गाउँगाउँमा सिंहदरबार भने पनि लगानी र अवसर संघीय राजधानीमा केन्द्रीकृत छ, देशको १० प्रतिशत जनसंख्या रहेको राजधानीमा उद्यम व्यवसाय १९ प्रतिशत, रोजगारी २८ प्रतिशत, बैंकको लगानी ५१ प्रतिशत र निक्षेप ६८ प्रतिशत केन्द्रीकृत छ । यस्तो असन्तुलित संरचनाले संकटका वेला गाउँका मान्छेलाई सहर फर्कन बाध्य बनाएको छ ।

लकडाउन सुरु भएपछि कष्टकर यात्रा गरेर गाउँगाउँ गएका सर्वसाधारण फेरि लड्दै–भिड्दै काठमाडौं फर्कन थालेका छन् । लकडाउनको सुरुवाती समयमा ६ लाख जनसंख्या काठमाडौंबाहिर गएको सरकारी तथ्यांक छ । तर, पछिल्लो एक सातामा ४५ हजार सर्वसाधारण काठमाडौं फर्किएका छन् । लकडाउन खुकुलो हुँदै जाँदा फर्कने क्रम बढ्दै छ । खासमा सम्पूर्ण अवसर काठमाडौंमा केन्द्रिकृत भएकोले संकटको वेला पनि मान्छेहरू काठमाडौं आउन बाध्य छन् । 

मुलुकभर हुने आर्थिक क्रियाकलापमध्ये ४१ दशमलव ६ प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै हुने गरेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार देशभरका ७७ जिल्लामध्ये ४० प्रतिशतभन्दा धेरै आर्थिक क्रियाकलाप उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्रै हुने गर्छ ।

देशभर ०७४ सालमा कुल २९ खर्ब १५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ आर्थिक क्रियाकलाप भएकोमा आठ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ काठमाडौं जिल्लाभित्र मात्र भएको छ । यो कुल आम्दानीको २८ दशमलव ५ प्रतिशत हो । दोस्रोमा ललितपुर जिल्ला पर्छ ।

यसले वार्षिक दुई खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ (९.९ प्रतिशत) आम्दानी गरेको छ । त्यस्तै, भक्तपुरमा ९२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो, जुन ३ दशमलव २ प्रतिशत हो । यी तीन जिल्लाले मिलाएर कुल १२ खर्ब १३ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेका थिए, जुन देशभरको आम्दानीमध्ये करिब ४२ प्रतिशत हो । 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पहिलोपटक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार देशभरमा नौ लाख नौ सय २४ वटा आर्थिक एकाइ (प्रतिष्ठान रहेका छन् । ती प्रतिष्ठानमा ३१ लाख १५ हजार  एक सय १२ मानिस रोजगार छन् । तीमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा मात्र एक लाख ६७ हजार दुई सय ७२ वटा उद्योग÷व्यवसाय छन् । यो कुल संख्याको १८ दशमलव ५६ प्रतिशत हो । 

त्यस्तै, देशभर ३१ लाख १५ हजार एक सय १२ जना मानिस प्रतिष्ठानमा संलग्न रहेकोमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र आठ लाख ६५ हजार ६ सय तीनजना छन् । यो कुल रोजगारीको २७ दशमलव ७९ प्रतिशत हो । 

देशभरका प्रतिष्ठानले वार्षिक कुल २९ खर्ब १५ अर्ब ६० करोड ९० लाख आम्दानी तथा बिक्री (कुल कारोबार) गर्ने गरेका छन् । त्यसमा २० खर्ब ६२ करोड ६० लाख लगानी (खर्च) गर्छन् । बाँकी रहेको आठ खर्ब ५३ अर्ब २१ करोड ३० लाख देशभर सञ्चालन भएका प्रतिष्ठान (आर्थिक एकाइ) हरूको आर्थिक क्रियाकलापबाट वार्षिक नाफा हो । यो आम्दानीको २९ दशमलव ३१ प्रतिशत छ । 

नाफामा काठमाडौं अब्बल

देशको कुल वार्षिक नाफा आठ खर्ब ५३ अर्ब रहेकोमा काठमाडौं जिल्लाको वार्षिक नाफा मात्र दुई खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ छ । यो कुल नाफाको २६ प्रतिशत हो । त्यस्तै, ललितपुर जिल्लाको ७१ अर्ब रुपैयाँ (८.३ प्रतिशत), रूपन्देही ३९ अर्ब (४.५ प्रतिशत), मोरङ ३२ अर्ब ६० करोड (३.८३ प्रतिशत), झापा ३२ अर्ब ५० करोड (३.८१ प्रतिशत) र कास्की ३० अर्ब ८० करोड (३.६१ प्रतिशत) रहेको छ । 

त्यस्तै, सबैभन्दा थोरै नाफा गर्नेमा भोजपुर (एक लाख ८२ हजार) रहेको छ । त्यस्तै, तेह्रथुमको नाफा दुई लाख तीन हजार, जाजरकोट दुई लाख ३३ हजार, धनकुटा दुई लाख ४३ हजार, रसुवा दुई लाख ४४ हजार रुपैयाँ वार्षिक नाफा गर्ने देखाएको छ ।

बागमती प्रदेशमा मात्रै देशभरको आधाभन्दा धेरै आर्थिक क्रियाकलाप

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको अध्ययनले प्रदेशगत आर्थिक क्रियाकलाप तुलना गर्दा बागमती सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । मुलुकभर हुने कुल कारोबारको ५१ दशमलव ६ प्रतिशत हिस्सा बागमती प्रदेशले ओगट्छ । यसो हुनुमा धेरै प्रतिष्ठान (उद्योग, व्यवसाय, संघसंस्था)को केन्द्रीय कार्यालय उपत्यकामा रहनु प्रमुख कारण रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको भनाइ छ ।

‘अध्ययनमा कुनै वित्तीय संस्था वा उद्योग, प्रतिष्ठानले देशभर शाखा विस्तार गरे पनि केन्द्रीय कार्यालयबाट मात्रै विवरण लिएको कारण बागमती प्रदेश अगाडि देखिएको हो,’ विभागका आर्थिक गणना शाखाका निर्देशक अनिल शर्माले भने । शाखा कार्यालय जहाँ छन् त्यहीँबाट विवरण लिने हो भने यो तथ्यांकमा फरक आउने उनको भनाइ छ । 

