एकै हो । शिक्षक त्यो वर्ग हो, जसले असत्य कुरा विद्यार्थीलाई कहिल्यै सिकाउँदैन । सबैभन्दा नजिकबाट विद्यार्थीलाई चिन्ने शिक्षक नै हो । त्यसैले अरू समयको परीक्षाभन्दा यो परीक्षा निष्पक्ष हुन्छ भन्ने विश्वास छ । अहिले हामीले न्यायाधीश बन्ने अवसर प्राप्त गरेका छौँ, त्यसमा विद्यार्थीलाई न्याय दिनुपर्छ, तिनको गुणस्तर, क्षमता, लगनशीलताको आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ । 

अहिले भर्चुअल क्लास चलाइरहेका छौँ । सुरुका दिनमा हाम्रो प्रयास केही आलोचित पनि भयो । अहिले अभिभावकले प्रविधि जोड्न आवश्यक रहेछ भनेर महसुस गर्नुभएको छ, अरू खर्च कटौती गरेर भए पनि यसमा लगानी गर्नुभएको छ । भर्नाको विषयमा निजी विद्यालयलाई केही बढी नै आरोप लाग्छ । तर, अहिलेसम्म निजी विद्यालयले भर्नाको कुरै गरेका छैनन् । बरु काठमाडौं उपत्यकाकै केही सामुदायिक विद्यालयले भर्नाको विज्ञापन गरेका छन् । जब कि हामीले निजी विद्यालयलाई अहिले पनि भर्नाको कुरा नगरौँ भनेका छौँ । अनलाइन, टेलिभिजन वा रेडियोबाट भर्चुअल क्लास सुचारु गरिरहँदा कुन विद्यार्थी कुन विद्यालयमा पढ्दै छ भन्ने कुरा अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ भनेका मात्र हौँ । 

अब ‘पोस्ट कोरोना स्कुल म्यानेजमेन्ट’को बारेमा अभियान चलाउनुपर्छ । अहिले धेरै विद्यालय क्वारेन्टाइनमा प्रयोग भएका छन् । त्यसैले विद्यालयको गेटभित्र विद्यार्थी प्रवेश गरेदेखि त्यहाँका कक्षाकोठा, डेस्कबेन्चहरू, हात धुने व्यवस्था, खानेपानी, क्याफ्टेरिया, क्यान्टिन, बसलगायत धेरै विषयमा सोच्नुपर्ने वेला आएको छ । अझै पनि ८० प्रतिशत विद्यालय भाडामा छन्, तिनका बारेमा पनि हामीले अहिले नै सोच्नुपर्छ ।  

परीक्षा र सिकाइको तरिका परिवर्तन गर्नुपर्छ : प्रा.डा. बालचन्द्र लुइँटेल

कोरोनाका कारण नेपालमा पूर्वप्राथमिकदेखि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने करिब ९० लाख विद्यार्थी प्रभावित छन् । विश्वमा एक खर्ब ९ करोड विद्यार्थी कोभिडका कारण प्रभावित भएका छन् । संकटको समयमा कतिपय मुलुकमा घरमै सन्दर्भ सामग्री पुर्‍याइदिने काम भइरहेको छ । कहीँ भने अनलाइन माध्यमबाट पनि पठनपाठन भइरहेको छ । उच्च शिक्षाका विद्यार्थीको अनलाइनबाटै पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन पनि भएको छ । खासगरी यस्तो अभ्यास विकसित देशमा भइरहेको छ । 

संकटको समयमा नेपालमा तीन विषयमा ‘ग्याप’ छ । सबैभन्दा ठूलो पहुँचको कुरा छ । एउटा निश्चित ठाउँ अर्थात् विद्यालय वा कलेजमा सबै विद्यार्थी जम्मा हुन्छन् र शिक्षा लिन्छन्, अहिले त्यहाँ पुगेर शिक्षा लिने अवस्था छैन । यो प्रणालीमै चुनौती आएपछि नयाँ ढंगले जानुपर्ने अवस्था आयो । समाधान भइहाल्छ भन्ने होइन, हाम्रो स्रोत–साधन र बजेटले धान्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । 

