Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ असोज १० शनिबार
  • Saturday, 26 September, 2020
डा. जगदिशचन्द्र पोखरेल
२०७७ असार १० बुधबार १०:३०:००
दृष्टिकोण

नेपाल अफगानिस्तानको बाटो त पछ्याइरहेको छैन ?

डा. जगदिशचन्द्र पोखरेल
२०७७ असार १० बुधबार १०:३०:००

चीन–अमेरिकाबीच बढिरहेको मनमुटाव र भूराजनीतिक अवस्थाका कारण नेपाल अफगानिस्तानको अवस्थामा देखिन्छ 

सन् १९७३ जुलाईमा अफगानिस्तानका राजा जाहिर शाहलाई सैनिक ‘कु’द्वारा अपदस्थ गरियो । सोभियत रुसमा तालिमप्राप्त अफिसरहरूले गरेको ‘कु’को नेतृत्व शाहकै भतिजा सरदार दाउदले गरेका थिए । १० वर्ष अफगानिस्तानका प्रधानमन्त्री भइसकेका दाउद कुशल नेता मानिन्थे । नयाँ राज्य ‘जमुरियत’ (गणतन्त्र) बन्यो । अफगानिस्तान सोभियत रुससँग धेरै नजिक हुँदै गयो । मुस्लिम छिमेकी पाकिस्तानसँग भने सम्बन्ध टुट्यो । ब्रिटिस उपनिवेशले सन् १८९३ मा तोकेको दुरन्द सीमारेखा नै दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रनुको मुख्य कारण थियो । आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्न सोभियत रुस अफगानिस्तानको उत्तरी क्षेत्रमा रहेका नाटोसम्बद्ध देशका सैनिक विज्ञलाई हटाउन चाहन्थ्यो, दाउद मान्न तयार भएनन् । बरु उनले सोभियत युनियनको प्रभाव कम गर्न र आफ्ना सैनिकलाई तालिम दिन इजिप्टका सेनालाई बोलाए । आन्तरिक तनाव भए पनि गणतन्त्र अफगानिस्तानको राष्ट्रपतिका रूपमा भने उनको शासन चल्दै गयो ।

यसैबीच सोभियत रुसले अफगानिस्तानका दुई कम्युनिस्ट समूह खाल्क र पार्चमलाई एकताबद्ध गरायो । हफिजुल्ला अमिन खाल्क समूहका नेता थिए भने बाबराक करमाल र मोहमद तरकी पार्चम समूहका नेता । ११ अप्रिल १९७८ का दिन काबुलमा कम्युनिस्टले ठूलो संयुक्त शक्ति प्रदर्शन गरे । लगत्तै राष्ट्रपति दाउदले कम्युनिस्ट नेताहरू नुर मोहम्मद तरकी र हफिजुल्ला अमिनलाई गिरफ्तार गरे, अर्का नेता बाबराक करमाल भागेर रुस पुगे । २७ अप्रिल १९७८ मा अर्को ‘कु’ भयो, कम्युनिस्ट समर्थक सैनिकले दाउद समर्थकलाई पराजित गरे । भोलिपल्ट अप्रिल २८ का दिन दाउदका सबै पारिवारिक सदस्य र उनको मन्त्रिमण्डलका सदस्यको सामूहिक हत्या भयो । हत्याको घटना गुपचुप राखियो । ३० अप्रिल १९७८ का दिन नुर मोहमद तरकी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव भए । अफगानिस्तानलाई ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ घोषणा गरियो । मार्च १९७९ मा हफिजुल्ला अमिनले आफूलाई प्रधानमन्त्री घोषित गरे । तरकी राष्ट्रपति बनिरहे, तर यसको ६ महिनापछि सेप्टेम्बर १४ मा तरकीलाई मारियो र अमिन राष्ट्रपति भए । 