बागमतीपछि दोस्रो धेरै आम्दानी गर्ने प्रदेश २ हो । यसको हिस्सा १५ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि क्रमशः प्रदेश ५, प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेश छन् । तिनको क्रमशः ११ दशमलव २, ८ दशमलव ७ र ८ प्रतिशत हिस्सा छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिस्सा साढे ३ प्रतिशत र सबैभन्दा न्यून कर्णाली प्रदेशको १ दशमलव ९ प्रतिशत छ । 

त्यस्तै, देशभर कुल नौ लाख नौ सय २४ प्रतिष्ठान (आर्थिक एकाइ) मध्ये बागमती प्रदेशमा मात्र ३० दशमलव ५ प्रतिशत छन् । त्यस्तै, दोस्रोमा प्रदेश १ मा १८ दशमलव २ र तेस्रोमा प्रदेश ५ मा १६ प्रतिशत आर्थिक एकाइ छन् । त्यसपछि क्रमशः प्रदेश २ (१२ दशमलव ८), गण्डकी प्रदेश (१० दशमलव ९), सुदूरपश्चिम प्रदेश (६ दशमलव ८) र कर्णाली प्रदेशमा ४ दशमलव ६) प्रतिशत रहेको छ । 

प्रतिष्ठानले गर्ने वार्षिक आम्दानीमा बागमती अग्रस्थानमा 

अध्ययनले प्रदेशगत आम्दानी र नाफाको अनुपातमा सुदूरपश्चिम प्रदेश पहिलो स्थानमा देखाए पनि प्रतिष्ठान (आर्थिक एकाइ) ले गर्ने आम्दानी र नाफामा भने बागमती अग्रस्थानमा देखिएको छ । बागमती प्रदेशको एउटा उद्योग÷प्रतिष्ठानले वार्षिक औसत ५४ लाख ६८ हजार आम्दानी गर्छ । त्यसमध्ये एउटा प्रतिष्ठानको औसतमोटामोटी नाफा १४ लाख ९२ हजार गर्छ ।

बागमती प्रदेशका प्रतिष्ठानको वार्षिक आम्दानी र मोटामोटी नाफा राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै हो । राष्ट्रिय रूपमा एउटा प्रतिष्ठानले गर्ने आम्दानी ३२ लाख ३६ हजार र मोटामोटी नाफा नौ लाख ४७ हजार रहेको छ । 

बागमतीबाहेक बाँकी सबै प्रदेशका प्रतिष्ठानले गर्ने औसत आम्दानी र नाफा राष्ट्रिय औसतभन्दा न्यून छ । कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा थोरै छ । यस प्रदेशको एउटा प्रतिष्ठानले वार्षिक १३ लाख २२ हजार आम्दानी गर्छ भने औसत नाफा चार लाख ९५ हजार रुपैयाँ हो । 

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रतिप्रतिष्ठान आम्दानी १६ लाख ३८ हजार र नाफा ६ लाख ६९ हजार छ । त्यसपछि प्रदेश २, प्रदेश १, गण्डकी र प्रदेश ५ छन् ।

ती प्रदेशमा क्रमशः प्रतिप्रतिष्ठान आम्दानी र नाफा प्रदेश २ मा २१ लाख ९६ हजार र सात लाख तीन हजार, प्रदेश १ मा २६ लाख ८६ हजार र सात लाख १४ हजार, गण्डकी प्रदेशमा २३ लाख ८५ हजार र सात लाख २० हजार र प्रदेश ५ मा २२ लाख ५४ हजार र सात लाख ७३ हजार रहेको छ । 

....................... ....................... .......................
 

पीताम्बर शर्माको टिप्पणी : गाउँ फर्किएको मान्छेलाई विश्वस्त पार्ने कुनै योजना भएनन्

लस्कर लागेर गाउँ गएका मान्छे फेरि गाउँबाट सहर फर्कन थालेको सन्दर्भलाई दुई पक्षबाट हेर्नुपर्छ । एउटा– मनोवैज्ञानिक, अर्को आर्थिक । मनोवैज्ञानिक पक्षबाट हेर्दा कोरोना संक्रमण अन्तभन्दा काठमाडौंमा कम छ । त्यसले काठमाडौं नै ‘अलि सुरक्षित’ ठानेर मानिसहरू आइरहेका छन् । काठमाडौंमा संक्रमण बढ्नेबित्तिकै मानिसहरू आउन कम हुन्छ । 

अर्को पक्ष के देखिन्छ भने लकडाउनको बीचमा उनीहरू दीर्घकालीन सोच राखेर गाउँ फर्केका होइनन् । सहरमा रोजगारी बन्द भयो, व्यवसाय बन्द भयो, त्यसैले तत्कालका लागि उनीहरू गाउँ गएका थिए । तर, लकडाउन खुकुलो भयो, अवसर पनि फेरि खुल्दै छन् । त्यसैले यो आर्थिक पक्षलाई ध्यान दिएर पनि मान्छे फर्किएका छन् । 

लकडाउनबीचमा १२–१३ लाख मानिस गाउँ फर्किएको अनुमान थियो । सबै मानिस राजधानी फर्किसकेका छैनन् । उनीहरू फर्किने क्रममा होलान् । सबैभन्दा पहिला कुन क्षेत्रमा कस्तो काम गर्ने मानिस राजधानी फर्किएका छन्, त्यो हेर्नुपर्छ । ससाना बन्द–व्यापारमा काम गर्ने मान्छे पनि फर्किएका छन् । खासगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मानिस हुन् । यो विषयमा थप तथ्यहरू आएपछि थप विश्लेषण गर्नु ठीक हुनेछ । 

मुख्य विषय सहरको विकल्प गाउँ अझै पनि बन्न सकेन भन्ने यो परिवेशले पनि देखाउँछ । सहरबाट गाउँ फर्किएको मानिसको लस्कर हेर्दै कतिपयले बसाइँसराइको स्वरूप नै परिवर्तन हुन्छ भन्ने ठानेका थिए । तर, त्यस्तो हुनेवाला छैन । महामारीले पूरै परिवर्तन गर्छ भन्नेमा मलाई पहिला पनि विश्वास थिएन, अहिले पनि छैन । अन्ततः सबै मानिस सहर फर्किन्छन् । किनकि यो कसैको रहरले निश्चित गर्ने होइन, हामीले सिर्जना गरेका अवसरले निर्धारण गर्ने हो । गाउँमा हामीले त्यस्ता कुनै अवसर सिर्जना गर्न सकेको छैनौँ जसले मान्छेलाई त्यहाँ अड्याउन सकोस् । 