हामीले तीन सय वर्षपहिलेदेखि चलेको मास एजुकेसनको अवधारणालाई छाड्न सकिरहेका छैनौँ । त्यसैले हामी चलिआएको शिक्षा प्रणालीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न लगभग सक्ने रहेछ । त्यहाँ अन्डर ग्य्राजुएटमा झन्डै ९० प्रतिशत र ग्य्राजुएटमा लगभग ९५ प्रतिशतले इन्टरनेटको पहुँच राख्छन् । तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पहुँच फरक पायौँ । हामीले अनुसन्धानको क्रममा त्रिविको स्नातकोत्तर कक्षामा लगभग ६० प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै उपस्थित भएको पायौँ । तर, स्नातक तहमा अनलाइन कक्षा सम्भव नै देखिँदैन । अनलाइनलाई प्रभावकारी बनाउन फरक तरिका अपनाउनुपर्ने हुन्छ । कक्षाकोठा र अनलाइन उस्तै हुन्छ भनेर कसैले दाबी गर्छ भने त्यो गलत बुझाइ हो ।

तर, अनलाइन कक्षा कामै नलाग्ने भनेको होइन । अहिले सबैलाई एकैठाउँमा राखेर पढाउने विषय एकदमै समस्यामा परेको छ । त्यसैले त्यस्तै खालको प्रविधि विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ, जुन विकास नै भएको छैन । अब हामीले नयाँ खोज र प्रयोगमा लगानी र समय दिनुपर्छ । यो उचित प्रविधिको विकास गरेर शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने मौका हो । हामीले तीन सय वर्षपहिलेदेखि चलेको मास एजुकेसनको अवधारणालाई छाड्न सकिरहेका छैनौँ । त्यसैले हामी चलिआएको शिक्षा प्रणालीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ । यो सन्दर्भमा परीक्षा र सिकाइलाई उसैगरी परिवर्तन गर्नुपर्ने छ भने शिक्षकहरूलाई उत्तिकै सुसज्जित पार्नुपर्ने छ । निजी विद्यालयहरू व्यक्तिगत लगानीमा कम्पनी ऐनबाट सञ्चालित छन् । यो दिगो रहेनछ भन्ने अहिले देखियो । एक महिनाको व्यक्तिगत लाभ–हानिको योजना बनाएर विद्यालयले आर्थिक गतिविधि गर्दा त्यहाँ जागिर खाने शिक्षकलाई पनि मर्का परेको छ भने विद्यार्थीको सिकाइ पनि प्रभावित भएको छ । 

उच्च शिक्षामा वर्ष वा सेमेस्टरको अन्तमा हुने परीक्षाका आधारमा हामीले मूल्यांकन गरिरहेका छौँ । खासमा शिक्षक राम्रो हुने हो भने मूल्यांकनका लागि परीक्षा कुर्नु पर्दैन, तर हाम्रो पूर्वाधार र प्रणाली कमजोर भयो, हाम्रा शिक्षक कमजोर भए । त्यसैले हामी परीक्षा नियन्त्रित प्रणालीमा निर्भर छौँ । अब हामी कता जाने त ? अझै परीक्षा प्रणाली अपनाउने कि नयाँ मूल्यांकन प्रणाली ल्याउने ? यसबारे छलफल गरेर सुधार गर्ने मौका आएको छ ।  विद्यालय तहमा कक्षा १२ मा एउटा बाह्य परीक्षा भए पुग्छ । यदि हामीले आन्तरिक रूपमा नियमित परीक्षा गराउने र मूल्यांकन गर्नेे हो भने त्यही आधारमा शिक्षा र सिकाइ प्रणाली बलियो बनाउन सकिन्छ । यसका लागि सिकाइ प्रक्रिया, त्यसको व्यावहारिकता, विश्वसनीयता तथा प्रभावकारिताजस्ता विषयले खास महत्व राख्छन् । त्यसैले प्राविधिक शिक्षातर्फ पनि पद्धतिको विकास गरी अघि बढ्नुपर्छ । 

