सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवाको नियमन गर्ने निकायको रूपमा स्थापित वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मूलतः खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव र कार्टेलिङको नियमनका लागि स्रोत र साधनको बढी प्रयोग गरेको छ । किनभने खाद्यवस्तुको मूल्यमा सानो अन्तरले पनि उतारचढाव आउँदा मानिसको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर पर्न जान्छ । तसर्थ, खाद्यान्नमा बढी जोड दिँदै तरकारी, माछा–मासु, अनलाइन सपिङ, अस्पताल, औषधी पसल, सर्जिकल सामग्री सप्लायर्स, खाद्य उद्योग, पेट्रोलियम पदार्थ, दूधजन्य पदार्थ, पानी उद्योग, शृंगार, सुपर–मार्केट, स्टेसनरी, होटेल–रेस्टुरेन्टलगायत अनुगमनमा विभागले तीव्रता दिइरहेको छ ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत पहिलो साताबाट असामान्य परिस्थिति आउन सक्ने संकेत दिएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा अनुगमनलाई थप प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । ९ चैतमा बसेको बैठकले अबका दिनमा मुलुकको आर्थिक परिस्थिति साँघुरिँदै जाने र अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गर्दै जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । विषम परिस्थितिमा खासगरी खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि र कृत्रिम अभाव हुने विगतका प्रवृत्ति यसपटक पनि दोहोरिन सक्छन् भन्ने कुरामा हामी सतर्क थियौँ । त्यसपछि उपभोक्ताको गुनासो कसरी लिने, आएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न अनुगमन टोली कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सूचना प्रविधि सल्लाहकार असगर अलीको समेत उपस्थितिमा छलफल भएको थियो । त्यो दिन कल सेन्टर विकास गर्ने, अनुगमनको गतिविधि सामाजिक सञ्जालबाट बाहिर ल्याउने र गुनासो टिप्ने नम्बर ११३७ लाई विस्तार गर्ने कुरामा सबै एक मत भयौँ । त्यतिखेर भर्खर सञ्चालनमा आएको ११३७ नम्बरको गुनासो टिप्ने नम्बरमा उपभोक्ताको उजुरी ठूलो संख्यामा आउने गरेको थियो, एउटा मोबाइलमा मात्र फोन आउने हुँदा सबैको गुनासो सम्बोधन गर्न गाह्रो भइरहेको थियो । त्यसपछि १३ चैतबाट धेरै मोबाइलमा विस्तार हुने गरी कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएका हौँ, जुन अहिले पनि सुचारु छ ।

लकडाउनमा जेठ ९ सम्म मात्रै एक हजार २९ वटा गुनासा आएका थिए, जसलाई हामीले ठूलो संख्या मान्नुपर्छ । वाणिज्य विभागलाई यति धेरै विश्वास गरेर उपभोक्ताले गरेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न हामीले दैनिक ३ वटा टोलीसम्म अनुगमनमा खटाएका छौँ । धेरै साना पसलमा गएका छैनौँ, तर मध्यम र ठूला फर्मको उजुरीलाई सम्बोधन गर्न अनुगमन गर्ने क्रममा धेरै व्यवसायीको कैफियत फेला परेका छन् । जसकारण लकडाउनमा मात्र एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना अनुगमनबाट उठेको छ । सुरुका दिनमा ग्यास, औषधी र मास्क पाइएन भन्ने गुनासो आएको थियो । २० चैत बेलुका ५ बजे ग्यास बढी मूल्यमा बिक्री ग¥यो भन्ने उजुरी आएपछि काठमाडौंको डल्लुमा तत्कालै साँझ ७ बजे अनुगमन टोली पुगेर ग्यास पसललाई दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो । हामीले यसरी तत्काल गुनासो सम्बोधन गर्न थालेपछि उपभोक्ताको विश्वास झन् बढेको हो । मास्क, पन्जा, औषधीको मूल्य बढेको निरन्तर गुनासो आउँदा सम्बन्धित पसलमा गएर अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्दा मूल्य नियन्त्रणमा आंशिक सफलता मिल्यो । त्यसपछि औषधीको हब रहेको काठमाडौंको क्षेत्रपाटीमा एकसाथ धेरै टोली निरन्तर पठाएर अनुगमन ग¥यौँ । सबै पसललाई ऐनअनुसार तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरेपछि समस्या समाधानका लागि धेरै मद्दत मिलेको छ ।