नेपालको कृषि क्षेत्र पहिलादेखि नै कमजोर थियो । गाउँ पुगेको मानिस फेरि राजधानी नै फर्कनुले के पनि देखाउँछ भने कृषिले भरोसा सिर्जना गर्न सकेको छैन । यसले सन्देश पनि दिएको छ– सरकारले कृषि क्षेत्रको व्यापक परिवर्तनको कार्यक्रम तुरुन्तै लैजानुपर्ने रहेछ । गाउँ फर्किएको मानिसलाई विश्वस्त पार्ने योजना घोषणा भएको भए अहिले नै नाकामा यति भिड अवश्य हुने थिएन । तर, सरकारको योजना त्यो छैन । सरकारलाई विश्वास गर्ने आधार नभेटेपछि मान्छे विकल्पको खोजीमा आफैँ निस्कन्छन्, महामारीको बीचमा पनि त्यसैगरी घरघरबाट मान्छे निस्कन थालेका छन् ।

नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या छन् । भूमिको वितरण, कृषि कर्मबाट हुने फाइदा, कृषि कर्मको भविष्य, कृषिबजारमा पहुँच, सरकारले दिने सुविधा कुन वर्गले कसरी लिइरहेको छ भन्ने विषय मुख्य हुन् । यी सारा संरचनागत समस्याको समाधान नगरी कृषि क्षेत्रमा मानिस दीर्घकालका लागि फर्कंदैन । अहिलेको परिवेशले पनि त्यो फेरि पुष्टि गरेको छ । 

सहर पस्न मजदुर विवश छन् । रोग लाग्यो भने हेरौँला, भोक त लागिसक्यो भनेर मान्छे काममा फर्किन थालेका छन् । किनकि भोकसँग जुध्न आर्थिक पृष्ठभूमि चाहिन्छ । त्यो हाम्रो देशका श्रमजीवीसँग छैन । त्यसैले उनीहरू जोखिम नै मोलेर पनि काममा जुट्न खोजेका छन् । 

अहिले सहर फर्किएका मजदुरले हिजोको जस्तै काम पाउने सम्भावना छ कि छैन भन्नेचाहिँ सहरमा कुन रूपले आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ, त्यसले निर्धारण गर्छ । निर्माण व्यापक रूपमा बढ्दै गयो भने त्यहाँ काम गर्न श्रमिक चाहिन्छ । त्यस्ता क्षेत्रमा काम गर्न गाउँबाट मानिस तुरुन्तै फर्किन्छन् । अहिले सहर फर्किएका पनि त्यसै फर्किएका छैनन्, सञ्चारका साधनबाट सूचना लिएर फर्किएका छन् ।

कोरोनापछि पनि मालिक र मजदुुरको सम्बन्धमा कुनै परिवर्तन आउने सम्भावना छैन । बरु मालिककै हात अझ बढी माथि हुने अवस्था छ । किनभने मजदुरलाई अवसर मालिकले नै दिने हो । मजदुर धेरै छन्, मालिक थोरै छन् । अवसर थोरै छ, बेरोजगारी धेरै छ । त्यसले मालिकको हात झन् माथि हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा मजदुरहरू संगठित भएर अगाडि आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने विषय राजनीतिक दलहरूमा भर पर्छ ।

तर, यो महामारीको तीन–चार महिनाको अवधिले हामीलाई के स्पष्ट पार्‍यो भने राजनीतिक दलसँग मजदुरलाई हेर्ने कुनै दृष्टिकोण नै छैन । मजदुर अब कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि प्राथमिकतामा पर्दैनन् । बरु, सत्तासीनहरू त कोभिड–१९ को नाममा भ्रष्टाचार गर्नमै मस्त छन् । सत्ताबाहिर हुनेहरू सत्तासीनलाई गाली गर्नमै व्यस्त छन् । मजदुरको हितमा काम गरी उनीहरूलाई संगठित गर्ने, उनीहरूका लागि नीति–कार्यक्रम ल्याउने सोच नेपालका कसैको पनि छैन ।

मजदुर राजमार्गमा हिँडिरहेको रिपोर्टिङ हेरेर वा पढेर परोपकारी धारणा गर्ने नेताहरू छन्, तर मजदुरको आवाज संगठित गरेर बलियो बनाउने दल छैनन् । ती भुइँमान्छेको काँधमा चढेर शक्तिमा गएका राजनीतिक दलहरूको उपेक्षा नै आश्चर्यजनक छ । राजनीतिक दलहरूले अहिलेको अवस्थाबाट पाठ सिकेर अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरलाई संगठित गर्ने, उनीहरूको आवाज उठाउने हो भने सकारात्मक परितवर्तन आउँछ । अन्यथा देश ठूलो वितृष्णातर्फ धकेलिनेछ, त्यो पक्कै पनि हितकर हुनेछैन । (योजनाविद् शर्मासँग राजु स्याङ्तानको कुराकानीमा आधारित) 

....................... ....................... .......................

नागढुंगा र साँगा आइपुगेका सर्वसाधारणलाई असाधारण कष्ट : आरडिटीको रिपोर्ट देखाउँदा पनि राजधानी प्रवेश कठिन, व्यवसायी, मजदुर, विद्यार्थी र बिरामीको नियति एउटै

साँझको ६ बजेको छ, काठमाडौं र धादिङको सीमा सिस्नेखोलामा गाडीको जाम छ, मोटरसाइकलमा आएका यात्रु निथु्रक्क भिजेका छन् । गन्तव्य काठमाडौं त नजिक आइपुग्यो, प्रहरीको व्यवहार कस्तो हुने भन्नेमा यात्रुहरूको मनमा आशंका छ ।

विनोद चौहान, शम्भु बैठा पर्साको पोखरियाबाट आएका हुन् । रोकिएको मोटरसाइकलनजिक आएर प्रहरीले सोधे, ‘पास छ ?’

