सर्वोच्च अदालतले सरकारका विभिन्न निकायसँग आदेश कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गरेको छ । मंगलबार लकडाउन अवधिमा कोरोना सम्बन्धित रिटमा सर्वोच्चद्वारा जारी आदेश सरकारले सुनुवाइ नगरेको विषयमा न्यायाधीशहरूले चासो राखेका थिए । 

९ चैतबाट सर्वोच्चले अत्यावश्यक, वैयक्तिक स्वतन्त्रता र कोभिड–१९ बारेका रिट मात्र दर्ता र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो अवधिमा ४२ रिट दर्ता भएका थिए । २३ चैतमा सर्वोच्चले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, सरकार आदेश पालनामा उदासीन देखिएको छ । यसै सम्बन्धमा छलफलका लागि केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समिति र न्यायमा पहुँच आयोगको समन्वयमा सर्वोच्च अदालतले कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश तथा समन्वय समितिका अध्यक्ष प्रकाशमानसिंह राउतले सर्वोच्चबाट भएका फैसला कार्यान्वयनमा सम्बन्धित पक्ष उदासीन रहने अपेक्षा नगरिएको बताए । व्यवस्थापिकाले समयमै विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन नल्याउँदा न्यायालयका आदेशको अर्थ नरहने उनको भनाइ थियो । 

न्यायमा पहुँच आयोगकी सदस्य तथा सर्वोच्चकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आदेश तत्काल कार्यान्वयन हुनु र नहुनुले धेरै महत्व राख्ने धारणा राखिन् । कोरोनाबारे १९ फागुनमै भएको आदेश सुनुवाइ नहुँदा स्थिति झन् बिग्रिएको उनले स्मरण गरिन् । मल्लले क्वारेन्टाइनमै महिला असुरक्षित रहेको देखिएकाले सचेत हुन पनि आग्रह गरिन् । सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले महामारीका वेला सर्वोच्चको सक्रियता आवश्यक रहेको बताए ।

कोरोना परीक्षणपछि मात्र कारागारमा प्रवेश
कोरोना महामारीका समयमा जेलभित्रै क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र मनोपरामर्श कक्ष स्थापना गरिएको छ । गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले कोरोना परीक्षणपछि मात्र कारागारमा प्रवेश गराइने गरेको बताए । प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीले थुनुवा तथा हिरासतकक्षको अभावले कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको धारणा राखे । उनले सामाजिक दूरी कायम गरेर थुनुवा राख्न केही अप्ठ्यारा भए पनि सर्वोच्चको आदेशबमोजिम काम भइरहेको जानकारी गराएका थिए । 

सरकारले सर्वोच्चको आदेशपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यहीअनुरूप काम गरेको दाबी गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले हाल आठ हजारजनाको परीक्षण गर्ने गरी दायरा बढाइएको जानकारी गराएका थिए । छिट्टै १० हजारजनाको परीक्षण गर्ने गरी क्षमता बढाउन लागिएको उनले बताए ।

सरकारले अदालतको आदेशअनुसार काम अघि बढाएको छ : मुख्यसचिव रेग्मी
मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले सरकारले आदेशअनुरूप काम गरिरहेको जानकारी गराएका थिए । उनले नागरिकको जीवनरक्षा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भन्दै राज्यको सामथ्र्य भएअनुसारका काम कारबाही अघि बढाइएको बताए । अर्थतन्त्रलाई महामारीले केही क्षति गरेको भन्दै रेग्मीले यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि न्याय सेवा सुचारु रहेकोप्रति खुसी व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले सर्वोच्चको आदेशअनुसार नै विदेशका नेपाली फर्काउने काम भइरहेको बताएका थिए । सोमबारसम्म ६ हजार चार सय ८६ नेपाली फर्किसकेका छन् । बाँकीलाई फर्काउने क्रम जारी रहेको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले हालसम्म कोरोना कोषमा दुई अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको जानकारी गराउँदै ६५ करोड खर्च भएको बताए ।