भर्ना गरेर विद्यालयले विद्यार्थी चिन्न पाउनुपर्छ :  रमेश सिलवाल
अध्यक्ष, हिसान

हामी नौवटा संस्थाले साझा रूपमा विद्यालयको भर्नालगायत विषयमा छलफल गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ । केही सम्बोधन भएका छन्, केही हुन बाँकी छन् । विद्यालय बन्द हुँदा अधिकांश विद्यालयले वार्षिक परीक्षा सकेका थिए । वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठनमा जाने कुरो हामीले गर्‍यौँ । तर, कुन विद्यार्थी हाम्रो हो भन्ने जानकारी छैन । त्यसैले पहिलो चुनौतीपूर्ण काम भनेको अभिलेखीकरण गर्ने र भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने हो । शैक्षिक वर्ष कहिले हो ? भर्चुअल कक्षामा घर–घरमा पढाऊ भनेर शिक्षामन्त्रीले भन्नुभयो, त्यसको मान्यता के हुने ? मूल्यांकनको प्रविधि के हो ? जस्ता विषयमा शिक्षा मन्त्रालय बोलेको छैन ।

अब भर्ना अभियान र अभिलेखीकरण गरेर विद्यालयले विद्यार्थी र अभिभावक चिन्न पाउनुपर्छ । त्यसलाई सहजीकरण गर्नका लागि विद्यार्थीले अनलाइन, मोबाइल, फोन जेसुकैबाट पनि भर्ना गर्न सक्छन् । तर, अब सरकारले विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन गर्ने काम खुला गरिदिनुपर्छ । यो भन्नेबित्तिकै यिनीहरूले पैसा असुल्ने दाउ खोजे भन्ने कुरो पनि यदाकदा सुनिएको छ ।

धेरै विद्यालय र कलेजको फागुन मसान्तसम्मको शुल्क उठाउन बाँकी छ । त्यो वेलाको बक्यौता माग्दा दिँदैन भने त्यस्ताको पक्षमा लाग्नु हुन्न र मिडियाले पनि यसलाई चर्काउनु हुन्न । 

मेरो एउटा प्रतिप्रश्न छ, लकडाउनको अवधिमा विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीमा छुट दिएको छ ? टेलिकमले मोबाइल इन्टरनेटको छुट दिएको छ ? धेरै विद्यालय र कलेजको फागुन मसान्तसम्मको शुल्क उठाउन बाँकी छ । त्यो वेलाको बक्यौता माग्दा दिँदैन भने त्यस्ताको पक्षमा लाग्नु हुन्न र मिडियाले पनि यसलाई चर्काउनु हुन्न । अहिले मैले बक्यौता तिर्न सकिनँ, विद्यालय खुलेपछि तिर्छु भन्ने अभिभावकको आग्रहलाई भने स्विकार्नुपर्छ । त्यसैले निजी वा सामुदायिक दुवै विद्यालयले भर्ना गर्नुपर्छ । अझै पर्खिंदा शैक्षिक वर्ष खेर जान सक्छ । प्रधानमन्त्रीबाट नै शैक्षिक वर्ष खेर नजाने गरी कार्यक्रम बनाउनू भन्ने निर्देशन आइसकेको छ । हामी वैकल्पिक उपाय अपनाएर पनि यो शैक्षिक वर्ष खेर जान दिनेछैनौँ । 

यो प्रविधिमा अघि बढ्ने समय हो । भविष्यमा प्रविधियुक्त र डिजिटल क्लासमा जाने उपयुक्त अवसर पनि यही हो । प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्नेलाई यो अवसरवाट वञ्चित गर्नु हुँदैन । प्रविधि नहुने सवै विद्यार्थीलाई एक–एकवटा ट्याब दिऊँ । अहिले बजारमा राम्रो ट्याब १५ हजार रुपैयाँमा पाइन्छ । थोकमा ल्याउँदा ५ देखि १० हजार रुपैयाँमा पाइएला । सबैलाई बाँडौँ र जहाँ–जहाँ प्रविधि पुगेको छ, त्यो क्षेत्रबाट सुधार गरौँ । अबको तीन वर्षभित्रमा सबै ठाउँमा इन्टरनेट पुर्‍याउँदै विद्यार्थीलाई प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ । 