‘पास छ सर, कोरोना टेस्ट गरेको रिपोर्ट पनि छ,’ विनोदले जवाफ फर्काए ।

पोखरिया नगरपालिकाले जारी गरेको सवारी पास हेरेपछि प्रहरीले तत्कालै आदेश सुनाए, ‘जताबाट आएको हो उतै जानू ।’

अलमल्ल परेका उनीहरूलाई तर्साउँदै प्रहरीले भने, ‘भनेको सुनिएन, जताबाट आएको हो उतै जाने । काठमाडौं जान पाइँदैन ।’

ललितपुरको हात्तीवनमा निर्माण मजदुरको काम गर्ने विनोद र शम्भु घरमा खर्च सकिएपछि रोजगारी जारी राख्न राजधानी आउने प्रयासमा थिए । तर, सार्वजनिक यातायात नचलेकाले उनीहरू छिमेकीको मोटरसाइकल मागेर आउँदै थिए ।

काठमाडौं नाकामा कोरोनाको रिपोर्ट देखाउनुपर्छ भनेर उनीहरूले वीरगन्ज हेल्थ केयर हस्पिटलमा आरडिटी परीक्षण पनि गराए । यसमा १५ सयका दरले पैसा खर्च भयो । रिपोर्ट नेगेटिभ आएकाले काठमाडौं छिर्न पाइन्छ भन्ने उनीहरूको आशा थियो । तर, अस्पतालको स्वास्थ्य रिपोर्ट र नगरपालिकाको पास प्रहरीले तत्कालै खारेज गरिदिए । 

‘जब आरडिटी परीक्षण अर्थहीन छ भने सरकारले त्यस्तो परीक्षण गर्ने अनुमति स्वास्थ्य संस्थालाई किन दिइरहेको छ ? देशको ढुकुटी खरिद गरेर सरकारले आरडिटी किन खरिद गरिरहेको छ ?’ विनोद सोध्ने कोसिस गर्छन्, तर प्रहरीसँग जवाफ छैन, उनको मुखमा आदेश मात्र झुन्डिएको छ, ‘रिपोर्ट त पिसिआर नै चाहिन्छ ।’

विनोद र शम्भु दुवैजनाको खुट्टामा चप्पल मात्र छ । ‘जुत्ता किन्ने पैसाले कोरोना जाँच गराएका,’ शम्भुले भने, ‘घरमा छाक टार्न पनि पैसा छैन । पाँचजनाको परिवार छ । परिवारमा कमाउने म एक्लै हो । काठमाडौंमा काम सुरु भएको खबर पाएकोले आएको हुँ, अरू जान हुने, हामी जान नहुने किन ?’

विनोद र शम्भुजस्तै अरू सर्वसाधारण पनि रोकिएका छन्, उनीहरू सबै अलमल परेर सिस्नेखोलाको छेउमा उभिएका छन् । लगातार परेको पानीले माटो पग्लिएको छ, तर निमुखाको अवस्थाले प्रहरीको मन पग्लिएको छैन । 

पर्साको वीरगन्जबाट आएका हुन् विलाल अन्सारी । मोटरसाइकलमा आएका उनीसँग रेनकोट पनि छैन् । झरीले होइन, उनको मनोबल प्रहरीको आदेशले कमजोर बनाइदिएको छ । 

विलालको यो पहिलो प्रयास होइन । काभ्रेको भकुन्डेबेंसीमा मोटरसाइकल ग्यारेजमा काम गर्ने उनी अघिल्लोपटक बिपी राजमार्गबाट आएका थिए । ‘तर, त्यहाँ (नमोबुद्ध नगरपालिका)को मेयरले कोरोना जाँच गरेको रिपोर्ट नल्याएसम्म बस्न दिन्न भन्नुभयो, त्यसैले फर्किएँ,’ विलालले भने ।

वीरगन्ज गएर उनले पनि १५ सय रुपैयाँ तिरेर आरडिटी परीक्षण गराए । परीक्षणको रिपोर्ट र नगरपालिकाले जारी गरेको पास बोकेर आएका थिए । तर, सिस्नेखोलामा उनलाई पनि प्रहरीले रोके । 

आम्दानी शून्य भएपछि परिवार भोकै मर्ने अवस्था आएको सुनाउँछन् विलाल । ‘१८ जनाको परिवार छ । कतारमा भएको दाइलाई कोरोना लागेको छ, कम्पनीले तलब रोकिदिएको छ, अहिले कमाउने म मात्रै हो । मैले पनि कमाइनँ भने परिवार के खान्छ ?’ विलालले प्रहरीलाई प्रश्न गरे ।

‘तिमी भोकको कुरा गर्छौ, यहाँ रोग लागेर अस्पताल जान्छु भनेर आएकालाई त रोकिएको छ, हामीले त माथिको आदेश मान्ने हो, तिमीलाई हाम्रो भनाइ विश्वास लागेन भने माथि कुरा गर,’ प्रहरीले विलाललाई सुझाब दिए । मोटरग्यारेजमा काम गर्ने विलाल बिलखबन्दमा परे, ‘माथि’ कसलाई चिन्ने, कसलाई सोध्ने ? 

गोर्खा छेबेटारका प्रकाश वाइबाकी बिरामी आमा ट्याक्सीमा छटपटाइरहेकी छिन् । मुटुरोगी प्रकाशकी आमा सानुमायालाई एम्बुलेन्स, ट्रक र गाडीको चर्को आवाजले झन् गाह्रो बनाएको छ । प्रकाश ट्राफिक प्रहरीसँग बिन्ती गर्दै छन्, ‘खाली साइडबाट त जान दिनुहोस् । आमाको ज्यान जाला भन्ने डर भइसक्यो ।’

बिरामी आमालाई ट्याक्सीमा राखेर प्रकाशले पालो पर्खेका छन् । तर, सडकको एक किनारा खाली भए पनि बिरामी बोकेका सवारीसाधन जान दिइएको छैन ।

पाठेघरको समस्या भएकी महिला बोकेर धादिङको मलेखुबाट आएको एम्बुलेन्स साइरन बजाउँदै अगाडि जान खोज्छ । ट्राफिक प्रहरीले सिटी फुक्दै एम्बुलेन्सलाई सडक किनारमा रोक्छन् र भन्छन्, ‘लाइनमा बस्ने ।’

एम्बुलेन्सभित्र पीडाले छटपटाइरहेकी लक्ष्मी अर्यालका छिमेकी गणेश अर्याल ट्राफिकसँग हात जोडेरै बिन्ती गर्छन् । तर, एम्बुलेन्सलाई पनि लाइनमा क्रमशः जान दिने मुडमा छन् प्रहरी । 

उनी नियम कडा छ भन्ने मुडमा छन्, तर त्यहीवेला फोनमा आएको सन्देशको भरमा उनले केही निजी गाडीलाई भने अगाडि बढ्न दिइरहेका छन् । तर, मोटरसाइकल र कतिपय गाडीलाई भने प्रहरीले त्यहाँ पर्खन पनि नदिई फर्काइरहेको छ । नियमका नाममा भइरहेको यो तमासा हेर्न सर्वसाधारण विवश छन् ।

