मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल)ले नेपाली पुरुषसित विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्ष पुगेपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने विधेयकको समर्थन गरेको छ । विधेयकको पक्षमा सत्तरुढ नेकपा र संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले गरेको निर्णयको स्वागत पनि गरेको छ । 

मसालको बुधबार बसेको पोलिटब्युरो बैठकले अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था देशको बृहत्तर राष्ट्रिय हितविरुद्ध रहेको निर्णय गरेको हो । हाल नेपाली पुरुषसित विवाह गर्ने विदेशी महिलाले विवाहलगत्तै अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । ‘नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्ष पुगेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने राज्य व्यवस्था समितिले ल्याएको प्रस्तावविरुद्ध तराईमा भइरहेको विरोध वा प्रदर्शनप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेश महिलालाई विवाहपछि तुरुन्तै अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था देशको बृहत्तर राष्ट्रिय हितविरुद्ध छ,’ विज्ञप्तीमार्फत पोलिटब्युरोका निर्णय सार्वजनिक गर्दै मसालले भनेको छ, ‘त्यसकारण त्यसमा परिवर्तन गर्ने राज्य व्यवस्था समितिको निर्णय तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को निर्णयलाई पनि हाम्रो पार्टीले स्वागत गर्दछ र संसदद्वारा त्यसलाई पारित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।’

सातवर्षे प्रावधान तराईका जनताको हितविरुद्ध नभएको पनि मसालले जनाएको छ । ‘प्रश्न तराई, पहाड र हिमालको होइन, प्रश्न सम्पूर्ण देशको राष्ट्रिय हितको रक्षाको हो,’ उसले भनेको छ । संसारका सबै देशले आफ्नो विशिष्ट राजनीतिक, आर्थिक र भौगोलिक अवस्थामा ध्यान दिएर नागरिकतासम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने चलन रहेकाले नेपालले पनि कडा नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको मसालले जनाएको छ । तर, कतिपय पक्षले राष्ट्रिय हितविपरीत भारतपरस्त सोचाइअनुसार नागरिकता नीति उदार बनाउन प्रयत्न गरेको भन्दै आलोचना गरेको छ ।  ‘तराईका मधेसी, मुस्लिम वा आदिवासी जनतामा पनि उच्च प्रकारको देशभक्तिको भावना छ । नेपालका दक्षिणसित जोडिएका सीमाहरूमा अतिक्रमण हुँदा उनीहरूले नै अग्रिम पंक्तिमा रहेर सीमाको रक्षाका लागि संघर्ष गर्दै आएका छन् । उनीहरूको त्यसप्रकारको भूमिकाको हामीले उच्च मूल्यांकन गर्दछौँ,’ मसालले भनेको छ, ‘तर केही मुट्ठीभर भारतपरस्त तत्त्वहरूले नेपालको राष्ट्रियताभन्दा भारतका साम्राज्यवादी स्वार्थहरू पूरा गर्नको लागि तराईका देशभक्त जनतामा भ्रम फैलाउँदै आएका छन् । अहिले पनि उनीहरूले विदेशी महिलाको नेपाली पुरुषसित विवाह भएपछि नेपालमा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाहरूलाई विवाहपछि तुरुन्त नागरिकता दिनुपर्छ भनेर भ्रम वा उत्तेजना फैलाउने काम गरिरहेका छन् ।’

मसालले संसदबाट पारित गर्ने प्रयास भइरहेको अमेरिकन सहयोग एमसिसीको पनि विरोध गरेको छ । 
भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ताका लागि राष्ट्रिय एकताबाटै नयाँ नक्सा जारी भएकोमा पनि मसालले स्वागत गरेको छ । अतिक्रमित भूमिलाई फिर्ता लिन राष्ट्रिय ऐक्यबद्धतालाई अरू उच्चस्तरमा उठाउनुपर्ने तथा त्यसका लागि जनताको व्यापक ऐक्यबद्धता कायम गर्नुपर्ने जनाएको छ । मसालले चीनबाट नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको मुद्दामा पनि आवाज उठाएको छ । ‘सञ्चार माध्यमद्वारा थाहा भएअनुसार नेपालका कतिपय भूभागहरू चीनद्वारा अतिक्रमण गरिएका छन् । हामीले सरकारसित उक्त विषयमा स्थिति स्पष्ट गर्न तथा चीनसितका सीमा विवादबारे तुरुन्त चीन सरकारसित वार्ता गर्न अनुरोध गर्छौँ ।’ विदेशी सेनामा नेपालीको भर्ती बन्द गर्न पनि माग गरेको छ । भारतले उसको सेनामा नेपालीलाई भर्ती गरेर अन्य छिमेकी मित्र राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग गरेकाले त्यसले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति तथा छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसितको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा पनि आँच पुग्ने निष्कर्ष मसालको छ । 

त्यस्तै, कोरोनाविरुद्धका उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भए पनि प्रधानमन्त्रीले कारबाहीको सट्टा ढाकछोप गरेको भन्दै मसालले आलोचना गरेको छ । ‘कोरोना भाइरसको परीक्षण, क्वारेन्टाइन, राहत वितरण र उपचारमा समेत गम्भीर प्रकारको अव्यवस्था र अनियमितता देखिन्छ । सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरण र औषधिहरूको खरिदको क्रममा भ्रष्टाचार र अनियमितता लगातार बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार वा अनियमितताका लागि बदनाम भएका कम्पनीहरूसित पनि त्यही प्रकारका नयाँनयाँ व्यावसायिक सम्झौताहरू गरेको पनि देखिन्छ,’ मसालले भनेको छ, ‘तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसप्रकारका भ्रष्टाचार वा अनियमितताहरूको छानबिन गर्नुको सट्टा तिनीहरूको पक्षपोषण गर्नु धेरै नै दुःखको कुरा हो ।’ 

मसालले नवराज विकलगायत ६ युवाको ज्यान जाने गरी भएको रुकुम घटनालाई जातीय भेदभाव र द्वेषका कारण गराइएको सुनियोजित हत्याकाण्ड भनेको छ । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको घटनामा जस्तै अपराधलाई दबाउन र अभियुक्तहरुलाई उन्मुक्ति दिन योजनाबद्ध षड्यन्त्र भएको ठहर मसालले गरेको छ । 
वर्षा मौसम सुरु भएसँगै निम्तिने बाढी, पहिरो, डुबानका समस्याहरूसँग जुध्न सरकारको पर्याप्त तयारी नभएको भन्दै  गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।