त्यस्तै अहिले हचुवाका भरमा एसइईको मूल्यांकन गर्नुहुँदैन । यदि कुनै शिक्षक इमानदार भएन भने त्यसलाई के गर्ने ? त्यसका पनि विकल्प छन् । तीन वर्षको विद्यालयको पर्फमेन्स हेरेर पनि यसपालिको पर्फरमेन्स मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । अर्को विद्यालयको प्रिन्सिपल पनि ल्याउन सकिन्छ । एसइईको मूल्यांकन प्रणाली ध्वस्त भयो भने त्यसलाई ब्युँताउन महँगो पर्छ । यसका लागि शिक्षक र विद्यालय नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यस्तै एसइईको नतिजापछि कक्षा ११ मा भर्ना कहिले र कसरी हुने भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयको पनि परीक्षा रोक्नु हुँदैन । ‘प्रोभिजनल’ भर्ना गरेर सहज अवस्था आउनेबित्तिकै पठन–पाठनको वातावरण बनाउनुपर्छ । 

सामुदायिक र निजीबीच खाडल बढ्दै छ : ऐन महर  
अध्यक्ष, अनेरास्ववियु

अहिले कोभिड–१९ का कारण अन्योल र समस्यामा परेका विद्यार्थीका लागि सरकारले पनि ठोस कार्यनीति तयार पार्न सकेको छैन । यस्तो संकटका वेला शिक्षाक्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउने भनेर सरकारले पहल गरेको छ, तर एउटा सोच तयार गर्न सकेको छैन । अब पनि ढिला गर्ने हो भने भोलि समस्या आउन सक्छ । 

अहिले एउटा विद्यालयको शिक्षा र अर्को विश्वविद्यालयको शिक्षाको विषयमा छुट्टाछुट्टै बहस गर्नुपर्छ । एसइईबारेको सरकारको निर्णयलाई अनेरास्ववियुले स्वागत गरेको छ । कक्षा ११ को मूल्यांकन पनि आन्तरिक हुनुपर्छ । १२ विद्यालय तहको अन्तिम कक्षा भएकाले राष्ट्रियस्तरमा परीक्षा लिनुपर्र्छ । विद्यालय तहका अन्य कक्षाहरूको परीक्षा सकिइसकेको छ । अब शैक्षिक–सत्र कसरी अगाडि बढाउने भन्ने पनि समस्या छ । अहिले भर्चुअल र डिजिटल कक्षाको कुरा उठेको छ । यो अहिलेको आवश्यकता र बाध्यता पनि हो । तर, डिजिटल भन्नेबित्तिकै त्यससँगै विद्यार्थीको प्रविधिमा पहुँचको प्रश्न उठ्छ । अहिले पनि धेरै विद्यार्थी विद्यालयकै पहुँचमा छैनन् । विद्यालयको पहुँचमा भएकामध्ये पनि २० लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अनलाइनको पहुँचमा छैनन् । अहिले सामुदायिक र निजी विद्यालयबीच पनि यसले थप खाडल बढाउँदै छ ।

यो ठूलो समस्याका रूपमा पनि आउँदै छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न वेलैमा सोच्नुपर्छ । अहिले निजी विद्यालयहरू भर्ना गर्न, अनलाइन पठनपाठन गर्न हतारिएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले भर्ना लिन पाइँदैन भने पनि निजी विद्यालय भर्ना लिएर विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउन उद्यत छन् । कतिपय निजी विद्यालयका विद्यार्थी भर्चुअल कक्षामा सहभागी हुने प्रायः हैसियत राख्दछन् । उनीहरूका लागि समस्या पनि छैन । तर, सामुदायिक विद्यालयको अवस्था फरक छ । सामुदायिक विद्यालयहरू क्वारेन्टाइन बनेका छन् भने ४० प्रतिशत विद्यार्थी भर्चुअल कक्षामा सहभागी हुने अवस्थामा छैनन् । उनीहरूसँग उपकरण र इन्टरनेटको सुविधा पनि छैन । त्यहाँ गरिबी बाधक बनेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले कार्यक्रम बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो शिक्षा पद्धतिलाई विकसित रूप दिने, प्रविधिको पहुँचमा वृद्धि गर्ने, अनलाइन प्रणालीमा लैजाने यो एउटा मौका पनि हो ।