डिसेम्बर १९७८ मा अमिनको सरकारले सोभियत युनियनसँग सैनिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गर्‍यो । सोभियत युनियनले अफगानिस्तानलाई ठूलो आर्थिक सहयोगको वचन दियो र अफगानी सेनालाई तालिम दिन र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सहयोग गर्न थाल्यो । रुसी ठेकेदारलाई अफगानिस्तानमा स्कुल, सडक, अस्पताल बनाउन पठाइयो । अफगानिस्तान सरकारले आफ्ना खनिजको अन्वेषण गर्न, बहुमूल्य धातु र प्राकृतिक ग्यासको खोजमा सहयोग गर्न रुसलाई आमन्त्रण गर्‍यो । यसैबीच खाल्क नेता हफिजुल्ला अमिन मारिए र पार्चम समूहका नेता बाबराक करमाल राष्ट्रपति भए । कम्युनिस्ट सरकारको रुसमाथि बढ्दै गएको परनिर्भताले देशमा राजनीतिक असन्तोष बढायो र सरकारविरोधी गतिविधि सुरु भए । आन्तरिक शक्ति–संघर्ष र द्वन्द्व बढेपछि पार्चम सरकारलाई टिकाउन सोभियत युनियनले डिसेम्बर १९७९ मा करिब एक लाख रुसी सेना अफगानिस्तान पठायो । सोभियत सेनाको प्रवेशस“गै अमेरिकाले रुसी सेनाविरुद्ध ‘मुजाहिद्दिन’लाई पैसा र हतियारले सुसज्जित गर्न थाल्यो । मुजाहिद्दिनका इस्लामिक गुरिल्लाले सोभियत सेनाको सशस्त्र प्रतिरोध गर्न थाले । तिनलाई अमेरिकाको सिआइए र पाकिस्तानको आइएसआईले पूरा सघाए । कम्युनिस्टविरोधी अरू शक्ति पनि संगठित हुन थाले । रुसी सेना र मुजाहिद्दिन लडाकुबीच लडाइँ सुरु भयो । झन्डै १० वर्ष चलेको लडाइँमा करिब १० लाख निहत्था नागरिक, करिब एक लाख मुजाहिद्दिन र १५ हजार रुसी सेना मारिए । सन् १९८९ मा अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र रुसबीच एउटा शान्ति–सम्झौता भएपछि रुसी सेना फर्क्यो । 

उपनिवेश नबनेको लडाकुको देश अफगानिस्तान कसरी भू–राजनीतिक भुमरीमा फस्यो तथा पाँच दशकपछि पनि यसबाट बाहिर निस्किन सकेको छैन भन्ने विषय नेपालजस्तो ठूला राष्ट्रबीचको सानो मुलुकका लागि सधैँ सोचनीय र मननीय विषय हो

रुसी सेना गएपछि अफगानिस्तानको आन्तरिक शक्ति संघर्षले अर्को स्वरूप लियो । रुसी सेना धपाउन एक भएका समूह आपसमा लड्न थाले । सन् १९९२ मा इस्लामिक समूहले राजधानी काबुल कब्जा गर्‍यो, नजिबुल्ला नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारलाई अपदस्थ गरियो । तर, इस्लामिक लडाकु समूहबीच लडाइँ हुँदै गर्दा तालिवानको जन्म भयो । यसलाई साउदी अरेबियाका धनाढ्य ओसामा बिन लादेनले नेतृत्व दिए । तालिवानले लडाइँलाई क्रिस्चियन र इस्लामबीचको धार्मिक युद्धको रूप दियो । अब लडाइँ बिन लादेनको कट्टर मुस्लिम लडाकु समूह र अमेरिकी सेनाबीच हुन पुग्यो । यो लडाइँमा संसारभरिकै मुस्लिम लडाकु सहभागी हुन थाले । लामो रक्तपातपूर्ण लडाइँपछि पाकिस्तान समर्थित तालिवानले सन् १९९६ मा काबुल र झन्डै तीनचौथाइ अफगानिस्तान कब्जा गर्‍यो । र, सन् २००१ सम्म अफगानिस्तानमा कठोर इस्लामिक शासन चलायो । तर, उत्तरी गठबन्धनको नाममा संगठित तालिवानविरोधी शक्तिसँग लडाइँ चलि नै रह्यो । यस गठबन्धनलाई रुस, इन्डिया, इरान आदिबाट सहयोग प्राप्त थियो । 