लकडाउन लम्बिएर वैशाख महिनातिर आएपछि खाद्यान्न, थर्मल–गनलगायतको मूल्य बढ्यो भन्ने कुरा उठ्यो । हामीले सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर पटक–पटक निर्देशन दिएका छौँ । थर्मल–गनलगायत सर्जिकल सामग्रीको अनुगमन गर्न त्रिपुरेश्वर क्षेत्रका सर्जिकल पसलमा निरन्तर गयौँ र जेठ मसान्तसम्ममा कैफियत देखिएकालाई कारबाही गर्ने क्रममा सर्जिकल पसललाई मात्र १७ लाख ६० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएका छौँ । काठमाडौंकेन्द्रित अनुगमनलाई बिस्तारै हामीले ५ वटा क्षेत्रीय कार्यालयमार्फत देशव्यापी बनाएका छौँ । यी कार्यालयले मात्र सबै ठाउँमा हेर्न नसक्ने भएपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ अनुसार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अनुमगन गर्ने गरी निरीक्षण अधिकृत तोकेर पठाउन लागेका छौँ । यसको संयोजन क्षेत्रीय कार्यालयले गर्नेछन् ।

लकडाउनमा सबै क्षेत्रमा अनुगमन गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । यो अवस्थामा विभाग एक्लै हिँड्नुभन्दा सरोकारवाला निकायका विज्ञ कर्मचारीलाई लिएर अनुगमन प्रभावकारी हुने देखेर सोहीअनुसार गरिएको छ । अहिले पशुसेवा विभाग, औषधी व्यवस्था विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र आयल निगमसँगको समन्वयमा अनुगमन अघि बढाइएको छ ।

अनलाइन व्यापारले अहिले राम्रो व्यापार गरिरहेको छ । तर, यिनीहरूलाई नियमनको खाँचो देखिएको छ, किनभने अनलाइन व्यापारका लागि कानुन नै नभएको अवस्था छ । यो व्यवसायलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएर काम गर्ने गरी हामीले गृहकार्य अघि बढाएका छौँ ।

लकडाउनको सुरुका दिनमा कार्यालय बन्द भए पनि वैशाखपछि कार्यालय खोलेरै अनुगमन गरिरहेका छौँ । विभागमा आएका गुनासोलाई सम्बोधन गरिरहेको अवस्थामा खाद्यान्न पसलहरू बिहान र बेलुका मात्र खुल्न थालेका थिए । यसबाट भने अनुगमनमा केही असहजता भयो । हामीले बिहान र साँझ पनि निस्कने कुरा ग¥यौँ, तर आममानिसलाई साँझ, बिहानमा सरकारी कर्मचारी अनुगमनमा निस्केर के गर्न लागेका हुन् भन्ने आशंका गर्न थालेको देखिएको छ । यद्यपि, हामी लागिरहेका छौँ । लकडाउनकै बीचमा अहिले अत्यावश्यक वस्तुको सूची तयार गर्ने र बजारको तह तथा मूल्य निर्धारण पद्धतिका दुई विषयमा पूर्वमहानिर्देशकहरू शम्भु कोइराला र योगेन्द्र गौचनसँग सुझाब लिएर कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको छ ।

अनलाइन व्यापारले अहिले राम्रो व्यापार गरिरहेको छ । तर, यिनीहरूलाई नियमनको खाँचो देखिएको छ । किनभने अनलाइन व्यापारका लागि कानुन नै नभएको अवस्था छ । यो व्यवसायलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएर काम गर्ने गरी हामीले गृहकार्य अघि बढाएका छौँ । यसको मस्यौदा तयार भएर सरोकारवाला निकायसँग छलफलको कार्य अघि बढेको छ ।

आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउने सवालमा व्यवसायीसँग हातेमालो गरेर अघि बढिरहेका छौँ । कोरोना भाइरसको सन्त्रासले गर्दा चैत महिना लाग्नासाथ खाद्यान्न, ग्यासलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको सञ्चय गर्न उपभोक्ता क्रियाशील भए । हामीले व्यवसायीसँग बसेर संयुक्त रूपमै खाद्यान्न पर्याप्त छ, जोहो नगर्नुस् भन्ने सन्देश दिएका थियौँ । अरू समयमा पनि उनीहरूसँग बसेर उपभोक्ता हितका क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ । मन्त्रालयबाटै पनि आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन पर्याप्त भण्डारण राख्न र सहज तथा सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउन निर्देशन भइरहेको छ । यद्यपि, यसरी विश्वासमा लिएर साथसाथै काम गर्ने व्यवसायीले बदमासी गरेको भेटेर विभागले कारबाही गर्दै अघि बढ्नु खेदजनक पनि छ । जसलाई विश्वास गरेर साथ लियो, त्यही समूहले गलत व्यावसायिक क्रियाकलाप नगरोस् भन्ने चाहना हुँदो रहेछ । लकडाउन अवधिमा मात्रै हामीले उपभोक्ता हितविपरीत काम गर्नेलाई एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना तिराइसकेका छौँ । हामीले अनुगमन गर्दा दुःख गरेर पसल र व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्ने अनि कारबाही पनि भोग्ने भनेर प्रश्न गर्ने व्यवसायी पनि भेटेका छौँ । नैतिकता र व्यवसायका कुरालाई अलग राख्न मिल्दैन, सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने गरेका छौँ ।

व्यवसायीले धेरै बैठकमा फौजदारी कसुर गरेजस्तो गरी जेलनेल गर्नु भएन, आर्थिक कारोबार गर्नेलाई आर्थिक सजाय नै राम्रो हुन्छ भन्ने मत व्यक्त गर्ने गरेका छन् । व्यवसायीको मागअनुसार नै ऐनमा जरिवानाको रकम अलि बढाइएको छ, ताकि कैद सजायको आवश्यकता नपरोस् । ऐनअनुसार आर्थिक जरिवाना गर्दा फेरि किन कारबाही गरेको भनेर प्रश्न गर्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन । हामीले गरेको अनुगमन अहिले सांकेतिक हो । सबैलाई गर्नुप¥यो भने त हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ । आपूर्ति प्रणालीमा पनि असर पर्छ ।

हामीले अत्यन्तै सानो फर्मलाई सामान्य जरिवाना गर्ने गरेका छौँ । तर, मध्यम र ठूला फर्मलाई सामान्य कैफियतमा पनि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने गरिएको छ । जबकि, अधिकतम तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । गल्ती गर्नेलाई २–३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्दा सच्चिएर जान्छन् र बजार अवस्थामा सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा हो । तर, व्यवसायीको सोचमा खराबी भेटिएको छ । दुई लाख रुपैयाँ जरिवानामा परेपछि अब अनुगमन एक वर्ष आउँदैन, त्यसैले जरिवाना तिरेको रकमको ब्याजसमेत उठाउने गरी व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने सोच देखिएको छ । यो त व्यवसायीको नियत नै खोट हो । एकपटक लाखौँ जरिवाना गरिएपछि सच्चिनुको विकल्प नै छैन । किनभने पहिलोपटक जरिवाना गरेपछि दोस्रो, तेस्रोपटकको गल्तीमा झन् कडा कारबाही हुनेछ भन्ने व्यहोराको पत्रसमेत दिएर अनुगमन टोली आउने गरेको छ ।

व्यवसायीसँग सल्लाह गरेर ल्याएको ऐनले नै प्रस्ट रूपमा भनेको छ कि उपभोक्ता हितविपरीत अखाद्य सामग्री बिक्री गर्ने, मिति गुज्रिएको सामान बिक्री गर्ने, एमआरपीभन्दा बढी मूल्य असुल्ने, लेबल मेटाएर अर्को लेबल मनपरी राखेर सामान बिक्री गर्नेलगायत कैफियतलाई दुई लाखभन्दा कम जरिवाना गर्न मिल्दैन । वास्तवमा यस्तो क्रियाकलाप कैफियत होइन, यो त अपराध हो । त्यसैले उपभोक्ताको स्वास्थ्य र सम्पत्तिका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने २–३ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनैपर्छ । व्यवसायीले बढी दरमा जरिवाना गरेको गुनासो गर्नु व्यर्थ छ । जरिवाना बढी भएको लागे उपभोक्तामुखी सेवा दिन व्यवसायी प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । किनभने अहिलेसम्म कसुर गर्नेलाई कारबाही भएको छ, कसुर नगर्नेलाई हामीले सम्मान गरिरहेका छौँ ।

सुवेदी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक हुन्