यो शिक्षानीति र पाठ्यक्रममा सुधार गरी प्रविधिमैत्री बनाउँदै शिक्षण प्रणालीलाई सुधार्ने मौका हो । यही समयमा अब कुन क्षेत्रमा कति म्यानपावर आवश्यक छ भनेर त्यहीअनुसारको कोर्स पढाउने र म्यानपावर उत्पादन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । नियमित कक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीहरू अहिले गाउँ फर्किएका छन्, उनीहरू अनलाइन कक्षामा सहभागी छैनन् । तर, जो जागिरले सहरमै इन्टरनेटको पहुँचमा छन्, उनीहरूका लागि अनलाइन कक्षा लाभदायी भएको छ । सरकारले बढीभन्दा बढी विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षाको पहुँचमा लैजानुपर्छ । 

सरकारले नै निजी विद्यालयका बालबालिकालाई विभेद गर्‍यो : ऋतुराज सापकोटा 
अध्यक्ष, राष्ट्रिय प्याब्सन
शिक्षामा रूपान्तरणको खोजी निकै अघिदेखि भएको हो । अहिले परिस्थितिले नै शिक्षामा रूपान्तरणको वातावरण बनाइदिएको छ । विद्यालय शिक्षाको सन्दर्भमा अहिलेको अनलाइन वा भर्चुअल क्लासमा हामी एउटै बिन्दुबाट हिँडिरहेका छौँ । अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, नेपाल, जुनसुकै ठाउँमा पनि भर्चुअल शिक्षामा विद्यार्थीलाई जोड्ने अर्थमा हाम्रो प्रस्थान बिन्दु सँगै छ ।

तर, विदेश र हामीबीच धेरै ठूलो ग्याप छ, सँगै अघि बढ्नुपर्छ भन्दै गर्दा पहुँचमा गएर कुरो टुंगिन्छ । आजभन्दा २२ वर्षअघि सन् १९९८ मा नौ सय २४ किलोमिटरको अप्टिकल फाइबर लाइन जोड्दै गएर टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रमा ठूलो काम भएको हो । सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्यायो । तर, उत्तर–दक्षिण फैलाउने काम भने सुस्तायो । यदि त्यो नसुस्ताएको भए अहिले सबैतिर जोडिन सकिन्थ्यो ।

एक महिनाका लागि भनेर राज्यकोषको २५ करोड खर्च गरी सरकारले दूरशिक्षाको कार्यक्रम चलाइरहँदा त्यहाँ निजी विद्यालयका बालबालिकालाई विभेद गरिएको छ

अब प्रविधिलाई जोड्नुको विकल्प छैन । एक महिनाका लागि भनेर राज्यकोषको २५ करोड खर्च गरी सरकारले दूरशिक्षाको कार्यक्रम चलाइरहँदा त्यहाँ निजी विद्यालयका बालबालिकालाई विभेद गरिएको छ । ५१ लाख विद्यार्थीलाई पढाउने सामग्री प्रसारण गर्दै गर्दा निजीका २५ लाख विद्यार्थीले पढ्नु पर्दैन ? आखिर उहाँहरूले नै अनुमति दिएर निजीले अंग्रेजी माध्यम गराएका हुन् । जब सरकारको दूरशिक्षा कार्यक्रममा निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई जोड्न खोज्छौँ, उहाँहरू माध्यम नै मिलेन भन्नुहुन्छ । त्यो कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा अंग्रेजी र नेपालीमा वा त्यसको क्याप्सन मात्र भए पनि अंग्रेजीमा लेखिदिएको भए के बिग्रिन्थ्यो ? यसरी राज्यबाट हुने काममा विभेद देखिनुहुँदैन, यसले आमबालबालिकामा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । 

भोलि विद्यालय खोल्ने अवस्थामा पनि लामो अवधिसम्म पहिलेजस्तै धेरै संख्यामा बालबालिकालाई विद्यालयमा राख्ने अवस्था नबन्ला । भौतिक कक्षाका आप्mनै महत्व र बाध्यता छन्, त्यसलाई हामीले नकार्न सक्दैनौँ । त्यसैले कम्तीमा दुई घन्टा मात्र भए पनि वा दिन बिराएर भौतिक कक्षामा ल्याउन सक्ने अवस्था बनिदियो भने भौतिक रूपमा उपस्थित हुनैपर्ने विषय कक्षामा सिक्छन् र असाइनमेन्टका कुरा भर्चुअल कक्षामा गर्छन् । निजी वा सामुुदायिक दुवै प्रकारका विद्यालयमा एउटै मोडेल उपयोग गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।  