सन् २००१ मा अमेरिकाले तालिवानविरुद्ध अफगानिस्तानमा सैनिक आक्रमण गर्‍यो । तालिवानलाई पराजित गर्‍यो र हमिद करजाईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गर्‍यो । करजाईको सरकारलाई सहयोग गर्न र सुरक्षा दिन संयुक्त राष्ट्र संघको एउटा एकाइ गठन भयो । त्यसैको सहयोगमा अफगानिस्तानको राजनीति व्यवस्थापन हुन थाल्यो । चुनावपछि करजाई नै राष्ट्रपति बने र सन् २००४ देखि ०१४ सम्म राष्ट्रपति रहे । यसबीच तालिवानसँग द्वन्द्व र शान्तिवार्ता समानान्तर चलिरहे । सन् २०१४ मा असरफ घानी राष्ट्रपति चुनिए, राष्ट्र संघको सैनिक क्रियाकलाप सकियो, तर नाटो संगठनका सैनिक अफगानिस्तानमा रहिरहे, सैनिक तालिम दिइरहे । तालिवानी पनि देशबाहिर संगठित भएर देशभित्र र बाहिर रक्तपातपूर्ण आक्रमणमा संलग्न रहिरहे । यसबीच अफगान सरकार र तालिवानबीच शान्तिवार्ता र अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना हटाउने पहल सुरु भयो । १९ वर्षको उपस्थितिपछि यसै वर्ष फेब्रुअरी २९ मा अमेरिका र तालिवानले दोहामा एउटा समझदारी गरे । जसअनुसार अमेरिकाले युद्धविराम गर्‍यो र तालिवानलाई अफगानिस्तानभित्र वार्ता गर्ने र मिलाउने जिम्मा दियो । समझदारीमा अफगानिस्तानको सरकारको कतै उपस्थिति छैन र शान्तिवार्ताको पनि कुनै टुंगो छैन । 

राजा जाहिर शाहलाई अपदस्थ गरेपछि सुरु भएको अफगानिस्तानको अस्थिरता झन्डै ५० वर्ष पुग्न लागेको छ । तर, अफगानिस्तानको आन्तरिक द्वन्द्व र अनिश्चितता कायमै छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको खेल सकिएको छैन । बरु अफगानिस्तानको राजनीतिमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू प्रवेश गर्दै छन् । पूर्वमा पाकिस्तान, पश्चिममा इरान, उत्तरमा पहिलेको सोभियत युनियन (हाल तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिजिस्तान), पूर्व–उत्तरमा चीनसँग जोडिएको नेपालभन्दा झन्डै साँढे चार गुणा बढी क्षेत्रफल र डेढ गुणा बढी जनसंख्या भएको, पश्चिम एसिया र दक्षिण एसियाली भूभागलाई जोड्ने ठूलो सामरिक महत्व भएको लामो इतिहास बोकेको, उपनिवेश नबनेको लडाकुको देश कसरी यो भू–राजनीतिक भुमरीमा फस्यो तथा पाँच दशकपछि पनि यसबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन भन्ने विषय नेपालजस्तो ठूला राष्ट्रबीचको सानो मुलुकका लागि सधैँ सोचनीय र मननीय विषय हो । फर्केर हेर्दा सरदार दाउदको महत्वाकांक्षा, पाकिस्तानसँगको लामो सीमाविवाद सोभियत रुसको प्रभाव क्षेत्र बढाउने इच्छा, कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकृत शक्ति र सत्ता कब्जा, सत्तामा गइसकेपछि दुई ठूला कम्युनिस्ट घटक (खाल्क र पर्चाम) बीचको शक्ति–संघर्ष, समूहको स्वार्थलाई राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्ति, अमेरिका र रुसबीचको प्रभुत्वको संघर्ष, त्यतिवेलाको विश्व राजनीति र सामरिक सन्तुलनको अवस्था आदि नै मूल कारण देखिन्छन् ।