काठमाडौं प्रवेश गर्न नपाउनेको भिडमा छन् नुवाकोट बट्टारका प्रवेश खनाल र अमिता खनाल । लकडाउनअगाडि नुवाकोट घर गएका उनीहरू घरबेटीले सामान फालिदिने धम्की दिएपछि कोठाको सामान सार्न काठमाडौं जान आएका हुन् । 

‘घरबेटीले सामान नै फाल्दिन्छु भनेपछि आएका हौँ । तर, प्रहरीले पास देखाउँदा पनि जान दिँदैनन्,’ प्रवेशले गुनासो गरे । 

हेटौँडाकी मुना बिसंखेका डेढ वर्षको बच्चा बिरामी छन् । त्यसैले झरीमा भिज्दै मोटरसाइकल चलाएका श्रीमान्को पछाडि उनी बच्चा समातेर बसेकी छिन् । तर, स्थानीय तहले दिएको पास काम लाग्दैन भनेर प्रहरीले फर्काउन खोजेपछि मुनाले डेढ वर्षको छोरालाई काखको ओतबाट झिकिन् ।

र, प्रहरीको अगाडि तेस्र्याउँदै भनिन्, ‘यसको उपचार गर्दिनुहुन्छ तपाईं ? पानीमा भिजाउँदै हामी घुम्न काठमाडौं जान लागेको हो ? मान्छेको ज्यान गए जाओस्, तमासा हेर्नु भनेर सरकारले आदेश दिएको छ ?’ तर, एउटी आमाको यो रोदनले पनि प्रहरीलाई गलाउन सकेन । ‘यहाँबाट छोड्यो भने माथि नागढुंगाबाट फोन आउँछ, हामीलाई कारबाही हुन्छ,’ उनी भन्छन् । 

बालबालिका मात्र होइन, अशक्त र अपांगलाई समेत प्रहरीले झरीमा भिजाउँदै रोकेर राखेको छ । लमजुङ सुन्दर बजारका सरोज सेढाईंको मेरुदण्डमा स्टिल राखिएको छ । हरेक तीन महिनामा उनले जाँचका लागि काठमाडौं आउनुपर्छ । यसपालि ढिलो आउँदा पनि प्रहरीले रोक्यो । 

अपांगता भएको नागरिकको परिचयपत्र, नगरपालिकाको पास देखाउँदा पनि प्रहरीले उनलाई काठमाडौं छिर्न दिएन । भाइसँग मोटरसाइकलमा आएका सरोजलाई प्रहरीले ‘बरु हिँडेर जानुहोस्, तर मोटरसाइकल भने जान दिन्नौँ’ भन्यो । प्रहरीले मान्छेबाट होइन, मोटरसाइकलसँग समस्या छ भन्ने सन्देश दियो । 

‘ढाँटेको छैन, लुकाएको छैन, ढाडको घाउ हेर्दा पनि हुन्छ,’ सरोजले प्रहरीसँग हारगुहार गरे । तर, प्रहरीले उनको कुरै सुनेन । त्यसपछि उनी ओत लाग्न किनारको रूखतर्फ लागे ।

सवारी पास जाँचका नाममा प्रहरी प्रशासन कतिसम्म त्रूmर बनेको छ भने वीर अस्पतालमा एक्लै छटपटाइरहेका बिरामी बुबाको स्याहार गर्न आएका यात्रुको पीडाले पनि प्रस्ट पार्छ । वीर अस्पतालमा भर्ती भएका बुबाको हेरचाह गर्न भन्दै धादिङ खाल्डेबेँसीबाट विष्णु रम्तेल काठमाडौं जान हिँडे । दुई घन्टा हिँडेपछि धादिङको गल्छी पुगेका उनलाई काठमाडौं पुर्याउन कोही तयार भएनन् ।

हिँड्दै काठमाडौं आउन लागेका विष्णुलाई बाटोमा एउटा ट्याक्सीचालकले लिफ्ट दिए । तर, उनीहरूलाई प्रहरीले सिस्नेखोलाबाटै फर्कायो ।

काठमाडौं आउनेको यो भिडमा अधिकांश उपचार गराउन आउने छन् । अरू कतिपय टुटेको रोजगारी जोड्न आउने छन् । कपितय भने आफुले गरिरहेको व्यवसाय फेरि सञ्चालन गर्न उद्देश्यले फर्किएका छन् । 

फरक–फरक उद्देश्यले आएका सबैको नियति एउटै छ काठमाडौं नाकामा । तर, माथिको आदेश भन्दै सबैलाई प्रहरीले रोकेर दुःख दिएपछि हामीले थानकोटको इन्चार्जका रूपमा खटिएका डिएसपी घनश्याम श्रेष्ठलाई केही जिज्ञासा राख्ने प्रयास ग¥यौँ ।

‘अहिले जिल्लाभित्रको आन्तरिक सवारी मात्र खुलेको हो । एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जानका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको पासका आधारमा मात्र सवारीसाधन छिर्न दिने सरकारको नीति छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको पास बोकेका मान्छेलाई हामीले फर्काइरहेका छौँ । त्यस्तै, अस्पतालको पिसिआर रिपोर्ट मात्र पनि पुग्दैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको अनिवार्य छ ।’

साँगामा पनि उस्तै !

उपत्यका प्रवेश गर्ने पूर्वीनाका साँगा भञ्ज्याङमा पनि काठमाडौं फर्किनेहरूको भिड छ । साँघुरो सडकमा सवारीसाधन रोकेर सवारी पास जाँच गरिरहेको प्रहरीको वरिपरि गुनासा गर्ने सर्वसाधारण झुम्मिएका छन् । ‘पाइँदैन भनेपछि पाइँदैन । जताबाट आएको हो उतै फर्किने,’ प्रहरी एउटै आदेश ‘रिप्ले’ गरिरहेका छन्। 

साँगा भञ्ज्याङमा नेपाल प्रहरी मात्र होइन, सशस्त्र प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले संयुक्त रूपमा सवारी चेक जाँच गरिरहेका छन् । लकडाउन भएसँगै बालाजुको होटेल र किराना पसल बन्द गरेर रौतहट, बागमती नगरपालिकास्थित आफ्नो घर गएका थिए कमलबहादुर भण्डारी । उपत्यकामा व्यापार–व्यवसाय चल्न थालेको संकेत पाएपछि उनी फर्कन खोजेका हुन् । तर, साँगा भञ्ज्याङ काट्न उनलाई महाभारत भइरहेको छ । 

‘गृह मन्त्रालयको पास ल्याऊ भन्छन्,’ प्रहरीले फर्काउनुको कारण सुनाउँदै कमलले भने, ‘त्यतिमाथि हाम्रो पहुँच कसरी पुर्याउनु ?’