विद्यार्थीमा हीनताबोध नहोस्  भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्छ : राजीव ढुंगाना
सभापति, नेपाल वि द्यार्थी संघ

अब शिक्षाक्षेत्र कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो र चिन्ता छ । कोभिड–१९ पछि मात्रै होइन, यसको संक्रमण रहँदै गर्दा पनि नेपालको शिक्षाक्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अबको छलफल केन्द्रित हुनुपर्छ । शिक्षाक्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयहरूले अहिले नै ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।

अहिले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)का बारेमा आन्तरिक मूल्यांकन गर्ने निर्णय भएको छ, यो स्वागतयोग्य छ । एसइई र कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षालाई लिएर विद्यार्थीलाई मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना हुने गरी परीक्षाहरू सञ्चालन गरिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो तर्क थियो । यो कोभिडको अवधिमा मात्रै होइन, त्यसपछि पनि परीक्षालाई सामान्यीकरण गरेर लैजानुपर्छ । एसइईको आन्तरिक मूल्यांकनमा राम्रो विद्यार्थीले कमजोर ग्रेड पाउने र कमजोर विद्यार्थीले राम्रो ग्रेड पाउने अवस्था आयो भने त्यसले समस्या ल्याउँछ । कक्षा ११ विद्यार्थी पनि अन्योलमा छन्, छिटो निर्णय लिनुपर्छ ।

विश्वविद्यालयहरूमा सेमेस्टरमा बाँकी रहेका परीक्षाका विषयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग र अभ्यासलाई हेरेर सम्बन्धित फ्याकल्टीले नै निर्णय गर्न पाउने जिम्मेवारी दिँदा अन्योल हट्छ, शैक्षिक–सत्र पनि प्रभावित हुन पाउँदैन । 

कक्षा १२ को परीक्षाबारे पनि सोच्नुपर्छ, होम–सेन्टर दिएर वा अन्य विकल्पबाट परीक्षा गराउनेबारे सोच्नुपर्छ । घरमै बसिरहेका विद्यार्थीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अहिले वैकल्पिक सिकाइ प्रणाली ल्याएको छ । कोभिडको संक्रमण लम्बिँदै जाँदा यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ । नेपालमा सबैतिर प्रविधिमा पहुँच छैन । अनलाइनबाट पढ्न सक्नेलाई अनलाइनबाट, अनलाइन नहुनेलाई टेलिभिजनबाट, टेलिभिजन पनि नहुनेलाई अरू कुन प्रविधिबाट उपयुक्त हुन्छ, त्यसबाट अध्ययन र शिक्षण प्रणाली अघि बढाउनुपर्छ । अनलाइनमा पहुँच नहुनेलाई छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

अहिले २० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको कुनै पनि प्रविधिमा पहुँच छैन । ती पहुँच नभएका विद्यार्थीलाई के गर्ने ? उनीहरूका लागि अफलाइन शैक्षिक प्रणालीको र सिकाइको व्यवस्था पनि सरकारले गर्नुपर्‍यो । अहिले भर्चुअल क्लासले एकखाले वर्गको सिर्जना गरेको छ । इन्टरनेटमा पहुँच अलि सबल र सहरिया जीवन जिउने वर्गको मात्र भयो । प्रविधिमा पहुँच हुनेहरू र नहुनेहरूको वर्ग विभाजन देखिएको छ । यो विभेदको खाडल भोलिको दिनमा बढेर जाने खतरा पनि हुन सक्छ । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई सरकारले दिने निःशुल्क पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीहरूको हातमा पुगेमा घरमै पढेर ज्ञान वृद्धि गर्न सक्छन् । विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा पनि निजीका विद्यार्थीले शुल्क बुझाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुहँुदैन । विद्यार्थी र अभिभावक पढ्दै नपढेको अवधिको शुल्क बुझाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । अहिले विद्यार्थीहरूको परीक्षा रोकिएको छ । विश्वविद्यालयहरूमा सेमेस्टरमा बाँकी रहेका परीक्षाका विषयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग र अभ्यासलाई हेरेर सम्बन्धित फ्याकल्टीले नै निर्णय गर्न पाउने जिम्मेवारी दिँदा अन्योल हट्छ, शैक्षिक–सत्र पनि प्रभावित हुन पाउँदैन ।