तर, एउटा कुरो निश्चित छ कि सानो र सामरिक हिसाबले महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको देशको राजनीतिक दाउपेच र प्रयोगले देशलाई हेर्दाहेर्दै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको खेलमैदानमा पुर्‍याइदिन्छ र यो खेलमाथि आफ्नो नियन्त्रण रहँदैन । दाउद र त्यसपछिका शासकले सन्तुलन गुमाएकै परिणाम अफगानिस्तानको यो अवस्था आएको हो । सरदार दाउदले आफूलाई जति राम्रो राजनीतिज्ञ र सन्तुलनकर्ता ठाने पनि उनी सोभियत युनियनको गोटी बन्न पुगे । दाउदलाई सैनिक ‘कु’को नेताका रूपमा अगाडि सार्नु कम्युनिस्टको रणनीतिक चाल थियो । उनलाई अगाडि राखेर रुसमा प्रशिक्षित युवा सैनिकलाई पछाडि राख्दा राजाका समर्थक र पुराना सैनिकलाई प्रतिरोध गर्नबाट रोक्न सकिन्थ्यो । त्यस्तै राजनीतिक हिसाबबाट पनि यो ‘कु’लाई पाच्य बनाउन सकिने थियो । सुरुका दिनमा यो ‘कु’ को खासै राजनीतिक प्रतिरोध भएन । तर, जब उनलाई आफ्नो देशले सन्तुलन गुमाएर सोभियत रुसतर्फ बढी निर्भर भएको भान भयो र यसलाई सन्तुलित गर्न खोजे, तब उनलाई मारियो । त्यसपछिका नेताहरू त कम्युनिस्ट रुसकै दीक्षामा चलेका परे, सोभियत युनियनकै इसारामा चल्नु स्वाभाविक थियो । जब शीतयुद्धको समाप्ति र सोभियत रुसको प्रभाव खस्किँदै जान थाल्यो र नजिबुल्लाहजस्ता उसैले स्थापित गरेका अफगानी नेता पनि कमजोर भए मुजाहिद्दिन र तालिवानजस्ता विरोधीले सत्ता कब्जा गरे । उनीहरूले हारेपछि अमेरिकाको निर्देशनमा सरकार चल्न थाल्यो । अमेरिकाले छाडेपछि देश कुन शक्तिको हातमा जाने हो भन्न नसकिने अवस्था छ । 

यसरी हेर्दा नेपालमा अहिले जे भइराखेको छ, खासगरी शासन गरिराखेको माओवादी र एमालेको एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी, यसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र शक्ति–संघर्ष, यस कम्युनिस्ट पार्टीको उदीयमान चीनसँगको प्राकृतिक सामीप्य र बढ्दो निर्भरता, उसलाई चीनबाट प्राप्त आर्थिक र वैचारिक सहयोग, शिक्षादीक्षा, दक्षिण छिमेकीसँग बढ्दो विवाद र बिग्रिदोँ सम्बन्ध, विश्वमञ्चमा चीनको बढ्दो भूमिका, प्रभाव र शक्ति, शीतयुद्धको झझल्को दिने गरी चीन र अमेरिकाबीच बढिरहेको चर्को प्रतिस्पर्धा र मनमुटाव, नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्था र सामरिक महत्व, देशभित्र गहिरिँदै गएको असन्तोषको भावनालाई हेर्दा सन् १९७८–१९७९ तिरको अफगानिस्तानको अवस्थामा देखिन्छ । त्यसैले कहीँ नेपाल पनि अफगानिस्तानकै बाटो त पछ्याइरहेको छैन भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

(अर्थशास्त्री पोखरेल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्)  jagadish@pokhare.net