पेप्सिकोलास्थित कपडा कारखानामा काम गर्ने निर्मला न्यौपानेलाई कारखानाले तोकिएको समयमा हाजिर नभएमा जागिरबाट निकाल्ने चेतावनी दिएको छ । ‘तपार्इंलाई जान दिने हो भने हाम्रो जागिर जान्छ,’ प्रहरीको भनाइ छ । सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेबाट आएकी उनलाई बाटोमा रोकिएन, भक्तपुर आइपुग्दा किन रोकियो ? उनी आश्चर्यमा छिन् । 

निर्मलाको पाँचजनाको परिवार उनकै कमाइबाट चल्छ । ‘कारखाना बन्द भएपछि तलब पाइएन । गाउँमा केही छैन,’ निर्मला दुःखेसो गर्छिन् ।

घाँटीमा जस्तोसुकै परिचयपत्र भए पनि झुन्ड्याएका व्यक्तिलाई भने निर्वाध उपत्यका प्रवेश गर्न दिइरहेको छ । तर, अस्पताल र स्थानीय तहको पास देखाउन खोज्नेलाई भने रोकेको छ । भक्तपुरको नयाँठिमीमा लुगा पसल चलाउने उत्सव ढकाल सुनसरीको इनरुवाबाट आएका हुन् । उपत्यका छिर्न सहज हुन्छ भनेर उनले १२ सय रुपैयाँ तिरेर आरडिटी परीक्षण पनि गराए । वडा कार्यालयबाट पास पनि बनाए । ‘वडाको पास, आरडिटी जाँच गराएको रिपोर्ट देखाउँदा नि मलाई फर्कायो,’ उत्सवको दुःखेसो छ, ‘लकडाउनमा पसल बन्द भयो । सटरको भाडा नै लाखभन्दा माथि पुगिसक्यो ।’

सिन्धुलीका मीनबहादुर थिङले आफ्नो ट्याक्सीका सम्पूर्ण कागजात देखाए । सवारीचालक अनुमतिपत्र देखाए । तैपनि प्रहरीले उनलाई उपत्यका छिर्न नपाउने भन्दै फर्किन आदेश दियो । ‘काठमाडौंमा ट्याक्सी चलाउँथँे, तर चलाउन नपाएको तीन महिना भयो । एक महिनाको किस्ता मात्र २५ हजार तिर्नुपर्छ । कमाउने भाँडो त्यही ट्याक्सी हो,’ मीनबहादुर दुःख पोख्छन्, ‘गरिखान नपाए के गर्ने ?’ 

उपत्यकामा रोजगारी गर्न आएका मात्र होइन, पढाइ छुटेपछि अनलाइन क्लासमा सहभागी हुन आएका विद्यार्थी पनि रोकिएका छन् । सिन्धुपाल्चोक तातोपानीकी सामन्ता प्रधान हिमालयन ह्वाइटहाउसमा होटेल व्यवस्थापन अध्ययनरत छिन् । लकडाउनको दोस्रो महिनाबाट उनको कलेजले अनलाइन क्लास लिन सुरु गर्यो । ‘गाउँमा इन्टरनेट चल्दैन, क्लास लिन पाइएन । अहिले गाडी चल्न थालेपछि अनलाइन क्लास लिउँ भनेर आएको । सरकारले त सबै विषय समेटेर नीति बनाउनुपर्ने हो नि, पढाइ खोल्ने, तर यातायात रोक्ने के नीति हो ?’ उनको प्रश्न छ । 

रेस्टुरेन्ट काम गर्ने ओखलढुंगा रुम्जाटारका दावा शेर्पा होटेल सुचारु भएपछि काठमाडौं फर्किंदै छन् । काठमाडौं बूढानीलकण्ठस्थित न्यु सब–वे रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने दावाले लकडाउन अवधिको तलब पाएनन् । ‘यतिका समय तलब नपाई बसियो । अब काम हुन्छ, पैसो हुन्छ भनेर आएको,’ दावाले सुनाए । उपत्यका छिर्ने गाडीहरूको लस्करमा दावा आफ्नो पालो पर्खेर बसिरहेका छन् । तर, छिर्न पाउने–नपाउनेमा निश्चिन्त छैनन् । 

सवारीसाधन चढेकालाई मात्र होइन, हिँड्दै उपत्यका छिर्न खोज्नेलाई पनि प्रहरीले नाकाबाटै फर्काएको छ । काभ्रे रोसीपारिका दिलीपकुमार मोक्तान र उनका चारजना साथी बनेपासम्म ट्रक चढेर आए । बनेपाबाट उपत्यकातर्फ हिँडिरहेका उनीहरूलाई प्रहरीले साँगा भञ्ज्याङबाट अगाडि बढ्न दिएन ।

निर्माण मजदुरको काम गर्ने दिलीप र उनका साथीहरू उपत्यका छिर्न नपाइने प्रहरीको आदेशपछि रनभुल्लमा परेका छन् । ‘ठेकेदारले काम छ आइजो भनेको छ । यहाँ पुलिसले छिर्न दिँदैन । कसो गर्ने होला ?’ दिलीप प्रश्न गर्छन् । 

सरकारले पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाउने घोषणा गरेको दुई महिनाअघि हो । तर, ट्रकमा चढेर निर्माणस्थलमा पुग्न खोजेका मजदुर भने बाटोबाटोमै रोकिएका छन् ।

....................... ....................... .......................

प्रमाणपत्र ल्याउन घरबेटीको आदेश, घर पस्नुअघि घरबेटीलाई प्रमाणपत्र बुझाउन टेकु प्रयोगशालामा भिड

छोरीको विद्यालय भर्ना प्रभावित हुने भएपछि सिन्धुली बेलघारीकी आस्था ठकुरी सोमबार बिहानै घरबाट काठमाडौं हिँडिन् । ललितपुरको बालकुमारीस्थित डेरामा पुग्न मात्रै के लागेकी थिइन्, उनको मोबाइलको घन्टी बज्यो । हेरिन् । स्क्रिनमा घरबेटीको फोन नम्बर डिस्प्ले भइरहेको देखिन् । बोलेरोको थकाइ कोठामै पुगेर मेटाउँछु भन्दै हतारहतार कोठामा पुग्न खोजेकी उनले उत्साहित हुँदै घरबेटीको फोन उठाइन् । घरबेटीले सन्चो–बिसन्चोको कुरा गरेनन्, बरु आदेश जारी गरे, ‘कोरोना परीक्षणको प्रमाणपत्र पेस नगरी घरभित्र नपस्नू, म पस्न दिन्नँ ।’ 

दिनभर बोलेरोको थकाइले नगलेको उनको शरीर घरबेटीको आदेशले भतक्कै गल्यो । टाउको रिङेझैँ भयो । एकछिन सडकमै उभिइन् । अनि ६ वर्षीया छोरी च्यापेर बालकुमारीबाट सीधै टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल दगुरिन् । २ बजे ललितपुर आइपुगेकी ठकुरी अस्पताल पुग्दा तीन बज्यो । त्यसवेलासम्म अस्पतालले कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब संकलन कार्य बन्द गरिसकेको थियो । 

ठकुरीको खास समस्या त बल्ल सुरु भयो । काठमाडौंमा आफन्त कोही छैनन् उनका । डेरा जान घरबेटीले कोरोना परीक्षणको प्रमाणपत्र मागेको छ । गेस्टहाउस खुलेका छैनन् । वैदेशिक रोजगारका क्रममा मलेसिया रहेका श्रीमान्सँग पीडा पोख्न सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिन् । त्यो पनि सम्भव भएन । बिलखबन्दमा परेकी उनका सामु अस्पतालकै गेटमा धर्ना दिनुको विकल्प भएन ।

समस्या गेटको सुरक्षागार्डलाई भनिन् । सुरक्षागार्डले प्रशासनसमक्ष उनको समस्या राखे । अन्ततः अस्पताल साँझ उनको आरडिटी परीक्षण गर्न तयार भयो । जब परीक्षणपछि हातमा कोरोना नलागेको कागजी प्रमाणपत्र हात पर्‍यो, बल्ल लडाइँ जितेका उनले महसुस गरिन् । 

नयाँ पत्रिकासँगको संवादमा उनले भनिन्, ‘आरडिटी परीक्षणको प्रमाणपत्रपछि लडाइँ जितेझैँ भयो । डेरा गएँ । घरबेटीलाई प्रमाणपत्र देखाएँ । बल्ल डेरा छिर्न सफल भइयो । नत्र त वास नै पाउन नसक्ने अवस्था आएको थियो ।’

यस्तो समस्या सिन्धुली बेलघारीकी आस्था ठकुरीको मात्रै होइन, रामेछापको रामेछाप नपा– ६ च्यासपुरकी मुना तामाङको पनि छ । उनी पाँच वर्षीय छोरासहित सोमबार नै काठमाडौं आएकी थिइन् । कोटेश्वर उत्रिएकी उनी ललितपुरको इमाडोलस्थित डेरातर्फ लाग्न मात्रै आँटेकी थिइन् । उनलाई पनि घरबेटीले फोनमार्फत कोरोना परीक्षणको प्रमाणपत्रविना डेरा प्रवेश गर्न नदिने आदेश सुनाए, ‘कोरोना नजाँची घर नआउनुहोला ।’

ट्याक्सीको महँगो भाडा तिरेर उनी बल्लतल्ल टेकुस्थित अस्पताल त पुगिन् । तर, उनले पनि कोरोना परीक्षण गर्न पाइनन् । साढे तीन बजे अस्पताल पुगेकी उनलाई परीक्षण गर्न बसेका चिकित्सकले दिउँसो दुई बजे नै स्वाब संकलन बन्द भएको सुनाए । 

बिलखबन्दमा परेकी उनले पनि अस्पताल प्रशासनसँग हारगुहारी गरिन् । साँझ अस्पतालले आरडिटीका लागि रगत लियो । केही घन्टामा कोरोनामुक्त रहेको प्रमाणपत्र दियो । त्यसपछि मात्रै उनी डेरा जान सफल भइन् । 

नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘श्रीमान् मलेसियामा छन् । काठमाडौंमा भएका आफन्तले पनि यस्तो वेला वास नदिने भए । डेरा भएकाले ढुक्क साथ आइयो । तर, घरबेटीले कोरोना परीक्षणको प्रमाणपत्र पेस नगरी घरमै प्रवेश नदिने भने । हारगुहार गरेपछि बल्ल अस्पतालले कोरोणमुक्त भएको प्रमाण दियो । त्यही देखाएर डेरा छिर्न सफल भएँ ।’

घरबेटीलाई कोरोना परीक्षणको प्रमाणपत्र दिन नसक्दा तनहुँ खैरेनीटारका सुरज लामिछानेले रात नै सडकमा पार्क गरी राखिएको थोत्रो बसमा बिताउनुपर्ने अवस्था आयो । गायक तथा म्युजिक एरेन्जर लामिछाने अनेक हन्डर सहेर काठमाडौं आइपुगे । सामाखुसीमा डेरा रहेका उनी कोठा आइपुग्दा मध्यरात भयो । थकित शरीर कोठामै पुगेर बिसाउने मनस्थितिमा थिए उनी । सरासर कोठा पुगे । ताल्चा खोल्न ढोकामा मात्रै उनी के पुगेका थिए, त्यहाँ अर्को ताल्चा झुन्डिएको भेटियो । सोधखोज गरे । ताल्चा घरबेटीले ठोकेको थाहा पाए । घरबेटीलाई फोन गरे । 

फोनबाटै घरबेटीले आदेश जारी गरे, ‘पहिला कोरोना परीक्षणको प्रमाणपत्र देऊ । अनि मात्रै ताल्चा खोल्ने चाबी दिन्छु ।’ उनी अवाक परे । चाबी दिन फेरि हार गुहारमा उत्रिए । तर, घरबेटीको मन पग्लिएन । हार खाएर उनी सडकमा निस्के । रात बिताउन गेस्टहाउस चहारे । तर, कतै नपाइएपछि अन्ततः सडकमै पार्क गरी राखिएको थोत्रो बस भेटियो । उनी सोही बसमा चढे । रात त्यहीँ बिताए ।

सबेरै कोरोना परीक्षणका लागि टेकु अस्पताल पुगे । स्वाब परीक्षणका लागि दिए । तर, प्रमाणपत्र आउन अझै एक दिन लाग्ने अस्पताल प्रशासनले भन्यो । प्रमाणपत्र नआउन्जेल फेरि सडकमै वास हुने अवस्था आएपछि उनी आरडिटी परीक्षणतर्फ लागे । आरडिटी परीक्षणको प्रमाणपत्र हातमा लिएर अस्पताल परिसरबाट बाहिरिँदै गरेको अवस्थामा भेटिएका उनले भने, ‘मेरो दुई दिनदेखि सडकमा वास छ । घरबेटीले ढोकामा ताल्चा मारेको छ ।’

उनले थप कथा सुनाए, ‘पिसिआर परीक्षणको प्रमाणपत्र नदिई चाबी दिन्नँ भनेको छ । प्रमाणपत्र आउन अझै एक दिन लाग्छ रे । आरडिटी परीक्षणको प्रमाणपत्र त ल्याएँ । यसले हुने हो–होइन, ठेगान छैन । घरबेटीले मलाई लिनुसम्म हुर्मत लिए । न खानको टुंगो छ, न वासको ।’

ज्यामी काम गर्ने रामेछापका गोविन्द थापामगर काठमाडौंमा कोरोना सल्किने डरले हतारहतार सपरिवार गाउँ गए । तीन महिनासम्म बस्दा भएको सबै खर्च सकियो । परिवार पाल्न काठमाडौं आउनुको विकल्प भएन । उनी पनि सोमबार नै हुर्रिँदै काठमाडौं आएका थिए । तर, डेरा जान खोज्दा घरबेटीले बाटोबाटै रोके । डेरा जान कोरोना परीक्षणको प्रमाणपत्र मागे ।

स्वाब परीक्षणका लागि श्रीमतीसँगै उनी टेकुस्थित अस्पताल पुगे । अस्पतालले कोरोना परीक्षण गर्न भोलि मात्रै आउन भन्यो । घरभित्र बस्नै नपाउने समस्या राखेपछि बल्ल साँझ अस्पताल आरडिटी भए पनि परीक्षण गर्न मन्जुर भयो । उनले भने, ‘घरबेटीले साह्रो दुःख दियो हजुर । आफ्नै डेरा जान अब कोरोना परीक्षणको प्रमाणपत्र चाहिने रे । नत्र त कोठा त के टोलमै प्रवेश नदिने पो भन्न थाले । हारगुहारपछि बल्ल आरडिटी परीक्षण भयो । त्यो देखाएर बल्ल डेरामा बस्न सफल भएँ ।’

दैनिक दुई सय पचास मात्रै स्वाब संकलन

डेरावाललाई एकातिर घरबेटीको आदेश छ, अर्कोतिर काठमाडौंमा सजिलै कोरोना परीक्षण नहुने समस्या छ । समस्या यस्तो छ, चाहेर पनि कसैले भनेको वेला कोरोना परीक्षण गर्न सक्दैन । राजधानीमा टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा रहेको कोरोना परीक्षण उपकरणको क्षमताले अवस्था दर्शाउँछ । 

यहाँको उपकरणले दैनिक दुई सय ८८ को मात्रै स्वाब परीक्षण गर्न सक्छ । तर, अस्पतालको तथ्यांकले स्वाब परीक्षण गर्न दैनिक औसतमा साढे नौ सयजना आउने गरेको देखाउँछ । जुन अस्पतालको क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी हो । काठमाडौंमा दैनिक हजारौँ नागरिक भित्रिएका छन् । 

स्वाब परीक्षणका लागि अस्पताल आउनेहरूको भिड पछिल्ला दिनमा अस्वाभाविक बढेको अस्पतालका निर्देशक डा. सागरकुमार राजभण्डारीले बताए । यसो हुनुको खास कारण नै घरबेटी रहेको उनले दाबी छ । 

उनले भने, ‘पछिल्ला दिनमा कोरोना परीक्षणका लागि आउनेहरूको भिड अस्वाभाविक तवरले बढेको देखियो । कारण खोज्दा घरबेटी दोषी रहेको पाइयो । के रहेछ भने कोरोना त्रासका कारण घर गएकाहरू पछिल्ला दिनमा भटाभट काठमाडौं फर्किन थाले । तर, घरबेटीले कोरोना परीक्षणको प्रमाणपत्र पेस गर्न भने । घरभित्रै छिर्न नपाउने भएपछि परीक्षण त गर्नैपर्‍यो । पछिल्लो चरण अस्पतालमा देखिएको भिड त्यसैको हो ।’

अस्पतालका अनुसार पछिल्ला दिनमा कोरोना परीक्षणका लागि सरकारले वीर, पाटन र शिक्षण अस्पतालमा पनि सुविधा थपेको छ । कोरोना परीक्षण गर्नेहरूको भिड त्यहाँ पनि बाक्लिएको छ । अस्पतालका डा. राजभण्डारीका अनुसार उपत्यका भित्रिएका प्रत्येक व्यक्तिको कोरोना परीक्षण गर्न आवश्यक छैन । 

उनले भने, ‘उपत्यका भित्रिने प्रत्येक डेरावालको कोरोना परीक्षण गर्न आवश्यक छैन । गरेर सम्भव पनि छैन । प्रत्येक डेरावालसँग कोरोना परीक्षणको प्रमाणपत्र माग्ने घरबेटीको हर्कत अनावश्यक हो ।’

कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब संकलन संख्या

१ असार     ८५८
२ असार     ७३८
३ असार     १०९७
४ असार     १०३६
५ असार     ११०७
६ असार     १०७
७ असार     १३३४
८ असार     १०७६
९ असार     ९९५

प्रमाणपत्र माग्ने घरबेटीलाई कारबाही : गृह मन्त्रालय 

डेरावालालाई कोरोना परीक्षणको प्रमाणपत्र माग्दै घरबेटीले डेराभित्रै छिर्न नदिने भएपछि गृह मन्त्रालयले त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनेहरूलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । गृहका अनुसार घरबेटीले डेरावालासँग कोरोनाको प्रमाणपत्र माग्ने होइन, क्वारेन्टाइनमा बस्न उनीहरूका लागि कोठा उपलब्ध गराइदिनुपर्नेछ । कोठा उपलब्ध नगराउने घरबेटीलाई सरकारले कारबाही गर्नेछ । यसका लागि गृहले उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्देशन पठाइसकेको छ ।

गृहका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले भने, ‘डेरा फर्किएका डेरावाललाई घरबेटीले कोरोना परीक्षणको प्रमाणपत्र मागेर हैरानी दिएको सूचना आयो । जुन ठीक होइन । घरबेटीले डेरावाललाई अब कोरोना परीक्षणको प्रमाणपत्र माग्ने होइन । क्वारेन्टाइनमा बस्न उनीहरूकै डेरा प्रयोग गर्न दिनुपर्छ । यस क्रममा शंका देखिएकालाई मात्रै परीक्षण लागि अस्पताल लैजाने हो, अरूलाई होइन । कसैले जोरजबर्जस्ती गरे प्रशासनले कारबाही गर्छ । निर्देशन गइसकेको छ ।’